Thursday, April 28, 2011

डन छुटाउन ओली-नेपाल गुटद्वारा राजमार्गमा चक्का जाम

काठमाडौं, १५ बैशाख । नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताले कुख्यात डन दिनेश अधिकारी \'चरी\'लाई छुटाउन माग गर्दै पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । कुख्यात डन चरीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको थियो । नेकपा एमाले धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का उपाध्यक्ष समेत रहेका कुख्यात डन चरी पक्राउ भएको विरोधमा ओली नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले मलेखु-काठमाडौं सडकखण्ड आज बन्द गराएका छन् । 

एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे निकट रहेका चरी सहित ११ जनालाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको थियो । धादिङमा १७ करोड रुपैयाको टेन्डर मिलाएर र्फकने क्रममा चरी समुह प्रहरीको फन्दामा परेको थियो । उनीहरुले आफ्नो पार्टीलाई सघाए वापत ३ प्रतिशत रकम पाएको प्रहरी बयानमा जनाएका छन् । 

पक्राउ परेको चरी समूहबाट प्रहरीले तरबार, खुकुरी र २ गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकट मानिने एमालेका नेता तथा उर्जामन्त्री गोकर्णविष्ट माथि भएको आक्रमणमा समेत चरी समूहको संलग्नता भएको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ । संस्थापन पक्षका नेतामाथी आक्रमण गर्ने समुहलाई छुटाउन ओली नेपाल पक्षले दवाव दिइरहेको बताइएको छ । ओली नेपाल पक्षले गरेको राजमार्ग बन्दमा संस्थापन पक्षका कार्यकर्ताले भने साथ दिएका छैनन । 

रातो पासपोर्ट काण्ड : थप बाह्र सभासद् छानबिनको घेरामा, धन्दामा सबै तराईका सभासद् संलग्न

काठमाडौं। रातो पासपोर्ट बिक्री गरेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएका सभासद्द्द्वय जनता दलकी सभासद् गायत्री शाह र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका सभासद् बीपी यादव पक्राउ खोरमा परेपछि पासपोर्ट बेच्ने सभासद्हरूको पोल एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका छन्।
रातो पासपोर्ट बेचेको आशंकामा थप १२ सभासद् छानबिनको घेरामा परेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान प्रभावित हुने जनाउँदै आशंकामा परेका सभासद्हरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। तर पनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद्हरू शिवपूजन राय, सलमा खातुन र रम्भादेवीको नाम भने चर्चामा छ। राय सर्लाही क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने रम्भादेवी र खातुन भने समानुपातिकमा परेका थिए।
दुई नम्बरी धन्दा गर्ने व्यापारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै सभासद्हरूको पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने क्रम निकै देखिएको छ। विशेषत समानुपातिकबाट छानिएका सभासद्हरूले जथाभावी रूपमा पासपोर्टको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। संविधान निमार्ण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका सभासद्हरूको कर्तुतले जनतामा निकै निराशा छाउन थालेको छ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासको समस्या


- अस्था घिमिरे 

महिला अधिकार आधुनिक विश्वमा सर्वाधिक प्रयोगमा आउने लोकपि्रय धारणा हो । अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि महिला अधिकारको कुरा घनिभूत रुपमा उठ्ने गरेको छ । आर्थिक तथा समाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय तुल्याउनको लागि विगत लामो समय देखि विभिन्न किसिमका प्रयत्न हुरु हुादै आएका छन् । महिला अधिकारको आवाज उठ्न थालेको लगभग १०० वर्ष पुग्न लाग्यो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने वि.स १९७४ सालमा नारी जागृतिसंघको स्थापना गरिएको थियो । यो संघले संगठित रुपमा महिला अधिकारको ओकालत गरेको थियो भने राजनीतिक रुपमा समेत महिलालाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले २००४ साल र २००७ सालको पेरीफेरीमा सहिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना गरिएको थियो । यसै बेलादेखि महिलाहरु हरेका किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भईराखेका छन् । अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समपर्णहरु गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक क्रियाकलामा हुने सहभागिताको तुलनामा नेतृत्वतहमा भने महिलाको स्थान पुरुषको तुलनामा असाध्यै न्युन रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा महिलाको योगदानको ऐतिहाासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्याग र समपर्णको गौरभशाली इतिहाास छ । लिच्छवी रानी राज्य वती देखिको इतिहाासलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि हामीले महिलाहरुको साहसी गाथाको बारेमा थाहापाउाछौ । उनले राजा धर्म देवको मृतुपश्चात सती प्रथा भएपनि सति नगई सामाजिक व्यवस्थालाई चनौती दिादै राज्य विस्तारको कार्यमा सम्लग्न भएकी थिइन् । उनी त परिन कुलिन घरानकी । राज खान दान र कुलिन घरानका मात्र होइन सर्वराधरण महिलाहरुले पनि राजनीतिमा पुर्‍याएको योगदान पनि कम गौरभशाली छैन । राष्ट्रियताको संरक्षण तथा राज्य विस्तारको अन्तिम चरणमा अंग्रेजहरुसागको युद्धमा महिलाहरुको सहसको अग्रेज शैनिकनिहरुले समेत प्रशंसा गरेका थिए । यति मात्र होइन राणा शासन विरोधी आन्दोलनको क्रममा राणाहरुलाई हायलकायल गराउन महिलाहरु पारिवारिक विद्राह गरेर राजनीतिमा लागेका थिए । २००७ देखि २०१७ सालसम्मको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यको रुपमा तथा दलको भगिनी संगठनको रुपमा संगठित भई महिलाहरु राजनीतिमा क्रियाशिल रहे । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले दलहरुलाई बन्दज लगाई पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरंकुस व्यवस्था थोपरे । यसको विरोमा थुप्रै महिलाहरु सडकमा उत्रिय र जेलनेल र सेनाको यातना समेत नि संकोच भोग्न तयार भए । प्रजातन्त्रको वहालीका लागि मात्र नभई तत्कालि जल्दाबल्दा समस्याहरु शैक्षिक समस्या मुल्य बृद्धी राष्ट्रिय स्वधिनताको सवाललाई लिएर आवाज उठाई रहे । प्रजातन्त्रको स्थापना देखि पुर्नस्थापनाको समयसम्म हेर्दा खेरी हरेक निणर्ाएक आन्दोलनहरुमा महिलाहरु अग्रणी स्थ्ाानमानै छन् । वि.स २०४६ सालमा कांग्रेस र ७ बामपन्थी मिलेर गरेको गरेको विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रभागमानै रह्यो । नेपालमा चलेको वर्गिय मुक्ति आन्दोलन 'जनयुद्ध'मा महिला सहभागीता र क्रियाशिलता देखेर विश्वनै चकित भएको थियो । नेपालका महिलाको साहस र वीरताको अगाडि साम्राज्यवाद समेत नतमस्तक भएको थियो । जनयुद्धको क्रममा नेपाली महिलाहरुले कल्पनानै नगरेका सहसी कामहरु गरे । वर्ग दुस्मनको हातबाट बन्दुक खोस्ने, आमने सामने लडाईमा भौतिक रुपमानै भिड्ने मात्र होइन जेल ब्रेक र शैन्य कमाण्ड कमाण्ड समेत गरे । सम्भव नभएको काम समेत सम्भव बनाई दिए ।
यति हुादा हुादै पनि नेतृत्व विकासमा भने प्रयाप्त मात्रामा महिलाहरु अगाडि बढ्न सकेका छ्रैनन् । महिलाहरुले विभिन्न किसिमको समस्याको सामना गरिहनु परेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले महिलाको राजनीतिमा सक्रियता बढाउने कुरा गरेतापनि अहिलेसम्म उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको स्वर्थको परिधिमा मात्र आधारित भई राजनीति गर्ने गराउने परिपाटीले गर्दा महिलाको राजनीतिक सक्रियता आवश्यकताको तुलनामा न्युन छ । कानुन वा वा किताबमा जे-जे लेखिए पनि सामाजिक व्यवहारले महिलालाई पुरुष सरह अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छैन ।
के हो त समस्या ?
नेपाली समाज पितृसतात्मक समाज हो, यो समाजमा महिलाहरु खास गरि चार प्रकारको बन्दनमा बााधिएका हुन्छन् । राजनीति सत्ता, समाजिक सत्ता, सास्कृतिक सत्ता र वर्गिय सत्ता । जसको कारण महिलाहरु वर्षौ देखि उपेक्षित छन् । दास युगदेखि अहिलेसम्म आउादा महिलाहरु पुरुष भन्दा पछाडि पर्दै आए जबदेखि समाजमा निजी सम्पतिको उत्पति भयो तबदेखि महिलाहरु हारेको वर्गमा परिणत भए । युगौदेखि उपेक्षित, अपहेलित, शोषित र निरिह जीवन विताउादै आएका महिलाहरुको यो समस्यात एकातिर छन् नै त्यस माथि पनि पुरुषहरु भन्दा बेग्लै खालको शारिरीक समस्याहरु प्ानि छन् । व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा महिला माथी हुने लैङ्गकि विभेद, स्वतन्त्रको स्वईच्छाचारि दमन आम महिला विरुद्ध हुने हिंसा, असमानता, बेचविखान गालि/वेईजति, अपमान, कुटपिट, शारिरिक शोषण, चरित्र हत्या आदि कारणले महिलाको समग्र विकासमानै अवरोध ल्याएको छ भने यसले मानशिक र शारिरीक अथवा मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाएको छ र महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई न्युन पारेको छ । त्यसैले निर्णय प्रकृया जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा समेत महिलाको उल्लेखनिय सहभागिता नभएको कारण प्रभाव कम हुने समस्याहरु देखिएका छन् । अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा राजनीतिमा महिला सहभागीता र नेतृत्व विकासको सवाल भने अत्यन्त युन रहेको छ ।
पुरातनबादी सोच र सस्कारको कारणले संगठनात्म फिल्डमा पनि कुनै पार्टीको नेतृत्व तहसम्म महिलालाई निधक्कका साथ जिम्मा दिन र पहिलो भुमिका निर्वाह गराउन हिच्किचाउने खालको चिन्तन हावी रहेको छ भने विवाहित महिला कार्यकर्तालाई श्रीमानको पछुवाको रुपमा बुझ्ने ढोस जिम्मा नदिने सामान्ति प्रवृत्ति विद्यमान छ । भने महिलाकार्यकर्ताहरु गर्ववति भएमा अथवा सन्तान जम्माएमा कमिटिबाट हटाईदिने जसको परिणाम राजनीतिक जिवननै अन्यौलतामा पुग्ने स्थिति र पुन राजनीति सुरु गर्नु पर्दा सुन्यताबाट सुरु गर्नु पर्ने र नेतृत्व विकासमा अवरोध भैरहने अदि कारणले गर्दा महिलाको नेतृत्व विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ । दोस्रो कुरा भनेको महिला कार्यकर्ता आफु स्वयं पनि कतिपय विषय वस्तुहरुमा पछाडी पर्ने गरेको छन् । जस्तैः पुरुष भन्दा जन्मजात कमजोर भएको र प्रकृतिलेनै ठगेको अनुभुति गर्ने र कार्यक्षेत्रमा निधक्क जान हिचकिचाउने, विवाह पछि वैचारिक र राजनीतिक फुर्तिमा कमि आउने, आफ्नो कार्यफिल्डलाई कम महत्व दिने हरेक प्रक्रियामा आफुलाई कमजोर भएको महसुस गर्ने र कनै पनि पक्षमा आफुलाई अडिक राख्न नसक्ने । श्रममा खट्न मन नपराउने , हिनता बोधको सिकार हुने खास गरि सहायक काममा रमाउने र भावनामा डुब्ने आदि- काम महिला आफैमा भर पर्ने समस्या हुन् ।
मातृ सत्ताको अन्य पछि सबै भन्दा पहिला उत्पीडित हुने वर्ग भनेको महिला नै हो र जब सम्म आदा जनसंख्या ओगटेको महिलाको पूर्ण मुक्ति हुादैन तबसम्म कुनै सब्य समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा महिला नेतृतवको अभावमा भएको राजनीतिक पार्टी निर्माण जति प्रगतिशिल भए पनि त्यो क्रान्तिकारी पार्टी हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले यो विशिष्ट समस्यालाई वैचारिक, राजनीतिक, व्यवहारिक रुपले हल गरेर लानु आवश्यकछ ।
हामिलाई थाहा छ कुनै देश विकाश हुनको लागि महिला मुक्तिको आवश्यक पर्दछ । जुन देशमा महिलाहरु उत्पीडित र अशिक्षित छन् त्यस देशमा विकासको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । यो कुराको महसुस हुादा हुादै पनि यसको लागि खासै व्यवहारिक पहल हुन सकिराखेको छैन । राजनीतिमा महिला सहभागीता र नेतृत्व विकास भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा निक्कै खड्कने गरेको छ । वास्तवमा ती समस्या बुझेर बेलैमा समाधानबारे सोच्न सकेनौ भने महिला मुक्तिको कुरो नारामा मात्र सिमित हुनेछ ।
हुनत बदलिदो राजनीतिक घटना क्रमहरुसंगै हरेक मानिसको चेतनामा पनि परिवर्तन आएको छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि आवाज उठिरहेको छ । समानता र स्वतन्त्रताको लागि हरेक ठाउाबाट प्रयासहरु भएका छन् ।
के हुन सक्छ त, समस्याको समाधानको उपाय ?
नेतृत्व भनेको योजना निर्माण र विचारको केन्द्रीकरण हो भने समस्या समाधानको उपाय पनि हो । यो स्तरमा महिला कार्यकर्तालाई उठाउनको लागि संबन्धित संगठन पार्टी कमिटी र सिंगो पार्टीले केहि महत्वपूर्ण योगदान गर्नु आवश्यक छ । निर्णय नीतिनिमाण जस्ता प्रकृयामा महिलाको सहभागिता र प्रभाव र अहम् भुमिका निर्वाह नगरे सम्म महिलाको समग्र विकासमा बाधा अड्चन आईरहने स्पष्ट छ । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको महिला अथवा राजनीतिक महिला माथी हुने सबै खालको विभेदको अन्य व्यवहारिक एवं कानुनी रुपमानै अन्य गरि नेतृत्व तहसम्म महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित पार्नु पर्छ । जस्तो कि महिलाहरुको विशिष्ट समस्या पहिचन गर्ने, पार्टी संगठनको विभिन्न वैठक र समिक्षा राखिरहने र महिला कार्यकर्ताहरुमा देखा परेका कमजोरी र सच्याउनु पर्ने कुराहरुमा सचेत गराउने गर्नु पर्छ । भने विवाह पश्चात महिला कार्यकर्तालाई श्रीमानको पछुवाको रुपमा हेर्नु भन्दा पनि उनिहरुलाई छुट्टै सांगठनिक जिम्मेवारी दिनु पर्छ । संगठनबाट हटाउने निस्कृय बनाउने भन्दा पनि त्यसका विरुद्ध संघर्ष चलाउनु लगाउनु पर्छ र विशेष प्रशिक्षण र स्कुलिङको व्यवस्था गर्दै दिमागलाई ताजा बनाई राख्नु पर्छ । भने अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको प्रजनन् कार्य -सन्तान जन्माउने कामं) हो । त्यसैले सन्तान जन्माउनु महिलाको सामाजिक कर्तव्य पनि हो । मानव समाजको निरन्तरताको लागि । त्यसको कदर गरिनुको सट्टा त्यस बापत महिलालाई राजनीतिबाट विचलित गराईन्छ । विशेष सुविदा दिनुको साटो अपहेलित गरिन्छ । महिला कायकर्ता गर्ववति भएमा वा सन्तान जन्माएमा उसलाई कमिटीबाट हटाउने होईन कि बरु केहि समय विदा दिने अथवा विदाको समयमा अध्ययन, लेखन, कला, साहित्य श्रीजना वा वसेर गर्ने काममा जोड्ने र निश्चित अवधि पछि फिल्डमा खटाउने गर्नु पर्छ । महिलालाई सक्षम र समृद्ध बनाउनको लागि राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलालाई ल्याएनु अपरिहार्य छ । किनकी हरेक चिजको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ । जब सम्म राजनीतिक रुपमा महिलालाई सक्षम बनाउन सकिदैन तबसम्म हरेक क्रियाकलाममा सक्षम बनाउन सकिदैन ।
यसरी वर्षौ देखि उत्पीडनले टुटेको कडिलाई जोड्न फेरी महिलालाई पनि पुरुष सरह सक्षम र सबल बनाउनको लागि र हरेक फिल्ड, विभाग देखि सम्पुर्ण क्षेत्रमा महिलाको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पार्टीले योजना बनाई अभियानको रुपमा थालनी गर्‍यो भने अवश्य अवको १०/१५ वर्ष भित्र महिला नेतृतव विकासमा समस्या मात्र होइन नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको महिला मुक्तिको समस्या समेत हल हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अखिल-क्रान्तिकारी) 
नेवाः राज्य समिति सदस्य

प्रचण्डको प्रस्तावप्रति अन्य दल आशावादी


संविधान लेखन र सेना समायोजन टुंग्याउन केन्द्रित रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावप्रति माओवादीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा धेरैले समर्थन जनाएपछि अन्य दलका नेताहरु केही उत्साहित बनेका छन्।
शुक्रबारदेखि जारी उक्त बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव र त्यसको विरुद्ध ल्याइएको उपाध्यक्ष किरणको फरक प्रस्तावमाथि पक्ष र विपक्षमा उत्रिएर बहस भएको थियो।

समाधानमुखी

प्रचण्डको प्रस्तावले सेना समायोजनमा लचिलो हुन, शुरुमै समायोजन हुन चाहने र नचाहने लडाकूहरुलाई छुट्ट्याउने वा रिग्रुपिङमा लान मिल्ने कुरा राखेको भन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षधरले त्यसको सशक्त विरोध गरेको थियो।
तर अन्य राजनीतिक दलहरुले भने प्रचण्डको प्रस्ताव समाधानमुखी भएको बताएका छन्।
“लडाकू समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका पुराना सम्झौताहरुको सही व्याख्यासंग नजिक आउन खोजेको लक्षण देखिएको छ। समायोजन हुने लडाकूहरुको संख्या निर्धारण गर्ने, समायोजन हुन चाहनेहरुलाई छुट्टै शिविरमा राख्ने, अनि पुनर्स्थापनमा जान चाहनेहरुलाई छुट्ट्याएर राख्ने भन्ने सम्मको लाईनबाट प्रस्ताव आउन खोजेको छ,” नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने।
तर विगतमा आफ्नो नीतिमा अडिग रहन नसकेका अनुभवका कारण प्रचण्डको प्रस्तावप्रति तुरुन्तै समर्थन जनाइहाल्न नसकिने सिटौलाको भनाई थियो।
“अब त्यो कसरी पारित हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकि छ। त्यहाँ उठेका विभिन्न तर्कहरुलाई मिसमास पारेर प्रस्ताव पारित हुँदा वहाँले ल्याएको प्रस्तावको कार्यदिशानै अर्कै हुने सम्भावनापनि छ। पारित भइसकेपछि भने हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौं,” सिटौलाले बताए।

आशा

जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान पूरापूर लेखिसक्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएका संकेतहरु मिलेको बेला प्रचण्डको प्रस्तावले त्यतिञ्जेल मतभेदसहितको संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने कुरा गरेको छ।

त्यसले मतभेद समाधान गरेर नयाँ संविधान लेखिने सम्भावना कमजोर बनाएपनि शान्तिप्रति जनतामा आशा जगाउन सक्ने अन्य दलहरुको भनाई छ।
"प्रचण्डले माओवादीलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने पहल लिनुभएको छ भने विद्रोहको कुरा थाँती राख्नाले त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमबाट मुलुक तत्कालका लागि जोगिएको छ। जनतामा आशा जागेको छ तर वहाँले समाधान दिन अझै सक्नु भएको छैन।"
- शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले
“प्रचण्डले माओवादीलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने पहल लिनुभएको छ भने विद्रोहको कुरा थाँती राख्नाले त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमबाट मुलुक तत्कालका लागि जोगिएको छ। जनतामा आशा जागेको छ तर वहाँले समाधान दिन अझै सक्नु भएको छैन,” नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले बताए।
प्रचण्डको लाईन हावी देखिएको बेला त्यसले जनविद्रोहको वकालत गर्नेहरु माओवादीभित्रै कमजोर हुने ठानिएको छ।
पाँच महिना अगाडि उपाध्यक्ष किरणको जनविद्रोहको लाईनसंग निकट रहँदा पार्टिमा हावी हुन सफल प्रचण्ड अहिले त्यसलाई थाँती राखेर शान्ति र संविधानको लाईनलाई अंगाल्दा पनि उत्तिकै हावी हुने देखिएको छ।