झलनाथ र प्रचण्ड विच भएको सात बुँदे सहमती मुलुकलाई कम्युनिष्ट शासनको बाटोमा अगाडी बढाउन निकै महत्त्वपुर्ण र अपरिहार्य छ । यदी उक्त सात बुँदे सहमती अक्षरस पालना गर्ने हो भने अबश्य पनि मुलुक साम्यवादको बाटो तर्फ अगाडी बढ्ने निश्चित छ र यो नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना पनि हो । तर कांग्रेस लगाएत केहि दल र स्वयम आफुलाई कम्युनिष्ट ...भन्ने केपी ओलि, माधव नेपाल र त्यसका मतियारहरुले उक्त सात बुँदे सहमतिको ब्यापक बिरोध गरेका छन् । सात बुँदे सहमतिको बिरोध गरेर लागु गर्न नदिइ कांग्रेसले क्रान्तिलाई लत्याएर आफ्नो बाटोमा लागी कम्युनिष्ट सरकार स्थापना गर्ने उनिहरुको लक्ष्य, उधेश्य र रणनिती हो, जुन कसैबाट लुकेको र लुकाइएको छैन । अझै यो त जसले जे गरेका छन त्यो त्यही कम्युनिष्ट सरकारबाट जाने प्रारम्भिक तर प्रभावशाली रोडम्याप हो । कम्युनिष्ट सत्ता र कम्युनिष्ट ध्रुबिकरण बिरोधी छद्म कम्युनिष्ट बाहेक कुनै पनि सच्चा कम्युनिष्टले त्यसको बिरोध गर्न सुहाउँदैन । कम्युनिष्ट शैलिको सरकार र राज्य ब्यबस्था गैर कम्युनिष्टहरुलाई पक्कै पनि मन पर्दैन तर तीनलाई मनपर्ने ब्यबस्थालाई लागु गर्न कम्युनिष्टहरुले संघर्ष र राजनिती पक्कै गरेका होईनन् । दुइ तिहाइ भन्दा बढी पार्टिहरुको समर्थन पाएको बर्तमान कम्युनिष्ट सरकार कुनै पनि निर्णय लिन समर्थ छ । र यो नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमै ठुलो उपलब्धी हासिर गरेको यो सुनौलो अबसर हो । स्वदेशी र बिदेशी प्रभुहरुलाई उनिहरुको हैसियत देखाइदिना प्राप्त गरेको यस्तो दुर्लभ मौका बारम्बार आउँदैन । पहिले पहिले जस्तो राजा, दरबार्, प्रतिगामि, पुनरुत्थानवादि, दक्षिणपन्थि, विस्तारवादि, साम्राज्यवादी र यथास्थितिवादिहरुले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । आफु ठुलो पार्टिको अध्यक्ष भएर पनि प्रचण्डले महान त्याग गरेर अकस्मात निम्त्याइदिएको यस्तो स्वर्णिम अबसर पनि गृहमन्त्रीको एउटा तुच्छ कुर्सिको निम्ती एमालेले रडाँको मच्चाउनु र त्यसले मन्त्री परिषद नै गठन हुन नसक्नु नेपाली सर्वहारावर्गका निम्ती राम्रो खबर होईन । यसले उनिहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिप्रती निराश बनाउन सक्छ । एकपटक गम्भिर भएर एमालेले आफ्नो पार्टिलाई सही बाटोमा डोर्याइ कुर्सिको किचलो समाप्त पार्न र तदरुपताका साथ कार्यभार जिम्मेवारिपूर्वक निभाउनु पर्ने देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment