Wednesday, May 4, 2011

शान्ति र संविधानका लागि जनपरिचालन गर्दै माओवादी


सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई
काठमाडौं, २१ वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले शान्ति र संविधानका लागि देशव्यापी जनपरिचालन गर्ने भएको छ । जनपरिचालनका लागि माओवादीले जेठ १ देखि १० गतेसम्मको कार्यक्रम तय गरेको छ । मङ्गलबार बिहान पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास नयााबजारमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले जनचाहाना बमोजिमको शान्ति स्थापना गर्न र जनताको संविधान लेख्नका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गर्दै दसदिने कार्यक्रम तय गरेको हो । जनपरिचालनको अन्तिम दिन जेठ १० गते देशका ६ ठूला शहरहरूमा जनसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । 
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसाग कुरा गर्नुहुादै माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाशले शान्ति र संविधानका लागि देशव्यापी जनपरिचालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।

केही दिन अगाडि सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्ति र संविधानको पार्टीको कार्ययोजना तय गरेको थियो । 

उपाध्यक्ष प्रकाशकाअनुसार माओवादीले जेठ १० गते काठमाडौं, पोखरा, जनकपुर, धनगढी, विराटनगर र नेपालगञ्जमा शान्ति र संविधानका लागि विशाल जनसभाहरू गर्ने भएको छ । सभालाई अध्यक्ष प्रचण्डसहित शिर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुने छ । केन्द्रीय कार्यालयले काठमाडौंमा अध्यक्ष प्रचण्ड, जनकपुरमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, धनगढीमा उपाध्यक्ष नरायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाश, पोखरामा महासचिव रामबहादुर थापा, बादल, विराटनगरमा सचिव सिपी गजुरेल र नेपालगन्जमा स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोख्रेलले संवोधन गर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको प्रकाशले जानकारी दिनुभयो । सभा गर्नुअघि माओवादीले प्रचारात्मक कामहरू गर्ने भएको छ ।

मङ्गलबार बसेको कार्यालयको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन बाँकी १८ जना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छ । माओवादीले ७ मन्त्री र ११ राज्यमन्त्री गरी १८ जना नेतालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यालयले बुधबारसम्म पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम टुङ्गो लगाएर प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने गरी अध्यक्षलाई म्याण्डेट दिएको छ । यसैगरी बैठकले शान्ति र संविधानका लागि कांग्रेस र एमालेसाग भईरहेको वार्ताको समीक्षा गर्दै वार्तालाई तिव्रता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । माओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा लिएलगतै शान्ति र संविधानका लागि अन्य राजनीतिक दलहरुसाग वार्ता थालेको छ ।

सहमति नभए एक वर्ष होइन, दस वर्ष म्याद थपे पनि संविधान बन्दैन : गजुरेल


अहिलेको समसामयिक विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी ।
माओवादी समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई महिना नाघिसक्यो तर पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, माओवादीकै कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भनिन्छ नि ?
माओवादीको कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भन्ने कुरा सही होइन । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रको समस्याको कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । उहाँकै पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ । हामी छिट्टै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।

तपाईंहरू ठूलो आन्दोलन र त्यागबाट आउनुभएको पार्टीभित्र पनि मन्त्री छान्न धेरै विवाद र समय किन लागेको हो ?हामीले मात्र मन्त्री छानेर यो सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था थिएन । यो त गठबन्धन सरकार हो । सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर धेरै समय लगायौँ । त्यसकारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिला भएको हो । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण त एमालेभित्रकै विवाद हो । अहिले एमालेभित्रको समस्या करिब-करिब समाधान भएको जस्तो बुझिन्छ । यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । जटिलभन्दा जटिल अवस्थाबाट यो सरकार बनेको हुनाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा यति समय लाग्नु स्वभाविक नै थियो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसक्दा त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री कसरी चुनिए हामीलाई थाहै भएन भन्दै हिँड्नेसम्मको अवस्था आयो । जटिल अवस्था भएकै कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि त्यसको प्रतिबिम्बित परेको हो ।

राष्ट्रपति र केही मधेसवादी दलहरूले जेठ १४ भित्र संविधान बन्न सक्दैन, म्याद थप्नुपर्छ भनिरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंहरूको पार्टीको धारणा के छ ?म्याद थपिदिएर संविधान बन्ने होइन । राजनीतिक दलहरूको बीच सहमति भएन भने एक वर्ष होइन, दस वर्ष म्याद थपे पनि संविधान बन्न सक्दैन । संविधान बन्नको लागि दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ । सहमतिचाहिँ कहिल्यै नहुने, संविधानसभाको म्याद मात्र थपेर कसरी संविधान बन्छ ? यसरी संविधान बन्दैन । संविधान बन्नको लागि सहमति चाहिन्छ, सहमति के विषयमा गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सहमति त सबैले भन्छन् तर कस्तो संविधान बनाउन सहमति हो भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो । जनसंविधान बनाउनको लागि सहमति हो कि, यही लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको संविधान बनाउन सहमति हो । त्यस विषयमा छिनोफानो हुन जरुरी छ । यस विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म जति म्याद थपे पनि नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । त्यसकारण संविधानसभाको म्याद थपिदिएर संविधान बन्न भन्ने भ्रम जनता पार्ने पक्षमा हामीमा छैनौँ ।

शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेना समायोजन ५० दिनभित्र टुङ्गयाउने भनेर तीन दलबीच सहमति भएको थियो, यस विषयमा के भइरहेको छ ?तीन दलबीच धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । सेना समायोजन भन्ने छुट्टै विषय पनि होला । अरु सहमति केही पूरा नहुने अनि सेना समायोजनको सहमति मात्र कसरी पूरा हुन्छ । सेना समायोजन संविधान निर्माणसाग जोडिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया एक कदम अगाडि नबढ्ने अनि सेना समायोजन पहिल्ये भइहाल्ने कुरा सम्भव छैन । सेना समायोजन मात्र छुट्टै विषय नभएकाले अन्य विषयहरू पूरा नहुँदा त्यो मुद्दा पनि पछि पर्न गएको हो ।

तपाईंहरूको पार्टीले भर्खरै मात्र नयाँ संगठन जनस्वयम्सेवक दस्ता गठन गरेको छ, यसको गठन हुनुको मुख्य आशय के हो ? 
अहिले देशको शान्तिसुरक्षा नाजुक बन्दै गएको छ । प्रशासन, गृह मन्त्रालय अनि सरकारले मात्र जनतामा सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आमनागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने सवाल जोडतोडले उठेको छ । त्यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण सवाल पूरा गर्न हामीले जनस्वयंसेवक परिचालन ब्यूरो गठन गरेका हौँ । यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास गर्ने हो । विकास निर्माणको काम जनस्तरबाटै गराउने, विकास निर्माणमा युवा परिचालन गर्ने काम पनि जनस्वयम्सेवक दस्ताको उद्देश्य रहेको छ । युवाहरूलाई स्वरोजगारीको वातावरण तयार गर्दै विदेश पलायनलाई रोक्ने र परिवर्तनमा अहिले जसरी अवरोध सिर्जना भएको छ, त्यसलाई हटाउन युवाहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि यो संगठन क्रियाशील रहने छ ।

तर, तपाईंहरूले भनेभन्दा विपरीत यो जनस्वयंसेवक दस्ता त जनविद्रोहको तयारीको रूपमा अगाडि ल्याइएको भन्ने आरोप आइरहेको छ नि ?
हामीले वाइसिएलको गठन गर्दा पनि जनविद्रोहका लागि भन्छन्, सरकारमा जाँदा पनि जनविद्रोहको लागि भन्छन्, गृह मन्त्रालय माग्दा पनि जनविद्रोहको तयारीको लागि भन्छन्, हुँदाहुँदा हामीले बोल्दा, हास्दा जे गर्दा पनि जनविद्रोहकै लागि भन्छन् । कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूमा दृष्टिभ्रम रहेको छ । हामीले जे गरे पनि उनीहरू सत्ताकब्जाको तयारीको रूपमा लिन्छन् । एकातिरबाट हेर्दा उनीहरूले यस्तो देख्नु स्वभाविक जस्तो पनि लाग्छ । हामीले जनविद्रोहकै लागि भनेर जनस्वयंसेवक दस्ता गठन गरेको होइन । तर, पनि नेपालमा परिवर्तनको लागि जनविद्रोहकै आवश्यकता पर्‍यो भने क्रान्तिकारी युवाहरू चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूले आˆनो भूमिका त खेलिहान्छन् । हामीले स्वयम्सेवक दस्तालाई जनविद्रोहकै लागि भनेर गठन नगरे पनि युवाहरूको त्यो परितर्वनमा त भूमिका हुन्छ, हुन्छ । त्यो भूमिका युवाहरूले खेल्न पाउन हुँदैन, भनेर त हामी भन्दैनौँ । भोलि जनविद्रोह भयो भने यी युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन् ।

आगामी जेठ १४ सम्म तपाईंहरूले भनेजस्तो जनसंविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा अब तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म हामी संविधान जेठ १४ अगाडि बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । तर, परिस्थिति हेर्दा संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान नबनेको अवस्थामा कुन शक्तिहरूले कुन पार्टीहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्नेबारे त्यति प्रस्ट दृष्टिकोण आएको छैन । अहिले संविधान बन्छ कि भन्ने थोरै आशा बाँकी रहेको हुनाले हामीले संविधान बन्दैन भन्ने मान्यता राखेर त्यस्तो योजना बनाएका छैनौँ । संविधान बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामी त्यही ढङ्गले योजना बनाउँछौँ । त्यसको लागि अझै केही दिन हुनुपर्छ ।

आगामी संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता राखिने- प्रधानमन्त्री खनाल

काठमाडौं, २० वैशाख । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता राखिने बताउनु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २३ औँ महाधिवेशन आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सा कुरा बताउनु भएको हो । दुईदिने सो सम्मेलनमा महासङ्घका करिब नौ हजार साधारण सदस्यबाट निर्वाचित करिब १३ सय प्रतिनिधिले भाग लिइराखेका छन् ।
उहाँले उक्त कार्यक्रममा सरकार प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाकालागि कटिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको थियो । शान्ति र संविधानका लागि सहमतिको अर्काे विकल्प नभएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक सहमतिबाटै वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने बताउनु भयो । 
प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति र संविधानका लागि एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिबाट गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री खनालले प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीबाट महाङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल वरिष्ठ पत्रकारद्वय कर्णबहादुर कार्की र पूर्णकान्त झालाई सम्मान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले महासङ्घका कार्यालय सचिव शेषराज खतिवडालाई दीर्घसेवा सम्मानबाट सम्मान गर्नुभएको थियो । 
महासंघको २३ औं महाधिवेशन आज अपरान्हबाट सुरु भएको छ । शान्ति सहमति र संविधानः नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभियान भन्ने नाराका साथ महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिवलगायत ३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्नेछ ।

मधेसीदलद्धारा सर्वोच्चको आदेशको उलंघन


विश्वमा नै विश्वासीलो र भरपर्दो रुपमा लिइएको फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र वारे विवाद उठेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत यसलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो ।


काठमाडौं, २१ वैशाख । फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारीलाई केही मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले अवरोध पुर् याएका छन् । मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध पुर् याएपछी नामावली सङ्कलनमा कठीनाइ परेको छ । 

अवरोध पछी कर्मचारीहरुले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएसम्म आफूहरु नामावली सङ्कलन कार्यमा नजाने जनाएका छन् । मधेसी दलका कार्यकर्ताले नागरिकता वितरण गरेर मात्र फोटोसहितका मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न भन्दै मोरङको दक्षिण क्षेत्र सिसवनी जहदा मझारेलगायतका दर्जन गाउँबाट कर्मचारीलाई सदरमुकाम फिर्ता पठाएका छन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीक तराइ मधेस लोकतान्त्रीक पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी लगायतका दलका कार्यकर्ताले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि अनिवार्य नागरिकताको प्रावधान राखेर निर्वाचन आयोगले मधेसी जनतालाई मताधिकारबाट विाचत गर्न खोजेको जिकीर गरेका छन् । ति दलका कार्यकर्ताले मतदाता नामावली संकलनका लागी आयोग कर्मचारीले लगेका विभिन्न सामग्री केही समय नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गरेको बताइएको छ ।

तराइका जिल्लाहरुका नागरिकले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकता टोलिले तराइका जिल्लाहरुमा २५ लाख नागरिकता वितरण गरेको थियो । अहिले पनि नागरिकता जिल्ला प्रशासनवाट वितरण भइरहेकोमा त्यसलाई सहजीकरण गर्नतिर भन्दा मतदाता संकलनमा अवरोध पुर् याउनुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेर्न थालिएको छ । विश्वमा नै विश्वासीलो र भरपर्दो रुपमा लिइएको हाल लागु फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र वारे विवाद उठेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत यसलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो ।

स्मरणीय छ गत संविधानसभा चुनावमा तराइका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदाता संख्या भन्दा बढी मत खसेको थियो भने गैर मतदाता एवं भारतिय नागरिकले समेत मतदान गरेको प्रमाण सहितका खवरहरु वाहिर आएको थियो ।