मधेषि नेताको दिल्ली दौडाहा र भारतको दोधारे चरित्र

-रोशन खड्का

भारतको निमन्त्रणमा नया दिल्ली पुगेर फर्केका मधेषी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले जेठ १४ अगावै संविधान नवने नया जनादेशका लागी चुनावमा जानुपर्ने भारतको धारणा रहेको भन्ने अभिव्यक्ती दिएपछि यसवारेमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका टिका-टिप्प्णी सुरु भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षको निमन्त्रणामा भारत पुगेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महतो र फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छेदारले दिल्ली दर्शन गरेर फर्केपछि गच्छेदारले भारतको अघोषित प्रवक्ता वनेर जेठपछि चुनाव गर्नुपर्ने नया धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्ताविना बस्न नसक्ने केही मधेषवादी दलका नेताहरुको यो भ्रमण र त्यहा भएका छलफलले नेपाली राजनीतीमा तरङग पैदा गरेको छ ।  मधेषवादी दलका नेताहरुलाई दिल्ली वोलाएर भारतले नेपालमा खेल्न खोजिरहेको गच्छेदारको अभिव्यक्तिले वुझ्न अव कठिन छैन् । भारतको सहयोग र समर्थनमा गच्छेदार सम्मेलित माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार रहदा संविधान नवने म्याद थपेर भएपनि संविधान वनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गच्छेदार सरकारबाहिर रहदा किन्न चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए यसले पनि गच्छेदार भारतको अघोषित प्रवक्ता भएर दिल्लीवाट फर्के भन्ने पुष्टि भएको छ । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने नेपाली जनताले तत्काल निर्वाचन चाहेका छैनन् । बरु निर्धारीत समयभित्र नै संविधान वनेको देख्न चाहेका छन् नेपाली जनताले ।  मधेषवादी दलका नेताहरुको दिल्ली दौडाहालाई एकसाथ जोडेर अचेल अनेक आकलनहरु भईरहेका छन् । भारतले संविधान नवने नया जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेको भन्ने गच्छेदारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो कदापि ठिक होइन । यद्यपी भारतको आधिकारीक धारणा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन् ।  यदि भारतको यो नै आधिकारीक धारणा हो भने यो सरासर कुटनैतिक मुल्य मान्यता र मर्यादाविपरीत हो । भारतकै अगुवामा नया दिल्लीमा तराईमा शसस्त्र गतिविधी गरिरहेका भुमिगत मोर्चाहरुका प्रमुखहरु र मधेषी मोर्चामा आवद्ध दलका केही नेताहरुलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा भएको खवर पनि बाहिर आएको छ । यसले भारतको दोहोरो चरित्र र नेपालमा शान्ति र अमयन चयन हुन नदिने खालको गम्भिर षडयन्त्रको पर्दाभाष भएको छ । 

यसरी नेपाल सरकारले अपराधिक समुह भनेर पुष्टि गरेका केही पृथकतावादी नारा वोकेर अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका समुहहरुलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ के हो यसको भारतले जवाफ दिनुपर्छ । भारतको यो सक्रियतालाई हेर्दा खासगरी दुई तिनवटा प्रश्नहरु उव्जाएको छ ।  पहिलो भारतले नेपालमा अस्थिरता फैलाउन अहिले विभिन्न किसीमका कसरतहरु गरीरहेको छ ।  त्यसको पहिलो कडिका रुपमा मधेषी मोर्चामार्फत तराईमा आन्दोलन थाल्ने र काठमाण्डौमा पुर्वप्रधानमन्त्री तथा पञ्चे नेता सुर्यबहादुर थापा मार्फत सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने,मधेषका शसस्त्र समुहमार्फत माओवादी कार्यकर्तालाई मधेषमा निषेध गर्ने र भौतिक रुपमा नै उनिहरुलाई असुरक्षित महसुस गराउने खालका अति कुटिल खेलहरु भारतले खेल्ने र देशलाई असफल पार्ने प्रपन्च भईरहेको छ ।  यो नेपाल र नेपाली  जनताका लागी घातक विषय हो । यस्ता खाले षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ । भारतको संस्थापन पक्ष सके माओवादीलाई नसके प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने खेलमा रहेको थियो ।  तर प्रचण्डको चलाखिपुर्ण निर्णय,भारतको हैकमवादी सोच र मधेषि मोर्चाको गुलामी प्रवृतिका कारण भारतले नरुचाहेका व्यक्ति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि भारतले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्रका तानावाना वुनिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान् सरकारलाई  बाम गठवन्धन सरकारका नाममा उसले अघोषित रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा भ्रम फैलाइरहेको छ ।  उसले हाम्रा देश भित्रका केही दल र तिनका नेतालाई प्रयोग गरेर बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा संविधानसभा र वर्तमान सरकारका विरुद्ध षडयन्त्र गरीरहेको छ । यसले भारत र नेपालविचको मित्रतापुर्ण लामो सम्वन्धमा असर पर्न सक्छ । भारतलाई हामिले असल मित्रका रुपमा व्यहार गर्दै आएका छौ । वास्तवमा भारत र हाम्रो विचमा असाध्यै मित्रतापुर्ण सम्वन्ध पनि रहदै आएको छ । तर यदि भारतले हाम्रो यो सदासयतालाई हल्का रुपमा बुझ्न खाजेकै हो भने यसको उचित जवाफ नेपालका राष्ट्रवादी जनसमुदायले दिनैपर्छ ।

नेपालमा निर्धारीत समयमा संविधान वनाउन पहल भईरहेका छन् । र नेताहरुले समयमै संविधान वनाउने वचन दिइरहेका छन् । यस्तो वेलामा संविधान वन्न सक्दैन भनेर केही देशभित्रकै शक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो । मधेषवादी नेताहरुले भारतमा गएर जुन प्रकारको दलाली गरे यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भएको छ । यद्यपी उनिहरुको यसप्रकारको दिल्लीलाई हार गुहार गर्ने शैली भने नया होइन । यसअगाडी पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न हाम्रा ठुला दलका नेताहरु दिल्ली नगएका  होइनन् । देशका वरिष्ट नेता भनाउदाहरुले पनि देशभित्र कमजोर वनेको वेला भारतको आड लिने गरेकै हुन । त्यसैले पनि भारतले नेपालको राजनितीमा परोक्ष्य र अपरोक्ष्य रुपमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसरी हामीले सधै विदेशीको ढोका ढकढकयाउने की यो प्रक्रियालाई रोक्ने यो जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काधमा आएको छ । 

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै

- रत्नसंसार श्रेष्ठ 

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त  गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।
यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।


महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।
नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश  गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेका छन् ।


संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।
यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।


पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।


िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने  पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।
यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।


आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।


निष्कर्श
समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।

कसले सुनिदिने सुस्ताको पिडा ?

प्रत्येक निर्वाचनमा भारतीय नेताहरूले त्यहाँका गरबि दलित मतदातालाई सुस्ताको मलिलो जमिनमा बसाउने आश्वासन दिएर भोट लिने गर्छन् । यही आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछि त्यहाँ तैनाथ भारतको स्पेसल सर्विसेज ब्युरो -एसएसबी)लाई प्रयोग गरी सुस्ताको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिँदै आएको स्थानीय भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । संसदीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली भूमि वितरण गर्ने कुरा स्थानीय भारतीय नेताहरूको प्रमुख एजेन्डा नै हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाल्मीकिमा सुस्ताको भूमि बाँड्ने आश्वासन दिनेमा राष्ट्रिय जनता दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रघुनाथ झा, जनता दल युनाइटेडका वैजनाथ महतो र कांग्रेस आईका समिम अख्तर अगाडि छन् । उनीहरूले सुस्ता भारतकै भएकाले भारतीयहरूले नै पाउने भन्दै भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गररिहेको त्रिवेणीस्थित सञ्चारकर्मी रंगु उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, "भारतमा निर्वाचन भएका बेला सुस्ता जहिल्यै भोट तान्ने विषय बन्ने गर्छ ।"
पुर्जा छ, भूमि छैनसुस्तामा बसोबास गरेका नेपालीको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा छैन । कारण हो, भारतीय पक्ष नेपाली भूमि मिच्दै पश्चिमतिर आउनु ।
यही अतिक्रमणको मारमा वर्षैपिच्छे पाँच-सात परविार नेपाली सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । ७७ वषर्ीया कुन्ता चमार नारायणी नदीको बाढीका कारण तीनपटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा स्थानीय भारतीयहरूले मौका छोपेर आफ्नो सात बिघा जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् । उनीहरूले खेत कब्जा गरेपछि शिवमंगल कलवार र सुमित्रा भर पनि कुन्ताजस्तै लालपुर्जा मात्र लिएर बसेका छन् । सुस्ता अतिक्रमणका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुस्ताबासीको छ । हरेक अतिक्रमणका समयमा सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीका जवानहरूले स्थानीय भारतीयहरूलाई नै साथ दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू ट्रयाक्टर, राँगा र गोरु प्रयोग गरेर नेपाली भूमि जोतिरहेका भारतीय कृषकलाई सुरक्षा दिन खटिन्छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ त्यस्तो बेला उनीहरूको चकचकीको रमिते बन्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् । भन्छन्, "आफ्नो भूमिलाई अरूले धमाधम कब्जा गरेको हेरेर बस्ने पीडामा छौँ ।" सीमा क्षेत्रमा एसएसबी तैनाथ गरेर जमिन अतिक्रमण गर्दा नेपालीमाथि शारीरकि ज्यादती पनि हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक एसएसबीको आडमा भारतीय पक्षले ५०-६० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली भूमि रातभर िजोतेर कब्जा गरेका थिए । अहिले त्यहाँ उनीहरूले नै खेती गररिहेका छन् । खाँ भन्छन्, "त्यतिबेला मेरो मात्रै साढे १२ बिघा खेतीसहितको जमिन अतिक्रमण भयो । अझै पनि कुनबेला थप अतिक्रमण गर्ने हुन् भन्ने डर छ ।" दुई वर्षअघि विहारको रमपुरवा कम्पनी हेड अफिसका डीएसपी चतर सिंहले एकै रात कम्तीमा ७० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली खेत जोताएर कब्जा गरेका थिए ।

त्यसबेला भूमिहीन दलितहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्दै रमपुरवाका जमिन्दार सोमन सिंह, ग्राम पञ्च बनवाडी तिवारी र स्थानीय नेता सञ्जय सिंहको अगुवाइमा सुस्तामा खनजोत भएको रमपुरवाकै गंगा चमारले बताए ।
भारतीय पक्षले रहुवा खोलामा ट्रयाक्टर तार्ने पुल नै बनाएर त्यस वरपिरकिो नेपाली भूमिमा खनजोत थालेका थिए । थप अतिक्रमण हुन नदिन नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले करबि डेढ वर्षदेखि सुस्तामा रातदिन गस्ती गर्दै आएको छ । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको नेपाली अधिकृतहरू बताउँछन् । सुस्तास्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, "गस्ती गरएिन भने अतिक्रमण हुन थालिहाल्छ ।"
छैन संरचनासुस्तामा नेपालकै प्रशासनिक निकाय र राज्यको बलियो उपस्थिति छैन । सुस्ताबासीलाई आफ्नै गाविस कार्यालयमा पुग्न पनि भारतको विहार हुँदै वा नारायणीमा डुंगा तरेर जानुपर्ने समस्या छ । ०३६ सालमा सुस्तालाई नारायणीको बाढीले डुबाएपछि यहाँका बासिन्दा त्रिवेणीतिर विस्थापित भए । सोही वर्ष यहाँको स्वास्थ्य चौकी, हुलाकजस्ता सरकारी निकाय नारायणीवार ित्रिवेणीमा सारएि, जसमध्ये यहाँ ०२९ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि थियो । ती सरकारी संरचनाहरू अझै पनि सुस्ता फर्काइएको छैन । सुस्ताबासीलाई सबै कामका लागि त्रिवेणी पुग्नुपर्छ तर पुलको अभावमा नारायणी तर्न मुस्किल पर्छ । खास गरेर वषर्ामा त त्रिवेणी पुग्नु लगभग असम्भव नै हुन्छ । यसले गर्दा गाविसको बजेट विनियोजनमा समेत सुस्ताका लागि कसैको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङसँग जिल्लाका कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले पनि सुस्ताको नाम कटाएर त्रिवेणी गाविस मात्र भनेको गुनासो छ । भन्छन्, "सुस्तालाई आफ्नै जिल्लाबासीले बिर्सेपछि काठमाडौँले कसरी चिनेर हाम्रो पीडा बुझिदिन्छ ?" यही पीडाका कारण सुस्तामा सबैखाले सरकारी संरचना स्थापना गरेर भारतलाई पनि यो नेपालको भूमि हो भन्ने बुझाउने प्रयासमा छन्, सुस्ताबासी ।
काठमाडौँमा जोडतोडले राज्य पुनःसंरचनाको कुरा उठिरहँदा यता भने उनीहरू सुस्तालाई गाविसको मान्यता दिएर सबै आधारभूत संरचना निर्माणको माग गररिहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नारायणी नदीमा पुल नहुनु भारतले बारम्बार सुस्ता मिच्ने अर्को एउटा कारण हो । नारायणीले सुस्तालाई जिल्लाबाट विच्छेद गरििदएको छ । पुल नहँुदा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न पनि सुस्ताबासी भारतको भेडियारी बजार पुग्नैपर्छ । सुस्तावार िपक्लिहवाका महातम हरजिन नारायणीमा पुल नबनेसम्म सुस्ता स्वतन्त्र हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । भन्छन्, "पुल बनेर सदरमुकामसँग सीधा सम्पर्क हुने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ ।" वषर्ाको समयमा सुस्ता पुग्न पनि भारतकै बाटो समाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ एसएसबीका अधिकारीहरूले नेपालीमाथि सनकको भरमा नाकाबन्दी गरििदन्छन् । नाकाबन्दीमा परेपछि त्रिवेणीमा किनमेल गर्न आएका सुस्ताबासी कैयाँै दिनसम्म घर र्फकन्ा सक्दैनन् । हिउँदको समयमा भने करबि डेढ घन्टाको डुंगा यात्रा गरेर नारायणी तर्छन् सुस्ताबासी । वर्षौंअघि जिल्ला विकास समितिले दिएको त्यो डुंगा पनि मक्किइसकेको छ । स्थानीय भारतीय प्रशासनले नेपालसँग परामर्श नै नगरी हालै बनाएको एउटा विवादित पुलले अर्को समस्या थपेको छ । भारत रायपुरवास्थित एसएसबीको बेसक्याम्पदेखि करबि तीन सय मिटर दक्षिणमा रहेको रहुवाखोलामा उक्त पुल निर्माण गरएिको छ । त्यो पुल बनेपछि एसएसबीले समेत सुस्ताको नेपाली भूमिमा दैनिकजस्तो गस्ती गर्न थालेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । तर, नेपालको सशस्त्र प्रहरीले भने पुलकै अभावमा उक्त क्षेत्रसम्म गस्ती गर्न सकेको छैन । सुस्तामा एसएसबीको गस्तीले अतिक्रमणलाई नै सजिलो बनाउने प्रस्टै छ ।

कसरी भयो अतिक्रमण ?

विसं १८७२ चैत १ मा भएको सुगौली सन्धिताका नारायणी नदीलाई नेपाल-भारत सिमाना बनाइएको थियो । तर, कालान्तरमा बाढीका कारण नदीले बहाव परविर्तन गरेर सुस्तालाई पूर्वी किनार बनायो । सीमा तोकिँदा सुस्ता नारायणीको पश्चिमी किनारमा थियो । नदीले बहाव परविर्तन गरेपछि पश्चिमतिर निस्किएको भूमिमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ, जुन नेपालको सुस्ता हो । ०३४ सालसम्म करबि १० किमि पूर्वबाट बग्ने नारायणी नदीमा भीषण बाढी आएपछि सुस्ता नेपालको पार िपुग्यो । साथै, तीनतिरबाट भारतको विहारले घेरयिो पनि । त्यसो त नारायणीले बहाव परविर्तन गर्दा हरेकपटक निस्कने जमिनमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बाढीले नेपाली भू-भाग कटान गरेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । नारायणी दायाँबायाँको जंगे पिलर नगाडिनाले पनि सीमा पहिचानमा किचलो उत्पन्न भएको हो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्घनिारायण श्रेष्ठका अनुसार, सन् १८१७ मा बि्रटिस सर्भेयरले रूपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर खडा गरेका थिए । सन् १८७४ र १८८३-८५ मा नेपाल सीमा सर्भे गरी सीमा नक्सा तयार पारएिको थियो । त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडियो । तर, त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल-भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँबायाँ पिलर गाडिएन । श्रेष्ठ भन्छन्, "यो नै सुस्ताका लागि अभिसाप बन्यो ।"अहिले सुस्तालाई उत्तर, दक्षिण र पूर्वबाट भारतले घेरेको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले सुस्ताबासीले घरायसी सामान किनमेल होस् वा अन्य आवागमन, भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई भने सुस्ता अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ ।
गण्डक बाँध निर्माणमा लागेका भारतीय श्रमिकहरू काम पूरा भएपछि सुस्तामै बसेकाले भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको सुस्ताबासी बताउँछन् । सुस्ता मुद्दाको प्रारम्भ विसं १९०२ देखि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि नदी कटानको विवाद सल्टाउन बनेको संयुक्त सीमा आयोग -कमिसन)को पटक-पटकको बैठकले पनि सहमति निकाल्न सकेको छैन । नापी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "हामी उनीहरूको नक्सा मान्दैनाँै, उनीहरू हाम्रो मान्दैनन् ।"सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि संयुक्त नक्सा बनाइएको थियो, जुन 'रोजर मार्टिन म्याप'को नामले चर्चित छ । त्यसमा नेपालको नारायणी नदीलाई सीमा तोकिएको थियो । तर, बारम्बारको ठूलो बाढीले नारायणीको धार परविर्तन गरेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सुरु गर्‍यो । यो विवाद समाधान गर्न विसं ०२० मा पनि नेपाल-भारतबीच नयाँ सम्झौता भयो, जसमा पहिला मिचिएका भूभागलाई विवादको विषय नबनाई त्यही अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरयिो । तर, त्यसपछि पनि अतिक्रमण गर्न छाडेन । कतिसम्म भने तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको उक्त क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न जुटेका नेपाली कर्मचारीहरूलाई ०२७ सालमा पक्राउ गरी एक वर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखियो । त्यसको एक वर्षपछि सीमा यकिन गर्न नेपालले फेर िनापनक्सा गर्‍यो । तर, भारतीय भूमिमा छिरेको भन्दै ढोंगसोता नालानजिक नापी गर्दै गरेका सर्भेयर राजेन्द्रप्रसाद मराठाले तयार पारेको नक्सा खोसियो । त्यसपछि ०२९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो । छानबिन भयो तर विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार भेटिएन । पहिलाको नापी अनुसार सुस्तामा ०३४ पुसमा करबि सात सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरयिो । त्यसबेला नेपाली भूमि जोतभोग गर्दै आएका भारतीयहरूले लालपुर्जा नपाएपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट भूमि मिच्ने काम बढेको अनुभव सुस्ताका रोज मिया सुनाउँछन् ।
भन्छन्, "उनीहरूले हाम्रो भूमि मिच्दै गए तर हामी हेरेको हेरै भयौँ ।" सुस्तामा भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रमाणित हुने नक्सा नेपालले केही वर्षदेखि बिक्री-वितरणमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापानी दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा नापी विभागले ०४९ सालमा तयार पारेको नक्सामा सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग र नारायणी नदीको बहाव क्षेत्र पनि स्पष्ट देखाइएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन ९ गते महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ताको नक्सा नेपाल सरकारसँग नभएको बताए । उता भारतले भने नारायणीले फरक बाटो लिँदा नेपाली पक्षले अतिक्रमणको आरोप लगाउने गरेको बताउँदै नेपालको उक्त नक्सालाई मान्यता दिएको छैन ।सुगौली सन्धिको समयको नारायणी नदीको बहाव धार परविर्तन गरेर साविक नदी बगेको घोला अचेल पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना भए पनि भारतीय पक्ष यो तर्कसँग सहमत हुने नगरेको बताउँछन्, नापी विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारी । सीमाविद् श्रेष्ठ यो समस्या समाधानको उपाय भएको बताउँदै भारतले यो क्षेत्रमा जहिले पनि फ्लुड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाउँदै नदीले छोडेको भाग मिच्ने गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार फिक्स्ड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाई सुगौली सन्धिताका बगेको नदीको बहाव पत्ता लगाएर जंगे खम्बा स्थापना गरिनुपर्छ ।"

के महात्मा गान्धी ‘गे’ थिए ?

महात्मा गान्धी सबैभन्दा बायाँ र उन्को ‘गे’ सम्वन्ध भएको भनिएका हरमन दायाँ ।

भारतका राष्ट्रपिता मानिने महात्मा गान्धीका विषयमा अहिलेसम्म थुप्रै यौनचर्चा भैसकेका छन् । गान्धीका विषयमा हुने अधिकांश यौनचर्चामा उनी ब्रम्हचार्य हुँदाहुँदै पनि कसरी महिलामित्रसँग यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुन्थे भन्ने उल्लेख हुने गरेका थिए । तर अहिले एक जना विदेशी पत्रकारले गान्धीको रुची महिलासँग नभई पुरुषसँग थियो भन्ने दावी गरेका छन् । उनले गान्धी ‘गे’ भएको र जातीयता विरोधी नभई पक्षधर भएको दावी पनि गरेका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सका पूर्वकार्यकारी सम्पादक जोसेफ लेलिवेल्डले लेखेको किताव ‘ग्रेट सोल ः महात्मा गान्धी एण्ड हिज स्ट्रगल विथ इण्डिया’मा महात्मा गान्धी ‘बाइसेक्सुल’ भएको दावी गरेका हुन् । उनले त्यो दावीलाई पुष्टी गर्न थुप्रै प्रमाणहरु पनि पेश गरेका छन् ।

लेखक जोसेफका अनुसार गान्धीले बडिविल्डर तथा जर्मन यहुदी आर्किटेक्ट हरमन कैलनबाकसँग सम्वन्ध बनाएका थिए, यही सम्वन्धका कारण उनले आफ्नी श्रीमती छोडेको दावी पनि लेखकको छ ।

लेखकका अनुसार गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा हुँदा हरमनको घरमा दुई वर्षसम्म बसेका थिए, यहीवीचनमा दुई जनावीच प्रेम सम्वन्ध विकसित भएको थियो । लेखकका अनुसार हरमन र गान्धीले एकअर्कावीच प्रतिज्ञा पनि गरेका थिए, एक अर्कालाई यति धेरै माया गर्नेछौं, त्यति माया अहिलेसम्म कसैले कसैलाई गरेको छैन । लेखकको दावी छ, गान्धीले एकपटक हरमनलाई भनेका थिए, हरमन तिमीले मेरो शरिर पुरै नियन्त्रणमा लियौ, यो गुलामी मलाई निक्कै मिठो लाग्छ ।’

पुस्तक लेखक जोसेफको दावीपछि गान्धीको व्याक्तिगत जीवन र यौनका विषयमा निक्कै गम्भीर प्रश्नहरु पनि खडा भएका छन् । पुस्तकमा लेखिएको छ, १३ वर्षको उमेरमा १४ वर्षकी कस्तुरीबाईसँग विवाह गरेका गान्धीले चार बच्चा जन्माएपछि सन् १९०८ मा किन श्रीमती छाडे ? कारण गान्धी त्यतिवेला हरमनसँग बस्न सकुन ।

जोसेफ लेख्छन्, अहिलेसम्म यो प्रष्ट हुन सकेको छैन कि, गान्धीले किन हरमन र वैसलिनको संधै याद आउँछ भनेर लेखे ? लेखकको दावी छ, गान्धी आफैले आफूलाई ‘अपर हाउस’ र हरमनलाई ‘लोअर हाउस’ भन्थे । उनले हरमनलाई वचन पनि दिएका थिए, अब म कहिल्यै पनि महिलालाई लोभी नजरले हेर्ने छैन ।

जोसेफका अनुसार पछि गान्धीले भनेका थिए, मैले कहिल्यै पनि कल्पना गर्न सक्दिन कि पुरुष र महिलावीचको यौन समागम यति धेरै फोहोरी हुन्छ भनेर । गान्धी र हरमन १९१४ मा छुट्टएिका थिए । लेखकका अनुसार १९१४ मा गान्धी भारत आए तर यतिवेला चलिरहेको पहिलो विश्वयुद्धका कारण हरमनलाई भारत आउन अनुमति मिलेन । तर पनि यी दुईवीच पत्र मार्फत सम्पर्क भैरहेको दावी भने लेखकको छ ।

पुस्तकका अनुसार सन् १९३३ मा गान्धीले हरमनलाई लेखेको एउटा पत्रमा आफ्नी पूर्वश्रीमती सबैभन्दा विषालु महिला भएको बताएका थिए । पुस्तकका अनुसार ७० वर्षको उमेरमा गान्धी नियमित रुपमा १७ सालकी भतिजी मनु तथा अरु महिलासँग सुत्ने गर्दथे । उनीहरुका वीच नाङ्गै सुत्दा पनि गान्धीले उत्तेजित नुहनका लागि प्रयास गर्दथे । एक पल्ट गान्धीले एक महिलासँग भनेका थिए, मलाई आश्चर्य लाग्छ कि मैले यति धेरै कोशिश गर्दा पनि मेरो गुप्ताङ्ग उत्तेजित भैराख्छ ।

यही कितावमा अर्को एउटा सनसनीपूर्ण खुलाशा गर्दै लेखक जोसेफ लेख्छन्, गान्धी जातीयता पक्षधर थिए । उनले दक्षिण अपि|mकाका कालाहरुप्रति भेदभाव पनि गर्दथे । पुस्तकमा गान्धीलाई उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, हामी काला जातीका लागि जेल गयौं तर हामीले सम्झनुपर्दथ्यो कि उनीहरु जन्मजातै असभ्य छन् ।

अन्तर्संघर्ष र मिडिया-वार

- केदार गौतम

माओवादी भित्रको वैचारिक अन्तर्संघर्ष यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ । ३ गते आयोजित नेवाः, तामसालिङ र विशेष राज्य समितिका जिल्ला सदस्यहरूसम्मको राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेपछि अन्तर्संघर्ष नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक खुलासा भएको छ ।

कुनै पनि जीवित राजनीतिक पार्टीभित्र बहस, छलफल, मतमतान्तर र अन्तर्संघर्ष हुनु अत्यन्तै स्वभाविक, जायज र सामान्य/नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) जस्तो विगतदेखि फलामे अनुशासन कायम गर्दै आएको र दसवर्षे जनयुद्धका कठिनतम घडीहरू समेत सफलतापूर्वक पार गरेको पार्टीको शीर्ष तहबाटै अहिले जुन खालका विवाद सतहमा प्रकट भएका छन्, यसलाई भने सुहाउँदो विषय मान्न सकिँदैन । पन्ध्र हजारभन्दा बढी सहिदहरूको रगत, डेढ हजारभन्दा बढी बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग, लाखौं पूर्णकालीन एवं सक्रिय नेता-कार्यकर्ताहरूको परिश्रम, करोडौं समर्थक-शुभचिन्तक र मतदाता एवं सहयोगी जनताको भरोसाको मूल्य चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी काँधमा बोकेका माओवादी उच्च नेताहरूबाट यतिबेला जुन विवेक, धैर्यता, साहस, वीरता र त्यागको अपेक्षा गरिएको छ; कतै त्यो पूरा हुन नसक्ने पो हो कि भन्नेजस्ता आशंका पलाउन थालेका छन्- जसको तत्काल निवारण गर्नु माओवादी नेताहरूको प्राथमिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।

पार्टी भित्रका कुनै अमूक नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई अत्यन्तै 'माया र स्नेह' गरेजस्तो स्वाङ पार्दै त्यसैको बहाना, आड र आवरणमा पहिले मूल नेतृत्व र मुख्य पार्टी-संयन्त्रलाई ध्वस्त पारिसकेपछि फेरि आफैंले उचालेको नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयत्न निरन्तर जारी राख्नु प्रतिक्रियावादी-साम्राज्यवादीहरूको 'मूल धर्म' नै हो भन्ने यथार्थतालाई विद्वान्, समर्पित एवं इतिहास-रचना गरिसकेका वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्न सकेनन् होला भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन । संविधानसभा भित्रको एउटा मामुली संवैधानिक समितिको सभापतिमा समेत कुनै हालतमा विजयी हुन नदिने वातारण बनाएका प्रतिक्रियावादीहरूले राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआईकन यतिबेला '... लाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा ७३% जनमत रहेको...' प्रायोजित हल्ला पिटाउनुका पछाडिको गम्भीर षडयन्त्रलाई चिर्ने प्रयत्न किन गर्दैनन् माओवादी मिडियाहरू ? नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने मिडियाहरूले हो कि सभासद्-सांसद्हरूले ? ती मिडियाहरूले भनेकै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीको संख्याले नपुग्नेजति थप सभासद् संख्याको नामावली प्रस्तुत गर्न सक्छन् उनीहरू ? त्यस्ता मिडियासँग यो प्रश्न सोध्न किन हिच्किचाइरहेछन् माओवादी मिडियाहरू ? प्रतिक्रियावादी-यथास्थितिवादी खेमाले क्रान्तिकारी पक्ष र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध अन्तिम लडाइँको तयारीस्वरूप यतिबेला लडाइँको समग्र मोर्चा नै 'मिडिया-वार' तर्फ केन्द्रित गरिरहेको तथ्य दिनको घाम झैं छर्लङ्ग छ ।

अर्को कुन तथ्यलाई पनि प्रस्टताका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ भने- शान्ति-प्रक्रिया यता माओवादीले सधैं हार्ने गरेको र निरन्तर हारिरहेको मोर्चा भनेकै 'मिडिया-वार' को मोर्चा हो । टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो र प्रिन्ट -मिडिया अन्तर्गतका त्रैमासिक, द्वैमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक सहित संगठनैपिच्छे, गुटैपिच्छे र नेतैपिच्छे सयौं सञ्चारमाध्यमको धनी भईकन पनि निरन्तर 'मिडिया-वार' हारिरहनु माओवादीको नियति बन्न पुगेको छ । यसलाई के भन्ने ? मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत मझौला र तल्लो तहका कार्यकर्ताको अक्षमता वा अयोग्यता कि तिनका नीति निर्माता, योजनाकार र नेतृत्वकर्ताको असक्षमता ? कि माओवादी मिडिया-मोर्चाको 'लक्ष्य' नै निरन्तर हारिरहनु हो ?

यतिबेला यथास्थितिवादी-प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी तत्त्वहरूले नेपाली जनता र माओवादी पार्टीका सामु कि त नाङ्गो आत्मसमर्पण नत्र बहादुरीपूर्ण प्रतिरोधको चुनौती खडा गरिसकेको स्थिति छ । ठीक यसै 'शुभसाइत' मा उनीहरूले 'मिडिया-वार' को निशाना पार्टीको आधिकारिक कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्ययोजना र मुख्य नेतृत्व-पंक्तिविरुद्ध सोझ्याइरहेका छन् । घरेलु प्रतिक्रियावाद र विश्व साम्राज्यवाद एकगठ हुँदै सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक उत्कर्षतामा 'मिडिया-युद्ध' छेडिरहेको वर्तमानमा माओवादी मिडिया-मोर्चाको प्रतिरोध निष्प्रभावी देखिनु विडम्बनाको विषय भएको छ । अझ पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्षको बहानामा यसैबेला आधिकारिक प्रकाशन संस्था 'जनादेश' दुर्घटनाग्रस्त बन्न पुग्नु खेदजनक विषय हो ।

बाहृय वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्बन स्वरूप पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्ष पनि तीव्र र घनीभूत हुने भाषण र 'प्रशिक्षण' त माओवादी नेताहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेकै हुन् । यसको समुचित एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी 'विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, कामकारबाहीमा एकरूपता' भन्ने लेनिनवादी संगठनात्मक मान्यताको प्रयोगमा कमी देखापर्नु र अराजकताले टाउको उठाउनुमा को-को के-कति जिम्मेवार छन्, त्यसको हिसाबकिताब त अवश्य नै हुँदै जाला, त्यतापट्टिको चासो यस टिप्पणीको आशय होइन । तर, पार्टी र आन्दोलनभित्र अन्तर्विरोध तीव्र भएको चाल पाउनासाथ बाहिरबाट दुश्मनले पनि त्यसैबखत मौका छोप्ने सामान्य कुरालाई समेत बिर्सेर, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति निर्णांयक विन्दुबाट टक्कराइरहेको र क्रान्तिकारी तप्का इतिहासकै सर्वाधिक संवेदनशील क्षणको सामना गरिरहेको अनि दुश्मनले 'मिडिया-वार' उत्कर्षमा पुर्याइरहेको समयमा स्वयं माओवादी मिडिया-मोर्चाका कतिपयले चाहिँ 'अयोग्यतामा डिस्टिङसन' हात पार्नेगरी लगभग विपक्षी मिडिया-सेनाकै लाइनमा उभिन पुगेको देखिनु दुःखद् आश्चर्य भएको छ ।

इतिहासका अनेकौं कठिनतम् र जटिलतम् घडीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्दै महान् कृष्ण सेनहरूले कायम गरेको आदर्श यसपटक नराम्रोसँग भत्कन पुगेको यथार्थतालाई आत्मसात् गरी सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नु जरुरी छ । सारतः माओवादी मिडिया-मोर्चाको खस्कँदो प्रभावकारिता र यस पटकको दुर्घटना समेत पनि पार्टीभित्र क्रमशः अस्वस्थ बन्दै गइरहेको अन्तर्संघर्षकै प्रतिबिम्बन त हो नै साथसाथै, 'मिडिया-वार' का जटिलता, 'मिडिया-वार' ले वर्तमानमा हासिल गरेको उत्कर्षताका सन्दर्भमा यस मोर्चाको भूमिका र महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणामका रूपमा पनि यस परिघटनालाई लिनु पर्दछ । 'सूचना-प्रविधिको युग' भनिँदै आएको एक्काईसौं शताब्दीमा जबसम्म माओवादी मिडिया-मोर्चा प्रतिगामी-साम्राज्यवादी मिडिया-मोर्चामाथि हावी हुन सक्दैन, तबसम्म जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु वा स्थापना भइहाले पनि टिकाउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ भन्ने यथार्थतालाई सम्बद्ध पक्षले बेलैमा आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

सुडान एउटा सिक्नु पर्ने पाठ, कसरी शुरु भयो सुडानी युद्ध ?

देश बन्न सपना चाहिन्छ, स्रोत साधन होइन, यही पुष्टी गर्छ सुडानी गृहयुद्धले । सुडानमा सुरु भएको गृहयुद्धको चरण र अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था उस्तै उस्तै देखिन थालेको छ । सुडानको राजनीतिक घटना क्रमबाट अहिले नेपाली राजनेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

िसंगापुर र सुडान दुई देशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यबस्थापनले मुलुकको मुहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । लि क्वानको सपनाले ५० वर्षमा िसंगापुर आर्थिक समृद्विको चरम चुलीमा छ भने सुडानचाही राजनीतिक खिचातानीका कारण अनिश्चितताको भूमरीमा छ ।

सुडानको हिरा मोती र जवाहरको लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुबीच हारालुछ भइरहँदा सुडानमा भने एक छाक खान समेत नपाउने स्थितीमा छ । देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रँेत हुँदापनि त्यसको समुचीत प्रयोग हुन नसक्दा सुडानमा कुपोषणका कारण बर्षेनी हजारौं बालबालिकाहरु अकालमै मरिरहेका छन् । िसंगापुरको सपनाले धेरै देशलाई चिमोटिरहँदा सुडानमा भएको वेथिती आधुनिक इतिहासकै लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । २१ औ शताब्दीको विश्व एक-अर्कामा विज्ञान प्रबिधि र विकासको प्रतिष्पर्धामा रहेपनि सुडान भने मानव इतिहासमै कलंकीत बनाउने शैलीमा गृहयुद्वको झिनाझप्टीमा अल्झेको छ ।

राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसक्दा देश र जनताले कस्तो नियती भोग्नुपर्छ भन्ने नियतीको साक्षँी हो सुडान । अनि जातिय नाराले देशलाई कस्तो अबस्थासम्म पुर् याउँछ भन्ने जान्नका लागि सुडानको इतिहास नै काँफी छ । सर्वसाधरणको आम नरसंहारले एक्काइसौं शताब्दीको बिश्वलाई नै स्तव्ध पार्ने युद्वको औपचारीक अन्त्यपछि सुडान टुकि्रयो ।

ठूलो देश र जनसंख्या अहिले गहना मानिन्छ । केही बर्ष अघिसम्म धेरै जनसंख्या र ठूलो भुगोल भएको भनेर अभागी राष्ट्रको संज्ञा पाएको चीनले गरेको आर्थिक फड्कोले यही भन्छ । तर अपि्रुकी तथा अरब राष्ट्रहरु मध्य सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र सुडानमा भने त्यस्तो पनि देखिँदैन । अनेक शक्ति संघर्ष र जातिय युद्वको खिचातानीले देश भौगोलीक हिसाबमा समेत बिखण्डन भयो । सन् १९४६ मा उत्तर र दक्षिणी सुडान एक अर्कामा गाभिनु र उत्तरलाई अधिक शक्ति प्रदान गरिएसगै सुडानी गृहयुद्वको बिजारोपण भएको थियो ।

आफूहरुलाई सत्ता शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडबाट उपेक्षित गरिएको भन्दै सन् १९५५ मा राष्ट्र स्वतन्त्र भए लगत्तै दक्षिणले विद्रोहको उद्घोष गर् यो । स्रोत र साधनमाथिको पहँुच र स्वायत्तताको माग गर्दै भएको १७ वर्षे गृहयु¢मा करिब पाच लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९७२ मा भएको शान्ति सम्झौताले गृहयु¢को अन्त्य त गरेको छ । तर त्यसले यु¢का प्रमुख कारक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

असमान तवरले क्षेत्रहरुको विभाजन राष्ट्रव्यापी रुपमा सरिया कानुन लादिनु जस्ता अपरिपक्व निर्णय तथा कार्यान्वयन फेरि दोस्रो गृहयु¢को मुख्य कारण बन्यो । वर्षौ लामो गृहयु¢ पछि ११ वर्ष शान्तिको सास फेर्न पाएका सुडानी जनता सन् १९८३ देखि एकपटक फेरि अर्को यु¢को भुमरीमा पि_िल्सन बाध्य भए ।

दक्षिणी सुडान स्वतन्त्रता आन्दोलन र सुडान सरकार बीच २२ वर्षसम्म चलेको दोस्रो गृहयु¢मा २० लाख सुडानीहरुले ज्यान गुमाए भने ४० लाख मानिस घरबार बिहिन भएका थिए । सन् २००५ दुई पक्षँबिच राजधानी खार्तुममा भएको बृहत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रव्यापी प्रजातान्त्रिक शासनको विकास तथा तेलबाट उठेको राजस्व वितरण गर्ने भन्दै यु¢को औपचारिक अन्त्य गरेको थियो । कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तै गरी भएको जातिय र राजनीतिक लडाईले सुडानको इतिहास रक्तरन्जीत बनेको छ । जनमत संग्रहबाट देश त टुकि्रयो तर जातिय समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन् ।

नेपालमा जारी राजनीतिक तरलता र जातीय जागरणले पनि भोलि सुडान कै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । यसबाट नेपालका जनता र नेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

बल्खुदरबार र पेरिसडाँडा

-- केदारनाथ गौतम

क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथ ०२८ मा झापामा सुरु गरिएको 'वर्गशत्रु खत्तम अभियान' को जगमा खडा भएको तत्कालीन माले त्यसैको ब्याज खाएर एमालेका रूपमा आजसम्म जसोतसो टिकेको छ । थुप्रै कमीकमजोरी र अष्पष्टता एवं दिशाहीनताका बाबजुद झापाली विद्रोह क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित सही आन्दोलन थियो भन्ने कुरा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वले दस्तावेजहरूमार्फत संश्लेषण गरिसकेको विषय हो । तर, आज एमाले कहाँ उभिएको छ, के गर्दैछ र उसले कुन भविष्य तर्फको यात्रा तय गरिसकेको छ भन्ने कुराको चर्चा गरिरहनु पर्दैन ।

१ फागुन, २०५२ देखि जनयुद्धको आह्वान गरी १० वर्षसम्म त्यसको सफल नेतृत्व गरेर आफ्नो छुट्टै सैन्य शक्तिसहित नेपालका ८० प्रतिशत भूभागमा जनसत्ता र जनअदालत सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) यतिबेला नेपालको जनअनुमोदित प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा क्रियाशील छ । चालू शान्ति-प्रक्रियाको आधा हिस्साका रूपमा रहेको माओवादी ७ मंसिर, २०६२ मा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी यता खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । भूमिगतरूपमै जन्मे-हुर्केर १० वर्षसम्म जीवन-मरणको युद्ध लडेको सो पार्टी त्यतिबेला जनसमुदायको ठूलो हिस्साका अगाडि खुला नै भए तापनि विरोधी र आलोचकहरूका आँखामा भने गुप्त थियो । त्यस अवधिमा भएका उसका कमी-कमजोरी र गल्तीहरू जनताले औंल्याउनासाथ सच्याइन्थे, ध्वंसात्मक विरोध गर्नेहरू र पार्टीभित्र घुसेर अन्तर्ध्वंस मच्चाउन चाहनेहरूको पहुँच कमै मात्र हुन्थ्यो । आज स्थिति फेरिएको छ, पार्टीभित्र माओवादीभन्दा गैरमाओवादीहरूको बोलावाला र वर्चश्व बढ्दैछ भने बाहिरबाट हेर्दा पनि भित्रका दृश्यहरू छ्याङछ्याङती देखिने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा ०२८ देखि आजसम्मको एमाले व्यहोरेका नेपालीले माओवादी-यात्रालाई तत्कालीन माले-यात्रासँग र पेरिसडाँडालाई बल्खु दरबारसँग तुलना गरेर हेर्नुलाई अन्यथा ठान्न पनि त मिल्दैन ।

हाल सरकार गठनको प्रक्रिया चालू छ । माओवादीले सरकारलाई पनि 'संघर्षकै एउटा मोर्चा' बताउने गरेको छ । यस्तो मोर्चाको नेतृत्व र विधिका विषयमा नेताहरूबीच हानाथाप परेका र आपसी वैमनश्यता छाएका समाचार छ्याप्छ्याप्ती आए । बल्खुबाट आउने टुकुचाको गन्ध पेरिसडाँडाबाट पनि प्रवाहित हुनु कसैका लागि त खुशीकै कुरा होला तर बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका लागि निकै दुःखद् विषय भएको छ । लाटासोझा जनताले बुझ्नेगरी बल्खुदरबार र पेरिसडाँडा बीचको भिन्नता प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी पनि माओवादी नेताहरूकै होइन र ?