क. प्रचण्ड र खनाल विच भएको सात बुँदे सहमती

काठमाडौ, माघ २३ - माओवादी र एमालेका बीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सम्बन्धमा लिखित सहमति भएको खुलासा भएको छ । उक्त सहमतिमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने दिन माघ २० गते उक्त सहमति भएको हो । माओवादी लडाकुका लागि छुट्टै फोर्स गठन गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीबीच दीर्घकालिन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिप्रति एमाले पार्टी भित्र गम्भीर असहमति देखिएको छ ।

माओवादी-एमाले सहमति

१.राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ दृढतापूर्वक उभिँदै सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गर्दै देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्न हामी दुवै सहमत छौं ।

२.गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय राज्य बनाउने, जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र सामन्तवादका सबै रूपको अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नयाँ संविधान निर्माण गर्न दुवै पार्टी सहमत छौं ।

३.शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी सेनाका लडाकुहरूको स्वैच्छिक अवकाश, पुनःस्थापना र समायोजन कार्यलाई सम्मानजनक रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै माओवादी लडाकुको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायको समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

४.संयुक्त सरकार बनाउन दुवै पार्टी सहमत छौं । सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने छ । त्यसको नेतृत्व दुई पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो गर्नुहुने छ । यस सन्दर्भमा सकेसम्म धेरै पार्टीलाई समावेश गरी नयाँ सरकार बनाइने छ । गृह र रक्षालगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको उचित र सम्मानजनक बाँडफाँड गरिनेछ । यसको जिम्मेवारी दुवै पार्टीका अध्यक्षले लिनुहुने छ ।

५.नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता बनाई लागू गरिने छ ।

६.आपसी सहमतिका आधारमा भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीको बीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइने छ ।

७.प्रधानमन्त्रीको चालू निर्वाचन प्रक्रियामा एनेकपा (माओवादी) ले नेकपा (एमाले) का प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सहमति भएको छ ।

सात बुँदे सहमती र कम्युनिष्ट क्रान्ती

झलनाथ र प्रचण्ड विच भएको सात बुँदे सहमती मुलुकलाई कम्युनिष्ट शासनको बाटोमा अगाडी बढाउन निकै महत्त्वपुर्ण र अपरिहार्य छ । यदी उक्त सात बुँदे सहमती अक्षरस पालना गर्ने हो भने अबश्य पनि मुलुक साम्यवादको बाटो तर्फ अगाडी बढ्ने निश्चित छ र यो नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना पनि हो । तर कांग्रेस लगाएत केहि दल र स्वयम आफुलाई कम्युनिष्ट ...भन्ने केपी ओलि, माधव नेपाल र त्यसका मतियारहरुले उक्त सात बुँदे सहमतिको ब्यापक बिरोध गरेका छन् । सात बुँदे सहमतिको बिरोध गरेर लागु गर्न नदिइ कांग्रेसले क्रान्तिलाई लत्याएर आफ्नो बाटोमा लागी कम्युनिष्ट सरकार स्थापना गर्ने उनिहरुको लक्ष्य, उधेश्य र रणनिती हो, जुन कसैबाट लुकेको र लुकाइएको छैन । अझै यो त जसले जे गरेका छन त्यो त्यही कम्युनिष्ट सरकारबाट जाने प्रारम्भिक तर प्रभावशाली रोडम्याप हो । कम्युनिष्ट सत्ता र कम्युनिष्ट ध्रुबिकरण बिरोधी छद्म कम्युनिष्ट बाहेक कुनै पनि सच्चा कम्युनिष्टले त्यसको बिरोध गर्न सुहाउँदैन । कम्युनिष्ट शैलिको सरकार र राज्य ब्यबस्था गैर कम्युनिष्टहरुलाई पक्कै पनि मन पर्दैन तर तीनलाई मनपर्ने ब्यबस्थालाई लागु गर्न कम्युनिष्टहरुले संघर्ष र राजनिती पक्कै गरेका होईनन् । दुइ तिहाइ भन्दा बढी पार्टिहरुको समर्थन पाएको बर्तमान कम्युनिष्ट सरकार कुनै पनि निर्णय लिन समर्थ छ । र यो नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमै ठुलो उपलब्धी हासिर गरेको यो सुनौलो अबसर हो । स्वदेशी र बिदेशी प्रभुहरुलाई उनिहरुको हैसियत देखाइदिना प्राप्त गरेको यस्तो दुर्लभ मौका बारम्बार आउँदैन । पहिले पहिले जस्तो राजा, दरबार्, प्रतिगामि, पुनरुत्थानवादि, दक्षिणपन्थि, विस्तारवादि, साम्राज्यवादी र यथास्थितिवादिहरुले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । आफु ठुलो पार्टिको अध्यक्ष भएर पनि प्रचण्डले महान त्याग गरेर अकस्मात निम्त्याइदिएको यस्तो स्वर्णिम अबसर पनि गृहमन्त्रीको एउटा तुच्छ कुर्सिको निम्ती एमालेले रडाँको मच्चाउनु र त्यसले मन्त्री परिषद नै गठन हुन नसक्नु नेपाली सर्वहारावर्गका निम्ती राम्रो खबर होईन । यसले उनिहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिप्रती निराश बनाउन सक्छ । एकपटक गम्भिर भएर एमालेले आफ्नो पार्टिलाई सही बाटोमा डोर्‍याइ कुर्सिको किचलो समाप्त पार्न र तदरुपताका साथ कार्यभार जिम्मेवारिपूर्वक निभाउनु पर्ने देखिएको छ ।

यदी साँच्चै नेपाललाई साम्यवादको बाटोमा अघी बढाउने हो भने सात बुँदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गरी दुबै पार्टी माओवादी र एमाले ले सहमती र समर्थन जनाउनु पर्छ । सात बुँदे सहमती कम्युनिष्ट शासन ब्यबस्था लागु गर्ने मुल ढोका हो र यदी कसैले आफुलाई सच्च...ा कम्युनिष्ट भन्छ भने उसले सात बुँदे सहमतिलाई समर्थन गर्नै पर्छ होईन भने त्यस्ताले आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर सच्चा कम्युनिष्टको बेइज्जत गर्न पाउँदैन । कम्युनिष्ट क्रान्ती कांग्रेस र मधेसवादी दलको लक्ष नै होईन बाटो नै होईन, उनिहरुले बिरोध गर्नु स्वभाविक नै हो । तर राम्रो कुरा लागु गर्नको लागी जतिसुकै बिरोध गरोस्, त्यसलाई पेलेरै लागु गर्न सके मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्ती सफल हुन्छ ।

यदी कोही नेता वा कसैले आफुलाई सच्चा कम्युनिष्ट भन्छ भने एकचोटी आफ्नो छतिमा हात राखेर सोँच्, के झलनाथ र प्रचण्ड विच भएको सात वुँदे सहमती गलत हो ? के सात वुँदे सहमती कम्युनिष्ट क्रान्तिको खिलाफ छ ? होईन भने बिरोध कसका लागी ? भारतिय विस्तारवादको दलाल्, नोकर कांग्रेस अनि स्वयम भारतिय विस्तारवादको लागी ? मनमोहन सिँहा र राकेश सुदको लागी ?

यदी सात बुँदे सहमतिले अरु दललाई निषेध गर्न खोजेको भन्ने बेतुकको आरोप लगाउँछ भने मेरो प्रश्न छ उनिहरुलाई -"किन अन्य दललाई निषेध नगर्ने ? कांग्रेस र अन्य दलले नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने के काम गरेका छन ?

पुर्व गृहमन्त्री रावलले जबर्जस्ती गाडी लगे

काठमाडौ, माघ २६ - पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले मन्त्रालयको मित्सुबिसी पजेरो गाडी जबर्जस्ती लगेका छन् । बा१झ ८६७१ नम्बरको उक्त सरकारी गाडीमा रावलको निर्देशनमा गैरकानुनी रूपमा बा७च ८६७१ नम्बरको रातो प्लेट लगाइएको छ । करिब करोड रुपैयाँ पर्ने उक्त गाडी रावलकै कार्यकालमा गृहले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरी किनेको थियो ।

राष्ट्रपति निवासमा झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्दा रावलले आफ्ना सहयोगी बिर्ख खड्कालाई मन्त्रालय पठाई झन्डा निकाल्न लगाएर गाडी जबर्जस्ती लगेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

'पदमा रहँदा उनीहरूले नै बनाएका प्रावधानअनुसार गृहमन्त्रीले सरकारी सुविधाको एउटा गाडी पाउँछन्, त्यसको मतलब मन्त्री हुँदा चढेका गाडी पदमुक्त भएलगत्तै गैरकानुनी नम्बर लगाएर चढ्न पाउने होइन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, 'पूर्वमन्त्री रावललाई कुन गाडी दिने निर्णय मन्त्रालयले गर्छ, निर्णय नभई गाडी लैजानु अशोभनीय भयो ।'

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, 'मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा सबै गृहमन्त्रीले करोड पर्ने गाडी लैजाने हो भने देश कसरी सुधि्रन्छ ?'

सामान्यतया मन्त्रीले सरकारी सुविधाबापत एउटा गाडी पाउँछन् । तर रावलले पाँचभन्दा बढी गाडी उपयोग गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । गृहले मंगलबारै मन्त्री रावलले श्रीमती सन्जिता गिरीका लागि शक्तिका आडमा अनियमित तवरले लगेको बा१झ ५१२९ नम्बरको गाडी फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ । रावल-पत्नीले निजी प्रयोजनका लागि चढ्ने उक्त सरकारी गाडीमा बा३च ६११९ नम्बरको रातो प्लेट लगाइएको छ ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार मन्त्री रावलका स्वकीय सचिव झपट रावलले पनि अनियमित रूपमा नेपाल प्रहरीको सरकारी गाडी चढेका छन् । उक्त गाडी मन्त्री रावलको आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्दले दिएका हुन् । त्यसमा बा३च ३५७८ नम्बरको रातो नम्बर प्लेट छ ।

गाडी सुविधा लिने पूर्वमन्त्रीहरूले मर्मत र इन्धन पनि गृहबाट लिने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, केपी ओली, पूर्णबहादुर खड्का र खुमबहादुर खड्काले अझै गाडी र इन्धन लगिरहेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री भएर पनि इन्धन नलैजानेमा कमल थापा, बद्री मण्डल, दानबहादुर शाही, बुद्धिमान तामाङ, धर्मबहादुर थापा, गोविन्दराज जोशी छन् । गाडीअनुसार दुई सय लिटर इन्धन दिने भनिएकाले डिजेलबाट चल्ने अधिकांश गाडीका लागि पनि बढी मूल्य पर्ने पेट्रोलको कुपन लैजाने गरेका छन् । गाडी सुविधा लिनेहरूले मर्मत खर्चबापत मात्रै वाषिर्क ५ लाखसम्म लिने गरेका छन् । 

गच्छदारले पनि फिर्ता गरेनन्

काठमाडौं (कास)- पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारले पनि सरकारी गाडी अझै फिर्ता गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार गच्छदारबाहेक अरू सबैले औपचारिक समारोहमा प्रयोग गर्ने काला गाडी फिर्ता गरिसके ।

उनलाई उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएलगत्तै गृहले सुविधासम्पन्न बा१झ ८२२९ नम्बरको गाडी उपलब्ध गराएको थियो । गच्छदारले उक्त गाडी झन्डा छोपेर अझै चढिरहेको स्रोतले बतायो । गृहका अनुसार मन्त्रीले शपथग्रहण गरेलगत्तै सम्मान स्वरूप औपचारिक रूपमा पाउने कालो रंगको गाडी मन्त्री पदबाट मुक्त भएको २४ घन्टाभित्रै गृहमा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

गृहका एक अधिकृत भन्छन्, 'पटक-पटक वरिष्ठ मन्त्री भइसकेका गच्छदारबाटै मन्त्रीले चढ्ने गाडी समयमा नपठाइदिनु लाजमर्दो व्यवहार हो ।'