टाटु खोप्नुअघि सोच्नुहोस्

काठमाडौ, वैशाख १३ - काठमाडौं- शरीर सुन्दर बनाउने रहरले टाटु कोर्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् । टाटु बनाउनुअघि नै सचेत र सावधान नभए त्यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ । यसले छाला तथा यौन रोगको समस्या निम्तिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले टाटुले छालामा संक्रमण, दुबी, एलर्जी हुने र खत बढ्ने समस्या निम्तिने बताए । छालामा संक्रमण, सुईले छेड्दा अत्यधिक रगत आउने समस्या भएको र सरुवा रोग भएकाले टाटु गराउनुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने उनले बताए । छालाको दोस्रो तह (भित्री भाग) सम्म सुईको सहयोगले स्थायी रंगहरू पठाएर टाटु बनाइने हुनाले यो एक प्रकारको शल्यक्रियाझैं भएको उनको भनाइ थियो । 'प्रयोग हुने सुई सफा र किटाणुरहित हुनुपर्छ,' उनले भने ।

एकपटक प्रयोग भइसकेको सुईले फेरि टाटु बनाउँदा प्रयोगकर्तामा टिटानस, एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस, सिफलिस, क्षयरोग र कुष्ठ रोग समेत सर्न सक्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । रंगको स्तरीयता र टाटु कलाकारको दक्षताबारे पूर्वजानकारी राखिनुपर्ने उनले बताए ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संसारभरिका दक्ष टाटु कलाकारहरूले नीलो र कालो रंगका लागि कार्बन, राताको लागि सिनाबार र मर्करी सल्फेट, हरियोका लागि क्रोमिक अक्साइड र पहेंलोका लागि क्याडमियम सल्फेटलगायतका रसायन प्रयोग गर्छन् । 'रंगको ब्रान्ड र आधिकारिकताबारे बुझ्न पनि जरुरी छ,' उनले भने । चिकित्सा विज्ञानमा समेत चोटपटक र खत लागेको ठाउँलाई छोप्न र आँखीभौं नभएकाका लागि राम्रो देखाउन टाटुको प्रयोग हुन्छ । विशेष समूह र युवापुस्तामा लहरमा टाटु कोराउने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको देखिएको उनले बताए ।

चिकित्सकीय विधिको प्रयोगबाट स्वदेशमा टाटु निकाल्दा झन्डै २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गर्छ । नेपाली युवा पुस्ताले टाटु कोराउन न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । उनी सिनामंगलस्थित काठमाडांै मेडिकल कलेजमा लेजर एवं कस्मेटिक शल्यक्रिया विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

'जो पायो त्यहीसँग र जुन रंगले मन लाग्यो, त्यही रंगले टाटु कोराउनु हुन्न,' उनले भने, 'सबैलाई सबै रंग उपयुक्त हुन्न, कुनै रंगले एलर्जी पनि हुन सक्छ ।' लेजर प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज ढंगले कालो र नीलो रंग पछि निकाल्न सकिए पनि रातो/हरियो निकाल्न कठिन हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।

छ वर्षको अवधिमा रंगले एलर्जी भएका एक महिला र दुई पुरुषको शल्यक्रिया गरेर आफूले टाटु निकालेको उनले बताए । नयाँदिल्लीस्थित टाटु गिज्मोका कला प्रमुख अरविन्द गर्गले एसियाली बजारमा स्वास्थ्यवर्धक र उच्चस्तरको युरोपेली एवं अमेरिकी ब्रान्डका सुई, मसी र मेसिन आइ सकेको हुनाले उपभोक्ताले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

उनी भारतबाहेक बैंकक र न्यूयोर्कमा टाटु सामग्रीको बिक्री गर्छन् । 'बुझेर गराउनुस्, पछुताउनु पर्दैन,' उनले भने, 'इन्टरनेटमा पहुँच भएका युवापुस्ताले गुगल र याहु सर्चमा गएर यसबारेमा सहजै बुझ्न सक्छन् ।' संस्कृतिविद् हरेराम जोशीले प्राचीन कालमा वंश

(सूर्य, चन्द्र र नाग वंश आदि) देखाउन र रोग निवारणका लागि टाटुको प्रयोग हुने गरेको बताए ।

शोधअनुसार सन् १९९१ मा अस्टि्रया र इटालीको बीचको पर्वतीय क्षेत्रमा हिउँमा फेला परेको एक आदि मानवको घुँडा, मृगौला र गोलीगाँठोमा ५७ वटा टाटु थिए । पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिएको उक्त मानव शरीरमा रोग निवारणका लागि टाटु गरिएको शोधहरूमा उल्लेख छ । 'अहिलेको पुस्तालाई संस्कृतिसँग के मतलब ? अहिले फेसन र मोडलिङका लागि यसको प्रयोग हुन थालेको छ,' संस्कृतिविद् जोशीले भने ।

सिमा समस्या र विदेशी हस्तक्षेप

- शिवहरि सिलवाल, भरतपुर चितवन, -अध्ययनरत नेपाल चार्टड एकाउन्टेन संस्था

सीमामा विगतमा र अहिले पनि दिनहुँ नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ज्यादती गरिरहेको छ, तै पनि सरकार मौन छ, अधिकांश नेताहरु मौन छन् । जतिले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् तिनीहरुको बोलीमा पनि एकता छैन, सबैले समस्या मात्र ओकल्छन् समाधानको उपायको बारेमा कमैले बोलेका छन् । भारतीय प्रहरी गैरकानुनीरुपमा नेपाल छिर्छन् अनि नेपाल प्रहरीचाहिँ माथिको आदेश भन्दै सःसम्मान उनीहरुलाई सीमापारि छोडेर आउँछन् । सीमा क्षेत्रमा खुलेआम नेपालीहरुमाथि धरपकड भइरहेको छ, नेपाली चेलीहरुको अस्मीता लुटिदैछ, नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, तै पनि स्थानीय निकाय तथा प्रहरी बेखवर छन् । कुनै घटनाको बारेमा सरकारी कार्यालयमा बुझ्न गयो भने चित्त बुझ्दो उत्तर कहिल्यै पाइँदैन । पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछ, जनताले पढ्छन्, नेताले पढ्छन्, पत्रिकाको पध्य पृष्ठमा लेखरचना र विचार प्रकाशित हुन्छन्, तै पनि समस्या जहाँ को तहीँ छ । खोइ त यसको स्थायी समाधानको लागि उपयुक्त कदम चालेको - नेताहरुको लागि त सीमा समस्या कुर्सीचढ्ने भर्‍याङ् जस्तै भइसकेको छ । सत्ता बाहिर छउन्जेल करायो, जनता र सडक ततायो, भोट कुम्ल्यायो अनि कुर्सीगएपछि काम खतम् ।
अहिलेको एमाओवादीको आन्दोलन पनि यसैको एउटा कडी हो । यिनीहरु आफ्नो कुर्सी पाउन्जेल आन्दोलन गर्छन जुन दिन प्रधानमन्त्रीको पद पाउँछन् त्यही दिन सबै कुरा खतम् हुन्छ । यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने के एमाओवादीलाई नेपाली सीमा मिचिएको छ भनेर भर्खरमात्र थाहा भएको हो, के कालापानी, सुस्ता, महाकाली, महेशपुर, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज, रसियावाल-खुर्दलोटन तटवाँध भर्खरै स्थापित मुद्दा हो -पक्कै पनि होइन । यो मुद्दा त धेरै पुराना हुन् जसको बारेमा एमाओवादीलाई पहिल्यैदेखि जानकारी थियो । अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उनीहरुले यो मुद्दा अहिल्यै नै किन उठाउनु पर्‍यो त जतिवेला हामीसँग संविधान बनाउनको लागि नै पर्याप्त समय छैन - जनता के जान्न चाहन्छन् भने एमाओवादीको सरकार हुँदा सीमा समस्या समाधानको लागि के के गरियो त । नौ नौ महिनासम्म सरकारमा छँदाचाहिँ सिन्को नभाच्ने, सुस्तावासीले सीमा मिचियो भनेर आन्दोलन गर्दा प्रहरी लगाएर पक्रने, पुरै देश सीमा मिचियो भनेर कराउँदा पनि कानमा तेल हालेर सुनेको नसुन्यै गर्ने अनि संविधान निर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने बेलामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने । यदि एमाओवादी साँच्चिनै देशको अवस्थाप्रति चिन्तित छ भने प्रचण्डको भारत भ्रमणमा किन सीमा समस्या गम्भीरताका साथ उठाइएन । यदि सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने हो भने भ्रमणको बेला प्रेषित वक्तव्यमा किन परिमार्जन भन्ने शब्द उल्लेख गरियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो र २ प्रतिशतमात्र बाँकी हो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । वास्तविक सीमा समस्या भनेको नै त्यही २ प्रतिशतभित्र पर्छ । विवाद नै नभएको ९८ प्रतिशत सीमामा कुरा मिलिसक्यो भन्नु जनता झुक्याउनु सिवाय केही पनि होइन ।
निश्चय नै एमाओवादीले उठाएको मुद्दा जायज छन् । यसको पछाडी रहेको उनीहरुको निहीत स्वार्थ र समयमात्र ठीक भएन भन्ने हो । धर्ती भनेकी जननी हुन् । नेपाल आमाको अस्मिता लुटिएको जस्तो गम्भीर कुरालाई सत्ता प्राप्तीको साधन बनाउनु भएन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, सीमा समस्या, असमान सन्धि सम्झौता जस्ता मुद्दामा सबै पार्टीको बीचमा समझदारी र एकता हुनुपर्छ । यदि स्थिति गम्भीर भइसकेको हो भने अवश्य पनि समझदारी हुन्छ भन्ने कुरामा दुर्इमत छैन । यसरी समझदारी भइसकेपछि उक्त मुद्दालाई कुटनीतिक तवरले समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । सडकमा ओर्लेर, पुत्ला दहन गरेर, सीमामा मार्च पास गरेर, पार्टीले झण्डा गाडेर तथा दुतावास घेराउ जस्ता भड्काउ कार्य गरेर होइन । यस्ता कार्यले स्थितिलाई अझ जटिल बनाउँछ जसको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई पर्न जन्छ जो दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रोजगारीको ल।गि सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भर छन् । सीमामा सामान्य कडाइ हुनासाथ जीवन कष्टकर हुन जन्छ । खुकुरीको मार अचानोलाईमात्र थाहा हुन्छ भनेझैँ सीमावासी जनताको पीर सेवा र सुविधाका भुक्तभोगी नेताहरुलाई के थाहा । यस्तो जटिल मुद्दामा बलको होइन बरु बुद्धिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ । फेरी भारतजस्तो विशाल देशसँग हामीले बलको माध्यमले जित्ने पनि होइन । यदि कुटनीतिक तवरले पनि भारतले मानेन भने जनताको बीचमा सबै कुरा खुलस्त राख्नुपर्छ । त्यसपछि जनताले जे भन्छन त्यही गर्नैपर्छ आखिर देश भनेको नै जनता हो । निश्चय नै एक्काइसौँ शताब्दीको भारत आफ्ना छिमेकीहरुसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहँदैन । पाकिस्तान, चीन, वंगलादेश आदि सँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट उसले पाठ सिकिसकेको हुनुपर्छ ।

दुई उद्योगीलाई ६ महिना जेल र १९ करोड जरिवाना

संचयकोष र बैंकबाट १० करोड ऋण लिंदा भ्रष्टाचार

१२ बैशाख, काठमाण्डौ । ऋण लिंदा गलत कागजात पेश गरि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिशेष अदालतले सिल्भर फाइवर टेक्सटाइलका दुई संचालकलाई ६ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको छ ।

बिशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले सोमबार नवलपरासीको सिल्भर फाइवर टेक्सटाइलका संचालक ठाकुरप्रसाद थापा र जीवन बिष्टलाई ६ महिना कैद र विगोवापत १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको हो ।

उनीहरुले कम्पनीको आधुनिकरणका लागि नेपाल बंगलादेश बैंक र कर्मचारी संचय कोषबाट दश करोड ऋण लिंदा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको र घाटा गएको कम्पनीलाई नाफा देखाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ सालमा बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै कम्पनी घाटामा रहेपनि नाफामा रहेको झुठो कागजात बनाउन सघाएको अभियोगमा कम्पनीका आर्थिक सल्लाहाकार किशोर बास्कोटालाई पनि ६ महिना जेल सजयाको फैसाल सुनाएको छ । कम्पनीका संचालकमध्ये बिष्टको निधन भइसकेकाले उनको हकमा भने जेल सजायको फैसला लागु हुने छैन् ।

गलत कागजातका आधारमा ऋण प्रवाह गरेका संचय कोष र वैंकका कर्मचारीलाई भने अदालतले सफाई दिएको छ ।

'चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ ढंगले बढ्यो' : अनुराधा कोइराला

न्युयोर्क, वैशाख १२ - माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ  ढंगले बढेको दाबी गरेकी छन् ।

अमेरिकामा आफूलाई अभिनन्दन गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ  ढंगले बढेकोले हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि विस्तारित भएको छ ।' उनले आफ्नो अभियानमा सरकारको भुमिका सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरिन् । कोइरालाले चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति भारतमा मात्र सीमित नभएर चीन र खाडी राष्ट्रहरुमा विस्तारित भएकोमा जानकरी दिइन् ।

अमेरिकाबासी नेपालीहरुले आयोजना गरेको सार्वजनिक अभिनन्दन कार्यक्रममा भाग लिन उनी यहाँ आएकी थिइन् । आइतबार वासिङ्टन डिसी क्षेत्रको एक कार्यक्रममा 'सिएनएन हिरो २०१० अवार्ड' का लागि कोइरालालाई सो अभिनन्दन गरिएको हो । नेपाली वोमन्स ग्लोबल नेटवर्क र अमेरिका-नेपाल एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङ्टनले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको सुरुवात सिएनएनको अवार्ड घोषणा लगायत माइती नेपालीको गतिविधी समेटिएको वृतचित्र प्रर्दशनी गरिएको थियो ।

माइती नेपालको सहयोगका लागि बोष्टनमा गठित  फ्रेन्ड्स अफ माईती नेपालकी प्रमुख बि्रजेट  कोलिन्सले  २० बर्षअघि अनुराधा कोइराला संग आफ्नो भेट भएको स्मरण गर्दै आफूहरु माइती नेपालको हिस्सा भएको उल्लेख गरिन् ।  स्मरण रहोस् कोलिन्स, कोइरालाको अमेरिकामा सबै खाले कार्यक्रमको व्यवस्थापक हुन् ।

अमेरिका-नेपाल एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङ्टनका पदाधिकारीहरुले कोइरालालाई खाता र पुष्प गुच्छाले सम्मान गरेका थिए । कोइरालालाई सम्मान गर्नैहरुमा गैरआवसीय संघ, अमेरिकाको तर्फबाट अध्यक्ष सुमनराज तिमिल्सिना लगायत विभिन्न दर्जनौं संस्थाहरु थिए ।

प्रमुख अथितिको रुपमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा शंकर शर्माले सिएनएन हिरो अवार्डले कोइरालालाई संसारले चिनेको र नेपालीहरु प्रेरित भएको टिप्पणी गरे । राजदुत शर्माले भने, 'उहाँहरु अथक प्रयासका सगै सरकारका कडा नीति नियमका कारण चेलीबेटी बेचबिखनमा सुधार आएको छ ।'

वोमन्स ग्लोबल नेटवर्ककी विभा रन्जितको स्वागत मन्तत्व गरेकी थिइन भने गैरआवसीय संघकी उपाध्यक्ष विद्या रन्जितले अनराधा कोइरालाको बारेमा उपस्थित सबैलाई जानकारी गराइन् ।

नेपालमा खेर जाने बुङ्गो खाडीमा मूल्यवान

दोहा (कतार), वैशाख ११ - नेपाल केराको घरी काटेपछि त्यत्तिकै मिल्क्याइने केराको बुङ्गो (बनाना फ्लावर) खाडी देश कतारमा मूल्यवान फलका रूपमा लिने गरिएको छ । यहाँका तरकारी व्यापारीहरूले यसलाई बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।

राजधानी दोहास्थित फलफूल तथा तरकारीको थोक तथा खुद्रा बजारमा यसको खरिद-बिक्री हुने गरेको छ । घरमा हुँदा बुङ्गाको कुनै प्रयोजन हुँदैनथ्यो,' पर्वतको चुवा ५, पन्द्रमुरेका तरकारी व्यवसायी रमेश क्षेत्रीले कान्तिपुरलाई भने, 'सोच्दै नसोचेको बुङ्गो यति मूल्यवान रहेछ भन्ने कतार आएरै थाहा पाएँ । उनी १२ वर्षदेखि कतारमा छन् । नेपालमा कतै यसलाई अचार बनाउन प्रयोग गर्ने गरे पनि अधिकांश ठाउँमा खेर जाने गरेको छ ।

कतारमा बुङ्गो प्रतिकेजी ८ रियाल (१ सय ६०) मा बिक्री हुने गरेको छ । क्षेत्रीले बुङ्गो विशेषगरी भारतीय, श्रीलंकाली, फिलिपिनो र इन्डोनेसियालीले बुङ्गो किनेर लैजाने गरेको बताउँछन् । भारतीय र श्रीलंकालीले अचार तथा तरकारीको रूपमा र फिलिपिनोले सुप (चिकन सुपमा मिसाएर समेत) प्रयोग गर्ने उनको अनुभव छ ।

तरकारी बजारका बिक्रेता एक भारतीयले आफूहरूले बुङ्गालाई तरकारीमा प्रयोग गर्ने सुनाए । 'यसलाई उमालेर तावामा तेलसँगै भुटेपछि गजबको तरकारी बन्छ,' उनले भने । कतारमा केराको पातसमेत त्यत्तिकै बिक्री हुने गरेको छ । तरकारी बजारका एक सेल्सब्वाई झापा, बाहुनडाँगी ४, का गमनसिंङ लुंगेगी मगर केराको पात बिक्री हुने देखेर अनौठो मान्छन् । 'घरमा बुङ्गोको अचारसम्म खाइन्थो, यहाँ त त्यसको बिक्री हुँदो रहेछ । पातको समेत किनबेच देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।'

पात विशेषगरी, भारतको केरला र मद्रासका बासिन्दाले पार्टीका अवसरमा प्रयोग गर्ने व्यवसायी क्षेत्रीको अनुभव छ । उनका अनुसार पातको मूल्य प्रतिकेजी १० रियाल (२ सय रुपैयाँ) छ । 'पातको बिक्री ठूलाठूला टुक्राको रूपमा हुन्छ, जहाँ झोल पदार्थबाहेक सबै खानेकुरा एउटै पातको वरिपरि राखेर खाइन्छ,' उनले सुनाए । बुङ्गो र पात कतारमा भारत र श्रीलंकाबाट आउने गरेको छ ।

मधेषि नेताको दिल्ली दौडाहा र भारतको दोधारे चरित्र

-रोशन खड्का

भारतको निमन्त्रणमा नया दिल्ली पुगेर फर्केका मधेषी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले जेठ १४ अगावै संविधान नवने नया जनादेशका लागी चुनावमा जानुपर्ने भारतको धारणा रहेको भन्ने अभिव्यक्ती दिएपछि यसवारेमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका टिका-टिप्प्णी सुरु भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षको निमन्त्रणामा भारत पुगेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महतो र फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छेदारले दिल्ली दर्शन गरेर फर्केपछि गच्छेदारले भारतको अघोषित प्रवक्ता वनेर जेठपछि चुनाव गर्नुपर्ने नया धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्ताविना बस्न नसक्ने केही मधेषवादी दलका नेताहरुको यो भ्रमण र त्यहा भएका छलफलले नेपाली राजनीतीमा तरङग पैदा गरेको छ ।  मधेषवादी दलका नेताहरुलाई दिल्ली वोलाएर भारतले नेपालमा खेल्न खोजिरहेको गच्छेदारको अभिव्यक्तिले वुझ्न अव कठिन छैन् । भारतको सहयोग र समर्थनमा गच्छेदार सम्मेलित माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार रहदा संविधान नवने म्याद थपेर भएपनि संविधान वनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गच्छेदार सरकारबाहिर रहदा किन्न चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए यसले पनि गच्छेदार भारतको अघोषित प्रवक्ता भएर दिल्लीवाट फर्के भन्ने पुष्टि भएको छ । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने नेपाली जनताले तत्काल निर्वाचन चाहेका छैनन् । बरु निर्धारीत समयभित्र नै संविधान वनेको देख्न चाहेका छन् नेपाली जनताले ।  मधेषवादी दलका नेताहरुको दिल्ली दौडाहालाई एकसाथ जोडेर अचेल अनेक आकलनहरु भईरहेका छन् । भारतले संविधान नवने नया जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेको भन्ने गच्छेदारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो कदापि ठिक होइन । यद्यपी भारतको आधिकारीक धारणा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन् ।  यदि भारतको यो नै आधिकारीक धारणा हो भने यो सरासर कुटनैतिक मुल्य मान्यता र मर्यादाविपरीत हो । भारतकै अगुवामा नया दिल्लीमा तराईमा शसस्त्र गतिविधी गरिरहेका भुमिगत मोर्चाहरुका प्रमुखहरु र मधेषी मोर्चामा आवद्ध दलका केही नेताहरुलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा भएको खवर पनि बाहिर आएको छ । यसले भारतको दोहोरो चरित्र र नेपालमा शान्ति र अमयन चयन हुन नदिने खालको गम्भिर षडयन्त्रको पर्दाभाष भएको छ । 

यसरी नेपाल सरकारले अपराधिक समुह भनेर पुष्टि गरेका केही पृथकतावादी नारा वोकेर अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका समुहहरुलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ के हो यसको भारतले जवाफ दिनुपर्छ । भारतको यो सक्रियतालाई हेर्दा खासगरी दुई तिनवटा प्रश्नहरु उव्जाएको छ ।  पहिलो भारतले नेपालमा अस्थिरता फैलाउन अहिले विभिन्न किसीमका कसरतहरु गरीरहेको छ ।  त्यसको पहिलो कडिका रुपमा मधेषी मोर्चामार्फत तराईमा आन्दोलन थाल्ने र काठमाण्डौमा पुर्वप्रधानमन्त्री तथा पञ्चे नेता सुर्यबहादुर थापा मार्फत सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने,मधेषका शसस्त्र समुहमार्फत माओवादी कार्यकर्तालाई मधेषमा निषेध गर्ने र भौतिक रुपमा नै उनिहरुलाई असुरक्षित महसुस गराउने खालका अति कुटिल खेलहरु भारतले खेल्ने र देशलाई असफल पार्ने प्रपन्च भईरहेको छ ।  यो नेपाल र नेपाली  जनताका लागी घातक विषय हो । यस्ता खाले षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ । भारतको संस्थापन पक्ष सके माओवादीलाई नसके प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने खेलमा रहेको थियो ।  तर प्रचण्डको चलाखिपुर्ण निर्णय,भारतको हैकमवादी सोच र मधेषि मोर्चाको गुलामी प्रवृतिका कारण भारतले नरुचाहेका व्यक्ति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि भारतले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्रका तानावाना वुनिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान् सरकारलाई  बाम गठवन्धन सरकारका नाममा उसले अघोषित रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा भ्रम फैलाइरहेको छ ।  उसले हाम्रा देश भित्रका केही दल र तिनका नेतालाई प्रयोग गरेर बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा संविधानसभा र वर्तमान सरकारका विरुद्ध षडयन्त्र गरीरहेको छ । यसले भारत र नेपालविचको मित्रतापुर्ण लामो सम्वन्धमा असर पर्न सक्छ । भारतलाई हामिले असल मित्रका रुपमा व्यहार गर्दै आएका छौ । वास्तवमा भारत र हाम्रो विचमा असाध्यै मित्रतापुर्ण सम्वन्ध पनि रहदै आएको छ । तर यदि भारतले हाम्रो यो सदासयतालाई हल्का रुपमा बुझ्न खाजेकै हो भने यसको उचित जवाफ नेपालका राष्ट्रवादी जनसमुदायले दिनैपर्छ ।

नेपालमा निर्धारीत समयमा संविधान वनाउन पहल भईरहेका छन् । र नेताहरुले समयमै संविधान वनाउने वचन दिइरहेका छन् । यस्तो वेलामा संविधान वन्न सक्दैन भनेर केही देशभित्रकै शक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो । मधेषवादी नेताहरुले भारतमा गएर जुन प्रकारको दलाली गरे यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भएको छ । यद्यपी उनिहरुको यसप्रकारको दिल्लीलाई हार गुहार गर्ने शैली भने नया होइन । यसअगाडी पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न हाम्रा ठुला दलका नेताहरु दिल्ली नगएका  होइनन् । देशका वरिष्ट नेता भनाउदाहरुले पनि देशभित्र कमजोर वनेको वेला भारतको आड लिने गरेकै हुन । त्यसैले पनि भारतले नेपालको राजनितीमा परोक्ष्य र अपरोक्ष्य रुपमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसरी हामीले सधै विदेशीको ढोका ढकढकयाउने की यो प्रक्रियालाई रोक्ने यो जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काधमा आएको छ । 

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै

- रत्नसंसार श्रेष्ठ 

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त  गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।
यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।


महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।
नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश  गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेका छन् ।


संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।
यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।


पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।


िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने  पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।
यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।


आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।


निष्कर्श
समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।