सुस्तादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमा मिचेकै हो

सुस्तादेखि कञ्चनपुरसम्म भारतले सीमा मिचेकै हो- यो निश्कर्ष निकालेको छ संविधान सभाको एउटा समितिको टोलीले। त्यो समितिमा सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र मालेका आठ सभासदहरु सदस्य छन्। तिनै सभासदहरुले स्थलगत भ्रमण गरेपछि यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन्। नेपाल र भारतकाबीच विद्यमान सीमा विवादको स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सो टोली गठन गरिएको थियो।

भ्रमण सकिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले टोलीको निश्कर्ष यसरी सुनाए-

• सुस्तादेखि ब्रम्हदेव मण्डीसम्मको सीमा क्षेत्रको अध्ययनकाक्रममा सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली जनतामा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको
• दशगजा क्षेत्रसमेत मिचिएको,
• कतिपय सीमास्तम्भ हराएको वा तोडफोड गरिएको,
• नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको,
• भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएका विभिन्न ठाउँका बाँधका कारण वर्षायाममा नेपाली भूमि डुवान भई स्थानीयवासी प्रभावित हुने गरेको
• सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीहरूप्रति भारतीय अधिकारीबाट दुर्व्यवहार हुने गरेको,
• सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेकोमा यसको नियन्त्रणका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरिएको तर नेपालको सीमामा सशस्त्र प्रहरीबल अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा मात्र तैनाथ रहेको पाइएको
• भारतले एक किलोमिटरको फरकमा सिमानामा सुरक्षा पोस्ट राखेकोमा नेपालका फाटफुट मात्र छन्। नेपालले पनि भारतकै अनुपातमा सुरक्षा पोस्ट राखे सीमा अतिक्रमण र ज्यादतीमा कमी आउने
• केही वर्ष अघिसम्म आधा आधा उपयोग गर्दै आएको कञ्चनपुर, पारासनको प्याराताल भारतले एकलौटी बनाएको, लडाएर राखिएको १९५ नम्बरको पिल्लर हराए थप नेपाली भूमी अतिक्रमण हुने खतरा रहेको
• नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २००७ मा तयार पारेको सीमा क्षेत्रको नक्सा विवादास्पद, सरकारले मान्यता दिन हुँदैन। पुनः नक्शाङ्कन र सत्यापन गर्न आवश्यक। प्राविधिक टोलीबाट १८६० सालको आधारमा नयाँ नक्सांकन गरी नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिनुपर्ने

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यसो भने-
• सीमा क्षेत्रमा केही मूल सीमास्तम्भ भेटिएन
• केही स्तम्भ कु–ठाउँमा गाडिएको,
• केही स्तम्भ हराएको,
• दशगजा क्षेत्र स्पष्ट नभएको,
• सीमा स्तम्भ गाड्दा दुबै देशका सीमावर्ती जनतालाई पुरानो नक्साको दस्तावेजको जानकारी नदिइएको,
• सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जग्गाधनीपूर्जाको प्रमाण नभएको,
• दुबै देशका स्थानीय अधिकारीबीच सम्पर्क र समन्वयको अभाव रहेको,
• सशस्त्र प्रहरी पोष्ट तैनाथ नगरिएको जस्ता कारणले सीमा क्षेत्रको छेउछाउको भूमि मिचिएको।
• १ किलोमिटरमा भारतीय सुरक्षाकर्मी २५ जना छन् भने नेपालका तर्फबाट १ जना मात्र यसले मनोबलमा निकै असर गर्छ, यो संख्या बराबर पारिनुपर्छ।’

संसदीय टोलीले यही पुस १० गतेबाट सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन कार्य सुरु गरी हिजो सकाएको हो।

अध्ययनका क्रममा संसदीय टोली, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र, रुपन्देही मर्चवार क्षेत्रको खुर्दलोटन बाँध, कपिलवस्तुको कृष्ण नगर, बाँकेको फत्तेहपुर र होलिया, तथा लक्ष्मणपुर बाँध, बर्दियाको राजापुर र चौगुर्दी, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी, वनवासा, गाचौकी, शुक्लाफाँटा, त्रिभुवनवस्ती, पराशन र कैलालीको भजनी, लालबोझी र डोकेबजार पुगेको थियो।

(पूरानो फाइलबाट प्रकाशित)