Friday, April 29, 2011

कसले भन्ने नेपालमा सर्वाधिक बिक्रि हुने राष्ट्रिय दैनिक


वैशाख ११ -  अनुजा बानियाँले बसमा ९१ लाख रुपैयाँ र हीराको हार भेट्टाई पुरुषोत्तम पोखरेललाई फिर्ता दिएको समाचार कान्तिपुरमा बुधबार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचार पैसा फिर्ता लिन पुरुषोत्तमसँगै गएको भनिएका निजकी छोरी सुधा, छोरा अनिल र मीतछोरी अनिता कार्की तथा अनुजा स्वयंको भनाइमा आधारित थियो । समाचार तयारीका क्रममा कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका यी पात्र नक्कली रूपमा खडा गराइएको खुल्न आएको छ । भोजपुर घर भई धरान बस्दै आएकी अनुजाले पैसा फिर्ता दिएको भनिएका पुरुषोत्तम पोखरेल कतै भेटिएनन् । अनुजाको नम्बरसँग सम्पर्क भएका टेलिफोनहरूको विवरण झिकाई कान्तिपुरले अनुसन्धान गर्दा उनले भनेजस्तो काठमाडौंमा पुरुषोत्तम नाम गरेका व्यक्तिसँग कुरा भएको पनि पाइएन ।  पत्यारिलो ढंगले उपलब्ध गराइएको समाचार अन्ततः काल्पनिक घटना र नक्कली पात्रमा आधारित रहेको पुष्टि भएको छ । नियोजित परिस्थिति र नक्कली पात्रहरूका कारण भ्रमपूर्वक गलत समाचार र विचार सम्प्रेषण हुन गएकामा कान्तिपुर सम्पूर्ण पाठकसँग क्षमाप्रार्थी छ ।
यो हो बैशाख १२ गतेको कान्तिपुर दैनिकले गरेको क्षमायाचना । पुष्टि नै नभई प्रकाशित समाचारको बारेमा क्षमा माग्नु राम्रो पक्ष हो तर गल्ति गरेर माफि माग्नुभन्दा सामाचार प्रकाशनपुर्व नै ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो नि यसबाट नेपालि मिडियामा अब गल्ति गर्ने र माफि माग्ने परम्परा विकास हुनेछ किनकि सबैभन्दा सर्बप्रियको धम्कि दिने माध्यमवाटै यस्तो हुनै नसक्ने गल्ति भएको छ ।
कान्तीपुरले किन मागी माग्यो ? यसको उत्तर सहज छ तर कारण गहन । आफ्नो हेडरमा  सर्वाधिक बिक्रि हुने भनि राख्ने र सबैभन्दा विश्वसनिय दावी गर्ने कान्तिपुरले त्यस अनुसारको स्तर चाही मेन्टन नगर्नु कमजोरी होइन सरासर बेइमानी पाठकहरु प्रति । होइन भने देशकै ठुला मिडियालाई जोकसैले पनि गुमराहामा पारेर आफनो सोझो गर्न सक्ने भयो नि होइनर ?  जहिले पनि बिद्रोही मनोबिज्ञानको फाइदा लिने बानी परेको यसको संयन्त्र  खोजमुलुक समाचारमा चुक्नु अनौठो भने होइन । तर यति ढिलो आएर माफी चाही किन माग्यो त कान्तीपुरले ? सबैलाई लागेको होला :
 १. बिश्वसनिय स्रोत नभएकाले
 २. प्रहरीले पुष्टी नगरेकाले ।
तर यो दुबै गलत हुन भन्ने कुरामा शंका हुनै सक्दैन, किनभने  अवसरवादी र बार्गेनिङ मिसिएको पत्रकारीता गर्ने संग थप खोजबिन गर्ने ह्याउ हुदैन ।
पत्रकारलाई  राम्रै  पाठ पनि दिईन अनुजाले
यतिबेला अनुजामात्रै होइन,उनले समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्बन्धित मिडिया र झुठा पत्रकारिता  गर्नेलाइ  विवाद र वहसको कठघरामा उभ्याइन् ।  काम नाराम्रो गरेको भएपनि  अनुजा प्रकरणले नेपाली पत्रकारीता जगतमा हावाका भरमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई  ठुलौ झापड दिएको छ ।  कुनै पनि समाचार कसैले भनेकै आधारमा लेख्ने कि नलेख्ने ? कसैले टेलिफोन गरेर दिएको सुचनालाई पत्याउनै कि नपत्याउने ? घटनाको पुष्टि गर्ने पर्याप्त तथ्य एवं आधारहरु छन् कि छैनन् ? लगायतका कुराहरुमा ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।
अरुभन्दा छिटो समाचार लेखेर क्रेडिट पाउने लालसाले पत्रकारहरुलाई समाचारको वास्तविकताभन्दा पर पुर्याइरहेको हुन्छ र पाठकहरुमा भ्रम, आशंका उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ ।त्यसैले अव हावापत्रकारहरुले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक, स्तरीय र खोजपुर्ण एवं सत्य, तथ्यमा आधारित समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि यो घटनाले सिकाएको छ ।
प्रहरिले कारवाहि कसरि गर्ने 
 कान्तिपुरको ध्वाँसमा एक धक्का दिने र राष्ट्रपतिलाई  पनि पङगु बनाउन सफल यी महान व्यक्ति अनुजा बानियाँलाइ  कारवाहि त हुनैपर्छ तर  कस्तो कारवाही दिने भन्ने बारेमा प्रहरि पनि अलमल मा छ  किन कि यो घटना पहिलो भएको र   अहिलेसम्म कसैले पनि उजुरी गर्न नआएकाले अनुसन्धान र कारवाही अगाडी बढाउन नसकिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । एक प्रहरी अधिकृतले भने-’अनुजाले ढाँटेको बिषयमा कि त पत्रिकाले नै उजुरी हाल्नुपर्यो कि त अरु कसैले । पत्रिकामा समाचार छापिएकै आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छानविन गर्न मिल्दैन, कागजी आधार त चाहियो नी ।’
 लगभग यो घटना अन्त्यतिर छ तर  यस प्रोपागाण्डामा सहभागि हुने सबैलाई कारवाहि हुनुपर्छ यहि भन्छौ हामि । माफि अनुजाले पनि माग्न सक्छिन तर दिने वा नदिने र झुटो समाचारलाई प्रकाशन गरि आफ्ना प्रिय पाठकलाई झुटो सन्देश प्रवाह गर्ने मिडिया पनि त कारवाहि को दायरामा आउनु आजको आवश्यकता हो । यदि होईन भने गलत समाचार प्रवाह गर्दै माफि माग्दै गर्नेहरुको सुचि लामै बन्छ । यसकारण आफ्नो विश्वसनियता त गुमेकै छ तर अन्य माध्यमलाइ भुसुना ठान्ने र आफ्ना समाचार नै सत्य हुन्छन् भन्ने मनोबृत्ति यस गल्तिबाट त्याग्दा पनि राम्रै होला नत्र भोलि विहान कस्ले भन्छ  , नेपालमा सर्वाधिक बिक्रि हुने राष्टिय दैनिक ?
 बिभिन्न मिडियामा अनुजाका खबर आइरहदाँ नेपालिहेडलाइन्स त्यसको अर्को पाटो ( सत्य तथ्य पाटो ) समातेर अडिग रह्यो र सकरात्मक कुरा आउदैन भनि  गरिएका गालि प्रति कुनै वास्ता नगरि बसेर आफ्ना पाठकलाई सत्यता को गहिराईमा पुर्यायो । अन्तत :  गालि गर्नेलाई पनि झापड मार्न सक्यो प्रकरणको पर्दाफासबाट  यस प्रकारको सफलातालाई हामिले एक खुड्किलोको रुपमा मानेका छौ । यसबाट पनि हावापत्रकारिता गर्नेलाइ पाठ बन्न सकोस ् । र आगामि दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्दता पाठकमाझ हृदयदेखिनै गर्दछौ साथै पत्रकारितामा भएको यस शुरुवातमा सबैको स्वागत रहोस , आसा गरौँ..................

गुण्डाका नाइकेका पक्षमा राजनीतिक दबाब


काठमाडौं, वैशाख १६ - संगठित अपराधीहरूसँग ठूला नेताको कुन हदसम्म साँठगाँठ छ भन्ने यथार्थ जेलमा रहेका ठूला गुण्डाका निम्ति उनीहरूले गर्ने उच्चस्तरका दबाब र सिफारिसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
जापानमा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गुण्डासँग संलग्नता रहेको प्रमाणसहितको समाचार प्रकाशित भए राजनीतिज्ञको जनमत एकाएक समाप्त हुन्छ । त्यस्तो समाचार प्रकाशन भएलगत्तै कैयौं राजनीतिज्ञहरूले आत्माहत्या गर्ने गर्छन् तर नेपालमा बढीभन्दा बढी गुण्डा पाल्ने नेता शक्तिशाली हुने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।  
कारागार व्यवस्थापन विभागले हालै जेलभित्र लडाइँ गर्ने चक्रेमिलन समूहका पाँच सदस्यलाई काठमाडौंबाट बाहिर सार्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई रोक्न गृह प्रशासनले दैनिक सयौं फोनको दबाब झेलिरहेको छ । 'कुरै नगर्नुस्, सामान्य नेता मात्रै हुन् र, मन्त्री भन्दा माथिको दबाब आइरहेको छ, आफै बुझ्नुस् ती को, को  हुन् ?' गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, 'नेपालका केही राजनीतिज्ञहरू अपराधीलाई संरक्षण गर्न कुन हदसम्म उत्रन्छन् भन्ने योभन्दा अर्को उदाहरण हुँदैन । 
 चक्रेमिलनसँगै केन्द्रीय कारागारमा रहेका सामान्य गुण्डाहरूको हकमा यस्तो दबाब छ भने चक्रेमिलन, दीपक मनाङे, चरी लगायतका हकमा जेल प्रशासनले कति दबाब झलिरहनुपरेको होला ?, आफै अनुमान गर्न ती अधिकृत भन्छन्, 'जेलको मुख्य ढोकामै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर पटक-पटक बैठक गरी दुई करोड फिरौती माग्ने हिम्मत यो समूहले एक्लो प्रयासमा गरेको छैन ।
अधिकांश गुण्डाहरू दोहोरो स्वार्थ र संरक्षणका लागि प्रभावशाली नेता र पार्टी निकट पुगेका हुन् । मिलन र चरी सत्तारुढ दल एमाले निकट छन् भने मनाङे सानो पार्टीका युवा नेता छन् ।
जेल सरुवा हुन लागेकाहरू हालै जेलभित्रै एक-अर्काविरुद्ध हानाहान गर्नेहरू हुन् । चक्रेमिलनको समूहलाई छिन्नभिन्न पार्न कारागार प्रशासनले सार्न लागेका पाँच जनालाई पाँच जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार जेल सार्ने निर्णयको सूचीमा परेकामा लक्ष्मण थापा मगर, हवल्दार भन्ने रोशन मगर, निरे भन्ने निराजन पौडेल, साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह र नवराज लामा छन् । विभागले लक्ष्मणलाई सिन्धुपाल्चोक, रोशनलाई दोलखा, निराजनलाई गोरखा र नवराजलाई धादिङ पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
काठमाडौंबाट जेल सारेको साता दिन नबित्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले अदालतबाट 'कैदी/बन्दीलाई उपस्थिति गराउने' आदेश गराएर काठमाडौं ल्याउन बाध्य बनाउने गरेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । डनलाई काठमाडौं ल्याउन योजनाबद्ध रूपमा आएको आदेशलाई नकार्न कारागार प्रशासनले काठमाडौंमा एक दिन उपस्थित गराएर भोलिपल्ट सम्बन्धित जिल्ला पठाइदिने गरेको उदाहरण पनि दर्जनौं छन् ।
कारागार प्रशासनलाई पछिल्लो समयमा काठमाडौंका चर्चित डन 'शुक्रे' टाउको दुखाइ भएको छ । ललितपुरको नख्खु जेलभित्रैबाट शृंखलाबद्ध लुटपाट र फिरौतीको घटना घटाएपछि वीरगन्ज स्थानान्तरण गरिएका शुक्रेले त्यहाँ पनि अराजकता मच्चाएपछि रामेछाप लगिएको थियो । रामेछापको जेलभित्रैबाट ठेक्कापट्टामा गुण्डा पठाई फिरौती मागेर हैरान पारेको सूचना पाएपछि कारागार प्रशासनले उनलाई पुनः गोप्यरूपमा तराईको कुनै जिल्लामा स्थानान्तरणको तयारी गरिररहेको छ । गोप्यरूपमा सार्ने सुराक पाएका राजनीतिज्ञहरूले शुक्रेलाई रामेछापमै राख्न या काठमाडौं ल्याउन चर्को दबाब दिंदै आएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

Thursday, April 28, 2011

डन छुटाउन ओली-नेपाल गुटद्वारा राजमार्गमा चक्का जाम

काठमाडौं, १५ बैशाख । नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताले कुख्यात डन दिनेश अधिकारी \'चरी\'लाई छुटाउन माग गर्दै पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । कुख्यात डन चरीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको थियो । नेकपा एमाले धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का उपाध्यक्ष समेत रहेका कुख्यात डन चरी पक्राउ भएको विरोधमा ओली नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले मलेखु-काठमाडौं सडकखण्ड आज बन्द गराएका छन् । 

एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे निकट रहेका चरी सहित ११ जनालाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको थियो । धादिङमा १७ करोड रुपैयाको टेन्डर मिलाएर र्फकने क्रममा चरी समुह प्रहरीको फन्दामा परेको थियो । उनीहरुले आफ्नो पार्टीलाई सघाए वापत ३ प्रतिशत रकम पाएको प्रहरी बयानमा जनाएका छन् । 

पक्राउ परेको चरी समूहबाट प्रहरीले तरबार, खुकुरी र २ गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकट मानिने एमालेका नेता तथा उर्जामन्त्री गोकर्णविष्ट माथि भएको आक्रमणमा समेत चरी समूहको संलग्नता भएको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ । संस्थापन पक्षका नेतामाथी आक्रमण गर्ने समुहलाई छुटाउन ओली नेपाल पक्षले दवाव दिइरहेको बताइएको छ । ओली नेपाल पक्षले गरेको राजमार्ग बन्दमा संस्थापन पक्षका कार्यकर्ताले भने साथ दिएका छैनन । 

रातो पासपोर्ट काण्ड : थप बाह्र सभासद् छानबिनको घेरामा, धन्दामा सबै तराईका सभासद् संलग्न

काठमाडौं। रातो पासपोर्ट बिक्री गरेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएका सभासद्द्द्वय जनता दलकी सभासद् गायत्री शाह र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका सभासद् बीपी यादव पक्राउ खोरमा परेपछि पासपोर्ट बेच्ने सभासद्हरूको पोल एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका छन्।
रातो पासपोर्ट बेचेको आशंकामा थप १२ सभासद् छानबिनको घेरामा परेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान प्रभावित हुने जनाउँदै आशंकामा परेका सभासद्हरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। तर पनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद्हरू शिवपूजन राय, सलमा खातुन र रम्भादेवीको नाम भने चर्चामा छ। राय सर्लाही क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने रम्भादेवी र खातुन भने समानुपातिकमा परेका थिए।
दुई नम्बरी धन्दा गर्ने व्यापारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै सभासद्हरूको पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने क्रम निकै देखिएको छ। विशेषत समानुपातिकबाट छानिएका सभासद्हरूले जथाभावी रूपमा पासपोर्टको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। संविधान निमार्ण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका सभासद्हरूको कर्तुतले जनतामा निकै निराशा छाउन थालेको छ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासको समस्या


- अस्था घिमिरे 

महिला अधिकार आधुनिक विश्वमा सर्वाधिक प्रयोगमा आउने लोकपि्रय धारणा हो । अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि महिला अधिकारको कुरा घनिभूत रुपमा उठ्ने गरेको छ । आर्थिक तथा समाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय तुल्याउनको लागि विगत लामो समय देखि विभिन्न किसिमका प्रयत्न हुरु हुादै आएका छन् । महिला अधिकारको आवाज उठ्न थालेको लगभग १०० वर्ष पुग्न लाग्यो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने वि.स १९७४ सालमा नारी जागृतिसंघको स्थापना गरिएको थियो । यो संघले संगठित रुपमा महिला अधिकारको ओकालत गरेको थियो भने राजनीतिक रुपमा समेत महिलालाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले २००४ साल र २००७ सालको पेरीफेरीमा सहिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना गरिएको थियो । यसै बेलादेखि महिलाहरु हरेका किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भईराखेका छन् । अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समपर्णहरु गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक क्रियाकलामा हुने सहभागिताको तुलनामा नेतृत्वतहमा भने महिलाको स्थान पुरुषको तुलनामा असाध्यै न्युन रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा महिलाको योगदानको ऐतिहाासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्याग र समपर्णको गौरभशाली इतिहाास छ । लिच्छवी रानी राज्य वती देखिको इतिहाासलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि हामीले महिलाहरुको साहसी गाथाको बारेमा थाहापाउाछौ । उनले राजा धर्म देवको मृतुपश्चात सती प्रथा भएपनि सति नगई सामाजिक व्यवस्थालाई चनौती दिादै राज्य विस्तारको कार्यमा सम्लग्न भएकी थिइन् । उनी त परिन कुलिन घरानकी । राज खान दान र कुलिन घरानका मात्र होइन सर्वराधरण महिलाहरुले पनि राजनीतिमा पुर्‍याएको योगदान पनि कम गौरभशाली छैन । राष्ट्रियताको संरक्षण तथा राज्य विस्तारको अन्तिम चरणमा अंग्रेजहरुसागको युद्धमा महिलाहरुको सहसको अग्रेज शैनिकनिहरुले समेत प्रशंसा गरेका थिए । यति मात्र होइन राणा शासन विरोधी आन्दोलनको क्रममा राणाहरुलाई हायलकायल गराउन महिलाहरु पारिवारिक विद्राह गरेर राजनीतिमा लागेका थिए । २००७ देखि २०१७ सालसम्मको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यको रुपमा तथा दलको भगिनी संगठनको रुपमा संगठित भई महिलाहरु राजनीतिमा क्रियाशिल रहे । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले दलहरुलाई बन्दज लगाई पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरंकुस व्यवस्था थोपरे । यसको विरोमा थुप्रै महिलाहरु सडकमा उत्रिय र जेलनेल र सेनाको यातना समेत नि संकोच भोग्न तयार भए । प्रजातन्त्रको वहालीका लागि मात्र नभई तत्कालि जल्दाबल्दा समस्याहरु शैक्षिक समस्या मुल्य बृद्धी राष्ट्रिय स्वधिनताको सवाललाई लिएर आवाज उठाई रहे । प्रजातन्त्रको स्थापना देखि पुर्नस्थापनाको समयसम्म हेर्दा खेरी हरेक निणर्ाएक आन्दोलनहरुमा महिलाहरु अग्रणी स्थ्ाानमानै छन् । वि.स २०४६ सालमा कांग्रेस र ७ बामपन्थी मिलेर गरेको गरेको विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रभागमानै रह्यो । नेपालमा चलेको वर्गिय मुक्ति आन्दोलन 'जनयुद्ध'मा महिला सहभागीता र क्रियाशिलता देखेर विश्वनै चकित भएको थियो । नेपालका महिलाको साहस र वीरताको अगाडि साम्राज्यवाद समेत नतमस्तक भएको थियो । जनयुद्धको क्रममा नेपाली महिलाहरुले कल्पनानै नगरेका सहसी कामहरु गरे । वर्ग दुस्मनको हातबाट बन्दुक खोस्ने, आमने सामने लडाईमा भौतिक रुपमानै भिड्ने मात्र होइन जेल ब्रेक र शैन्य कमाण्ड कमाण्ड समेत गरे । सम्भव नभएको काम समेत सम्भव बनाई दिए ।
यति हुादा हुादै पनि नेतृत्व विकासमा भने प्रयाप्त मात्रामा महिलाहरु अगाडि बढ्न सकेका छ्रैनन् । महिलाहरुले विभिन्न किसिमको समस्याको सामना गरिहनु परेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले महिलाको राजनीतिमा सक्रियता बढाउने कुरा गरेतापनि अहिलेसम्म उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको स्वर्थको परिधिमा मात्र आधारित भई राजनीति गर्ने गराउने परिपाटीले गर्दा महिलाको राजनीतिक सक्रियता आवश्यकताको तुलनामा न्युन छ । कानुन वा वा किताबमा जे-जे लेखिए पनि सामाजिक व्यवहारले महिलालाई पुरुष सरह अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छैन ।
के हो त समस्या ?
नेपाली समाज पितृसतात्मक समाज हो, यो समाजमा महिलाहरु खास गरि चार प्रकारको बन्दनमा बााधिएका हुन्छन् । राजनीति सत्ता, समाजिक सत्ता, सास्कृतिक सत्ता र वर्गिय सत्ता । जसको कारण महिलाहरु वर्षौ देखि उपेक्षित छन् । दास युगदेखि अहिलेसम्म आउादा महिलाहरु पुरुष भन्दा पछाडि पर्दै आए जबदेखि समाजमा निजी सम्पतिको उत्पति भयो तबदेखि महिलाहरु हारेको वर्गमा परिणत भए । युगौदेखि उपेक्षित, अपहेलित, शोषित र निरिह जीवन विताउादै आएका महिलाहरुको यो समस्यात एकातिर छन् नै त्यस माथि पनि पुरुषहरु भन्दा बेग्लै खालको शारिरीक समस्याहरु प्ानि छन् । व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा महिला माथी हुने लैङ्गकि विभेद, स्वतन्त्रको स्वईच्छाचारि दमन आम महिला विरुद्ध हुने हिंसा, असमानता, बेचविखान गालि/वेईजति, अपमान, कुटपिट, शारिरिक शोषण, चरित्र हत्या आदि कारणले महिलाको समग्र विकासमानै अवरोध ल्याएको छ भने यसले मानशिक र शारिरीक अथवा मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाएको छ र महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई न्युन पारेको छ । त्यसैले निर्णय प्रकृया जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा समेत महिलाको उल्लेखनिय सहभागिता नभएको कारण प्रभाव कम हुने समस्याहरु देखिएका छन् । अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा राजनीतिमा महिला सहभागीता र नेतृत्व विकासको सवाल भने अत्यन्त युन रहेको छ ।
पुरातनबादी सोच र सस्कारको कारणले संगठनात्म फिल्डमा पनि कुनै पार्टीको नेतृत्व तहसम्म महिलालाई निधक्कका साथ जिम्मा दिन र पहिलो भुमिका निर्वाह गराउन हिच्किचाउने खालको चिन्तन हावी रहेको छ भने विवाहित महिला कार्यकर्तालाई श्रीमानको पछुवाको रुपमा बुझ्ने ढोस जिम्मा नदिने सामान्ति प्रवृत्ति विद्यमान छ । भने महिलाकार्यकर्ताहरु गर्ववति भएमा अथवा सन्तान जम्माएमा कमिटिबाट हटाईदिने जसको परिणाम राजनीतिक जिवननै अन्यौलतामा पुग्ने स्थिति र पुन राजनीति सुरु गर्नु पर्दा सुन्यताबाट सुरु गर्नु पर्ने र नेतृत्व विकासमा अवरोध भैरहने अदि कारणले गर्दा महिलाको नेतृत्व विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ । दोस्रो कुरा भनेको महिला कार्यकर्ता आफु स्वयं पनि कतिपय विषय वस्तुहरुमा पछाडी पर्ने गरेको छन् । जस्तैः पुरुष भन्दा जन्मजात कमजोर भएको र प्रकृतिलेनै ठगेको अनुभुति गर्ने र कार्यक्षेत्रमा निधक्क जान हिचकिचाउने, विवाह पछि वैचारिक र राजनीतिक फुर्तिमा कमि आउने, आफ्नो कार्यफिल्डलाई कम महत्व दिने हरेक प्रक्रियामा आफुलाई कमजोर भएको महसुस गर्ने र कनै पनि पक्षमा आफुलाई अडिक राख्न नसक्ने । श्रममा खट्न मन नपराउने , हिनता बोधको सिकार हुने खास गरि सहायक काममा रमाउने र भावनामा डुब्ने आदि- काम महिला आफैमा भर पर्ने समस्या हुन् ।
मातृ सत्ताको अन्य पछि सबै भन्दा पहिला उत्पीडित हुने वर्ग भनेको महिला नै हो र जब सम्म आदा जनसंख्या ओगटेको महिलाको पूर्ण मुक्ति हुादैन तबसम्म कुनै सब्य समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा महिला नेतृतवको अभावमा भएको राजनीतिक पार्टी निर्माण जति प्रगतिशिल भए पनि त्यो क्रान्तिकारी पार्टी हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले यो विशिष्ट समस्यालाई वैचारिक, राजनीतिक, व्यवहारिक रुपले हल गरेर लानु आवश्यकछ ।
हामिलाई थाहा छ कुनै देश विकाश हुनको लागि महिला मुक्तिको आवश्यक पर्दछ । जुन देशमा महिलाहरु उत्पीडित र अशिक्षित छन् त्यस देशमा विकासको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । यो कुराको महसुस हुादा हुादै पनि यसको लागि खासै व्यवहारिक पहल हुन सकिराखेको छैन । राजनीतिमा महिला सहभागीता र नेतृत्व विकास भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा निक्कै खड्कने गरेको छ । वास्तवमा ती समस्या बुझेर बेलैमा समाधानबारे सोच्न सकेनौ भने महिला मुक्तिको कुरो नारामा मात्र सिमित हुनेछ ।
हुनत बदलिदो राजनीतिक घटना क्रमहरुसंगै हरेक मानिसको चेतनामा पनि परिवर्तन आएको छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि आवाज उठिरहेको छ । समानता र स्वतन्त्रताको लागि हरेक ठाउाबाट प्रयासहरु भएका छन् ।
के हुन सक्छ त, समस्याको समाधानको उपाय ?
नेतृत्व भनेको योजना निर्माण र विचारको केन्द्रीकरण हो भने समस्या समाधानको उपाय पनि हो । यो स्तरमा महिला कार्यकर्तालाई उठाउनको लागि संबन्धित संगठन पार्टी कमिटी र सिंगो पार्टीले केहि महत्वपूर्ण योगदान गर्नु आवश्यक छ । निर्णय नीतिनिमाण जस्ता प्रकृयामा महिलाको सहभागिता र प्रभाव र अहम् भुमिका निर्वाह नगरे सम्म महिलाको समग्र विकासमा बाधा अड्चन आईरहने स्पष्ट छ । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको महिला अथवा राजनीतिक महिला माथी हुने सबै खालको विभेदको अन्य व्यवहारिक एवं कानुनी रुपमानै अन्य गरि नेतृत्व तहसम्म महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित पार्नु पर्छ । जस्तो कि महिलाहरुको विशिष्ट समस्या पहिचन गर्ने, पार्टी संगठनको विभिन्न वैठक र समिक्षा राखिरहने र महिला कार्यकर्ताहरुमा देखा परेका कमजोरी र सच्याउनु पर्ने कुराहरुमा सचेत गराउने गर्नु पर्छ । भने विवाह पश्चात महिला कार्यकर्तालाई श्रीमानको पछुवाको रुपमा हेर्नु भन्दा पनि उनिहरुलाई छुट्टै सांगठनिक जिम्मेवारी दिनु पर्छ । संगठनबाट हटाउने निस्कृय बनाउने भन्दा पनि त्यसका विरुद्ध संघर्ष चलाउनु लगाउनु पर्छ र विशेष प्रशिक्षण र स्कुलिङको व्यवस्था गर्दै दिमागलाई ताजा बनाई राख्नु पर्छ । भने अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको प्रजनन् कार्य -सन्तान जन्माउने कामं) हो । त्यसैले सन्तान जन्माउनु महिलाको सामाजिक कर्तव्य पनि हो । मानव समाजको निरन्तरताको लागि । त्यसको कदर गरिनुको सट्टा त्यस बापत महिलालाई राजनीतिबाट विचलित गराईन्छ । विशेष सुविदा दिनुको साटो अपहेलित गरिन्छ । महिला कायकर्ता गर्ववति भएमा वा सन्तान जन्माएमा उसलाई कमिटीबाट हटाउने होईन कि बरु केहि समय विदा दिने अथवा विदाको समयमा अध्ययन, लेखन, कला, साहित्य श्रीजना वा वसेर गर्ने काममा जोड्ने र निश्चित अवधि पछि फिल्डमा खटाउने गर्नु पर्छ । महिलालाई सक्षम र समृद्ध बनाउनको लागि राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलालाई ल्याएनु अपरिहार्य छ । किनकी हरेक चिजको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ । जब सम्म राजनीतिक रुपमा महिलालाई सक्षम बनाउन सकिदैन तबसम्म हरेक क्रियाकलाममा सक्षम बनाउन सकिदैन ।
यसरी वर्षौ देखि उत्पीडनले टुटेको कडिलाई जोड्न फेरी महिलालाई पनि पुरुष सरह सक्षम र सबल बनाउनको लागि र हरेक फिल्ड, विभाग देखि सम्पुर्ण क्षेत्रमा महिलाको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पार्टीले योजना बनाई अभियानको रुपमा थालनी गर्‍यो भने अवश्य अवको १०/१५ वर्ष भित्र महिला नेतृतव विकासमा समस्या मात्र होइन नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको महिला मुक्तिको समस्या समेत हल हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अखिल-क्रान्तिकारी) 
नेवाः राज्य समिति सदस्य

प्रचण्डको प्रस्तावप्रति अन्य दल आशावादी


संविधान लेखन र सेना समायोजन टुंग्याउन केन्द्रित रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावप्रति माओवादीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा धेरैले समर्थन जनाएपछि अन्य दलका नेताहरु केही उत्साहित बनेका छन्।
शुक्रबारदेखि जारी उक्त बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव र त्यसको विरुद्ध ल्याइएको उपाध्यक्ष किरणको फरक प्रस्तावमाथि पक्ष र विपक्षमा उत्रिएर बहस भएको थियो।

समाधानमुखी

प्रचण्डको प्रस्तावले सेना समायोजनमा लचिलो हुन, शुरुमै समायोजन हुन चाहने र नचाहने लडाकूहरुलाई छुट्ट्याउने वा रिग्रुपिङमा लान मिल्ने कुरा राखेको भन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षधरले त्यसको सशक्त विरोध गरेको थियो।
तर अन्य राजनीतिक दलहरुले भने प्रचण्डको प्रस्ताव समाधानमुखी भएको बताएका छन्।
“लडाकू समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका पुराना सम्झौताहरुको सही व्याख्यासंग नजिक आउन खोजेको लक्षण देखिएको छ। समायोजन हुने लडाकूहरुको संख्या निर्धारण गर्ने, समायोजन हुन चाहनेहरुलाई छुट्टै शिविरमा राख्ने, अनि पुनर्स्थापनमा जान चाहनेहरुलाई छुट्ट्याएर राख्ने भन्ने सम्मको लाईनबाट प्रस्ताव आउन खोजेको छ,” नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने।
तर विगतमा आफ्नो नीतिमा अडिग रहन नसकेका अनुभवका कारण प्रचण्डको प्रस्तावप्रति तुरुन्तै समर्थन जनाइहाल्न नसकिने सिटौलाको भनाई थियो।
“अब त्यो कसरी पारित हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकि छ। त्यहाँ उठेका विभिन्न तर्कहरुलाई मिसमास पारेर प्रस्ताव पारित हुँदा वहाँले ल्याएको प्रस्तावको कार्यदिशानै अर्कै हुने सम्भावनापनि छ। पारित भइसकेपछि भने हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौं,” सिटौलाले बताए।

आशा

जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान पूरापूर लेखिसक्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएका संकेतहरु मिलेको बेला प्रचण्डको प्रस्तावले त्यतिञ्जेल मतभेदसहितको संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने कुरा गरेको छ।

त्यसले मतभेद समाधान गरेर नयाँ संविधान लेखिने सम्भावना कमजोर बनाएपनि शान्तिप्रति जनतामा आशा जगाउन सक्ने अन्य दलहरुको भनाई छ।
"प्रचण्डले माओवादीलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने पहल लिनुभएको छ भने विद्रोहको कुरा थाँती राख्नाले त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमबाट मुलुक तत्कालका लागि जोगिएको छ। जनतामा आशा जागेको छ तर वहाँले समाधान दिन अझै सक्नु भएको छैन।"
- शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले
“प्रचण्डले माओवादीलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने पहल लिनुभएको छ भने विद्रोहको कुरा थाँती राख्नाले त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमबाट मुलुक तत्कालका लागि जोगिएको छ। जनतामा आशा जागेको छ तर वहाँले समाधान दिन अझै सक्नु भएको छैन,” नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले बताए।
प्रचण्डको लाईन हावी देखिएको बेला त्यसले जनविद्रोहको वकालत गर्नेहरु माओवादीभित्रै कमजोर हुने ठानिएको छ।
पाँच महिना अगाडि उपाध्यक्ष किरणको जनविद्रोहको लाईनसंग निकट रहँदा पार्टिमा हावी हुन सफल प्रचण्ड अहिले त्यसलाई थाँती राखेर शान्ति र संविधानको लाईनलाई अंगाल्दा पनि उत्तिकै हावी हुने देखिएको छ।

Wednesday, April 27, 2011

अहिलेको माओवादी नीति र सेना समायोजन: मेरो दृष्टिकोण


माओवादी असफल भएको होइन समय अनुसार रणनीति परिवर्तन गरेको मात्र हो । तपाइँले एउटा भनाई त सुन्नु नै भएको होला - हिरा काट्न हिरा नै चाहिन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा माओवादी आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख भएको हो कि जस्तो देखिए पनि यथार्थमा माओवादी त्यही लक्ष्य प्राप्तीको बाटोतर्फ नै लम्किरहेको छ । यदि सजिलै लक्ष्य प्राप्त हुने भए किन गर्नुपथ्र्यो १० वर्षसम्म जनयुद्ध क्रान्ति र संघर्षको बाटो सजिलो छैन र माओवादी पार्टी कुनै जादुगर होइन र कुनै दैवी शक्ति सम्पन्न होइन कि युद्धविराम गरेर शान्ति सम्झौता गर्दैमा नेपालको परिवर्तन हुने । यहाँ त अझै यथास्थितीवादी र परिवर्तन नचाहने राष्ट्रघाती दलाल नेताहरु व्यापक छन् । पहिले तिनीहरुलाई तह लगाउनु पर्यो नि ।
माओवादीको साख गिरेको होइन जबरजस्ती गिराउनको लागि अनेक षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको हो । अहिले नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन चाहने एकमात्र क्रान्तिकारी पार्टी माओवादी हो । अरु राजनीतिक दलको चर्तिकला र काला कर्तुतहरु त हामीले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि २०४६ सालदेखि नै देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । एमाले-कांग्रेस तिनै दल हुन् जसको घृणित राज्यव्यवस्थाको कारण वाध्य भएर माओवादीले हतियार उठाइ सशस्त्र जनयुद्ध गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि नेपालमा तिनै एमाले र कांग्रेस हावी भइरहेका छन् । सबै यथास्थितिवादी प्रतिक्रीयावादी र भारतको दलाल, नोकर प्रवृत्तीको नेताहरु मिलेर माओवादीलाई एकल्याउन अनी वदनाम गर्न खोज्दै छन् । मिडिया र छापा माध्यमहरुमा प्रायः तिनीहरुकै पहुँच रहेको छ । त्यसैले उनीहरु आफैँ वाइसिएल माओवादी कार्यकर्ता अनी आफैँ जनसेना बनेर निर्दोष जनता कुट्दै हिँडेका छन् अनी हल्ला फैलाउने गरेका छन् कि "वाइसिएल माओवादी जनसेनाले निर्दोष जनता कुट्यो" भनेर । तर ति घटनाहरुको एकपछि अर्को गर्दै भण्डाफोर पनि हुँदै गरेको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका संचालकको अपहरणमा पनि माओवादीको हात रहेको भनेर हल्ला फिजाइएको थियो तर पछि यथार्थ कुरा सार्वजनिक भयो कि एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीलाई बदनाम गराउनको लागि विना कारण उसको अपहरण गरिएको भनेर ।
कमरेड प्रचण्डको बोली समय अनुसार फेरिने कारण पनि उनीहरु (एमाले-कांग्रेस) कै कार्यशैली अनुसार उनीहरुकै रणनीतिले उनीहरुलाई नै पछार्ने समयसापेक्षको माओवादी रणनीति मात्र हो अन्यथा केही होइन ।
अहिले नेपालमा शान्ति र संविधान अनी सेना समायोजनको विषयले चारैतिर चर्चा र मिडियामा पनि व्यापक स्थान पाइरहेका छ । माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समावेश गर्न चाहन्छ, तर एमाले र कांग्रेसले यसको विरोध गरिरहेको छ । हाम्रो दृष्टिकोणले हेर्दा एमाले र कांग्रेसको यो विरोध जायज हो । हामी क्रान्तिकारी भइकन पनि यो चाहन्नौँ कि जनमुक्ती सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियोस् चाहे १९,००० जना नै किन नहोस् । यसरी समायोजन गरेर जनमुक्ती सेनाको अस्तित्वलाई कदापी पनि मेटाउन पाइन्न । किनकी नेपाली सेना वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन । सिमा सुरक्षा गर्न छाडेर अनाहकमा निर्दोष जनतालाई यातना दिने अनी हत्या गर्ने नेपाली सेनाको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन नेपालमा । जनताको लागि जनताको माझमा रहेर शोषक र सामन्तीहरु विरुद्ध लड्ने, नेपाली जनताको रक्षा गर्ने जनमुक्ति सेनाले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व, गौरव र इतिहास बोकेको छ । जनमुक्ति सेनालाई अहिलेको यथास्थितिवादी कथित नेपाली सेनामा समावेश गर्ने होइन, बरु यो नेपाली सेनाको संरचना नै भङ्ग गरेर नेपालमा जनमुक्ति सेनालाई संस्थागत र सरकारी मान्यता प्रदान गरिनु पर्छ ।

Tuesday, April 26, 2011

टाटु खोप्नुअघि सोच्नुहोस्


काठमाडौ, वैशाख १३ - काठमाडौं- शरीर सुन्दर बनाउने रहरले टाटु कोर्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् । टाटु बनाउनुअघि नै सचेत र सावधान नभए त्यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ । यसले छाला तथा यौन रोगको समस्या निम्तिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले टाटुले छालामा संक्रमण, दुबी, एलर्जी हुने र खत बढ्ने समस्या निम्तिने बताए । छालामा संक्रमण, सुईले छेड्दा अत्यधिक रगत आउने समस्या भएको र सरुवा रोग भएकाले टाटु गराउनुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने उनले बताए । छालाको दोस्रो तह (भित्री भाग) सम्म सुईको सहयोगले स्थायी रंगहरू पठाएर टाटु बनाइने हुनाले यो एक प्रकारको शल्यक्रियाझैं भएको उनको भनाइ थियो । 'प्रयोग हुने सुई सफा र किटाणुरहित हुनुपर्छ,' उनले भने ।
एकपटक प्रयोग भइसकेको सुईले फेरि टाटु बनाउँदा प्रयोगकर्तामा टिटानस, एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस, सिफलिस, क्षयरोग र कुष्ठ रोग समेत सर्न सक्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । रंगको स्तरीयता र टाटु कलाकारको दक्षताबारे पूर्वजानकारी राखिनुपर्ने उनले बताए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसारभरिका दक्ष टाटु कलाकारहरूले नीलो र कालो रंगका लागि कार्बन, राताको लागि सिनाबार र मर्करी सल्फेट, हरियोका लागि क्रोमिक अक्साइड र पहेंलोका लागि क्याडमियम सल्फेटलगायतका रसायन प्रयोग गर्छन् । 'रंगको ब्रान्ड र आधिकारिकताबारे बुझ्न पनि जरुरी छ,' उनले भने । चिकित्सा विज्ञानमा समेत चोटपटक र खत लागेको ठाउँलाई छोप्न र आँखीभौं नभएकाका लागि राम्रो देखाउन टाटुको प्रयोग हुन्छ । विशेष समूह र युवापुस्तामा लहरमा टाटु कोराउने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको देखिएको उनले बताए ।
चिकित्सकीय विधिको प्रयोगबाट स्वदेशमा टाटु निकाल्दा झन्डै २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गर्छ । नेपाली युवा पुस्ताले टाटु कोराउन न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । उनी सिनामंगलस्थित काठमाडांै मेडिकल कलेजमा लेजर एवं कस्मेटिक शल्यक्रिया विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
'जो पायो त्यहीसँग र जुन रंगले मन लाग्यो, त्यही रंगले टाटु कोराउनु हुन्न,' उनले भने, 'सबैलाई सबै रंग उपयुक्त हुन्न, कुनै रंगले एलर्जी पनि हुन सक्छ ।' लेजर प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज ढंगले कालो र नीलो रंग पछि निकाल्न सकिए पनि रातो/हरियो निकाल्न कठिन हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
छ वर्षको अवधिमा रंगले एलर्जी भएका एक महिला र दुई पुरुषको शल्यक्रिया गरेर आफूले टाटु निकालेको उनले बताए । नयाँदिल्लीस्थित टाटु गिज्मोका कला प्रमुख अरविन्द गर्गले एसियाली बजारमा स्वास्थ्यवर्धक र उच्चस्तरको युरोपेली एवं अमेरिकी ब्रान्डका सुई, मसी र मेसिन आइ सकेको हुनाले उपभोक्ताले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
उनी भारतबाहेक बैंकक र न्यूयोर्कमा टाटु सामग्रीको बिक्री गर्छन् । 'बुझेर गराउनुस्, पछुताउनु पर्दैन,' उनले भने, 'इन्टरनेटमा पहुँच भएका युवापुस्ताले गुगल र याहु सर्चमा गएर यसबारेमा सहजै बुझ्न सक्छन् ।' संस्कृतिविद् हरेराम जोशीले प्राचीन कालमा वंश
(सूर्य, चन्द्र र नाग वंश आदि) देखाउन र रोग निवारणका लागि टाटुको प्रयोग हुने गरेको बताए ।
शोधअनुसार सन् १९९१ मा अस्टि्रया र इटालीको बीचको पर्वतीय क्षेत्रमा हिउँमा फेला परेको एक आदि मानवको घुँडा, मृगौला र गोलीगाँठोमा ५७ वटा टाटु थिए । पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिएको उक्त मानव शरीरमा रोग निवारणका लागि टाटु गरिएको शोधहरूमा उल्लेख छ । 'अहिलेको पुस्तालाई संस्कृतिसँग के मतलब ? अहिले फेसन र मोडलिङका लागि यसको प्रयोग हुन थालेको छ,' संस्कृतिविद् जोशीले भने ।

Monday, April 25, 2011

सिमा समस्या र विदेशी हस्तक्षेप

शिवहरि सिलवाल, भरतपुर चितवन, -अध्ययनरत नेपाल चार्टड एकाउन्टेन संस्था


सीमामा विगतमा र अहिले पनि दिनहुँ नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ज्यादती गरिरहेको छ, तै पनि सरकार मौन छ, अधिकांश नेताहरु मौन छन् । जतिले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् तिनीहरुको बोलीमा पनि एकता छैन, सबैले समस्या मात्र ओकल्छन् समाधानको उपायको बारेमा कमैले बोलेका छन् । भारतीय प्रहरी गैरकानुनीरुपमा नेपाल छिर्छन् अनि नेपाल प्रहरीचाहिँ माथिको आदेश भन्दै सःसम्मान उनीहरुलाई सीमापारि छोडेर आउँछन् । सीमा क्षेत्रमा खुलेआम नेपालीहरुमाथि धरपकड भइरहेको छ, नेपाली चेलीहरुको अस्मीता लुटिदैछ, नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ, तै पनि स्थानीय निकाय तथा प्रहरी बेखवर छन् । कुनै घटनाको बारेमा सरकारी कार्यालयमा बुझ्न गयो भने चित्त बुझ्दो उत्तर कहिल्यै पाइँदैन । पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछ, जनताले पढ्छन्, नेताले पढ्छन्, पत्रिकाको पध्य पृष्ठमा लेखरचना र विचार प्रकाशित हुन्छन्, तै पनि समस्या जहाँ को तहीँ छ । खोइ त यसको स्थायी समाधानको लागि उपयुक्त कदम चालेको - नेताहरुको लागि त सीमा समस्या कुर्सीचढ्ने भर्‍याङ् जस्तै भइसकेको छ । सत्ता बाहिर छउन्जेल करायो, जनता र सडक ततायो, भोट कुम्ल्यायो अनि कुर्सीगएपछि काम खतम् ।
अहिलेको एमाओवादीको आन्दोलन पनि यसैको एउटा कडी हो । यिनीहरु आफ्नो कुर्सी पाउन्जेल आन्दोलन गर्छन जुन दिन प्रधानमन्त्रीको पद पाउँछन् त्यही दिन सबै कुरा खतम् हुन्छ । यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने के एमाओवादीलाई नेपाली सीमा मिचिएको छ भनेर भर्खरमात्र थाहा भएको हो, के कालापानी, सुस्ता, महाकाली, महेशपुर, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज, रसियावाल-खुर्दलोटन तटवाँध भर्खरै स्थापित मुद्दा हो -पक्कै पनि होइन । यो मुद्दा त धेरै पुराना हुन् जसको बारेमा एमाओवादीलाई पहिल्यैदेखि जानकारी थियो । अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उनीहरुले यो मुद्दा अहिल्यै नै किन उठाउनु पर्‍यो त जतिवेला हामीसँग संविधान बनाउनको लागि नै पर्याप्त समय छैन - जनता के जान्न चाहन्छन् भने एमाओवादीको सरकार हुँदा सीमा समस्या समाधानको लागि के के गरियो त । नौ नौ महिनासम्म सरकारमा छँदाचाहिँ सिन्को नभाच्ने, सुस्तावासीले सीमा मिचियो भनेर आन्दोलन गर्दा प्रहरी लगाएर पक्रने, पुरै देश सीमा मिचियो भनेर कराउँदा पनि कानमा तेल हालेर सुनेको नसुन्यै गर्ने अनि संविधान निर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने बेलामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने । यदि एमाओवादी साँच्चिनै देशको अवस्थाप्रति चिन्तित छ भने प्रचण्डको भारत भ्रमणमा किन सीमा समस्या गम्भीरताका साथ उठाइएन । यदि सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने हो भने भ्रमणको बेला प्रेषित वक्तव्यमा किन परिमार्जन भन्ने शब्द उल्लेख गरियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो र २ प्रतिशतमात्र बाँकी हो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । वास्तविक सीमा समस्या भनेको नै त्यही २ प्रतिशतभित्र पर्छ । विवाद नै नभएको ९८ प्रतिशत सीमामा कुरा मिलिसक्यो भन्नु जनता झुक्याउनु सिवाय केही पनि होइन ।
निश्चय नै एमाओवादीले उठाएको मुद्दा जायज छन् । यसको पछाडी रहेको उनीहरुको निहीत स्वार्थ र समयमात्र ठीक भएन भन्ने हो । धर्ती भनेकी जननी हुन् । नेपाल आमाको अस्मिता लुटिएको जस्तो गम्भीर कुरालाई सत्ता प्राप्तीको साधन बनाउनु भएन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, सीमा समस्या, असमान सन्धि सम्झौता जस्ता मुद्दामा सबै पार्टीको बीचमा समझदारी र एकता हुनुपर्छ । यदि स्थिति गम्भीर भइसकेको हो भने अवश्य पनि समझदारी हुन्छ भन्ने कुरामा दुर्इमत छैन । यसरी समझदारी भइसकेपछि उक्त मुद्दालाई कुटनीतिक तवरले समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । सडकमा ओर्लेर, पुत्ला दहन गरेर, सीमामा मार्च पास गरेर, पार्टीले झण्डा गाडेर तथा दुतावास घेराउ जस्ता भड्काउ कार्य गरेर होइन । यस्ता कार्यले स्थितिलाई अझ जटिल बनाउँछ जसको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई पर्न जन्छ जो दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रोजगारीको ल।गि सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भर छन् । सीमामा सामान्य कडाइ हुनासाथ जीवन कष्टकर हुन जन्छ । खुकुरीको मार अचानोलाईमात्र थाहा हुन्छ भनेझैँ सीमावासी जनताको पीर सेवा र सुविधाका भुक्तभोगी नेताहरुलाई के थाहा । यस्तो जटिल मुद्दामा बलको होइन बरु बुद्धिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ । फेरी भारतजस्तो विशाल देशसँग हामीले बलको माध्यमले जित्ने पनि होइन । यदि कुटनीतिक तवरले पनि भारतले मानेन भने जनताको बीचमा सबै कुरा खुलस्त राख्नुपर्छ । त्यसपछि जनताले जे भन्छन त्यही गर्नैपर्छ आखिर देश भनेको नै जनता हो । निश्चय नै एक्काइसौँ शताब्दीको भारत आफ्ना छिमेकीहरुसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहँदैन । पाकिस्तान, चीन, वंगलादेश आदि सँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट उसले पाठ सिकिसकेको हुनुपर्छ ।

दुई उद्योगीलाई ६ महिना जेल र १९ करोड जरिवाना


संचयकोष र बैंकबाट १० करोड ऋण लिंदा भ्रष्टाचार

१२ बैशाख, काठमाण्डौ । ऋण लिंदा गलत कागजात पेश गरि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिशेष अदालतले सिल्भर फाइवर टेक्सटाइलका दुई संचालकलाई ६ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको छ ।
बिशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले सोमबार नवलपरासीको सिल्भर फाइवर टेक्सटाइलका संचालक ठाकुरप्रसाद थापा र जीवन बिष्टलाई ६ महिना कैद र विगोवापत १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको हो ।
उनीहरुले कम्पनीको आधुनिकरणका लागि नेपाल बंगलादेश बैंक र कर्मचारी संचय कोषबाट दश करोड ऋण लिंदा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको र घाटा गएको कम्पनीलाई नाफा देखाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ सालमा बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै कम्पनी घाटामा रहेपनि नाफामा रहेको झुठो कागजात बनाउन सघाएको अभियोगमा कम्पनीका आर्थिक सल्लाहाकार किशोर बास्कोटालाई पनि ६ महिना जेल सजयाको फैसाल सुनाएको छ । कम्पनीका संचालकमध्ये बिष्टको निधन भइसकेकाले उनको हकमा भने जेल सजायको फैसला लागु हुने छैन् ।
गलत कागजातका आधारमा ऋण प्रवाह गरेका संचय कोष र वैंकका कर्मचारीलाई भने अदालतले सफाई दिएको छ ।

'चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ ढंगले बढ्यो' : अनुराधा कोइराला


न्युयोर्क, वैशाख १२ - माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ  ढंगले बढेको दाबी गरेकी छन् ।
अमेरिकामा आफूलाई अभिनन्दन गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति नयाँ  ढंगले बढेकोले हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि विस्तारित भएको छ ।' उनले आफ्नो अभियानमा सरकारको भुमिका सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरिन् । कोइरालाले चेलीबेटी बेचबिखन र वेश्यावृत्ति भारतमा मात्र सीमित नभएर चीन र खाडी राष्ट्रहरुमा विस्तारित भएकोमा जानकरी दिइन् ।
अमेरिकाबासी नेपालीहरुले आयोजना गरेको सार्वजनिक अभिनन्दन कार्यक्रममा भाग लिन उनी यहाँ आएकी थिइन् । आइतबार वासिङ्टन डिसी क्षेत्रको एक कार्यक्रममा 'सिएनएन हिरो २०१० अवार्ड' का लागि कोइरालालाई सो अभिनन्दन गरिएको हो । नेपाली वोमन्स ग्लोबल नेटवर्क र अमेरिका-नेपाल एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङ्टनले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको सुरुवात सिएनएनको अवार्ड घोषणा लगायत माइती नेपालीको गतिविधी समेटिएको वृतचित्र प्रर्दशनी गरिएको थियो ।
माइती नेपालको सहयोगका लागि बोष्टनमा गठित  फ्रेन्ड्स अफ माईती नेपालकी प्रमुख बि्रजेट  कोलिन्सले  २० बर्षअघि अनुराधा कोइराला संग आफ्नो भेट भएको स्मरण गर्दै आफूहरु माइती नेपालको हिस्सा भएको उल्लेख गरिन् ।  स्मरण रहोस् कोलिन्स, कोइरालाको अमेरिकामा सबै खाले कार्यक्रमको व्यवस्थापक हुन् ।
अमेरिका-नेपाल एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङ्टनका पदाधिकारीहरुले कोइरालालाई खाता र पुष्प गुच्छाले सम्मान गरेका थिए । कोइरालालाई सम्मान गर्नैहरुमा गैरआवसीय संघ, अमेरिकाको तर्फबाट अध्यक्ष सुमनराज तिमिल्सिना लगायत विभिन्न दर्जनौं संस्थाहरु थिए ।
प्रमुख अथितिको रुपमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा शंकर शर्माले सिएनएन हिरो अवार्डले कोइरालालाई संसारले चिनेको र नेपालीहरु प्रेरित भएको टिप्पणी गरे । राजदुत शर्माले भने, 'उहाँहरु अथक प्रयासका सगै सरकारका कडा नीति नियमका कारण चेलीबेटी बेचबिखनमा सुधार आएको छ ।'
वोमन्स ग्लोबल नेटवर्ककी विभा रन्जितको स्वागत मन्तत्व गरेकी थिइन भने गैरआवसीय संघकी उपाध्यक्ष विद्या रन्जितले अनराधा कोइरालाको बारेमा उपस्थित सबैलाई जानकारी गराइन् ।

नेपालमा खेर जाने बुङ्गो खाडीमा मूल्यवान


दोहा (कतार), वैशाख ११ - नेपाल केराको घरी काटेपछि त्यत्तिकै मिल्क्याइने केराको बुङ्गो (बनाना फ्लावर) खाडी देश कतारमा मूल्यवान फलका रूपमा लिने गरिएको छ । यहाँका तरकारी व्यापारीहरूले यसलाई बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।
राजधानी दोहास्थित फलफूल तथा तरकारीको थोक तथा खुद्रा बजारमा यसको खरिद-बिक्री हुने गरेको छ । घरमा हुँदा बुङ्गाको कुनै प्रयोजन हुँदैनथ्यो,' पर्वतको चुवा ५, पन्द्रमुरेका तरकारी व्यवसायी रमेश क्षेत्रीले कान्तिपुरलाई भने, 'सोच्दै नसोचेको बुङ्गो यति मूल्यवान रहेछ भन्ने कतार आएरै थाहा पाएँ । उनी १२ वर्षदेखि कतारमा छन् । नेपालमा कतै यसलाई अचार बनाउन प्रयोग गर्ने गरे पनि अधिकांश ठाउँमा खेर जाने गरेको छ ।
कतारमा बुङ्गो प्रतिकेजी ८ रियाल (१ सय ६०) मा बिक्री हुने गरेको छ । क्षेत्रीले बुङ्गो विशेषगरी भारतीय, श्रीलंकाली, फिलिपिनो र इन्डोनेसियालीले बुङ्गो किनेर लैजाने गरेको बताउँछन् । भारतीय र श्रीलंकालीले अचार तथा तरकारीको रूपमा र फिलिपिनोले सुप (चिकन सुपमा मिसाएर समेत) प्रयोग गर्ने उनको अनुभव छ ।
तरकारी बजारका बिक्रेता एक भारतीयले आफूहरूले बुङ्गालाई तरकारीमा प्रयोग गर्ने सुनाए । 'यसलाई उमालेर तावामा तेलसँगै भुटेपछि गजबको तरकारी बन्छ,' उनले भने । कतारमा केराको पातसमेत त्यत्तिकै बिक्री हुने गरेको छ । तरकारी बजारका एक सेल्सब्वाई झापा, बाहुनडाँगी ४, का गमनसिंङ लुंगेगी मगर केराको पात बिक्री हुने देखेर अनौठो मान्छन् । 'घरमा बुङ्गोको अचारसम्म खाइन्थो, यहाँ त त्यसको बिक्री हुँदो रहेछ । पातको समेत किनबेच देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।'
पात विशेषगरी, भारतको केरला र मद्रासका बासिन्दाले पार्टीका अवसरमा प्रयोग गर्ने व्यवसायी क्षेत्रीको अनुभव छ । उनका अनुसार पातको मूल्य प्रतिकेजी १० रियाल (२ सय रुपैयाँ) छ । 'पातको बिक्री ठूलाठूला टुक्राको रूपमा हुन्छ, जहाँ झोल पदार्थबाहेक सबै खानेकुरा एउटै पातको वरिपरि राखेर खाइन्छ,' उनले सुनाए । बुङ्गो र पात कतारमा भारत र श्रीलंकाबाट आउने गरेको छ ।

Sunday, April 3, 2011

मधेषि नेताको दिल्ली दौडाहा र भारतको दोधारे चरित्र

-रोशन खड्का

भारतको निमन्त्रणमा नया दिल्ली पुगेर फर्केका मधेषी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले जेठ १४ अगावै संविधान नवने नया जनादेशका लागी चुनावमा जानुपर्ने भारतको धारणा रहेको भन्ने अभिव्यक्ती दिएपछि यसवारेमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका टिका-टिप्प्णी सुरु भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षको निमन्त्रणामा भारत पुगेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महतो र फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छेदारले दिल्ली दर्शन गरेर फर्केपछि गच्छेदारले भारतको अघोषित प्रवक्ता वनेर जेठपछि चुनाव गर्नुपर्ने नया धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्ताविना बस्न नसक्ने केही मधेषवादी दलका नेताहरुको यो भ्रमण र त्यहा भएका छलफलले नेपाली राजनीतीमा तरङग पैदा गरेको छ ।  मधेषवादी दलका नेताहरुलाई दिल्ली वोलाएर भारतले नेपालमा खेल्न खोजिरहेको गच्छेदारको अभिव्यक्तिले वुझ्न अव कठिन छैन् । भारतको सहयोग र समर्थनमा गच्छेदार सम्मेलित माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार रहदा संविधान नवने म्याद थपेर भएपनि संविधान वनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गच्छेदार सरकारबाहिर रहदा किन्न चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए यसले पनि गच्छेदार भारतको अघोषित प्रवक्ता भएर दिल्लीवाट फर्के भन्ने पुष्टि भएको छ । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने नेपाली जनताले तत्काल निर्वाचन चाहेका छैनन् । बरु निर्धारीत समयभित्र नै संविधान वनेको देख्न चाहेका छन् नेपाली जनताले ।  मधेषवादी दलका नेताहरुको दिल्ली दौडाहालाई एकसाथ जोडेर अचेल अनेक आकलनहरु भईरहेका छन् । भारतले संविधान नवने नया जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेको भन्ने गच्छेदारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो कदापि ठिक होइन । यद्यपी भारतको आधिकारीक धारणा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन् ।  यदि भारतको यो नै आधिकारीक धारणा हो भने यो सरासर कुटनैतिक मुल्य मान्यता र मर्यादाविपरीत हो । भारतकै अगुवामा नया दिल्लीमा तराईमा शसस्त्र गतिविधी गरिरहेका भुमिगत मोर्चाहरुका प्रमुखहरु र मधेषी मोर्चामा आवद्ध दलका केही नेताहरुलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा भएको खवर पनि बाहिर आएको छ । यसले भारतको दोहोरो चरित्र र नेपालमा शान्ति र अमयन चयन हुन नदिने खालको गम्भिर षडयन्त्रको पर्दाभाष भएको छ । 
यसरी नेपाल सरकारले अपराधिक समुह भनेर पुष्टि गरेका केही पृथकतावादी नारा वोकेर अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका समुहहरुलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ के हो यसको भारतले जवाफ दिनुपर्छ । भारतको यो सक्रियतालाई हेर्दा खासगरी दुई तिनवटा प्रश्नहरु उव्जाएको छ ।  पहिलो भारतले नेपालमा अस्थिरता फैलाउन अहिले विभिन्न किसीमका कसरतहरु गरीरहेको छ ।  त्यसको पहिलो कडिका रुपमा मधेषी मोर्चामार्फत तराईमा आन्दोलन थाल्ने र काठमाण्डौमा पुर्वप्रधानमन्त्री तथा पञ्चे नेता सुर्यबहादुर थापा मार्फत सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने,मधेषका शसस्त्र समुहमार्फत माओवादी कार्यकर्तालाई मधेषमा निषेध गर्ने र भौतिक रुपमा नै उनिहरुलाई असुरक्षित महसुस गराउने खालका अति कुटिल खेलहरु भारतले खेल्ने र देशलाई असफल पार्ने प्रपन्च भईरहेको छ ।  यो नेपाल र नेपाली  जनताका लागी घातक विषय हो । यस्ता खाले षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ । भारतको संस्थापन पक्ष सके माओवादीलाई नसके प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने खेलमा रहेको थियो ।  तर प्रचण्डको चलाखिपुर्ण निर्णय,भारतको हैकमवादी सोच र मधेषि मोर्चाको गुलामी प्रवृतिका कारण भारतले नरुचाहेका व्यक्ति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि भारतले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्रका तानावाना वुनिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान् सरकारलाई  बाम गठवन्धन सरकारका नाममा उसले अघोषित रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा भ्रम फैलाइरहेको छ ।  उसले हाम्रा देश भित्रका केही दल र तिनका नेतालाई प्रयोग गरेर बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा संविधानसभा र वर्तमान सरकारका विरुद्ध षडयन्त्र गरीरहेको छ । यसले भारत र नेपालविचको मित्रतापुर्ण लामो सम्वन्धमा असर पर्न सक्छ । भारतलाई हामिले असल मित्रका रुपमा व्यहार गर्दै आएका छौ । वास्तवमा भारत र हाम्रो विचमा असाध्यै मित्रतापुर्ण सम्वन्ध पनि रहदै आएको छ । तर यदि भारतले हाम्रो यो सदासयतालाई हल्का रुपमा बुझ्न खाजेकै हो भने यसको उचित जवाफ नेपालका राष्ट्रवादी जनसमुदायले दिनैपर्छ ।
नेपालमा निर्धारीत समयमा संविधान वनाउन पहल भईरहेका छन् । र नेताहरुले समयमै संविधान वनाउने वचन दिइरहेका छन् । यस्तो वेलामा संविधान वन्न सक्दैन भनेर केही देशभित्रकै शक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार र संविधानसभाविरुद्ध षडयन्त्र गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो । मधेषवादी नेताहरुले भारतमा गएर जुन प्रकारको दलाली गरे यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भएको छ । यद्यपी उनिहरुको यसप्रकारको दिल्लीलाई हार गुहार गर्ने शैली भने नया होइन । यसअगाडी पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न हाम्रा ठुला दलका नेताहरु दिल्ली नगएका  होइनन् । देशका वरिष्ट नेता भनाउदाहरुले पनि देशभित्र कमजोर वनेको वेला भारतको आड लिने गरेकै हुन । त्यसैले पनि भारतले नेपालको राजनितीमा परोक्ष्य र अपरोक्ष्य रुपमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसरी हामीले सधै विदेशीको ढोका ढकढकयाउने की यो प्रक्रियालाई रोक्ने यो जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काधमा आएको छ । 

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै


- रत्नसंसार श्रेष्ठ 

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त  गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।
यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।


महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।
नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश  गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेका छन् ।


संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।
यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।


पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।


िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने  पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।
यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।


आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।


निष्कर्श
समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।

Saturday, April 2, 2011

कसले सुनिदिने सुस्ताको पिडा ?


प्रत्येक निर्वाचनमा भारतीय नेताहरूले त्यहाँका गरबि दलित मतदातालाई सुस्ताको मलिलो जमिनमा बसाउने आश्वासन दिएर भोट लिने गर्छन् । यही आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछि त्यहाँ तैनाथ भारतको स्पेसल सर्विसेज ब्युरो -एसएसबी)लाई प्रयोग गरी सुस्ताको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिँदै आएको स्थानीय भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । संसदीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली भूमि वितरण गर्ने कुरा स्थानीय भारतीय नेताहरूको प्रमुख एजेन्डा नै हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाल्मीकिमा सुस्ताको भूमि बाँड्ने आश्वासन दिनेमा राष्ट्रिय जनता दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रघुनाथ झा, जनता दल युनाइटेडका वैजनाथ महतो र कांग्रेस आईका समिम अख्तर अगाडि छन् । उनीहरूले सुस्ता भारतकै भएकाले भारतीयहरूले नै पाउने भन्दै भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गररिहेको त्रिवेणीस्थित सञ्चारकर्मी रंगु उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, "भारतमा निर्वाचन भएका बेला सुस्ता जहिल्यै भोट तान्ने विषय बन्ने गर्छ ।"
पुर्जा छ, भूमि छैनसुस्तामा बसोबास गरेका नेपालीको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा छैन । कारण हो, भारतीय पक्ष नेपाली भूमि मिच्दै पश्चिमतिर आउनु ।
यही अतिक्रमणको मारमा वर्षैपिच्छे पाँच-सात परविार नेपाली सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । ७७ वषर्ीया कुन्ता चमार नारायणी नदीको बाढीका कारण तीनपटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा स्थानीय भारतीयहरूले मौका छोपेर आफ्नो सात बिघा जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् । उनीहरूले खेत कब्जा गरेपछि शिवमंगल कलवार र सुमित्रा भर पनि कुन्ताजस्तै लालपुर्जा मात्र लिएर बसेका छन् । सुस्ता अतिक्रमणका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुस्ताबासीको छ । हरेक अतिक्रमणका समयमा सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीका जवानहरूले स्थानीय भारतीयहरूलाई नै साथ दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू ट्रयाक्टर, राँगा र गोरु प्रयोग गरेर नेपाली भूमि जोतिरहेका भारतीय कृषकलाई सुरक्षा दिन खटिन्छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ त्यस्तो बेला उनीहरूको चकचकीको रमिते बन्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् । भन्छन्, "आफ्नो भूमिलाई अरूले धमाधम कब्जा गरेको हेरेर बस्ने पीडामा छौँ ।" सीमा क्षेत्रमा एसएसबी तैनाथ गरेर जमिन अतिक्रमण गर्दा नेपालीमाथि शारीरकि ज्यादती पनि हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक एसएसबीको आडमा भारतीय पक्षले ५०-६० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली भूमि रातभर िजोतेर कब्जा गरेका थिए । अहिले त्यहाँ उनीहरूले नै खेती गररिहेका छन् । खाँ भन्छन्, "त्यतिबेला मेरो मात्रै साढे १२ बिघा खेतीसहितको जमिन अतिक्रमण भयो । अझै पनि कुनबेला थप अतिक्रमण गर्ने हुन् भन्ने डर छ ।" दुई वर्षअघि विहारको रमपुरवा कम्पनी हेड अफिसका डीएसपी चतर सिंहले एकै रात कम्तीमा ७० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली खेत जोताएर कब्जा गरेका थिए ।
त्यसबेला भूमिहीन दलितहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्दै रमपुरवाका जमिन्दार सोमन सिंह, ग्राम पञ्च बनवाडी तिवारी र स्थानीय नेता सञ्जय सिंहको अगुवाइमा सुस्तामा खनजोत भएको रमपुरवाकै गंगा चमारले बताए ।
भारतीय पक्षले रहुवा खोलामा ट्रयाक्टर तार्ने पुल नै बनाएर त्यस वरपिरकिो नेपाली भूमिमा खनजोत थालेका थिए । थप अतिक्रमण हुन नदिन नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले करबि डेढ वर्षदेखि सुस्तामा रातदिन गस्ती गर्दै आएको छ । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको नेपाली अधिकृतहरू बताउँछन् । सुस्तास्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, "गस्ती गरएिन भने अतिक्रमण हुन थालिहाल्छ ।"
छैन संरचनासुस्तामा नेपालकै प्रशासनिक निकाय र राज्यको बलियो उपस्थिति छैन । सुस्ताबासीलाई आफ्नै गाविस कार्यालयमा पुग्न पनि भारतको विहार हुँदै वा नारायणीमा डुंगा तरेर जानुपर्ने समस्या छ । ०३६ सालमा सुस्तालाई नारायणीको बाढीले डुबाएपछि यहाँका बासिन्दा त्रिवेणीतिर विस्थापित भए । सोही वर्ष यहाँको स्वास्थ्य चौकी, हुलाकजस्ता सरकारी निकाय नारायणीवार ित्रिवेणीमा सारएि, जसमध्ये यहाँ ०२९ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि थियो । ती सरकारी संरचनाहरू अझै पनि सुस्ता फर्काइएको छैन । सुस्ताबासीलाई सबै कामका लागि त्रिवेणी पुग्नुपर्छ तर पुलको अभावमा नारायणी तर्न मुस्किल पर्छ । खास गरेर वषर्ामा त त्रिवेणी पुग्नु लगभग असम्भव नै हुन्छ । यसले गर्दा गाविसको बजेट विनियोजनमा समेत सुस्ताका लागि कसैको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङसँग जिल्लाका कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले पनि सुस्ताको नाम कटाएर त्रिवेणी गाविस मात्र भनेको गुनासो छ । भन्छन्, "सुस्तालाई आफ्नै जिल्लाबासीले बिर्सेपछि काठमाडौँले कसरी चिनेर हाम्रो पीडा बुझिदिन्छ ?" यही पीडाका कारण सुस्तामा सबैखाले सरकारी संरचना स्थापना गरेर भारतलाई पनि यो नेपालको भूमि हो भन्ने बुझाउने प्रयासमा छन्, सुस्ताबासी ।
काठमाडौँमा जोडतोडले राज्य पुनःसंरचनाको कुरा उठिरहँदा यता भने उनीहरू सुस्तालाई गाविसको मान्यता दिएर सबै आधारभूत संरचना निर्माणको माग गररिहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नारायणी नदीमा पुल नहुनु भारतले बारम्बार सुस्ता मिच्ने अर्को एउटा कारण हो । नारायणीले सुस्तालाई जिल्लाबाट विच्छेद गरििदएको छ । पुल नहँुदा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न पनि सुस्ताबासी भारतको भेडियारी बजार पुग्नैपर्छ । सुस्तावार िपक्लिहवाका महातम हरजिन नारायणीमा पुल नबनेसम्म सुस्ता स्वतन्त्र हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । भन्छन्, "पुल बनेर सदरमुकामसँग सीधा सम्पर्क हुने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ ।" वषर्ाको समयमा सुस्ता पुग्न पनि भारतकै बाटो समाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ एसएसबीका अधिकारीहरूले नेपालीमाथि सनकको भरमा नाकाबन्दी गरििदन्छन् । नाकाबन्दीमा परेपछि त्रिवेणीमा किनमेल गर्न आएका सुस्ताबासी कैयाँै दिनसम्म घर र्फकन्ा सक्दैनन् । हिउँदको समयमा भने करबि डेढ घन्टाको डुंगा यात्रा गरेर नारायणी तर्छन् सुस्ताबासी । वर्षौंअघि जिल्ला विकास समितिले दिएको त्यो डुंगा पनि मक्किइसकेको छ । स्थानीय भारतीय प्रशासनले नेपालसँग परामर्श नै नगरी हालै बनाएको एउटा विवादित पुलले अर्को समस्या थपेको छ । भारत रायपुरवास्थित एसएसबीको बेसक्याम्पदेखि करबि तीन सय मिटर दक्षिणमा रहेको रहुवाखोलामा उक्त पुल निर्माण गरएिको छ । त्यो पुल बनेपछि एसएसबीले समेत सुस्ताको नेपाली भूमिमा दैनिकजस्तो गस्ती गर्न थालेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । तर, नेपालको सशस्त्र प्रहरीले भने पुलकै अभावमा उक्त क्षेत्रसम्म गस्ती गर्न सकेको छैन । सुस्तामा एसएसबीको गस्तीले अतिक्रमणलाई नै सजिलो बनाउने प्रस्टै छ ।

कसरी भयो अतिक्रमण ?
विसं १८७२ चैत १ मा भएको सुगौली सन्धिताका नारायणी नदीलाई नेपाल-भारत सिमाना बनाइएको थियो । तर, कालान्तरमा बाढीका कारण नदीले बहाव परविर्तन गरेर सुस्तालाई पूर्वी किनार बनायो । सीमा तोकिँदा सुस्ता नारायणीको पश्चिमी किनारमा थियो । नदीले बहाव परविर्तन गरेपछि पश्चिमतिर निस्किएको भूमिमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ, जुन नेपालको सुस्ता हो । ०३४ सालसम्म करबि १० किमि पूर्वबाट बग्ने नारायणी नदीमा भीषण बाढी आएपछि सुस्ता नेपालको पार िपुग्यो । साथै, तीनतिरबाट भारतको विहारले घेरयिो पनि । त्यसो त नारायणीले बहाव परविर्तन गर्दा हरेकपटक निस्कने जमिनमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बाढीले नेपाली भू-भाग कटान गरेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । नारायणी दायाँबायाँको जंगे पिलर नगाडिनाले पनि सीमा पहिचानमा किचलो उत्पन्न भएको हो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्घनिारायण श्रेष्ठका अनुसार, सन् १८१७ मा बि्रटिस सर्भेयरले रूपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर खडा गरेका थिए । सन् १८७४ र १८८३-८५ मा नेपाल सीमा सर्भे गरी सीमा नक्सा तयार पारएिको थियो । त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडियो । तर, त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल-भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँबायाँ पिलर गाडिएन । श्रेष्ठ भन्छन्, "यो नै सुस्ताका लागि अभिसाप बन्यो ।"अहिले सुस्तालाई उत्तर, दक्षिण र पूर्वबाट भारतले घेरेको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले सुस्ताबासीले घरायसी सामान किनमेल होस् वा अन्य आवागमन, भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई भने सुस्ता अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ ।
गण्डक बाँध निर्माणमा लागेका भारतीय श्रमिकहरू काम पूरा भएपछि सुस्तामै बसेकाले भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको सुस्ताबासी बताउँछन् । सुस्ता मुद्दाको प्रारम्भ विसं १९०२ देखि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि नदी कटानको विवाद सल्टाउन बनेको संयुक्त सीमा आयोग -कमिसन)को पटक-पटकको बैठकले पनि सहमति निकाल्न सकेको छैन । नापी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "हामी उनीहरूको नक्सा मान्दैनाँै, उनीहरू हाम्रो मान्दैनन् ।"सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि संयुक्त नक्सा बनाइएको थियो, जुन 'रोजर मार्टिन म्याप'को नामले चर्चित छ । त्यसमा नेपालको नारायणी नदीलाई सीमा तोकिएको थियो । तर, बारम्बारको ठूलो बाढीले नारायणीको धार परविर्तन गरेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सुरु गर्‍यो । यो विवाद समाधान गर्न विसं ०२० मा पनि नेपाल-भारतबीच नयाँ सम्झौता भयो, जसमा पहिला मिचिएका भूभागलाई विवादको विषय नबनाई त्यही अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरयिो । तर, त्यसपछि पनि अतिक्रमण गर्न छाडेन । कतिसम्म भने तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको उक्त क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न जुटेका नेपाली कर्मचारीहरूलाई ०२७ सालमा पक्राउ गरी एक वर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखियो । त्यसको एक वर्षपछि सीमा यकिन गर्न नेपालले फेर िनापनक्सा गर्‍यो । तर, भारतीय भूमिमा छिरेको भन्दै ढोंगसोता नालानजिक नापी गर्दै गरेका सर्भेयर राजेन्द्रप्रसाद मराठाले तयार पारेको नक्सा खोसियो । त्यसपछि ०२९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो । छानबिन भयो तर विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार भेटिएन । पहिलाको नापी अनुसार सुस्तामा ०३४ पुसमा करबि सात सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरयिो । त्यसबेला नेपाली भूमि जोतभोग गर्दै आएका भारतीयहरूले लालपुर्जा नपाएपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट भूमि मिच्ने काम बढेको अनुभव सुस्ताका रोज मिया सुनाउँछन् ।
भन्छन्, "उनीहरूले हाम्रो भूमि मिच्दै गए तर हामी हेरेको हेरै भयौँ ।" सुस्तामा भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रमाणित हुने नक्सा नेपालले केही वर्षदेखि बिक्री-वितरणमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापानी दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा नापी विभागले ०४९ सालमा तयार पारेको नक्सामा सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग र नारायणी नदीको बहाव क्षेत्र पनि स्पष्ट देखाइएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन ९ गते महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ताको नक्सा नेपाल सरकारसँग नभएको बताए । उता भारतले भने नारायणीले फरक बाटो लिँदा नेपाली पक्षले अतिक्रमणको आरोप लगाउने गरेको बताउँदै नेपालको उक्त नक्सालाई मान्यता दिएको छैन ।सुगौली सन्धिको समयको नारायणी नदीको बहाव धार परविर्तन गरेर साविक नदी बगेको घोला अचेल पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना भए पनि भारतीय पक्ष यो तर्कसँग सहमत हुने नगरेको बताउँछन्, नापी विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारी । सीमाविद् श्रेष्ठ यो समस्या समाधानको उपाय भएको बताउँदै भारतले यो क्षेत्रमा जहिले पनि फ्लुड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाउँदै नदीले छोडेको भाग मिच्ने गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार फिक्स्ड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाई सुगौली सन्धिताका बगेको नदीको बहाव पत्ता लगाएर जंगे खम्बा स्थापना गरिनुपर्छ ।"