पत्रकार पनि नक्कलि हुदा रहेछन् !

हुनत नेपालमा अहिले मिडियाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अनगिन्ति मिडिया छन् सरकारि बिज्ञापनकै लागि भनेर खोलीएका पत्रिकादेखी लिएर ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खोलिएका ब्लग सम्म  ।  एउटा सानै कार्यक्रमकै आयोजना हुँदा पनि पत्रकारको ऊपस्थिती खचाखच हुने गर्दछ विशेष गरि राजधानिमा ्। सामान्य ठाउँमा कार्यक्रम हुँदा ठुला मिडियाका मात्र उपस्थिति देखिन्छ  भने अलिकति  चुरिफुरिका साथ गरिएका पत्रकारसम्मेलनमा अलीक बढि नै हुन्छन् भने स्टार होटलमा पत्रकार सम्मेलन हुँदा टन्न भरिन्छन् नाम भएका देखि नभएका सम्मका मिडियाका पत्रकारको घुईचो लाग्दछ । ठुला चिनजानका मिडियाका साथिहरु चिनजान गर्छन भिजिटिङ्ग कार्ड भए साटासाटपनि गर्छन् तर स्टार होटलमा हुने कार्यक्रममा मात्र आउने ति महाजन हरु त गमक्क परेर बस्छन् । आफुले बोलाएर चिन्न खोज्यो भने बजारमै नभएको पत्रीकाको नाम पो भनिदिन्छन त...किन पत्रकारको जस्तो ब्यबहार नगरेको भनेर यसो बुझ्दा यिनिहरुत नक्कलि पत्रकार पो रहेछन्  त...

यिनिहरुको व्यवहार यस्तो सम्म हुन्छ कि अली चिनजानका मिडियाका पत्रकारसंग नबोल्ने नै रहेछन कारण आफ्नो नक्कलि पत्रकारिता खूल्छ भनेर हातमा कापि कलम समातेका यिनिहरु खानेकुरा कतिबेला आऊछ भनेर कुर्दारहेछन् । पत्रकारको भेषमा कुनै कार्यक्रममा गयो टन्न खायो अनि हिड्यो । यति नै हो यिनीहरुको कर्म ।  कुनै पनि कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्ने अनि टन्न थपि थपि खाने अनि टाप कस्ने यस्ता मानिसहरुले गर्दा पत्रकारकै बेइज्जत भई सकेको छ । आयोजकलाई पत्रकार होइनन भन्ने थाहाँ हुँदैन । खाएर गइसके पछि आयोजक भन्दा हुन्- कस्तो खान सकेका हुन् यी नेपाली पत्रकारहरुले । खोई कस्ले रोक्ला र यीनिहरुलाई । 

सुधार गृहमा राखिएका सात बालक फरार

भक्तपुर, ३२ असार / विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा भक्तपुरको ठिमीस्थित बालसुधार गृहमा राखिएका सात बालक शनिबार फरार भएका छन् ।

अदालतको आदेशमा बालसुधार गृहमा आफ्नो अवधि पूरा गरेका बालकहरुलाई सुधार गृहबाट बाहिर निकाली सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनुअघि नै उनीहरु भागेको प्रहरी वृत्त थिमीले जानकारी दिएको छ ।

ति बालकहरुलाई युसेप नामक संस्थाले सुधार गृहमा राखेको थियो । आफन्तजनलाई बुझाउनुअघि नै बालकहरु फरार भए पनि अदालतले तोकेको समय भुक्तान गरेकाले समस्या नपर्ने भन्दै युसेपले खोजी गर्न चासो नदिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

बजेटबारे सभासद्हरु के भन्छन् ?, बजेटमाथि छलफल जारी

काठमाडौ, अषाढ ३२ / व्यवस्थापिका–संसद्को शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल  जारी छ ।

बैठकको प्रारम्भमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए  ।शनिबार बिहानबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलको सुरुमा सभामुख सुवास नेम्बाङले दलीय आधारमा बोल्नका लागि सात घन्टाको समय निर्धारण गरिएको बताए  ।

छलफलको प्रारम्भमा माओवादीका देव गुरुङले बजेट सकारात्मक रहेको बताउँदै मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बजेट सहयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे । बजेटले प्राथमिकता नतोकेको, शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी पूरा गर्न द्वन्द्वपीडितलाई दिनुपर्ने राहतका बारेमा उल्लेख नभएको, महँगी नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नरहेको, राजस्व अनुमानको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको नेता गुरुङको भनाइ थियो ।

 नेता गुरुङले बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विगतमा भएका जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौताको परिमार्जन गर्नुपर्ने, मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको सन्दर्भमा नयाँ ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने कुरा विचारणीय रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।    

यस्तै काँग्रेसका नेता रामशरण महतले सबै पक्षको सहमति लिएर राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि बजेट आउँदा त्यसको कुनै पनि सङ्केत देखिएन, त्यसमा कुनै सिद्धान्त र व्यवसायिकता नभएको बताए । उनले बजेट राजनीतिक भाषणमुखीबाट मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

राजस्व घटेको तर, बजेटको आकार ठूलो भएकाले आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै विदेशी ऋण आउने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै महतले ठूलो आकारका घाटा बजेटले मूल्य वृद्धि गर्ने जनाए । उनले मध्यपहाडी, हुलाकी मार्ग र तराई जोड्ने द्रुतमार्ग बाहेक अन्य आयोजना गफमात्र भएको बताउँदै एक दर्जन जति जलाशययुक्त योजना अध्ययन गरिने भनिएपनि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकाले कसलाई झुक्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीले सङ्क्रमणकालमा समयमै बजेट आएर छलफल हुनु नै ठूलो कुरा हो, सबै क्षेत्रमा भय र अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो राजनीतिक स्थिरता बनाएर आर्थिक विकासको लागि पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए । बजेटले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको, सामाजिक न्याय र सहकारीलाई जोड दिएको, ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्धिका लागि पुँजी निर्माणमा जोड दिएको र पिछडिएका वर्ग, जातिको उत्थानका लागि ध्यान दिएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका  तिलक रावलले अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट आउँदा आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फीति बढ्ने धारणा राख्दै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरे  । उनले विदेशी ऋण लक्ष्यअनुरूप आउन नसक्ने र अनुमानअनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने बताउँदै विदेशीलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रयाश बजेटले नगरेको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका आत्मरामप्रसाद शाहले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका छ बुँदे मागलाई बजेटमा नसमेटिएकोमा गुनासो गरे ।

उनले बजेटले सन्तुलित विकासमा जोड नदिएको, मधेसलाई विभेद गरिएको र मधेसका सहिदको नाममा विद्यालयको नामकरण नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका जयराम यादवले बजेटले शान्ति र संविधानलाई केन्द्रित गरेको, तराईका प्रथम सहिद रमेशकुमार महतोको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना भएको र तराईका पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता आएकोले बजेट सकारात्मक छ भने ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ब्रजेशकुमार गुप्ताले तीन खम्बे आर्थिक नीति लिने भने पनि बढी भूमिका भएको निजी क्षेत्रलाई कम र कम आर्थिक योगदान रहेको सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको, बजेट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो मात्र हैन हावादारी भएको र राजस्व अनुमानअनुसार उठ्न नसक्ने दाबी गरे ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अरविन्द शाहले बजेट कार्यान्वयन नहुने र फ्रिज हुने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, मधेसी मोर्चाले उठाएका माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मधेसका जनतालाई विभेद नगरी राहत दिनुपर्ने माग गरे ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस मात्र हैन पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो भन्दै वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सहकारीको माध्यमबाट स्थापना गरी सञ्चालन गरेमा त्यहाँका किसानले राहत पाउने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिभा राणाले मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई मार पार्ने काम बजेटले गरेको, राजस्व घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाएर जनतालाई आर्थिक भार थपिएको र बजेटमा विनियोजित रकमहरु पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा (माले)का सीपी मैनालीले बजेट जनमुखी चरित्रको छ, राम्रो उपलब्धि नै हो तर नीति तथा कार्यक्रमबाट उठाउँदै आएको सामाजिक, आर्थिक पक्षमा जोड दिनुपर्नेमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले आर्थिक आधारशीलाको लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको, बजेटको ठूलो आकार बनाएर मात्र हुँदैन खर्च गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ भन्दै निजी र सहकारीलाई एक अर्काका परिपूरक बनाउन सके आर्थिक विकासको आधार निर्माण हुन्छ भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका रश्मिराज नेपालीले देशभित्रै नै कृषि मल, औजारको उत्पादन हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति तयार हुनुपर्नेमा यी कुराहरु बजेटमा उल्लेख नगरिएकोमा गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेटमा प्रसारमुखी र धेरै हावादारी कुरा गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लुम्बिनीको गुरु योजनाका लागि न्यून रकम विनियोजन गरिएको धारणा राख्दै शान्ति मन्त्रालयमा नौ अर्ब रकम किन छुट्याइयो, त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मालवरसिंह थापाले कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने बजेटमा कुनै योजना नरहेको भन्दै गुनासो गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनिल प्रजापतिले बजेट प्रचारमुखी, लक्ष्यहीन र झुटहरुको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आमन्त्रण गरेर सरकारले राष्ट्रिय पुँजीलाई निरुत्साह गरेको, क्रान्तिकारी भूमिसुधारमा जोड नदिएको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका नन्दनकुमार गुप्ताले सन्तुलित विकासका लागि बजेटमा प्रयास नभएको, बजेटको आकार धेरै बढे पनि मधेसको विकासको लागि रकम नबढाइएको र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागलाई ध्यान नदिएको तथा बजेट वितरणमुखी हो, उत्पादनमुखी होइन भने ।

दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले सरकारले ल्याएको बजेट जसरी नाटकीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो त्यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलालगायतका पिछडिएका जनताको निम् बजेट उपयोगी छैन बरू बजेट कर छल्ने, कार्यकर्ता र धनी वर्गको पक्षमा छ भने ।

सभासद् रुक्मिणी चौधरी थारुले बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व नै बजेटको कपी इन्टरनेटमा वितरण हुनु अनुशासनको उल्लङ्घन हो भन्दै विधवा भएकै दिनबाट भत्ता दिनु सकारात्मक हो तर कमैयालाई रोजगार, पुनर्वासको कार्यक्रम नहुनु दुःखद कुरा हो भनिन् ।

नेवाः पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले सार्वजनिक सेवामा समावेशी आयोग राख्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले साधन स्रोतको सीमितताका आधारमा हाम्रो प्राथमिकता हेरेर नागरिकले बुझ्ने गरेर राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ गन्तव्यमा पुग्ने स्पष्ट सोचाइका साथ बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेन भने ।

सभासद् लक्ष्मीलाल चौधरीले बजेट सन्तुलित विकासको हिसाबले आएपनि यसको कार्यान्वयन फितलो भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भने ।

चुरे भावर पार्टीका केशवप्रसाद मैनाली गोपनीयता कायम हुन नसकेर, संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर आएको बजेट वितरणमुखी छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन बिर्सेको छ भने मूल्यवृद्धिबारे चासो देखाउन सकेको छैन भने ।

स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंहले बजेट समयमै आउनु राम्रो कुरा हो भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, तस्करी नियन्त्रण गरेर बजेटले सन्तुलित विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ भने ।

३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट

काठमाडौं, ३२ असार / सरकारले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४७ अर्ब बराबरले बढी हो । यसअघि मंसीर ४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशमार्फत् ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि १७ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऋण तथा शेयर लगानी नामक नयाँ शीर्षकमा २५ अर्ब ३८ करोड र सावाँ भुक्तानीका लागि २० अर्ब ३० करोड बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले बजेटमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ । सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । 

६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड जुटाउने योजनामा सरकार छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि न्यून हुने ३७ अर्ब ४१ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनबाट यो आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले मूल्यबृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अनुमान गरेको छ । तर चालु वर्षको मूल्यबृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भुक्तानी सन्तुलन स्थिति सकारात्मक हुने वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था सहज हुने, पूँजी बजारले गति लिने र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ ।

बजेट दिशाहिनः एकीकृत माओवादी

काठमाडौं, ३१ असार /  एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई दिशाहिन भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संसदमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि संविधानसभा भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुभयो-’यो बजेट दिशाहिन छ तर, हामी सरकारमा सहभागी भएकाले नैतिक रुपमा त्यसको विरोध गर्न सक्दैनौं ।’

उहाँले अहिलेको बजेटमा जनतालाई राहत दिने कुनै खास कार्यक्रम नआएको भन्दै भन्नुभयो- ’नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति ।’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटप्रति माओवादी सन्तुष्ट नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदमा अर्थमन्त्रीले पढ्नु अगाडि नै बजेटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुनु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने उहाँले छानविनपछि नै भन्न सकिने बताउनु भयो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले संसदको मानहानी गरेको ठहर

काठमाडौ, अषाढ २९ / व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदको मानहानी गरेको ठहर गरेको छ । बुधबार समितिको बैठकमा बोलाइएपनि बिना सूचना परराष्ट्रमन्त्री यादव अनुपस्थित रहेकाले समितिले त्यस्तो ठहर गरेको हो ।

समितिले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने विषयमा परराष्ट्रबाट भएको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीलाई बोलाएको थियो । दुई घण्टा कुर्दा पनि समिति बैठकमा मन्त्री नआएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । साउन १ गते बिहान ८ बजेलाई फेरि बैठक बोलाइएको छ । परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई बैठकमा पुगेका थिए ।

बंगलादेशका राजदूत प्रदीप खतिवडाको चार महिना अवधि बाँकी छँदै त्यहाँ हरिकुमार श्रेष्ठलाई नयाँ राजदूतका रुपमा प्रस्ताव गरेको तथा राजदूत खतिवडाले पठाएको वैदिशक भत्ता कर परराष्ट्रले किन स्विकार नगरेको विषयमा स्पष्टिकरण लिन समितिले मन्त्रीलाई बोलाएको थियो ।

ठूला परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन विशेष समिति बन्ने

काठमाडौं, २९ असार / सरकारले अगामी बजेटमार्फत ठूला परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन छुट्टै विशेष समिति बनाउने योजना ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकका उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउन सम्बन्धीत मन्त्रालयमै छुट्टै विशेष समिति बनाएर काम गर्ने जानकारी दिनुभयाने । विद्यमान सरकारी संयन्त्रको क्षमत विस्तार हुन नसक्दा पुजिगत खर्च हुन नसकेर विकास निर्माणमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै उपाध्यक्ष देबकोटाले छुट्टै विशेष समिति बनाउनु परेको उहाँको भनाई छ ।

वुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उपाध्यक्ष देवकोटाले सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार हुन नसकेकोले पुजिगत खर्च हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’१० अर्ब खर्च गर्ने संयन्त्रलाई २५ अर्ब खर्च गर्न दिँदा काम हुन नसकेको हो । अब पनि क्षमता विस्तार र पुर्नसंरचना गर्न सकेनौ भने अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन ।’

उपाध्यक्ष देवकोटाले आगामी बजेट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै आर्थिक समाजिक रुपान्तरण गर्ने तर्फ लक्षित हुने जानकारी दिनुभयो ।

साक्षात्कार कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै सरकारको राजस्व, बैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋणको अनुमान बास्तविक नभएको दावी गर्नुभयो ।

हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन सुचारु

२९ असार, मकवानपुर । गत दुई महिनादेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन सुचारु भएको छ ।

वैशाख अन्तिम सातादेखि बन्द भएको उद्योगको रमिलको हाइटेन्सन (एचटी) मोटर मर्मतपछि उत्पादन सुचारु भएको हो । उद्योगमा रहेको एचटी मोटर भारतीय प्राविधिकहरू झिकाएर मर्मत सम्भार गरिएको हो ।

पुरानै एचटी मोटर मर्मतसम्भार गरी तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याइएकोले पुनः समस्या आउनसक्ने सङ्केत गर्दै उद्योगका महाप्रबन्धक सरोजकुमार श्रीवास्तवले किल र रमिल सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो