Thursday, March 24, 2011

अन्तर्संघर्ष र मिडिया-वार

- केदार गौतम


माओवादी भित्रको वैचारिक अन्तर्संघर्ष यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ । ३ गते आयोजित नेवाः, तामसालिङ र विशेष राज्य समितिका जिल्ला सदस्यहरूसम्मको राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेपछि अन्तर्संघर्ष नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक खुलासा भएको छ ।

कुनै पनि जीवित राजनीतिक पार्टीभित्र बहस, छलफल, मतमतान्तर र अन्तर्संघर्ष हुनु अत्यन्तै स्वभाविक, जायज र सामान्य/नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) जस्तो विगतदेखि फलामे अनुशासन कायम गर्दै आएको र दसवर्षे जनयुद्धका कठिनतम घडीहरू समेत सफलतापूर्वक पार गरेको पार्टीको शीर्ष तहबाटै अहिले जुन खालका विवाद सतहमा प्रकट भएका छन्, यसलाई भने सुहाउँदो विषय मान्न सकिँदैन । पन्ध्र हजारभन्दा बढी सहिदहरूको रगत, डेढ हजारभन्दा बढी बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग, लाखौं पूर्णकालीन एवं सक्रिय नेता-कार्यकर्ताहरूको परिश्रम, करोडौं समर्थक-शुभचिन्तक र मतदाता एवं सहयोगी जनताको भरोसाको मूल्य चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी काँधमा बोकेका माओवादी उच्च नेताहरूबाट यतिबेला जुन विवेक, धैर्यता, साहस, वीरता र त्यागको अपेक्षा गरिएको छ; कतै त्यो पूरा हुन नसक्ने पो हो कि भन्नेजस्ता आशंका पलाउन थालेका छन्- जसको तत्काल निवारण गर्नु माओवादी नेताहरूको प्राथमिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।

पार्टी भित्रका कुनै अमूक नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई अत्यन्तै 'माया र स्नेह' गरेजस्तो स्वाङ पार्दै त्यसैको बहाना, आड र आवरणमा पहिले मूल नेतृत्व र मुख्य पार्टी-संयन्त्रलाई ध्वस्त पारिसकेपछि फेरि आफैंले उचालेको नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयत्न निरन्तर जारी राख्नु प्रतिक्रियावादी-साम्राज्यवादीहरूको 'मूल धर्म' नै हो भन्ने यथार्थतालाई विद्वान्, समर्पित एवं इतिहास-रचना गरिसकेका वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्न सकेनन् होला भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन । संविधानसभा भित्रको एउटा मामुली संवैधानिक समितिको सभापतिमा समेत कुनै हालतमा विजयी हुन नदिने वातारण बनाएका प्रतिक्रियावादीहरूले राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआईकन यतिबेला '... लाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा ७३% जनमत रहेको...' प्रायोजित हल्ला पिटाउनुका पछाडिको गम्भीर षडयन्त्रलाई चिर्ने प्रयत्न किन गर्दैनन् माओवादी मिडियाहरू ? नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने मिडियाहरूले हो कि सभासद्-सांसद्हरूले ? ती मिडियाहरूले भनेकै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीको संख्याले नपुग्नेजति थप सभासद् संख्याको नामावली प्रस्तुत गर्न सक्छन् उनीहरू ? त्यस्ता मिडियासँग यो प्रश्न सोध्न किन हिच्किचाइरहेछन् माओवादी मिडियाहरू ? प्रतिक्रियावादी-यथास्थितिवादी खेमाले क्रान्तिकारी पक्ष र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध अन्तिम लडाइँको तयारीस्वरूप यतिबेला लडाइँको समग्र मोर्चा नै 'मिडिया-वार' तर्फ केन्द्रित गरिरहेको तथ्य दिनको घाम झैं छर्लङ्ग छ ।

अर्को कुन तथ्यलाई पनि प्रस्टताका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ भने- शान्ति-प्रक्रिया यता माओवादीले सधैं हार्ने गरेको र निरन्तर हारिरहेको मोर्चा भनेकै 'मिडिया-वार' को मोर्चा हो । टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो र प्रिन्ट -मिडिया अन्तर्गतका त्रैमासिक, द्वैमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक सहित संगठनैपिच्छे, गुटैपिच्छे र नेतैपिच्छे सयौं सञ्चारमाध्यमको धनी भईकन पनि निरन्तर 'मिडिया-वार' हारिरहनु माओवादीको नियति बन्न पुगेको छ । यसलाई के भन्ने ? मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत मझौला र तल्लो तहका कार्यकर्ताको अक्षमता वा अयोग्यता कि तिनका नीति निर्माता, योजनाकार र नेतृत्वकर्ताको असक्षमता ? कि माओवादी मिडिया-मोर्चाको 'लक्ष्य' नै निरन्तर हारिरहनु हो ?

यतिबेला यथास्थितिवादी-प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी तत्त्वहरूले नेपाली जनता र माओवादी पार्टीका सामु कि त नाङ्गो आत्मसमर्पण नत्र बहादुरीपूर्ण प्रतिरोधको चुनौती खडा गरिसकेको स्थिति छ । ठीक यसै 'शुभसाइत' मा उनीहरूले 'मिडिया-वार' को निशाना पार्टीको आधिकारिक कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्ययोजना र मुख्य नेतृत्व-पंक्तिविरुद्ध सोझ्याइरहेका छन् । घरेलु प्रतिक्रियावाद र विश्व साम्राज्यवाद एकगठ हुँदै सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक उत्कर्षतामा 'मिडिया-युद्ध' छेडिरहेको वर्तमानमा माओवादी मिडिया-मोर्चाको प्रतिरोध निष्प्रभावी देखिनु विडम्बनाको विषय भएको छ । अझ पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्षको बहानामा यसैबेला आधिकारिक प्रकाशन संस्था 'जनादेश' दुर्घटनाग्रस्त बन्न पुग्नु खेदजनक विषय हो ।

बाहृय वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्बन स्वरूप पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्ष पनि तीव्र र घनीभूत हुने भाषण र 'प्रशिक्षण' त माओवादी नेताहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेकै हुन् । यसको समुचित एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी 'विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, कामकारबाहीमा एकरूपता' भन्ने लेनिनवादी संगठनात्मक मान्यताको प्रयोगमा कमी देखापर्नु र अराजकताले टाउको उठाउनुमा को-को के-कति जिम्मेवार छन्, त्यसको हिसाबकिताब त अवश्य नै हुँदै जाला, त्यतापट्टिको चासो यस टिप्पणीको आशय होइन । तर, पार्टी र आन्दोलनभित्र अन्तर्विरोध तीव्र भएको चाल पाउनासाथ बाहिरबाट दुश्मनले पनि त्यसैबखत मौका छोप्ने सामान्य कुरालाई समेत बिर्सेर, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति निर्णांयक विन्दुबाट टक्कराइरहेको र क्रान्तिकारी तप्का इतिहासकै सर्वाधिक संवेदनशील क्षणको सामना गरिरहेको अनि दुश्मनले 'मिडिया-वार' उत्कर्षमा पुर्याइरहेको समयमा स्वयं माओवादी मिडिया-मोर्चाका कतिपयले चाहिँ 'अयोग्यतामा डिस्टिङसन' हात पार्नेगरी लगभग विपक्षी मिडिया-सेनाकै लाइनमा उभिन पुगेको देखिनु दुःखद् आश्चर्य भएको छ ।

इतिहासका अनेकौं कठिनतम् र जटिलतम् घडीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्दै महान् कृष्ण सेनहरूले कायम गरेको आदर्श यसपटक नराम्रोसँग भत्कन पुगेको यथार्थतालाई आत्मसात् गरी सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नु जरुरी छ । सारतः माओवादी मिडिया-मोर्चाको खस्कँदो प्रभावकारिता र यस पटकको दुर्घटना समेत पनि पार्टीभित्र क्रमशः अस्वस्थ बन्दै गइरहेको अन्तर्संघर्षकै प्रतिबिम्बन त हो नै साथसाथै, 'मिडिया-वार' का जटिलता, 'मिडिया-वार' ले वर्तमानमा हासिल गरेको उत्कर्षताका सन्दर्भमा यस मोर्चाको भूमिका र महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणामका रूपमा पनि यस परिघटनालाई लिनु पर्दछ । 'सूचना-प्रविधिको युग' भनिँदै आएको एक्काईसौं शताब्दीमा जबसम्म माओवादी मिडिया-मोर्चा प्रतिगामी-साम्राज्यवादी मिडिया-मोर्चामाथि हावी हुन सक्दैन, तबसम्म जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु वा स्थापना भइहाले पनि टिकाउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ भन्ने यथार्थतालाई सम्बद्ध पक्षले बेलैमा आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

सुडान एउटा सिक्नु पर्ने पाठ, कसरी शुरु भयो सुडानी युद्ध ?

देश बन्न सपना चाहिन्छ, स्रोत साधन होइन, यही पुष्टी गर्छ सुडानी गृहयुद्धले । सुडानमा सुरु भएको गृहयुद्धको चरण र अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था उस्तै उस्तै देखिन थालेको छ । सुडानको राजनीतिक घटना क्रमबाट अहिले नेपाली राजनेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

िसंगापुर र सुडान दुई देशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यबस्थापनले मुलुकको मुहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । लि क्वानको सपनाले ५० वर्षमा िसंगापुर आर्थिक समृद्विको चरम चुलीमा छ भने सुडानचाही राजनीतिक खिचातानीका कारण अनिश्चितताको भूमरीमा छ ।
सुडानको हिरा मोती र जवाहरको लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुबीच हारालुछ भइरहँदा सुडानमा भने एक छाक खान समेत नपाउने स्थितीमा छ । देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रँेत हुँदापनि त्यसको समुचीत प्रयोग हुन नसक्दा सुडानमा कुपोषणका कारण बर्षेनी हजारौं बालबालिकाहरु अकालमै मरिरहेका छन् । िसंगापुरको सपनाले धेरै देशलाई चिमोटिरहँदा सुडानमा भएको वेथिती आधुनिक इतिहासकै लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । २१ औ शताब्दीको विश्व एक-अर्कामा विज्ञान प्रबिधि र विकासको प्रतिष्पर्धामा रहेपनि सुडान भने मानव इतिहासमै कलंकीत बनाउने शैलीमा गृहयुद्वको झिनाझप्टीमा अल्झेको छ ।
राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसक्दा देश र जनताले कस्तो नियती भोग्नुपर्छ भन्ने नियतीको साक्षँी हो सुडान । अनि जातिय नाराले देशलाई कस्तो अबस्थासम्म पुर् याउँछ भन्ने जान्नका लागि सुडानको इतिहास नै काँफी छ । सर्वसाधरणको आम नरसंहारले एक्काइसौं शताब्दीको बिश्वलाई नै स्तव्ध पार्ने युद्वको औपचारीक अन्त्यपछि सुडान टुकि्रयो ।
ठूलो देश र जनसंख्या अहिले गहना मानिन्छ । केही बर्ष अघिसम्म धेरै जनसंख्या र ठूलो भुगोल भएको भनेर अभागी राष्ट्रको संज्ञा पाएको चीनले गरेको आर्थिक फड्कोले यही भन्छ । तर अपि्रुकी तथा अरब राष्ट्रहरु मध्य सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र सुडानमा भने त्यस्तो पनि देखिँदैन । अनेक शक्ति संघर्ष र जातिय युद्वको खिचातानीले देश भौगोलीक हिसाबमा समेत बिखण्डन भयो । सन् १९४६ मा उत्तर र दक्षिणी सुडान एक अर्कामा गाभिनु र उत्तरलाई अधिक शक्ति प्रदान गरिएसगै सुडानी गृहयुद्वको बिजारोपण भएको थियो ।
आफूहरुलाई सत्ता शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडबाट उपेक्षित गरिएको भन्दै सन् १९५५ मा राष्ट्र स्वतन्त्र भए लगत्तै दक्षिणले विद्रोहको उद्घोष गर् यो । स्रोत र साधनमाथिको पहँुच र स्वायत्तताको माग गर्दै भएको १७ वर्षे गृहयु¢मा करिब पाच लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९७२ मा भएको शान्ति सम्झौताले गृहयु¢को अन्त्य त गरेको छ । तर त्यसले यु¢का प्रमुख कारक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
असमान तवरले क्षेत्रहरुको विभाजन राष्ट्रव्यापी रुपमा सरिया कानुन लादिनु जस्ता अपरिपक्व निर्णय तथा कार्यान्वयन फेरि दोस्रो गृहयु¢को मुख्य कारण बन्यो । वर्षौ लामो गृहयु¢ पछि ११ वर्ष शान्तिको सास फेर्न पाएका सुडानी जनता सन् १९८३ देखि एकपटक फेरि अर्को यु¢को भुमरीमा पि_िल्सन बाध्य भए ।
दक्षिणी सुडान स्वतन्त्रता आन्दोलन र सुडान सरकार बीच २२ वर्षसम्म चलेको दोस्रो गृहयु¢मा २० लाख सुडानीहरुले ज्यान गुमाए भने ४० लाख मानिस घरबार बिहिन भएका थिए । सन् २००५ दुई पक्षँबिच राजधानी खार्तुममा भएको बृहत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रव्यापी प्रजातान्त्रिक शासनको विकास तथा तेलबाट उठेको राजस्व वितरण गर्ने भन्दै यु¢को औपचारिक अन्त्य गरेको थियो । कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तै गरी भएको जातिय र राजनीतिक लडाईले सुडानको इतिहास रक्तरन्जीत बनेको छ । जनमत संग्रहबाट देश त टुकि्रयो तर जातिय समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन् ।
नेपालमा जारी राजनीतिक तरलता र जातीय जागरणले पनि भोलि सुडान कै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । यसबाट नेपालका जनता र नेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।