बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ फागुन १० गते एभिन्युज टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्- 'नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मान्य नक्सा नभेटिएका कारण हल हुनसकेको छैन । यसै कारण विवाद देखापरेको हो ।' दोस्रो, कालापानीबारे उनले अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्- 'हामी पर देखाउने, उनीहरू -भारतीय पक्ष) वर देखाउने, यही नै मान्य हुने विन्दु हो भन्ने ठहर हुन नसकी समस्या रहेको हो ।' तेस्रो कुरा- 'कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित सीमा व्यवस्थापन दुवै देशले राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।'
परराष्ट्रमन्त्रीका यी भनाइले जिज्ञासा उत्पन्न गराएका छन्, के कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने नक्सा विश्वभर कतै छैन ? दुई छिमेकी देशबीचको सीमारेखा औंलाले 'पर वा वर' देखाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा सिद्धान्तभित्र पर्छ या पर्दैन ? कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल अतिक्रमण तथा विवाद राजनीतिक निर्णयबाट मात्र समाधान हुन्छ या हुँदैन ? पहिले कालापानी-लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा गरौं । यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नक्सा विश्वका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयमा संग्रहित तथा अभिलिखित गरिएका छन् । ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा यी कुनै पनि नक्सा भारतलाई मान्य छैन । किनकि यी नक्सा उसको प्रतिकूल छन् । सयौं वर्षअघि तयार पारिएका यस्ता नक्सामा अंकित विवरण नेपालको भनाइको अनुकूलतामा रहेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नक्सा हुँदै नभएको भने होइन । तर यस्तो नक्सालाई एक देशले मान्यता दिए पनि अर्को देशले अस्वीकार गर्दै आएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको जरो यही नै हो । मौजुदा नक्सामध्ये केहीलाई दुवै देशले सगोल नक्साका रूपमा मान्यता दिएदेखि कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालतर्फ पर्छ कि भारततर्फ, तत्काल निक्र्यौल हुन्छ ।
कालापानी क्षेत्रको नक्सा
कालापानी क्षेत्रको नक्साको फेहरिस्त लगाउनुपर्दा सबैभन्दा पहिले लन्डनको म्युजियम तथा बि्रटिस लाइब्रेरीमा अभिलिखित नक्साको कुरा गरौँ । २४ अपि्रल १८५६ मा प्रकाशित 'नेपाल एन्ड दि कन्टि्रज एडज्वाइनिङ साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट' शीर्षक -क्याटलग नं. एक्स/२९९६/१) नक्सा र १९ अपि्रल १८५० मा प्रकाशित म्याप अफ् कुमाव एन्ड गढवाल -एक्स/१४९१) नामक नक्सा रहेका छन् । यस्तै, वासिङ्टनको लाइब्रेरी अफ् कंग्रेसमा १ फेब्रुअरी १८२७ को गढवाल कुमाव
-जी ७७६१ एफ २ ८५० एन् ४ पब्लिस्ड एकर्डिङ टु एक्ट अफ् पार्लियामेन्ट), चीनको हिस्टोरिकल म्युजियम अफ स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ् एन्ड म्यापिङ्, बेइजिङमा सेङ डाइनेस्टी १९०३ गुआङजाउ २९ को ऐतिहासिक नक्सा, मस्कोबाट चिफ् एडमिनिस्टे्रसन अफ् जियोडेसी एन्ड कार्टोग्राफी अन्डर द काउन्सिल अफ् मिनिस्टर्सद्वारा प्रकाशित सन् १९८४ को एटलास नक्सा -ई. ५ वल्र्ड १८), जर्मनीको एडल्फ स्टिएलरद्वारा सन् १८३९ मा प्रकाशित इन्डो-बि्रटिस्च रियच-१८३४ -नं. ४४ बी) नामक नक्सा, जापानबाट १९३४ मा प्रकाशित इन्डो इन्डेक्स अफ् साउथ एसिया टोपोग्राफिक एक्सप्लानेसन नक्सा तथा अन्य कतिपय ऐतिहासिक नक्सा रहेका छन् ।
स्मरणीय छ, सर्भेयर जनरल अफ् इन्डियाद्वारा कम्पाइल गरी प्रकाशित माथि उल्लिखित सन् १८५६ को नक्साको नोट नं. ३ मा 'नेपालमा रहेको आवासीय प्रतिनिधिले पठाई विदेश विभागद्वारा प्राप्त जंगबहादुरको देवनागरी लिपिमा अंकित -स्केल नभएको) नेपाल स्केच म्यापको विवरणसमेत यस नक्सामा संलग्न गरिएको छ' भन्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, माथि उल्लिखित अन्य सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनी स्पष्टसँग अंकन गरिएको छ । यी नक्सालाई आधार मानी कालापानी विवाद समाधान गर्ने हो भने कालापानीमात्रै होइन, त्यसभन्दा अझ पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग नेपालको देखिन आउँछ । किनकि सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमारेखा महाकाली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता ऐतिहासिक नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको छैन ।
यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि जोडौँ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको काठमाडौँमा २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म भएको बैठकमा कालापानी क्षेत्रको सीमांकन गर्न अपनाउने कार्यसामग्री नक्साबारे विवाद चल्यो । नेपाली पक्षले सन् १८५० तथा १८५६ का नक्साहरू कार्य सामग्रीका रूपमा लिनपर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर भारतीय पक्षले ती नक्साहरू 'असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक' छन् भन्दै यस्ता नक्सालाई कार्यसामग्रीका रूपमा लिन नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो । यसको बदला भारततर्फबाट सन् १८७९ तथा १९२८/२९ मा सर्भे अपm इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू लिइनुपर्छ भनी जिकिर गर्यो । तर यसको जवाफमा नेपाली पक्षले यी नक्सा 'आधारहीन' छन् भन्दै प्रतिवाद गर्यो -कान्तिपुर दैनिक, ०५५ साउन ७) फलतः बैठकमा कालापानी समस्या समाधानका लागि लिइने कार्यसामग्री टुंगो लाग्न सकेन । यसैले कालापानी सीमा विवाद आजसम्म 'डेडलक' अवस्थामा रहेको छ ।
यी सबै विवरणअनुसार कालापानीको नक्सा नै नभएको होइन, भारतलाई मान्य हुने नक्सा नभेटिएको मात्र हो । उल्लेखनीय के छ भने, नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा कार्यसामग्रीका रूपमा लिइएमा कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ठहर्छ । तर भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा काली नदीलाई कुटी याङ्टी भनी नाम बदली नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र पारी अंकन गरिएको छ ।
सुस्ताको नक्सा
सुस्ता विवादित क्षेत्रका पनि कतिपय नक्सा छन् । तर ती नक्सा भारतलाई मान्य भए नेपाललाई नहुने रहेको छ । यस्तै नेपालले प्रस्तुत गर्ने नक्सा भारतले आधिकारिक नमान्दै आएको छ । उदाहरणार्थ, टयानर्स म्याप- मार्च १८८६ तथा सन् १९१३ मा सर्भे अफ् इन्डियाले तयार पारेको नेपाल, बिहार, उडिसा र युनाइटेड प्रोभिन्स शीर्षक भएको नक्सामा नदीको धार गलत देखाएका कारण नेपालले यी नक्सा स्विकारेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपालले जाइकाको सहायतामा सन् १९९३ मा तयार परेको सुस्ता क्षेत्रको नक्सा भारतलाई मान्य रहेको छैन । यसरी एक प्रकारले नक्साको लडाइँ भइरहेछ ।
नारायणी नदीले नेपाल-भारतबीच २४ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । सुस्ताको मुख्य विवाद नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन हो । अर्को कारक तत्व नदीको दायाँ-बायाँ जंगेखम्बा नठोकिनु पनि हो । ठूला बाढीको समय नदीले नेपालको भू-भाग काट्ने गरेको छ । यसरी काटिएको जमिन भारतले आफ्नो हो भनी मिच्दै आएको छ । भारतीयहरू सर्दै आएको नदी धारलाई सीमा ठान्दै अघि बढिरहेका छन् । तर हाल नदी जतासुकै मोडिए पनि सुगौली सन्धिताका बगेको धारलाई नै सीमारेखा मान्नुपर्छ । किनकि नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको १९८८ जनवरी १-३ मा बसेको नवौं बैठकले नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो । स्थिर सीमा सिद्धान्त भनेको कालान्तरमा नदीले आफ्नो बहावको बाटो तथा धार जहाँ, जतिसुकै बदले पनि सन्धि भएको समयको नदीले बनाएको सिमानालाई यथावत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मानिन्छ ।
सिमाना वर हो कि पर
अब अर्को जिज्ञासातर्फ बढौँ, कालापानीका सम्बन्धमा मान्य हुने विन्दु 'वर हो कि पर' भन्ने सम्बन्धमा । दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रका आधारमा अंकन गरिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि, ११ डिसेम्बर १८१६ को पूरक सन्धि तथा १ नोभेम्बर १८६० को सीमा सन्धिमा उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्ता सीमा सन्धिमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार सन् १८१८ देखि १८६०, १८७४-७५, १८८२-८५, १९४०-४१ को समायवाधिमा सीमाको स्टि्रप नक्सा बनेका थिए । दुई देशबीचका केही सेक्टरको स्टि्रप नक्सा बन्न बाँकी पनि रहेको थियो ।
मूलतः नेपाल र भारत सीमांकन गर्दा अथवा नक्सा बनाउँदा सुगौली सन्धिमा नै आधारित रहनुपर्छ । सन्धिमा जे-जस्तो उल्लेख गरिएको छ त्यसैलाई मान्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्र रहेको नेपालको पश्चिमी सीमा सुगौली सन्धिको धारा-५ ले काली नदी तोकेको छ । यसअनुसार कालीको मुहानलाई नै नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु मान्नुपर्छ । यसैले हाम्रो देशको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु कालीको मुहानभन्दा पर होइन र निश्चय नै वर पनि होइन । कालीको मुहान यकिन गर्ने सम्बन्धमा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या कालीको मन्दिर हो भन्नेबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । तर पुराना ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान सोह्रैआना लिम्पियाधुरा अंकन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जु ओङले ०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए, 'साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो ।'
राजनीतिक निर्णय
परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको तेस्रो तथा अन्तिम जिज्ञासा, कालापानी, सुस्ता जस्ता सीमा समस्या राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । हो, राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । तर एकैचोटि राजनीतिक तहबाट हातहाल्नु हुँदैन । कहिलकाहीँ समस्या झन् जटिल हुनसक्छ । अन्तिम तहबाट समाधान हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो समस्या सदाका लागि जिउँदै रहनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा पुग्नुअगावै कूटनीतिक तह परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि खासगरी ट्रयाक-थ्री कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु बेस हुन्छ । किनकि ट्रयाक-थ्री कूटनीति अन्तर्गतका कूटनीतिज्ञहरू सरकारी ऐन, नियम, परिपत्रले बाँधिएका हुन्छन्, आदेश उपदेश पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । यसैले द्विपक्षीय विषयका अध्येता, विश्लेषक, रणनीतिज्ञ, कुशल वार्ताकार, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पेसागत दक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त भएका ट्रयाक-टु कूटनीतिक समूहले कामकुरो सहज बनाइसकेपछि मात्र राजनीतिक तहबाट समस्या
टुंग्याउनुपर्छ ।
सीमा कूटनीति
नेपालको सीमा कूटनीति छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस अन्तर्गत हामीले नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा समान हकअधिकार भएका देश हुन् भन्ने कूटनीतिपूर्ण पुस्टयाइँ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ या छैनौँ, सीमा समाधानबारे भारतलाई विश्व रंगमञ्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सकिएको छ/छैन, सीमा समस्या सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले एक-आपसमा समस्या बुझ्ने-बुझाउने प्रयत्न कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, हामीले भारतीय पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्न विज्ञसँग परामर्श गरी समाधानको जरो पहिल्याउनुपर्छ । यसैगरी सौहादर््रपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्दा कुराकानी नमिले विश्व जनमत तयार पारी हामीले दबाब सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कूटनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सीमा रणनीति
कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल सीमा समस्या निराकरण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिको भूमिका पनि अहं रहन जान्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो रणनीति के हो, हामी आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणार्थ भारतले कालापानी उसको आफ्नै भूमि हो भनेमा हामीले कस्तो जवाफ दिने, रणनीति लिने ? यस्तै, राजा महेन्द्रले दिएको भनेमा कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने ? चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनी भारतले ढिपी गरेमा नेपालले के-कस्तो उत्तर दिने ? यसैगरी संयुक्त कुराकानीको प्रसंगमा कालापानीमा दुवै देशका सेना संयुक्त रूपमा तैनाथ गरौँ भनी भारतले प्रस्ताव राखेमा नेपालले के गर्ने ? छलफलको दौरानमा नेपाली पक्षको भनाइको ओजन बढ्दै गएमा भारतले अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव राखी कालापानी सय वर्षका लागि 'लिज' मा देऊ भनेमा नेपालको जवाफ के हुने हो ? यति गर्दा पनि कुरो टुंगोमा पुग्न नसकी कालापानी सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भन्ने भारतीय धारणा आएमा नेपालको रणनीति के हुने ? मध्यस्थताबारे नेपाल मन्जुर भएमा बेलायत वा चीन या अन्य कुन देशको प्रस्ताव
राख्ने ? यी सबै बुँदा छाडेर कालापानीको कुरा विश्व रंगमञ्चमा अगाडि बढाइएमा नेपाललाई नै हानि हुन्छ भनी चेतावनीस्वरूपको भाषा भारतले व्यक्त गरेमा नेपालले कसरी चतुरतापूर्ण तरिकाले सामना गर्ने ? यिनै कुरालाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा हाम्रो देशको रणनीति निर्धारण हुनुपर्छ ।
अन्तिम
नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखामध्ये ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भई १ सय ८२ थान सीमा-नक्सा तयार भएका छन् । यद्यपि भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत सीमामध्ये ९८ प्रतिशतको नक्सांकन सकिए पनि केहीमा सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई सार्वजनिक गरिने कुरा ०६५ मंसिर ११ गते व्यक्त गरेका थिए । यसबाट कालापानी, सुस्तामात्र नभई नक्सांकन सकिएका केही भागमा पनि अझै विवाद रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।
