के अब यो चालिस सुत्रीय मागको सम्बोधन होला ?
के यि सम्पुर्ण मागहरु पुरा होलान् ?
आम निर्वाचन २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा पार्टीको नामबाट चुनाव लडी यो पार्टीले ९ सिट प्रतिनिधि सभामा जितेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई मानेरै ने.क.पा. (एमाले) झैँ गणतन्त्रवादी माओवादीहरुले पनि संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट संसदमा प्रवेश गरेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा भने उनीहरु संसदमा प्रवेश गर्न पाएनन् ।
त्यसपछि संसदभित्र प्रवेश गरेका १७ वर्ष अगाडि 'अल्प विकासको प्रकृति र नेपालको क्षेत्रीय बनावट एक माक्स्रवादी विश्लेषण' विषयमा विद्यावारिधी प्राप्त इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा प्राध्यापक समेत रहेका वास्तुविद् इन्जिनियर डा. बाबुराम भट्टराई समग्र गरीव नेपालीको र नेपाली राजनीतिकै वास्तुविद् भएर देशलाई नै मुक्त गर्न भनी माओवादी जनयुद्धमा लागे । (कान्तिपुरः ३१ बैशाख २०६०)
२०५१ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको ने.क.पा.(एमाले) को अल्पमत सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतको २०५२ साल भदौ १२ को फैसलाले पुनरस्थापना गर्यो । प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापना भएपछि अल्पमतको एमाले सरकार अविश्वसाको मतले पतन भयो । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारका समक्ष माओवादीले जनजीवनका जल्दावल्दा समस्याहरुको समाधानको माग राख्न थाल्यो ।
"अहिले माओवादीलाई राजनीतिको मुलधारमा आउन सबैतिरबाट आह्वान भइरहेको छ । तर धेरैलाई हेक्का छैन होला अहिले माओवादी भनिनेहरु कुनै बेला मुलुकको राजनीतिको मुलधारमै थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरस्थापना पछि देशको ठूलो वामपन्थी दलसित यिनीहरुको मतभेद भयो । कतिपय चित्त नबुझेका कुराको विरोध गरेर यिनीहरु संघर्षमा उत्रिएका थिए । तर वैचारिक मतभिन्नता दर्शाएर विरोधमा उत्रिएको एउटा सानो वामपन्थी दललाई वामपन्थी दलकै कार्यकर्ताहरुले लछारपछार गरे । यिनीहरुको सभामा अवरोध खडा गरियो । यिनीहरुले टाँसेका पोस्टरहरु च्यात्ने काम भयो । भित्तामा लेखेका नाराहरुलाई रङ लगाएर पोत्ने काम भयो । ठूलो वामपन्थी दलका कार्यकर्ताहरुले यिनीहरुलार्य हरक्षेत्रबाट लखेट्ने काम गरे । सभा गर्न नदिँदैमा विचार त मेटिदैन । विचारलाई त विचारले प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो । ठूलो पार्टीले त साना पार्टीप्रति सहिष्णुता देखाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो भएन । आखिर मूलधारको राजनीतिमा बस्न टिक्न नपाए पछि यिनीहरुले जंगलको बाटो लिए" भनी प्रसिद्ध गीतकार र पूर्व सचिव कालीप्रसाद रिजालल "विरामी देश र म्याद गुजि्रएको औषधि" शीर्षक एक लेखमा दैनिक कान्तिपुरमा १८ मंसिर २०५९ मा लेख्नु भएको पाइन्छ । २०५१ सालमा एकलौटी सत्ता सम्हालेको एमालेले सोही नारा लेख्ने भित्तोमा हकदावी गर्दागर्दै तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष वर्तमान 'माओवादी केन्द्रीय जनसरकारका प्रमुख' डा. बाबुराम भट्टराईलाई भद्रकालीमा लालसेना लगाएर ठटाएको थियो भनी शान्ति प्रयासमा भाँजो हाल्ने संसदवादी विडम्बना शीर्षक लेखमा बद्रीनरिसंह केसीले लेख्नु भएको छ । (स्पेस टाइमः ६ फागुन २०५९)
कुशासन भ्रष्टाचार र माष्टर बेडरुममा को सुत्ने झगडामा सरकार तल्लिन भएर पनि माओवादी जनयुद्ध बढेकोमा उहाँको विचार अन्यथा नहोला । तर वागबजार कुनाको विद्युत प्राधिकरणको भित्तामा नारा लेख्न एमालेले नदिएको मात्र आधारमा माओवादीले जनयुद्धको रुप लिएको भने पक्कै होइन ।
माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले ने.क.पा.(माओवादी) को तत्कालीन वैधानिक माचको रुपमा रहेको संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्त्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ४० सुत्रीय मागहरु प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित ९ वटा जनतन्त्रसँग सम्बन्धित १७ वटा र जनजीविकासँग सम्बन्धित १४ वटा माग रहेका थिए ।
उक्त मोर्चाले २०५२ साल फागुन ५ गतेसम्म प्रस्तुत मागहरुबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशस्त्र संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुने जनकारी पनि गराएको थियो । राज्यसत्ता समक्ष घोषित रुपमा प्रस्तुत यिनै चालिस सुत्रीय मागहरुलार्य अघिसारी ने.क.पा.(माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा जनयुद्धको थालनी गरेको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराईको ४० सुत्रीय मागलाई सरकारले गंभीरतापूर्वक लिएन । राजनीतिक पार्टीहरुको विरोध हडताल बन्द चक्काजामका लहर २०४८ सालदेखि नै निरन्तर चल्दै आइरहेका थिए । विरोध कार्यक्रमपछि विपक्षीसँग सरकारले वार्ता सम्झौता गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन र पालना नगर्ने चलन प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना गुरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट विरासतको रुपमा सिक्दै आएका थिए । 'अच्छिउ खाएँ बच्छिउ खाएँ झुसे बारुलो' भनेको जस्तो संयुक्त जनमोर्चाको पनि फुटेको यो सानो चोइटोले के गर्न सक्छ र भनी मोर्चालाई हियाइयो महत्त्व नै दिइएन ।
४० सुत्रिय मागमा के-के छन्, ती मागमा गणतन्त्र सम्बन्धी बाहेक अन्य मागको सम्बन्धमा सुशासन कायम गर्न जुनसुकै सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग रहेको तर्फ कसैको ध्यान जान सकेन । सरकार समक्ष १५ दिने अल्टिमेटम दिएकोमा सरकारबाट कुनै प्रतिक्रीया नै नपाए पछि दिइएको अन्तिम म्याद पूर्व नै जनयुद्ध शुरु गरेको घोषणा माओवादीले गरे ।
माओवादी जनयुद्ध वा आन्दोलन भूसको आगो झैँ भित्र भित्र सल्किरहेको थियो । नपत्याउने खोलाले बगाउने कुरा हाम्रा देशका सबै पक्षका नेताहरुले बिर्सेको देखियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४० सुत्रीय माग प्रति त्यति बेला नै ध्यान नदिएको भनी त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सरकार र सत्तामा बस्ने पार्टीहरुले देउवालाई दोष थोपार्ने गरेको पनि देखिन्छ । देउवापछि प्रधानमन्त्री हुनेहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत सत्ताको न्यानो रापमा रमेर बस्ने नेपाली कांग्रेस रा.प्र.पा., ने.क.पा.(एमाले), नेपाल सद्भावना पार्टी समेत कुनै पनि पार्टी र नेताहरुले माओवादी समस्याको गहिराइमा पुग्ने र चुरो समात्ने प्रयास नै गरेको देखिएन । एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र माओवादी उत्पत्ती स्थल आफूलाई थाहा छ भनी जनतालाई भ्रममा पार्नमै नेताहरु व्यस्त रहे ।
माओवादीका ४० सुत्रीय मागहरु मध्ये अधिकांश मागसँग कुनै सद्दे मान्छे सहमत नहुने अवस्था छैन भनी अमेरीकी राजनदूत राल्फ फ्रान्कले सर्वाजनिक रुपमै २ वर्ष अगाडी भनी सक्नु भएको थियो ।
माओवादीका चालीस सूत्रीय मागहरु :-
(क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरु
१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
२. राष्ट्रघाती टानकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्ध गरिनुपर्छ र नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरुलाई नै प्रश्रय दिनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनु पर्दा 'वर्क परमिट' प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।
६. नेपालको उद्योग धन्दा व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा भिडियो पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९. एनजीओ/आइएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
(ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरु
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना प्रहरी प्रशासन पूर्णरुपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐनलगायतका सबै दमनकारी ऐनहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुठा मुद्दामा फसाइएका रुकुम रोल्पा जाजरकोट गोरखा काभ्रे सिन्धुपाल्चोक सिन्धुली धनुषा रामेछापलगायतका जिल्लाहरुका सम्पूर्ण बन्दीहरु तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झठा मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला-जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन दमन र राज्यआतङ्क तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा हिसातबाट वेपत्ता पारिएका दिलिप चौधरी भुवन थापा मगर प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरुको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ शहीदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरुमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ र छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरुवको बाहुल्य भएका क्षँेत्रहरुमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरुमाथीको भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुत प्रथा पूर्णरुपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषाभाषीहरुलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनपर्छ । सरकारी साचार माध्यमहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. वुद्धिजीवी साहित्यकार कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएको इलाकाहरुलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार र साधन सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
(ग) जनजीवीकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरु
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकम्बासीहरुमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षँेत्रमा अल्झिएको पूँजीलाई ओद्योगिकरणमा लगाउनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्बासीहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरीब किसानहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाह गरिनुपर्छ ।साना उद्योगीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल विउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महंगीको अनुपातमा ज्याला बृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँ-गाउँमा खानेपानी बाटोघाटो र विजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटिर तथा साना उद्योगहरुलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार कालोबजारी तस्करी घुसखोरी कमिशनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ अपाङ्ग बृद्ध र बालबालिकाहरुको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
