काठमाडौं, ३२ असार / सरकारले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४७ अर्ब बराबरले बढी हो । यसअघि मंसीर ४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशमार्फत् ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि १७ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऋण तथा शेयर लगानी नामक नयाँ शीर्षकमा २५ अर्ब ३८ करोड र सावाँ भुक्तानीका लागि २० अर्ब ३० करोड बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले बजेटमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ । सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड जुटाउने योजनामा सरकार छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि न्यून हुने ३७ अर्ब ४१ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनबाट यो आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले मूल्यबृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अनुमान गरेको छ । तर चालु वर्षको मूल्यबृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भुक्तानी सन्तुलन स्थिति सकारात्मक हुने वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था सहज हुने, पूँजी बजारले गति लिने र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment