-- केदारनाथ गौतम
क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथ ०२८ मा झापामा सुरु गरिएको 'वर्गशत्रु खत्तम अभियान' को जगमा खडा भएको तत्कालीन माले त्यसैको ब्याज खाएर एमालेका रूपमा आजसम्म जसोतसो टिकेको छ । थुप्रै कमीकमजोरी र अष्पष्टता एवं दिशाहीनताका बाबजुद झापाली विद्रोह क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित सही आन्दोलन थियो भन्ने कुरा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वले दस्तावेजहरूमार्फत संश्लेषण गरिसकेको विषय हो । तर, आज एमाले कहाँ उभिएको छ, के गर्दैछ र उसले कुन भविष्य तर्फको यात्रा तय गरिसकेको छ भन्ने कुराको चर्चा गरिरहनु पर्दैन ।१ फागुन, २०५२ देखि जनयुद्धको आह्वान गरी १० वर्षसम्म त्यसको सफल नेतृत्व गरेर आफ्नो छुट्टै सैन्य शक्तिसहित नेपालका ८० प्रतिशत भूभागमा जनसत्ता र जनअदालत सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) यतिबेला नेपालको जनअनुमोदित प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा क्रियाशील छ । चालू शान्ति-प्रक्रियाको आधा हिस्साका रूपमा रहेको माओवादी ७ मंसिर, २०६२ मा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी यता खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । भूमिगतरूपमै जन्मे-हुर्केर १० वर्षसम्म जीवन-मरणको युद्ध लडेको सो पार्टी त्यतिबेला जनसमुदायको ठूलो हिस्साका अगाडि खुला नै भए तापनि विरोधी र आलोचकहरूका आँखामा भने गुप्त थियो । त्यस अवधिमा भएका उसका कमी-कमजोरी र गल्तीहरू जनताले औंल्याउनासाथ सच्याइन्थे, ध्वंसात्मक विरोध गर्नेहरू र पार्टीभित्र घुसेर अन्तर्ध्वंस मच्चाउन चाहनेहरूको पहुँच कमै मात्र हुन्थ्यो । आज स्थिति फेरिएको छ, पार्टीभित्र माओवादीभन्दा गैरमाओवादीहरूको बोलावाला र वर्चश्व बढ्दैछ भने बाहिरबाट हेर्दा पनि भित्रका दृश्यहरू छ्याङछ्याङती देखिने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा ०२८ देखि आजसम्मको एमाले व्यहोरेका नेपालीले माओवादी-यात्रालाई तत्कालीन माले-यात्रासँग र पेरिसडाँडालाई बल्खु दरबारसँग तुलना गरेर हेर्नुलाई अन्यथा ठान्न पनि त मिल्दैन ।
हाल सरकार गठनको प्रक्रिया चालू छ । माओवादीले सरकारलाई पनि 'संघर्षकै एउटा मोर्चा' बताउने गरेको छ । यस्तो मोर्चाको नेतृत्व र विधिका विषयमा नेताहरूबीच हानाथाप परेका र आपसी वैमनश्यता छाएका समाचार छ्याप्छ्याप्ती आए । बल्खुबाट आउने टुकुचाको गन्ध पेरिसडाँडाबाट पनि प्रवाहित हुनु कसैका लागि त खुशीकै कुरा होला तर बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका लागि निकै दुःखद् विषय भएको छ । लाटासोझा जनताले बुझ्नेगरी बल्खुदरबार र पेरिसडाँडा बीचको भिन्नता प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी पनि माओवादी नेताहरूकै होइन र ?
