पत्रकार पनि नक्कलि हुदा रहेछन् !

हुनत नेपालमा अहिले मिडियाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अनगिन्ति मिडिया छन् सरकारि बिज्ञापनकै लागि भनेर खोलीएका पत्रिकादेखी लिएर ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खोलिएका ब्लग सम्म  ।  एउटा सानै कार्यक्रमकै आयोजना हुँदा पनि पत्रकारको ऊपस्थिती खचाखच हुने गर्दछ विशेष गरि राजधानिमा ्। सामान्य ठाउँमा कार्यक्रम हुँदा ठुला मिडियाका मात्र उपस्थिति देखिन्छ  भने अलिकति  चुरिफुरिका साथ गरिएका पत्रकारसम्मेलनमा अलीक बढि नै हुन्छन् भने स्टार होटलमा पत्रकार सम्मेलन हुँदा टन्न भरिन्छन् नाम भएका देखि नभएका सम्मका मिडियाका पत्रकारको घुईचो लाग्दछ । ठुला चिनजानका मिडियाका साथिहरु चिनजान गर्छन भिजिटिङ्ग कार्ड भए साटासाटपनि गर्छन् तर स्टार होटलमा हुने कार्यक्रममा मात्र आउने ति महाजन हरु त गमक्क परेर बस्छन् । आफुले बोलाएर चिन्न खोज्यो भने बजारमै नभएको पत्रीकाको नाम पो भनिदिन्छन त...किन पत्रकारको जस्तो ब्यबहार नगरेको भनेर यसो बुझ्दा यिनिहरुत नक्कलि पत्रकार पो रहेछन्  त...

यिनिहरुको व्यवहार यस्तो सम्म हुन्छ कि अली चिनजानका मिडियाका पत्रकारसंग नबोल्ने नै रहेछन कारण आफ्नो नक्कलि पत्रकारिता खूल्छ भनेर हातमा कापि कलम समातेका यिनिहरु खानेकुरा कतिबेला आऊछ भनेर कुर्दारहेछन् । पत्रकारको भेषमा कुनै कार्यक्रममा गयो टन्न खायो अनि हिड्यो । यति नै हो यिनीहरुको कर्म ।  कुनै पनि कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्ने अनि टन्न थपि थपि खाने अनि टाप कस्ने यस्ता मानिसहरुले गर्दा पत्रकारकै बेइज्जत भई सकेको छ । आयोजकलाई पत्रकार होइनन भन्ने थाहाँ हुँदैन । खाएर गइसके पछि आयोजक भन्दा हुन्- कस्तो खान सकेका हुन् यी नेपाली पत्रकारहरुले । खोई कस्ले रोक्ला र यीनिहरुलाई । 

सुधार गृहमा राखिएका सात बालक फरार

भक्तपुर, ३२ असार / विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा भक्तपुरको ठिमीस्थित बालसुधार गृहमा राखिएका सात बालक शनिबार फरार भएका छन् ।

अदालतको आदेशमा बालसुधार गृहमा आफ्नो अवधि पूरा गरेका बालकहरुलाई सुधार गृहबाट बाहिर निकाली सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनुअघि नै उनीहरु भागेको प्रहरी वृत्त थिमीले जानकारी दिएको छ ।

ति बालकहरुलाई युसेप नामक संस्थाले सुधार गृहमा राखेको थियो । आफन्तजनलाई बुझाउनुअघि नै बालकहरु फरार भए पनि अदालतले तोकेको समय भुक्तान गरेकाले समस्या नपर्ने भन्दै युसेपले खोजी गर्न चासो नदिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

बजेटबारे सभासद्हरु के भन्छन् ?, बजेटमाथि छलफल जारी

काठमाडौ, अषाढ ३२ / व्यवस्थापिका–संसद्को शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल  जारी छ ।

बैठकको प्रारम्भमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए  ।शनिबार बिहानबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलको सुरुमा सभामुख सुवास नेम्बाङले दलीय आधारमा बोल्नका लागि सात घन्टाको समय निर्धारण गरिएको बताए  ।

छलफलको प्रारम्भमा माओवादीका देव गुरुङले बजेट सकारात्मक रहेको बताउँदै मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बजेट सहयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे । बजेटले प्राथमिकता नतोकेको, शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी पूरा गर्न द्वन्द्वपीडितलाई दिनुपर्ने राहतका बारेमा उल्लेख नभएको, महँगी नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नरहेको, राजस्व अनुमानको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको नेता गुरुङको भनाइ थियो ।

 नेता गुरुङले बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विगतमा भएका जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौताको परिमार्जन गर्नुपर्ने, मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको सन्दर्भमा नयाँ ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने कुरा विचारणीय रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।    

यस्तै काँग्रेसका नेता रामशरण महतले सबै पक्षको सहमति लिएर राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि बजेट आउँदा त्यसको कुनै पनि सङ्केत देखिएन, त्यसमा कुनै सिद्धान्त र व्यवसायिकता नभएको बताए । उनले बजेट राजनीतिक भाषणमुखीबाट मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

राजस्व घटेको तर, बजेटको आकार ठूलो भएकाले आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै विदेशी ऋण आउने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै महतले ठूलो आकारका घाटा बजेटले मूल्य वृद्धि गर्ने जनाए । उनले मध्यपहाडी, हुलाकी मार्ग र तराई जोड्ने द्रुतमार्ग बाहेक अन्य आयोजना गफमात्र भएको बताउँदै एक दर्जन जति जलाशययुक्त योजना अध्ययन गरिने भनिएपनि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकाले कसलाई झुक्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीले सङ्क्रमणकालमा समयमै बजेट आएर छलफल हुनु नै ठूलो कुरा हो, सबै क्षेत्रमा भय र अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो राजनीतिक स्थिरता बनाएर आर्थिक विकासको लागि पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए । बजेटले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको, सामाजिक न्याय र सहकारीलाई जोड दिएको, ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्धिका लागि पुँजी निर्माणमा जोड दिएको र पिछडिएका वर्ग, जातिको उत्थानका लागि ध्यान दिएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका  तिलक रावलले अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट आउँदा आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फीति बढ्ने धारणा राख्दै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरे  । उनले विदेशी ऋण लक्ष्यअनुरूप आउन नसक्ने र अनुमानअनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने बताउँदै विदेशीलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रयाश बजेटले नगरेको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका आत्मरामप्रसाद शाहले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका छ बुँदे मागलाई बजेटमा नसमेटिएकोमा गुनासो गरे ।

उनले बजेटले सन्तुलित विकासमा जोड नदिएको, मधेसलाई विभेद गरिएको र मधेसका सहिदको नाममा विद्यालयको नामकरण नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका जयराम यादवले बजेटले शान्ति र संविधानलाई केन्द्रित गरेको, तराईका प्रथम सहिद रमेशकुमार महतोको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना भएको र तराईका पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता आएकोले बजेट सकारात्मक छ भने ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ब्रजेशकुमार गुप्ताले तीन खम्बे आर्थिक नीति लिने भने पनि बढी भूमिका भएको निजी क्षेत्रलाई कम र कम आर्थिक योगदान रहेको सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको, बजेट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो मात्र हैन हावादारी भएको र राजस्व अनुमानअनुसार उठ्न नसक्ने दाबी गरे ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अरविन्द शाहले बजेट कार्यान्वयन नहुने र फ्रिज हुने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, मधेसी मोर्चाले उठाएका माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मधेसका जनतालाई विभेद नगरी राहत दिनुपर्ने माग गरे ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस मात्र हैन पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो भन्दै वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सहकारीको माध्यमबाट स्थापना गरी सञ्चालन गरेमा त्यहाँका किसानले राहत पाउने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिभा राणाले मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई मार पार्ने काम बजेटले गरेको, राजस्व घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाएर जनतालाई आर्थिक भार थपिएको र बजेटमा विनियोजित रकमहरु पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा (माले)का सीपी मैनालीले बजेट जनमुखी चरित्रको छ, राम्रो उपलब्धि नै हो तर नीति तथा कार्यक्रमबाट उठाउँदै आएको सामाजिक, आर्थिक पक्षमा जोड दिनुपर्नेमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले आर्थिक आधारशीलाको लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको, बजेटको ठूलो आकार बनाएर मात्र हुँदैन खर्च गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ भन्दै निजी र सहकारीलाई एक अर्काका परिपूरक बनाउन सके आर्थिक विकासको आधार निर्माण हुन्छ भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका रश्मिराज नेपालीले देशभित्रै नै कृषि मल, औजारको उत्पादन हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति तयार हुनुपर्नेमा यी कुराहरु बजेटमा उल्लेख नगरिएकोमा गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेटमा प्रसारमुखी र धेरै हावादारी कुरा गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लुम्बिनीको गुरु योजनाका लागि न्यून रकम विनियोजन गरिएको धारणा राख्दै शान्ति मन्त्रालयमा नौ अर्ब रकम किन छुट्याइयो, त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मालवरसिंह थापाले कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने बजेटमा कुनै योजना नरहेको भन्दै गुनासो गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनिल प्रजापतिले बजेट प्रचारमुखी, लक्ष्यहीन र झुटहरुको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आमन्त्रण गरेर सरकारले राष्ट्रिय पुँजीलाई निरुत्साह गरेको, क्रान्तिकारी भूमिसुधारमा जोड नदिएको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका नन्दनकुमार गुप्ताले सन्तुलित विकासका लागि बजेटमा प्रयास नभएको, बजेटको आकार धेरै बढे पनि मधेसको विकासको लागि रकम नबढाइएको र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागलाई ध्यान नदिएको तथा बजेट वितरणमुखी हो, उत्पादनमुखी होइन भने ।

दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले सरकारले ल्याएको बजेट जसरी नाटकीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो त्यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलालगायतका पिछडिएका जनताको निम् बजेट उपयोगी छैन बरू बजेट कर छल्ने, कार्यकर्ता र धनी वर्गको पक्षमा छ भने ।

सभासद् रुक्मिणी चौधरी थारुले बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व नै बजेटको कपी इन्टरनेटमा वितरण हुनु अनुशासनको उल्लङ्घन हो भन्दै विधवा भएकै दिनबाट भत्ता दिनु सकारात्मक हो तर कमैयालाई रोजगार, पुनर्वासको कार्यक्रम नहुनु दुःखद कुरा हो भनिन् ।

नेवाः पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले सार्वजनिक सेवामा समावेशी आयोग राख्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले साधन स्रोतको सीमितताका आधारमा हाम्रो प्राथमिकता हेरेर नागरिकले बुझ्ने गरेर राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ गन्तव्यमा पुग्ने स्पष्ट सोचाइका साथ बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेन भने ।

सभासद् लक्ष्मीलाल चौधरीले बजेट सन्तुलित विकासको हिसाबले आएपनि यसको कार्यान्वयन फितलो भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भने ।

चुरे भावर पार्टीका केशवप्रसाद मैनाली गोपनीयता कायम हुन नसकेर, संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर आएको बजेट वितरणमुखी छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन बिर्सेको छ भने मूल्यवृद्धिबारे चासो देखाउन सकेको छैन भने ।

स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंहले बजेट समयमै आउनु राम्रो कुरा हो भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, तस्करी नियन्त्रण गरेर बजेटले सन्तुलित विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ भने ।

३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट

काठमाडौं, ३२ असार / सरकारले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४७ अर्ब बराबरले बढी हो । यसअघि मंसीर ४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशमार्फत् ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि १७ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऋण तथा शेयर लगानी नामक नयाँ शीर्षकमा २५ अर्ब ३८ करोड र सावाँ भुक्तानीका लागि २० अर्ब ३० करोड बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले बजेटमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ । सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । 

६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड जुटाउने योजनामा सरकार छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि न्यून हुने ३७ अर्ब ४१ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनबाट यो आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले मूल्यबृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अनुमान गरेको छ । तर चालु वर्षको मूल्यबृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भुक्तानी सन्तुलन स्थिति सकारात्मक हुने वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था सहज हुने, पूँजी बजारले गति लिने र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ ।

बजेट दिशाहिनः एकीकृत माओवादी

काठमाडौं, ३१ असार /  एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई दिशाहिन भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संसदमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि संविधानसभा भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुभयो-’यो बजेट दिशाहिन छ तर, हामी सरकारमा सहभागी भएकाले नैतिक रुपमा त्यसको विरोध गर्न सक्दैनौं ।’

उहाँले अहिलेको बजेटमा जनतालाई राहत दिने कुनै खास कार्यक्रम नआएको भन्दै भन्नुभयो- ’नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति ।’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटप्रति माओवादी सन्तुष्ट नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदमा अर्थमन्त्रीले पढ्नु अगाडि नै बजेटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुनु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने उहाँले छानविनपछि नै भन्न सकिने बताउनु भयो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले संसदको मानहानी गरेको ठहर

काठमाडौ, अषाढ २९ / व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदको मानहानी गरेको ठहर गरेको छ । बुधबार समितिको बैठकमा बोलाइएपनि बिना सूचना परराष्ट्रमन्त्री यादव अनुपस्थित रहेकाले समितिले त्यस्तो ठहर गरेको हो ।

समितिले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने विषयमा परराष्ट्रबाट भएको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीलाई बोलाएको थियो । दुई घण्टा कुर्दा पनि समिति बैठकमा मन्त्री नआएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । साउन १ गते बिहान ८ बजेलाई फेरि बैठक बोलाइएको छ । परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई बैठकमा पुगेका थिए ।

बंगलादेशका राजदूत प्रदीप खतिवडाको चार महिना अवधि बाँकी छँदै त्यहाँ हरिकुमार श्रेष्ठलाई नयाँ राजदूतका रुपमा प्रस्ताव गरेको तथा राजदूत खतिवडाले पठाएको वैदिशक भत्ता कर परराष्ट्रले किन स्विकार नगरेको विषयमा स्पष्टिकरण लिन समितिले मन्त्रीलाई बोलाएको थियो ।

ठूला परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन विशेष समिति बन्ने

काठमाडौं, २९ असार / सरकारले अगामी बजेटमार्फत ठूला परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन छुट्टै विशेष समिति बनाउने योजना ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकका उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउन सम्बन्धीत मन्त्रालयमै छुट्टै विशेष समिति बनाएर काम गर्ने जानकारी दिनुभयाने । विद्यमान सरकारी संयन्त्रको क्षमत विस्तार हुन नसक्दा पुजिगत खर्च हुन नसकेर विकास निर्माणमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै उपाध्यक्ष देबकोटाले छुट्टै विशेष समिति बनाउनु परेको उहाँको भनाई छ ।

वुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उपाध्यक्ष देवकोटाले सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार हुन नसकेकोले पुजिगत खर्च हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’१० अर्ब खर्च गर्ने संयन्त्रलाई २५ अर्ब खर्च गर्न दिँदा काम हुन नसकेको हो । अब पनि क्षमता विस्तार र पुर्नसंरचना गर्न सकेनौ भने अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन ।’

उपाध्यक्ष देवकोटाले आगामी बजेट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै आर्थिक समाजिक रुपान्तरण गर्ने तर्फ लक्षित हुने जानकारी दिनुभयो ।

साक्षात्कार कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै सरकारको राजस्व, बैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋणको अनुमान बास्तविक नभएको दावी गर्नुभयो ।

हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन सुचारु

२९ असार, मकवानपुर । गत दुई महिनादेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन सुचारु भएको छ ।

वैशाख अन्तिम सातादेखि बन्द भएको उद्योगको रमिलको हाइटेन्सन (एचटी) मोटर मर्मतपछि उत्पादन सुचारु भएको हो । उद्योगमा रहेको एचटी मोटर भारतीय प्राविधिकहरू झिकाएर मर्मत सम्भार गरिएको हो ।

पुरानै एचटी मोटर मर्मतसम्भार गरी तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याइएकोले पुनः समस्या आउनसक्ने सङ्केत गर्दै उद्योगका महाप्रबन्धक सरोजकुमार श्रीवास्तवले किल र रमिल सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो

विदेशमा बस्नेले बुद्धका लागि यति काम किन नगर्ने ?

मिलन तिमिल्सिना

बुद्धको नाममा हरेक वर्षमा एकपटक शान्ति र अहिंसाको कुरा हुन्छ । बुद्धको विचार र योगदानको चर्चा हुन्छ । औपचारिक तामझाम र चहलपहलमै बुद्धजयन्तीको कर्म समाप्त हुन्छ । यसवर्ष पनि यस्तै कर्मकाण्डी काम सहित बुद्धजयन्ती मनाईयो । तर दुःखको कुरा जुन गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिएको भनेर गर्व गरिरहेका छौं त्यसको स्वामित्व भने चलाखीपूर्ण ढंगले हाम्रै छिमेकी भारतले लिन खोज्दैछ ।

भारत र गौतम बुद्धबिचको साइनो भनेको उनले भारतको गयामा तपस्या गरेर बुद्धत्व पाएका हुन् । तर यी ठूल्दाई यतिखेर साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन भनेर भ्रम छर्ने अभियानमा छ । मिडियामा भँगेरे टाउके अक्षरमा बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन भनेर आइरहेको, थुप्रै देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर उल्लेख भएको छ । त्यतिमा त्र हैन, नेपालको कपिलबस्तुमा रहेको लुम्बिनीजस्तै हुबहु संयन्त्र बनाइरहेको भारतले । त्यसैले बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा बुद्ध भारतमा हैन नेपालमा जन्मिएका हुन भनेर स्थापित गर्ने संकल्पमा लाग्नु नेपालीहरुको पहिलो कर्तब्य भएको छ ।

गौतम बुद्ध नेपाली माटोमा जन्मेका यहाँका ऐतिहासिक विभूति हुन् भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएपनि छिमेकी भारतले यसलाई भ्रममा पार्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ । संसारका धेरै मान्छेले मान्ने गौतम बुद्धलाई उसले आफ्नो बनाउने दुस्साहस गरेको छ । यसलाई चिर्न स्वदेशमा रहेकाको भन्दा बिदेशमा बस्ने नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारका हरेक कुनामा बस्ने नेपालीले बुद्ध भारतमा होईन, नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कटु यथार्थलाई स्थापित गर्न सक्छन् । यसको लागि केही गर्नै पर्दैन आआफ्ना ठाउँबाट यसबारे सानो प्रचारप्रसार नै पर्याप्त हुन्छ । बेलायतमा बस्ने रामकुमार श्रेष्ठको अगुवाईमा यस्तो अभियान शुरु भैसकेको छ जसमा बिश्वभरका हजारौं अभियन्ता जोडिएका छन् । उहाँ लगायतको समूहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई उपयोग गरी १ डिसेम्बर २००९ लाई कपिलवस्तु दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ । बुद्धका महत्वपूर्ण सन्देश र बिधिहरुलाई बिभिन्न माध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गर्नु अभियानको मुख्य उदेश्य हो । अभियानले बुद्धको जन्मस्थलबारेको भ्रम चिर्दै बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्नेे कटु यथार्थलाई बिश्वसामु चिनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा मलजल गर्ने प्रयास पनि थालेको छ ।

गौतम बुद्धले प्रतिपादन गरेको धर्म र उपदेशहरु नेपालका साथै भारत, चीन, श्रीलंका, बर्मा, थाईल्याण्ड, भुटान, जापान, मंगोलिया, कोरिया लगायत बिश्वका बिभिन्न देशमा बुद्ध धर्मका रुपमा विस्तार भएका छन् । यी हरेक देशमा बस्ने नेपालीले बुद्ध भारतमा होईन, नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर किन नभन्ने ? यस्तै अभियान किन नथाल्ने ? हरेक दिन बुद्धजयन्तीको दिनमा मात्रै गाईने शान्ति र अहिंसाको रागले मात्रै कुनै लछारपाटो लगाउँदैन । हरेक दिनजसो गरिने सानो प्रचार अभियानले विश्वसामु गौतमबुद्धबारेको यथार्थ कुरा छर्लङ्ग पार्न सहयोग पुग्छ ।

भारतले उत्तरप्रदेश अलिगढवा राज्यको सिद्धार्थनगर पीपरहवा क्षेत्रलाई कपिलवस्तु नामाकरण गरेर बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भन्ने भ्रम छर्न खोजिरहेको छ । उसले बुद्धको वास्तविक मावली गाउँ देवदह, जन्मस्थान लुम्बिनी र दरबार तिलौराकोट बीचको दूरी पनि नेपालमा जस्तै बनाउने काम गरेको छ । यसको लागि उसले त्यहाँ सबै नक्कली भग्नावशेष बनाएको छ । लुम्बिनी र आसपास क्षेत्रका ढुंगा, माटो र स्तम्भलाई दुरुस्तै कपी गरिएको छ । विश्वका जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन भारतले आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा नै बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भनेर लेख्ने काम पनि गरेको छ ।

भारतले यति धेरै हर्कत गरिसक्दा पनि नेपाली पक्ष अझै मौन छ । अब सरकार र नेताहरुको भर परेर होईन, राष्ट्रियता जोगाउन सबै नेपाली त्यसमा पनि बिदेशमा रहेका नेपाली कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । किनकी नेपाललाई सन्सारमा चिनाउने एउटा बलियो र महत्वपूर्ण आधार शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध हुन जसका रक्षा गर्नु बिश्वभर छरिएर रहेका नेपाल अबैतनिक दूत अर्थात हरेक नागरिकको कर्तब्य हो ।

हामी यहाँ बसेर बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्ने विषयलाई संसारले बुझेकै त छौं भनेर ढुक्क छौं । तर लुम्बिनीमाथि भारतले गरेको अपमानले सारा बिश्व नै उसको भ्रममा पर्न सक्ने खतरा छ । उसको हेपाहा प्रवृत्तिलाई चिर्न सकिएन भने भोलि गौतम बुद्धलाई सम्झेर लुम्बिनी आउने पर्यटक भारत पुग्न बेर छैन ।

सबै नेपालीसँगै सन्सारभर रहेका बुद्धका अनुयायीहरुलाई भारतले पार्न खोजेको भ्रम चिर्न अब होस्टेमा हैंसे गर्नैपर्छ । कपिलबस्तु दिवसजस्तै अन्य थुप्रै अभियान चलाउन सकिन्छ जसले गर्दा हरेक देशमा रहेका नेपालीहरुले प्रचार गर्न सकुन कि बुद्ध नेपालमा जन्मिउका हुन्, ती हाम्रा सम्पत्ति हुन् । भारतले भन्दैमा बुद्ध कदापी त्यहाँ जन्मेको मान्न सकिंदैन ।

नक्कली भग्नावशेष बनाएर उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर क्षेत्र लुम्बिनी बन्न सक्दैन । बुद्ध कसैका व्यक्तिगत सम्पत्ति होईनन्, तर नेपालका विभूति हुन् । उनी नेपाली भूमीमा जन्मेका हुन् । अहिलेका नेताहरुमा जस्तो बुद्धसँग भारतको कुनै साईनो सम्बन्ध छैन । मात्र अरु देशका जस्तै भारतका अनुयायीहरुले पनि बुद्धलाई मान्न सक्छन् । तर आफ्नो पेवा बनाउन कदापी सक्दैनन् । यो वास्तविक सत्य विश्वसामु फैलाउन सन्सारभर रहेका नेपालीले आजैदेखि सानो पहल किन नथाल्ने ?

२५५५औँ बुद्ध जयन्ती विशेष कार्यक्रम

बुटवल, ३ जेष्ठ  / भगवान् बुद्धको २५५५ औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस मंगलबार यहाँ विशेष कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अहिले बिहान मायादेवी मन्दिर र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा सरसफाइ, बुद्ध प्राथना, माआयानी, बज्रयानि, थेरवादी गुरु भिक्षु तथा लामा गुरुहरुबाट धार्मिक पूजा सम्पन्न भएका छन् ।

अहिले बिहान लुम्बिनीमा शान्ति¥याली निकाल्ने तथा बौद्ध र विश्व सम्पदास्थल सम्पदाहरुको फोटो प्रर्दशनी गरिने कार्यक्रम रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।

यसै अवसरमा आजै बिहान राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको उपस्थितिमा मुख्य कार्यक्रम हुने छ । कार्यक्रममा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार जापानको हिरोसिमा र नागासाकीका मेयरद्धयलाई ५० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरिने छ ।

मुख्य कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, मन्त्रीहरुलगायत आएका छन् ।

शान्ति क्षेत्र प्रवेशद्वार शिलान्यास

 भारतबाट कपिलवस्तु प्रवेशको मुख्य नाका चाकडचौडामा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिद्वारको शिलान्यास भएको छ ।  बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुले उक्त कार्यको थालनी गरेको हो ।

भारतले कृत्रिम कपिलवस्तुको रुपमा अलिगढवा क्षेत्रलाई प्रचारप्रसार गरिरहेकै विषयलाई चुनौती दिँदै भारतीय नाकाबाट नेपाल प्रवेशतर्फ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा प्रवेशद्वारको शिलान्यास गरिएको हो ।

नेपालको प्रवेशद्वारको सिधा दक्षिणमा भारतको नक्कली कपिलवस्तु प्रवेशद्वार रहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्रबहादुर थापामगर र कपिलवस्तुका प्रजिअ लक्ष्मणकुमार थापाले एक बृहत् समारोहबीच संयुक्तरुपमा सोमबार उक्त प्रवेशद्धारको शिलान्यास गरेका हुन् ।

जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुले चालु आवबाट खर्च हुने गरी उक्त प्रवेशद्वारको लागि रु १३ लाख बजेट उपलब्ध गराएको स्थानीय विकास अधिकारी चिरन्जीवी भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार ६ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य पूरा हुने छ । बुद्ध सम्पदाका रुपमा कपिलवस्तुमा ५ दर्जन भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्थान रहेता पनि औपचारिक प्रवेशद्वारको निर्माण गरी बौद्ध दर्शनका अनुयायी र अन्य पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्ने काम भने यसअघि खासै भएको थिएन ।

बुद्ध जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अिहंसाको प्रतिक तथा शान्तिका नायक महामानव गौतम बुद्धको सन्देश तथा प्रेरणाबाट मुलुकमा मेलमिलाप तथा सहकार्यको संस्कृति विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

मुलुक अत्यन्तै असहज राजनीतिक परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको भन्दै राष्ट्रपति यादवले समझदारीका साथ अघि बढ्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले यस वर्षको बुद्ध जयन्ती राष्ट्रियस्तरमै पहिलो पटक भव्यताका साथ मनाउन लागेको बताएको छ ।
विश्वमा शान्ति छर्ने बुद्धको नेपालमा भने शान्तिनै धरापमा पर्दै गइकोले शान्तिको खोजिका लागि बुद्ध जयन्ती मनाइदै छ ।
यसै सन्दर्भम्ा नेपाल सरकारले ु२५५५ औं बुद्ध जयन्तीको प्रतिवद्धता शान्तिको लागि नयाँ सविधानमा धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चितताु भन्ने मूल नाराका साथ भव्य रुपमा मनाउन सबैम्ा आग्रह गरेको छ ।
आजको दिन सरकारले मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
नेपालको कपिलबस्तु जिल्लामा जन्मनुभएको गौतम बुद्धलाई बिश्वले शान्ति छर्ने प्रभुत्वको रुपमा मनाउन थालेपछि भारतले अनैतिक तवरले अफ्नो भूमिमा जन्मेको भन्ने दाबि गलत सबित बन्दै गएपनि उसको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको सामाना हामी नेपालीले गर्नु परेको छ ।

मापदण्डबिनै सरकारी सुविधा

काठमाडौ, ३ जेष्ठ  / सरकारले निश्चित मापदण्डबिनै पहुँचका आधारमा राज्यको साधन, स्रोत वितरण गरेको देखिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारेको विवरणमा समान हैसियतका व्यक्तिहरूले पनि फरक-फरक सुविधा लिएको पाइएको हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा नेताहरूलाई दिएको सुविधामा एक रूपता देखिँदैन भने पहुँचका आधारमा अधिकांशले अनावश्यक सुविधा लिएको विवरणमा छ । राज्यको साधनस्रोत प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने र दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा समितिले सरकारसँग विवरण मागेको थियो ।

राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति रामवरण यादव र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा उनका सल्लाहकारहरूले लिएको सुविधामा ठूलो भिन्नता छ । विवरणअनुसार राष्ट्रपतिलाई एक जिप, एक कार, मासिक ३ सय १० लिटर तेल, १ सय ९६ सुरक्षाकर्मी, १८ जना निजामती कर्मचारी, पत्रपत्रिका, अतिथि सत्कार खर्च मासिक एक लाख र मोबाइल फोन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दुई कार, जिप दुई, माज्दा पिकप ३, निसान जिप एक, मासिक एक हजार लिटर तेल, सशस्त्रबाट ३८ र नेपाल प्रहरीबाट ५० सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । त्यसका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि बा१झ ८२२० नम्बरको किया रियो कार, बा१झ ८३२९ र ७१६३ नम्बरको स्कार्पियो जिप, बा४च ५३७९ नम्बरको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप पनि छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कार्यकारी प्रमुख भएकाले प्रधानमन्त्रीको सुविधा बढी भएको हो । तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पनि सुरक्षाकर्मीबाहेकको सुविधा राष्ट्रपतिको भन्दा बढी छ । उनले बा१झ ८२१८ नम्बरको गाडी, सशस्त्र प्रहरीबाट टाटा टेल्को गाडी, चालक १, सेना १२, सशस्त्र ८ र प्रहरी २ जना लिएका छन् ।

यसका साथै अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि भन्दै बा१झ ७९१४ नम्बरको टोयोटा जिप, बा५च ९१५४ र ७३३९ नम्बरका दुई हुन्डाइ सेन्ट्रो कार र बा१झ ८४६९ नम्बरको महिन्द्रा स्कापियो गाडी लिएका छन् । अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि बा१झ ८२२३ नम्बरको गाडी, बा१झ ५५५३ नम्बरको निसान जिप र सशस्त्रबाट टाटा टेल्को गाडी, चालक १, सेना १२, सशस्त्र ६ र प्रहरी २ जना लिएका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको सुविधामा अझ ठूलो भिन्नता छ । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल, हरि शर्मा र राजेन्द्र दाहालले कार र मासिक सय लिटर तेल सुविधा पाएका छन् । यस अतिरिक्त शर्मा र दाहालले मासिक दुई हजारमा नबढ्ने गरी टेलिफोन सुविधा पाएका छन् । दाहालले पत्रपत्रिका घर भाडाबापत मासिक थप पाँच हजार बुझ्छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका दाहालका अनुसार तीनै जनालाई राज्यमन्त्रीसरह मानिएको छ । राज्यमन्त्रीसरहका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पुरुषोत्तम पौडेलले भने गाडीसहित मासिक १ सय ८० लिटर तेल लिन्छन् । सहायकमन्त्रीसरहका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू निर्मलकुमार भट्टराई -जनसम्पर्क) र सूर्यबहादुर थापा छेत्री -प्रेस) ले पनि गाडीसहित १ सय ८० लिटर तेल सुविधा लिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिका राज्यमन्त्रीसरहका सल्लाहकारभन्दा प्रधानमन्त्रीका सहायकमन्त्री सरहका सल्लाहकारले ८० लिटर तेल बढी लिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सचिवसरहकै स्वकीय सचिवहरू दीपकचन्द्र अमात्य र रामबाबु अधिकारीले गाडीसहित ९० लिटर तेल पाएका छन् । मन्त्रीसरह भएकाले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले ६५८२ नम्बरको सवारीसाधान र २०० लिटर तेल सुविधा लिइरहेका छन् । 'राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भनेर हामी सल्लाहकारलाई पनि कम सुविधा दिइएको होला,' राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी सुविधा लिनेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

छन् । पार्टीकै लडाकुको समेत सुरक्षा लिएका उनले ३३ सुरक्षाकर्मीसहित विभिन्न सुविधा लिएका छन् । सुविधा लिनेमा उपप्रधान र गृहमन्त्री बनिसकेका एमाले नेता केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत उछिनेका छन् । उनले २७ सुरक्षाकर्मी, गाडीलगायतको सुविधा लिएका छन् भने तेल सुविधामा त दाहाललाई पनि उछिनेका छन् ।

नेता ओलीले गृहबाट २ सय र प्रहरीबाट २ सय ५० गरी ४ सय ५० लिटर तेल लिन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले लिएको सुविधा व्यक्तिपिच्छे फरक छ । २०४७ यताका गृहमन्त्रीहरूले लिँदै आएको सुविधामा त ठूलो असमानता छ । कसैले पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सुविधा लिएका छन् भने कसैले एक जना प्रहरीमै चित्त बुझाएका छन् । शक्तिका भरमा कतिपय पूर्वमन्त्रीले धेरै सुविधा लिएका छन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले सशस्त्रबाट टाटा टेल्को पिकअप, सशस्त्र ७ र प्रहरी ३ जना लिएकी छन् । स्रोतका अनुसार विवरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा उल्लेख सशस्त्र १० जना, प्रहरी १ जना पनि उनको र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सुरक्षामा खटिएका छन् । कांग्रेस सभापति बनेदेखि कोइरालाले सशस्त्र प्रहरीबाट टाटा टेल्को पिकप, १ सय २० लिटर तेल, १७ जना सशस्त्र र ६ प्रहरीको सुविधा पनि लिएका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालले राज्य सुविधामा एकरूपता, पारदर्शिता आओस् र कसैले पनि दुरुपयोग नगरोस् भनेर छलफल चलाउन लागेको बताए । 'आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शनका लागि सुविधा लिने प्रचलन बढेको देखिन्छ । आवश्यकताका अनुसार राज्यले निश्चित सुविधा दिन्छ, दिनुपर्छ तर त्यसको एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ,' ढकालले भने, 'सुविधाबारे विस्तृत अध्ययनपछि हामी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं ।'

बढी सुविधा लिने पूर्वमन्त्रीमा रामशरण महत पनि अगाडि छन् । उनले सशस्त्रबाट ७ जना, प्रहरीबाट २ जना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पूर्वमन्त्रीहरू प्रकाशशरण महत, ईश्वर पोखरेल र अर्जुननरसिंह केसीले ३/३ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । जबकि पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, बाबुराम भट्टराई, पशुपतिशमशेर जबरा, बालकृष्ण खाँड, रामबहादुर थापा, उपेन्द्र देवकोटा, प्रकाशमान सिंहले २/२ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल, प्रदीप नेपाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोपाल किराँती, लेखराज भट्ट, विद्या भण्डारी, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र हमाल, शरदसिंह भण्डारी, सर्वदेव ओझा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र चौधरी श्यामसुन्दर गुप्ता, रघुजी पन्त, गिरीराजमणि पोखरेल, राज्यमन्त्री सुरेश मल्लले १/१ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पार्टीका लडाकुको सुरक्षासमेत लिएका माओवादी नेताहरू सीपी गजुरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठले २/२ र मोहन वैद्यले एक सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । त्यसैगरी सभासदहरू विश्वनाथ अग्रवाल, सरिता गिरी, कृष्ण यादव, कौशल राय, प्रमोद गुप्ता, रामचन्द्र प्यासी, अजय चौरासिया, देवेन्द्र पटेल, सञ्जय साह, अजय द्विवेदी, ओमप्रकाश शर्मा, जयराम दाहाल, शिवचन्द्र कुशवाहा, प्रभु साह, भरत साह, नारायणप्रसाद अधिकारीले एक/एक सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

सुविधा लिन पहुँच चाहिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंह । उनले बा१झ ७६४८ नम्बरको गाडी, मासिक १२० लिटर तेल र एक सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीले र गृहसचिव उमेश मैनालीले २/२ र पूर्वगृहसचिव भक्तबहादुर कोइराला, सचिव मोदराज डोटेलले १/१ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । त्यसैगरी पूर्वगृहराज्यमन्त्रीहरू देवेन्द्रराज कँडेलले ३, रामकुमार चौधरी र रिजवान अन्सारीले २/२ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु

पुष्पकमल दाहाल :    बा७च१०२९ नम्बरको गाडी, सशस्त्रबाट टाटा टेल्को गाडी, प्रहरीबाट ७९८८ नम्बरको बलेरो जिप, ३०० लिटर तेल, घर भाडा, बिजुलीका लागि मासिक ८० हजार रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरी २३, नेपाल प्रहरी १० जना ।

माधवकुमार नेपाल :    बा७च १०३० नम्बरको गाडी सशस्त्रबाट माज्दा जिप, ३०० लिटर तेल, चालक १, सशस्त्र १२ प्रहरी २ जना ।

शेरबहादुर देउवा :    बा६च १०२५ र बा१झ ७५१४ नम्बरका दुई गाडी, मासिक ३०० लिटर तेल, दुई प्रहरी चालक, सशस्त्र २१, प्रहरी ३ जना ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द :    बा२च ९१४५ नम्बरको गाडी, तेल २०० लिटर, सशस्त्र १२, प्रहरी ७ जना ।

सूर्यबहादुर थापा :    बा२च१६०२ र बा१झ ७३६८ नम्बरका दुई गाडी, ३०० लिटर तेल, १४ सशस्त्र, प्रहरी २ जना ।

मरिचमान सिंह :    प्रहरी २ जना ।

पूर्वगृहमन्त्रीहरू

केपी ओली :    बा५च४७१८ नम्बरको गाडी, सशस्त्रबाट टाटा टेल्को पिकअप, प्रहरीबाट ८०८० नम्बरको गाडी, तेल ४५० लिटर, सशस्त्र १७, प्रहरी १० जना ।

भीम रावल :    बा६च ५५५५ नम्बरको गाडी, सशस्त्रबाट टाटा टेल्को गाडी, २०० लिटर तेल, प्रहरी सवारी चालक १, सशस्त्र १५, प्रहरी ६ जना ।

रामचन्द्र पौडेल :    बा१झ८३२८ नम्बरको गाडी, २०० लिटर तेल, चालक १, सशस्त्र १० प्रहरी २ जना ।

बामदेव गौतम :    बा६च ७८१ नम्बरको गाडी, सशस्त्रबाट माज्दा पिकअप, तेल २०० लिटर, सशस्त्र १४, प्रहरी २ जना ।

कृष्णप्रसाद सिटौला :    बा३च २९९४ नम्बरको गाडी, मासिक २०० लिटर तेल, सशस्त्र १०, प्रहरी २, सवारी चालक १ जना ।

खुमबहादुर खड्का :    बा१झ ८२२७ नम्बरको गाडी, मासिक १०० लिटर तेल, प्रहरी सवारी चालक १, सशस्त्र ९ र प्रहरी २ जना ।

पूर्णबहादुर खड्का :    बा५च ७३०४ नम्बरको गाडी, तेल २०० लिटर, सशस्त्र १२, प्रहरी २ जना । साथै गृहको २०५७ भदौ १४ को पत्रले शिक्षा मन्त्रालयबाट बा१झ ५१२४ नम्बरको जिप ।

गोविन्दराज जोशी :    सशस्त्रबाट ७ र प्रहरीबाट २ जना ।

बुद्धिमान तामाङ :    प्रहरी १ जना ।

निरन्जन थापा :    प्रहरी २ जना ।

कमल थापा :    प्रहरी ३ जना ।

दानबहादुर शाही :    प्रहरी १ जना ।

बम पड्काएर मार्दै हिँड्नेको अन्तर्वार्ता बजाएर 'शान्तिको अभियान'?

काठमाडौँबाट स्याटेलाइटको माध्यमबाट प्रसारण हुने च्यानल हिमालय टेलिभिजनले बिहीबार राति प्रसारण गरेको कार्यक्रम कुनै ‘एक्सक्लुसिभ’ काम हैन, यो त अपराधलाई प्रोत्साहन दिने एउटा निन्दनीय कुकृत्यमात्रै हो। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै धावा बोल्दै राज्यद्रोहको अभिव्यक्ति प्रसारण गर्नु दण्डनीय अपराध हो। यो अपराधलाई  ’समृद्धि र शान्तिको अभियान’ भन्ने ट्यागलाइन नारा राख्दैमा छोप्न सकिन्न।  प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाइ दिएर पनि यसबाट बच्न पाइन्न।  किनभने कुनै पनि देशमा प्रेस स्वतन्त्रता निराकार हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध अपराध गर्न कुनै पनि देशले प्रेसलाई छुट दिँदैन। 

च्याउ झैँ उम्रिएका नेपाली टिभी च्यानलहरुले आफूलाई अरुभन्दा पृथक देखाउने होडबाजी गरिरहेका छन्। यसै क्रममा दुई वर्षअघि कात्तिकमा चेङ अग्रवालको नाममा लाइसेन्स पाएर गत वर्षदेखि प्रसारण थालेको हिमालय टेलिभिजनले एक्सक्लुसिभ प्राइम स्टोरीको नाममा बिहीबार एउटा अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्‍यो। अन्तर्वार्ता प्रसारण हुनु दुई दिनअघिदेखि नै पत्रपत्रिकाहरुमा सो टेलिभिजनले यस्तो विज्ञापन छापेको थियो-

अन्तर्वार्ता भगत सिंहको थियो। सामान्य मानिसलाई यो भगत सिंह भनेको को हो थाहा नहुन सक्छ। तर नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड लिस्टमा रहेका अपराधी हुन् यिनी।

गत चैत १३ गते लु १ ख ३६६६ नम्बरको बुटवल भैरहवा सडक खण्डमा चल्ने  माइक्रोबस यात्रु खचाखच भरिएको अवस्थामा विस्फोट भयो। त्यसमा सवार दुई निर्दोष यात्रुको ज्यान गयो। कयौँ घाइते भए। माइक्रो बस पूर्ण रुपमा क्षतिग्रत भयो। यो आक्रमणको जिम्मा यही भगत सिंह समूहले लिएको थियो। यो माइक्रोमा टाइम बमसहितको झोला भैरहवा बसपार्कबाट राखेर बीच बाटोबाटै फरार भएका तीन जनालाई प्रहरीले पछि पक्रेको थियो। उनीहरुले पनि आफू भगत सिंह कै समूहमा आवद्ध रहेको बयान दिएका थिए।

‘अब हामी भगत सिंहको जीवनको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता लिन अज्ञात स्थलतर्फ लाग्दैछौँ’ भनी रमाई रमाई टेलिभिजनमा बोल्ने पात्रले के त्यो माइक्रोमा चढेर बित्थामा ज्यान गुमाउनु परेकाको आत्माको पीडालाई अलिकति पनि बुझ्ने चेष्टा गरे ?  एक्सक्लुसिभको लेप लगाएर पर्दामा त्यो अपराधीको अन्तर्वार्ता बजाउने निर्णय गर्दा त्यो आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाको परिवार र अंगभंग भएकाहरुको पीडा महसूस गरेर  अलिकति पनि इमान डगमगाएन ?

त्यो माइक्रोमा गरिएको आक्रमणमात्र हैन, अन्य कयौँ आपराधिक विस्फोटको जिम्मा उनको समूहले लिएको छ। ती मध्ये गएको महिना भएका घटना मात्र यस्ता छन्-

२०६७ साल चैत ११ गते रौतहटको भेडियाई गा.वि.स २ स्थित चोकमा बा १ ख ५७२१ न. को यात्रुबाहक बसमा  सकेट बम बिष्फोट, १२ जना यात्रु घाइते। जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी (भगत सिंह) ले लिएको।

२०६७ साल चैत १२ गते बांकेको गनापुर गा.वि.स ७ स्थित ना.४ ख १३३२ न.को बसमा  बम बिष्फोट, ६ जना घाइते। विस्फोटबाट बस पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भयो। जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भगत सिंहले फोनबाट विस्फोटको जिम्मा लिए।

२०६७ साल चैत १३ गते बुटवलको मिलनचोकमा भैरहवाबाट बुटवल आउँदै गरेको यात्रुवाहक माइक्रोबसमा बम विस्फोट भयो जसमा १५ जना घाइते भए। जिम्मा उही भगत सिंहले लिए।

(यसमा जनधनको क्षति नभएको र विस्फोट हुनुअघि नै सुरक्षाकर्मीले निस्क्रिय पारेको बमको घटना राखिएको छैन। त्यस्ता घटना दर्जनभन्दा बढी छन् उनको समूहले जिम्मा लिएका)

यस्तो आपराधिक समूहका नाइकेको कुरालाई टेलिभिजनमा पहिलो अन्तर्वार्ता भन्दै हिन्दी भाषामा नेपालको राजधानीबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनमा राख्‍नुको औचित्य के ? उनको यो अन्तर्वार्ता प्रसारण नभएको भए के बिग्रन्थ्यो ? के त्यो दिनै पर्ने कार्यक्रम थियो ? यो अन्तर्वार्ता प्रसारण हुँदा देश र समाजलाई राम्रो हुन्थ्यो कि नहुँदा ? यस्तो अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा भयो ठान्नुहुन्छ तपाईँहरु ? यो प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हैन, अराजकताले सीमा नाघेको हो। हामीले भुल्नु हुन्न, यही प्रेसले तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वलाई चरम सीमामा पुर्‍याउन अतुलनीय सहयोग गरेका थिए। माओवादी मर्दा ‘हत्या’ र माओवादीले प्रहरी मार्दा ‘मृत्यु’ शब्द लेखेर जो मरे पनि जनता कै छोरा मरेको तथ्यलाई भेदभाव गरेर द्वन्द्वलाई अझ भड्काउने काम कसले गरेको थियो ? अहिले त्यस्तै गल्ती यी टेलिभिजन च्यानलहरुले गर्न खोज्दैछन्। जनताका छोराछोरी प्रहरीलाई निर्मतापूर्वक मारेर ‘भट्टेडाँडामा साहसिक आक्रमण’ भनेर भंगेरा टाउके शीर्षक र फोटो हालेर उतिबेला समाचार छाप्नु जस्तो गल्ती थियो, अहिले यो मान्छे मारेर मैले पडकाएको हुँ भनेर जिम्मा लिँदै हिँड्ने भगत सिंहको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्नु पनि उस्तै गल्ती हो। अझ बढी गल्ती हो। किनभने उतिबेला माओवादीले आफूलाई विद्रोही पक्ष भन्थ्यो र प्रहरीलाई राज्य पक्ष। यहाँ त भगत सिंहले मारेका कुनै पनि पक्षका हैनन्, मात्र सर्वसाधारण, जो बस चढेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्दै थिए।

स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएर आउँछ। हो, २०१७ सालमा महेन्द्रको कूपछि  ३० वर्षमा प्रेसले निकै दुःख पायो। सत्तासीनले नरुचाएको विषय प्रकाशन गर्न नदिने, त्यस्तो विषय छापिएमा पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने, प्रेस नै बन्द गर्ने र सम्पादकहरूउपर मुद्दा चलाउने घटनाहरु भए। तर ०४७ सालको संविधानले त्यसलाई रोक्यो। अझ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले त पत्रपत्रिका र छापाखानलाई मात्र हैन, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनलाई समेत सुरक्षा प्रदान गरेको छ। तर यो स्वतन्त्रता पूर्णरुपेण भने होइन। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राज्यद्रोह, हिंसात्मक कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने  जस्ता कामलाई संविधानले पनि निषेध गरेको छ। माथिको विज्ञापनले त्यो निषेधको खुलेआम उल्लङ्घन गरेको छ। ‘पूरै नेपाल कब्जाको तयारीमा’ भनेर टेलिभिजनले एउटा अपराधीलाई उसको हैसियतभन्दा बढीको स्तर त दिएको छ नै, संविधानले निषेध गरेको राज्यद्रोह र हिंसात्मक कार्यलाई दुरुत्साहन गरेको छ।

मान्छे मर्ने गरी बम राख्‍ने अनि फोन गरी जिम्मा लिने अपराधीको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेर हिमालय टेलिभिजनले आफ्नो नारामा भने जस्तो समृद्धि र शान्तिको अभियान पूरा हुन्छ भने वैशाख ८ गतेसम्म सञ्चार मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएका सबै २८ वटै टेलिभिजनलाई उनकै अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्न लगाउँ। देशभरका एफएमहरुमा बिहान बेलुकी भजनको ठाउँमा उनकै अन्तर्वार्ता बजाउन लगाउँ। हैन, त्यसो हुँदैन भने यो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्नुको औचित्य के ? यस्तै गैर जिम्मेवारी लहडले भएको अधिकार पनि गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। सचेत होऔँ।

को हुन् भगत सिंह ?

भगत सिंहको सक्कली नाम अर्जुन सिंह हो। सिंह प्रहरीका ‘मोस्ट वान्टेड’ हुन्। उनीविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता छन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक चक्रबहादुर बमको हत्या प्रयासको अभियोगमा २०६४ जेठ २ मा उनी पक्राउ परेका थिए। तर कांग्रेसका नेताहरूको जमानीमा उनी छुटेका थिए। गत असोजमा उनलाई भारतीय सीमा सुरक्षा प्रहरी एसएसबीले भारतको रूपैडियादेखि करिब डेढ किलोमिटर टाढा पचपकरीमा पेस्तोलसहित पक्राउ गरेको थियो। एसएसबीले रुपैडिया थानामार्फत् जिल्ला कारागार बहराइच चलान गरेको थियो। अवैध हतियार राखेको आरोपमा कारागार चलान गरिएपनि जिल्ला अदालत वहराइच चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट कोर्टबाट उनलाई रिहा गरिएको थियो। दुई जना भारतीय नागरिकको रोहवर र जमानतमा सिंह छुटेका थिए। नेपालमा हत्या, हिंसा र अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा मोस्ट वान्टेड सूचिमा रहेका सिंहलाई सुपुर्दगी गर्न नेपाल प्रहरीले भारतसँग आग्रह गरेको थियो तर भारतले बुझाउन मानेन।

भारतमा बसेर सिंहले लामो समयदेखि नेपालगन्जमा हत्या, अपहरण, लुटपाट र चन्दा असुलीमा संलग्न रहँदै आएको बाँके प्रहरीको दावी छ। संभवतः हिमालय टेलिभिजनले भारत मै गएर यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेको हो।

मधेसी नेताहरु भारत भ्रमणमा फर्किएपछि माथि उल्लेख गरिएका भगत सिंहले जिम्मा लिएका विस्फोटका घटना भएकोले यो विस्फोटको जिम्मा मधेसी नेताहरुले लिनुपर्ने र उनीहरुकै मिलेमतोमा यस्ता घटना भएको आरोप सभासद बबन सिंहले संसदको बैठकमा लगाएका थिए।