- शिवहरि सिलवाल, भरतपुर चितवन, -अध्ययनरत नेपाल चार्टड एकाउन्टेन संस्था
सीमामा विगतमा र अहिले पनि दिनहुँ नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ज्यादती गरिरहेको छ, तै पनि सरकार मौन छ, अधिकांश नेताहरु मौन छन् । जतिले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् तिनीहरुको बोलीमा पनि एकता छैन, सबैले समस्या मात्र ओकल्छन् समाधानको उपायको बारेमा कमैले बोलेका छन् । भारतीय प्रहरी गैरकानुनीरुपमा नेपाल छिर्छन् अनि नेपाल प्रहरीचाहिँ माथिको आदेश भन्दै सःसम्मान उनीहरुलाई सीमापारि छोडेर आउँछन् । सीमा क्षेत्रमा खुलेआम नेपालीहरुमाथि धरपकड भइरहेको छ, नेपाली चेलीहरुको अस्मीता लुटिदैछ, नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, तै पनि स्थानीय निकाय तथा प्रहरी बेखवर छन् । कुनै घटनाको बारेमा सरकारी कार्यालयमा बुझ्न गयो भने चित्त बुझ्दो उत्तर कहिल्यै पाइँदैन । पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछ, जनताले पढ्छन्, नेताले पढ्छन्, पत्रिकाको पध्य पृष्ठमा लेखरचना र विचार प्रकाशित हुन्छन्, तै पनि समस्या जहाँ को तहीँ छ । खोइ त यसको स्थायी समाधानको लागि उपयुक्त कदम चालेको - नेताहरुको लागि त सीमा समस्या कुर्सीचढ्ने भर्याङ् जस्तै भइसकेको छ । सत्ता बाहिर छउन्जेल करायो, जनता र सडक ततायो, भोट कुम्ल्यायो अनि कुर्सीगएपछि काम खतम् ।
अहिलेको एमाओवादीको आन्दोलन पनि यसैको एउटा कडी हो । यिनीहरु आफ्नो कुर्सी पाउन्जेल आन्दोलन गर्छन जुन दिन प्रधानमन्त्रीको पद पाउँछन् त्यही दिन सबै कुरा खतम् हुन्छ । यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने के एमाओवादीलाई नेपाली सीमा मिचिएको छ भनेर भर्खरमात्र थाहा भएको हो, के कालापानी, सुस्ता, महाकाली, महेशपुर, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज, रसियावाल-खुर्दलोटन तटवाँध भर्खरै स्थापित मुद्दा हो -पक्कै पनि होइन । यो मुद्दा त धेरै पुराना हुन् जसको बारेमा एमाओवादीलाई पहिल्यैदेखि जानकारी थियो । अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उनीहरुले यो मुद्दा अहिल्यै नै किन उठाउनु पर्यो त जतिवेला हामीसँग संविधान बनाउनको लागि नै पर्याप्त समय छैन - जनता के जान्न चाहन्छन् भने एमाओवादीको सरकार हुँदा सीमा समस्या समाधानको लागि के के गरियो त । नौ नौ महिनासम्म सरकारमा छँदाचाहिँ सिन्को नभाच्ने, सुस्तावासीले सीमा मिचियो भनेर आन्दोलन गर्दा प्रहरी लगाएर पक्रने, पुरै देश सीमा मिचियो भनेर कराउँदा पनि कानमा तेल हालेर सुनेको नसुन्यै गर्ने अनि संविधान निर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने बेलामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने । यदि एमाओवादी साँच्चिनै देशको अवस्थाप्रति चिन्तित छ भने प्रचण्डको भारत भ्रमणमा किन सीमा समस्या गम्भीरताका साथ उठाइएन । यदि सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने हो भने भ्रमणको बेला प्रेषित वक्तव्यमा किन परिमार्जन भन्ने शब्द उल्लेख गरियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो र २ प्रतिशतमात्र बाँकी हो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । वास्तविक सीमा समस्या भनेको नै त्यही २ प्रतिशतभित्र पर्छ । विवाद नै नभएको ९८ प्रतिशत सीमामा कुरा मिलिसक्यो भन्नु जनता झुक्याउनु सिवाय केही पनि होइन ।
निश्चय नै एमाओवादीले उठाएको मुद्दा जायज छन् । यसको पछाडी रहेको उनीहरुको निहीत स्वार्थ र समयमात्र ठीक भएन भन्ने हो । धर्ती भनेकी जननी हुन् । नेपाल आमाको अस्मिता लुटिएको जस्तो गम्भीर कुरालाई सत्ता प्राप्तीको साधन बनाउनु भएन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, सीमा समस्या, असमान सन्धि सम्झौता जस्ता मुद्दामा सबै पार्टीको बीचमा समझदारी र एकता हुनुपर्छ । यदि स्थिति गम्भीर भइसकेको हो भने अवश्य पनि समझदारी हुन्छ भन्ने कुरामा दुर्इमत छैन । यसरी समझदारी भइसकेपछि उक्त मुद्दालाई कुटनीतिक तवरले समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । सडकमा ओर्लेर, पुत्ला दहन गरेर, सीमामा मार्च पास गरेर, पार्टीले झण्डा गाडेर तथा दुतावास घेराउ जस्ता भड्काउ कार्य गरेर होइन । यस्ता कार्यले स्थितिलाई अझ जटिल बनाउँछ जसको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई पर्न जन्छ जो दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रोजगारीको ल।गि सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भर छन् । सीमामा सामान्य कडाइ हुनासाथ जीवन कष्टकर हुन जन्छ । खुकुरीको मार अचानोलाईमात्र थाहा हुन्छ भनेझैँ सीमावासी जनताको पीर सेवा र सुविधाका भुक्तभोगी नेताहरुलाई के थाहा । यस्तो जटिल मुद्दामा बलको होइन बरु बुद्धिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ । फेरी भारतजस्तो विशाल देशसँग हामीले बलको माध्यमले जित्ने पनि होइन । यदि कुटनीतिक तवरले पनि भारतले मानेन भने जनताको बीचमा सबै कुरा खुलस्त राख्नुपर्छ । त्यसपछि जनताले जे भन्छन त्यही गर्नैपर्छ आखिर देश भनेको नै जनता हो । निश्चय नै एक्काइसौँ शताब्दीको भारत आफ्ना छिमेकीहरुसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहँदैन । पाकिस्तान, चीन, वंगलादेश आदि सँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट उसले पाठ सिकिसकेको हुनुपर्छ ।
