मधेषि नेताको दिल्ली दौडाहा र भारतको दोधारे चरित्र

-रोशन खड्का

भारतको निमन्त्रणमा नया दिल्ली पुगेर फर्केका मधेषी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले जेठ १४ अगावै संविधान नवने नया जनादेशका लागी चुनावमा जानुपर्ने भारतको धारणा रहेको भन्ने अभिव्यक्ती दिएपछि यसवारेमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका टिका-टिप्प्णी सुरु भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षको निमन्त्रणामा भारत पुगेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महतो र फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छेदारले दिल्ली दर्शन गरेर फर्केपछि गच्छेदारले भारतको अघोषित प्रवक्ता वनेर जेठपछि चुनाव गर्नुपर्ने नया धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्ताविना बस्न नसक्ने केही मधेषवादी दलका नेताहरुको यो भ्रमण र त्यहा भएका छलफलले नेपाली राजनीतीमा तरङग पैदा गरेको छ ।  मधेषवादी दलका नेताहरुलाई दिल्ली वोलाएर भारतले नेपालमा खेल्न खोजिरहेको गच्छेदारको अभिव्यक्तिले वुझ्न अव कठिन छैन् । भारतको सहयोग र समर्थनमा गच्छेदार सम्मेलित माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार रहदा संविधान नवने म्याद थपेर भएपनि संविधान वनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गच्छेदार सरकारबाहिर रहदा किन्न चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए यसले पनि गच्छेदार भारतको अघोषित प्रवक्ता भएर दिल्लीवाट फर्के भन्ने पुष्टि भएको छ । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने नेपाली जनताले तत्काल निर्वाचन चाहेका छैनन् । बरु निर्धारीत समयभित्र नै संविधान वनेको देख्न चाहेका छन् नेपाली जनताले ।  मधेषवादी दलका नेताहरुको दिल्ली दौडाहालाई एकसाथ जोडेर अचेल अनेक आकलनहरु भईरहेका छन् । भारतले संविधान नवने नया जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेको भन्ने गच्छेदारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो कदापि ठिक होइन । यद्यपी भारतको आधिकारीक धारणा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन् ।  यदि भारतको यो नै आधिकारीक धारणा हो भने यो सरासर कुटनैतिक मुल्य मान्यता र मर्यादाविपरीत हो । भारतकै अगुवामा नया दिल्लीमा तराईमा शसस्त्र गतिविधी गरिरहेका भुमिगत मोर्चाहरुका प्रमुखहरु र मधेषी मोर्चामा आवद्ध दलका केही नेताहरुलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा भएको खवर पनि बाहिर आएको छ । यसले भारतको दोहोरो चरित्र र नेपालमा शान्ति र अमयन चयन हुन नदिने खालको गम्भिर षडयन्त्रको पर्दाभाष भएको छ । 

यसरी नेपाल सरकारले अपराधिक समुह भनेर पुष्टि गरेका केही पृथकतावादी नारा वोकेर अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका समुहहरुलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ के हो यसको भारतले जवाफ दिनुपर्छ । भारतको यो सक्रियतालाई हेर्दा खासगरी दुई तिनवटा प्रश्नहरु उव्जाएको छ ।  पहिलो भारतले नेपालमा अस्थिरता फैलाउन अहिले विभिन्न किसीमका कसरतहरु गरीरहेको छ ।  त्यसको पहिलो कडिका रुपमा मधेषी मोर्चामार्फत तराईमा आन्दोलन थाल्ने र काठमाण्डौमा पुर्वप्रधानमन्त्री तथा पञ्चे नेता सुर्यबहादुर थापा मार्फत सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने,मधेषका शसस्त्र समुहमार्फत माओवादी कार्यकर्तालाई मधेषमा निषेध गर्ने र भौतिक रुपमा नै उनिहरुलाई असुरक्षित महसुस गराउने खालका अति कुटिल खेलहरु भारतले खेल्ने र देशलाई असफल पार्ने प्रपन्च भईरहेको छ ।  यो नेपाल र नेपाली  जनताका लागी घातक विषय हो । यस्ता खाले षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ । भारतको संस्थापन पक्ष सके माओवादीलाई नसके प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने खेलमा रहेको थियो ।  तर प्रचण्डको चलाखिपुर्ण निर्णय,भारतको हैकमवादी सोच र मधेषि मोर्चाको गुलामी प्रवृतिका कारण भारतले नरुचाहेका व्यक्ति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि भारतले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्रका तानावाना वुनिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान् सरकारलाई  बाम गठवन्धन सरकारका नाममा उसले अघोषित रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा भ्रम फैलाइरहेको छ ।  उसले हाम्रा देश भित्रका केही दल र तिनका नेतालाई प्रयोग गरेर बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा संविधानसभा र वर्तमान सरकारका विरुद्ध षडयन्त्र गरीरहेको छ । यसले भारत र नेपालविचको मित्रतापुर्ण लामो सम्वन्धमा असर पर्न सक्छ । भारतलाई हामिले असल मित्रका रुपमा व्यहार गर्दै आएका छौ । वास्तवमा भारत र हाम्रो विचमा असाध्यै मित्रतापुर्ण सम्वन्ध पनि रहदै आएको छ । तर यदि भारतले हाम्रो यो सदासयतालाई हल्का रुपमा बुझ्न खाजेकै हो भने यसको उचित जवाफ नेपालका राष्ट्रवादी जनसमुदायले दिनैपर्छ ।

नेपालमा निर्धारीत समयमा संविधान वनाउन पहल भईरहेका छन् । र नेताहरुले समयमै संविधान वनाउने वचन दिइरहेका छन् । यस्तो वेलामा संविधान वन्न सक्दैन भनेर केही देशभित्रकै शक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो । मधेषवादी नेताहरुले भारतमा गएर जुन प्रकारको दलाली गरे यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भएको छ । यद्यपी उनिहरुको यसप्रकारको दिल्लीलाई हार गुहार गर्ने शैली भने नया होइन । यसअगाडी पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न हाम्रा ठुला दलका नेताहरु दिल्ली नगएका  होइनन् । देशका वरिष्ट नेता भनाउदाहरुले पनि देशभित्र कमजोर वनेको वेला भारतको आड लिने गरेकै हुन । त्यसैले पनि भारतले नेपालको राजनितीमा परोक्ष्य र अपरोक्ष्य रुपमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसरी हामीले सधै विदेशीको ढोका ढकढकयाउने की यो प्रक्रियालाई रोक्ने यो जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काधमा आएको छ । 

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै

- रत्नसंसार श्रेष्ठ 

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त  गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।
यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।


महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।
नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश  गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेका छन् ।


संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।
यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।


पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।


िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने  पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।
यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।


आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।


निष्कर्श
समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।