क. प्रचण्ड र खनाल विच भएको सात बुँदे सहमती

काठमाडौ, माघ २३ - माओवादी र एमालेका बीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सम्बन्धमा लिखित सहमति भएको खुलासा भएको छ । उक्त सहमतिमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने दिन माघ २० गते उक्त सहमति भएको हो । माओवादी लडाकुका लागि छुट्टै फोर्स गठन गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीबीच दीर्घकालिन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिप्रति एमाले पार्टी भित्र गम्भीर असहमति देखिएको छ ।

माओवादी-एमाले सहमति

१.राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ दृढतापूर्वक उभिँदै सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गर्दै देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्न हामी दुवै सहमत छौं ।

२.गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय राज्य बनाउने, जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र सामन्तवादका सबै रूपको अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नयाँ संविधान निर्माण गर्न दुवै पार्टी सहमत छौं ।

३.शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी सेनाका लडाकुहरूको स्वैच्छिक अवकाश, पुनःस्थापना र समायोजन कार्यलाई सम्मानजनक रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै माओवादी लडाकुको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायको समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

४.संयुक्त सरकार बनाउन दुवै पार्टी सहमत छौं । सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने छ । त्यसको नेतृत्व दुई पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो गर्नुहुने छ । यस सन्दर्भमा सकेसम्म धेरै पार्टीलाई समावेश गरी नयाँ सरकार बनाइने छ । गृह र रक्षालगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको उचित र सम्मानजनक बाँडफाँड गरिनेछ । यसको जिम्मेवारी दुवै पार्टीका अध्यक्षले लिनुहुने छ ।

५.नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता बनाई लागू गरिने छ ।

६.आपसी सहमतिका आधारमा भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीको बीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइने छ ।

७.प्रधानमन्त्रीको चालू निर्वाचन प्रक्रियामा एनेकपा (माओवादी) ले नेकपा (एमाले) का प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सहमति भएको छ ।

सात बुँदे सहमती र कम्युनिष्ट क्रान्ती

झलनाथ र प्रचण्ड विच भएको सात बुँदे सहमती मुलुकलाई कम्युनिष्ट शासनको बाटोमा अगाडी बढाउन निकै महत्त्वपुर्ण र अपरिहार्य छ । यदी उक्त सात बुँदे सहमती अक्षरस पालना गर्ने हो भने अबश्य पनि मुलुक साम्यवादको बाटो तर्फ अगाडी बढ्ने निश्चित छ र यो नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना पनि हो । तर कांग्रेस लगाएत केहि दल र स्वयम आफुलाई कम्युनिष्ट ...भन्ने केपी ओलि, माधव नेपाल र त्यसका मतियारहरुले उक्त सात बुँदे सहमतिको ब्यापक बिरोध गरेका छन् । सात बुँदे सहमतिको बिरोध गरेर लागु गर्न नदिइ कांग्रेसले क्रान्तिलाई लत्याएर आफ्नो बाटोमा लागी कम्युनिष्ट सरकार स्थापना गर्ने उनिहरुको लक्ष्य, उधेश्य र रणनिती हो, जुन कसैबाट लुकेको र लुकाइएको छैन । अझै यो त जसले जे गरेका छन त्यो त्यही कम्युनिष्ट सरकारबाट जाने प्रारम्भिक तर प्रभावशाली रोडम्याप हो । कम्युनिष्ट सत्ता र कम्युनिष्ट ध्रुबिकरण बिरोधी छद्म कम्युनिष्ट बाहेक कुनै पनि सच्चा कम्युनिष्टले त्यसको बिरोध गर्न सुहाउँदैन । कम्युनिष्ट शैलिको सरकार र राज्य ब्यबस्था गैर कम्युनिष्टहरुलाई पक्कै पनि मन पर्दैन तर तीनलाई मनपर्ने ब्यबस्थालाई लागु गर्न कम्युनिष्टहरुले संघर्ष र राजनिती पक्कै गरेका होईनन् । दुइ तिहाइ भन्दा बढी पार्टिहरुको समर्थन पाएको बर्तमान कम्युनिष्ट सरकार कुनै पनि निर्णय लिन समर्थ छ । र यो नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमै ठुलो उपलब्धी हासिर गरेको यो सुनौलो अबसर हो । स्वदेशी र बिदेशी प्रभुहरुलाई उनिहरुको हैसियत देखाइदिना प्राप्त गरेको यस्तो दुर्लभ मौका बारम्बार आउँदैन । पहिले पहिले जस्तो राजा, दरबार्, प्रतिगामि, पुनरुत्थानवादि, दक्षिणपन्थि, विस्तारवादि, साम्राज्यवादी र यथास्थितिवादिहरुले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । आफु ठुलो पार्टिको अध्यक्ष भएर पनि प्रचण्डले महान त्याग गरेर अकस्मात निम्त्याइदिएको यस्तो स्वर्णिम अबसर पनि गृहमन्त्रीको एउटा तुच्छ कुर्सिको निम्ती एमालेले रडाँको मच्चाउनु र त्यसले मन्त्री परिषद नै गठन हुन नसक्नु नेपाली सर्वहारावर्गका निम्ती राम्रो खबर होईन । यसले उनिहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिप्रती निराश बनाउन सक्छ । एकपटक गम्भिर भएर एमालेले आफ्नो पार्टिलाई सही बाटोमा डोर्‍याइ कुर्सिको किचलो समाप्त पार्न र तदरुपताका साथ कार्यभार जिम्मेवारिपूर्वक निभाउनु पर्ने देखिएको छ ।

यदी साँच्चै नेपाललाई साम्यवादको बाटोमा अघी बढाउने हो भने सात बुँदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गरी दुबै पार्टी माओवादी र एमाले ले सहमती र समर्थन जनाउनु पर्छ । सात बुँदे सहमती कम्युनिष्ट शासन ब्यबस्था लागु गर्ने मुल ढोका हो र यदी कसैले आफुलाई सच्च...ा कम्युनिष्ट भन्छ भने उसले सात बुँदे सहमतिलाई समर्थन गर्नै पर्छ होईन भने त्यस्ताले आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर सच्चा कम्युनिष्टको बेइज्जत गर्न पाउँदैन । कम्युनिष्ट क्रान्ती कांग्रेस र मधेसवादी दलको लक्ष नै होईन बाटो नै होईन, उनिहरुले बिरोध गर्नु स्वभाविक नै हो । तर राम्रो कुरा लागु गर्नको लागी जतिसुकै बिरोध गरोस्, त्यसलाई पेलेरै लागु गर्न सके मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्ती सफल हुन्छ ।

यदी कोही नेता वा कसैले आफुलाई सच्चा कम्युनिष्ट भन्छ भने एकचोटी आफ्नो छतिमा हात राखेर सोँच्, के झलनाथ र प्रचण्ड विच भएको सात वुँदे सहमती गलत हो ? के सात वुँदे सहमती कम्युनिष्ट क्रान्तिको खिलाफ छ ? होईन भने बिरोध कसका लागी ? भारतिय विस्तारवादको दलाल्, नोकर कांग्रेस अनि स्वयम भारतिय विस्तारवादको लागी ? मनमोहन सिँहा र राकेश सुदको लागी ?

यदी सात बुँदे सहमतिले अरु दललाई निषेध गर्न खोजेको भन्ने बेतुकको आरोप लगाउँछ भने मेरो प्रश्न छ उनिहरुलाई -"किन अन्य दललाई निषेध नगर्ने ? कांग्रेस र अन्य दलले नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने के काम गरेका छन ?

पुर्व गृहमन्त्री रावलले जबर्जस्ती गाडी लगे

काठमाडौ, माघ २६ - पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले मन्त्रालयको मित्सुबिसी पजेरो गाडी जबर्जस्ती लगेका छन् । बा१झ ८६७१ नम्बरको उक्त सरकारी गाडीमा रावलको निर्देशनमा गैरकानुनी रूपमा बा७च ८६७१ नम्बरको रातो प्लेट लगाइएको छ । करिब करोड रुपैयाँ पर्ने उक्त गाडी रावलकै कार्यकालमा गृहले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरी किनेको थियो ।

राष्ट्रपति निवासमा झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्दा रावलले आफ्ना सहयोगी बिर्ख खड्कालाई मन्त्रालय पठाई झन्डा निकाल्न लगाएर गाडी जबर्जस्ती लगेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

'पदमा रहँदा उनीहरूले नै बनाएका प्रावधानअनुसार गृहमन्त्रीले सरकारी सुविधाको एउटा गाडी पाउँछन्, त्यसको मतलब मन्त्री हुँदा चढेका गाडी पदमुक्त भएलगत्तै गैरकानुनी नम्बर लगाएर चढ्न पाउने होइन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, 'पूर्वमन्त्री रावललाई कुन गाडी दिने निर्णय मन्त्रालयले गर्छ, निर्णय नभई गाडी लैजानु अशोभनीय भयो ।'

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, 'मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा सबै गृहमन्त्रीले करोड पर्ने गाडी लैजाने हो भने देश कसरी सुधि्रन्छ ?'

सामान्यतया मन्त्रीले सरकारी सुविधाबापत एउटा गाडी पाउँछन् । तर रावलले पाँचभन्दा बढी गाडी उपयोग गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । गृहले मंगलबारै मन्त्री रावलले श्रीमती सन्जिता गिरीका लागि शक्तिका आडमा अनियमित तवरले लगेको बा१झ ५१२९ नम्बरको गाडी फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ । रावल-पत्नीले निजी प्रयोजनका लागि चढ्ने उक्त सरकारी गाडीमा बा३च ६११९ नम्बरको रातो प्लेट लगाइएको छ ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार मन्त्री रावलका स्वकीय सचिव झपट रावलले पनि अनियमित रूपमा नेपाल प्रहरीको सरकारी गाडी चढेका छन् । उक्त गाडी मन्त्री रावलको आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्दले दिएका हुन् । त्यसमा बा३च ३५७८ नम्बरको रातो नम्बर प्लेट छ ।

गाडी सुविधा लिने पूर्वमन्त्रीहरूले मर्मत र इन्धन पनि गृहबाट लिने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, केपी ओली, पूर्णबहादुर खड्का र खुमबहादुर खड्काले अझै गाडी र इन्धन लगिरहेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री भएर पनि इन्धन नलैजानेमा कमल थापा, बद्री मण्डल, दानबहादुर शाही, बुद्धिमान तामाङ, धर्मबहादुर थापा, गोविन्दराज जोशी छन् । गाडीअनुसार दुई सय लिटर इन्धन दिने भनिएकाले डिजेलबाट चल्ने अधिकांश गाडीका लागि पनि बढी मूल्य पर्ने पेट्रोलको कुपन लैजाने गरेका छन् । गाडी सुविधा लिनेहरूले मर्मत खर्चबापत मात्रै वाषिर्क ५ लाखसम्म लिने गरेका छन् । 

गच्छदारले पनि फिर्ता गरेनन्

काठमाडौं (कास)- पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारले पनि सरकारी गाडी अझै फिर्ता गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार गच्छदारबाहेक अरू सबैले औपचारिक समारोहमा प्रयोग गर्ने काला गाडी फिर्ता गरिसके ।

उनलाई उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएलगत्तै गृहले सुविधासम्पन्न बा१झ ८२२९ नम्बरको गाडी उपलब्ध गराएको थियो । गच्छदारले उक्त गाडी झन्डा छोपेर अझै चढिरहेको स्रोतले बतायो । गृहका अनुसार मन्त्रीले शपथग्रहण गरेलगत्तै सम्मान स्वरूप औपचारिक रूपमा पाउने कालो रंगको गाडी मन्त्री पदबाट मुक्त भएको २४ घन्टाभित्रै गृहमा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

गृहका एक अधिकृत भन्छन्, 'पटक-पटक वरिष्ठ मन्त्री भइसकेका गच्छदारबाटै मन्त्रीले चढ्ने गाडी समयमा नपठाइदिनु लाजमर्दो व्यवहार हो ।'

पौडेल र गच्छेदार होईन भारत पराजित- टाइम्स अफ इन्डिया

काठमाडौं, २१ माघ। भारतीय संस्थापन पक्ष निकट मानिने टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले हिजो भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारको हार भारतको हार भएको उल्लेख गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको विजयलाई भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले प्रचण्डको नाटकीय त्याग र भारतको पराजयको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । भारतीय संस्थापन निकट मानिने टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले विहीबारको चुनावलगत्तै लेखेको छ, \'यो दुई दल काङ्ग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकको भन्दा भारतको हार हो ।\'

सो अनलाइनका अनुसार माओवादी र एमालेको यस्तो गठबन्धन होला भन्नेमा भारतलाई यकिन समेत नभएको बताएको छ । अनलाइनले भारतीय विदेशसचिव निरुपमा राव नेपाल भ्रमणमा आउँदासम्म माओवादी र एमालेबीच यसखालको गठबन्धन होला भन्ने कल्पना पनि नगरिएको उल्लेख गरेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा नै भारतविरोधी प्रतिक्रिया दिएको स्मरण गर्दै पत्रिकामा लेखिएको छ, \'प्रचण्डले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुअघि भारतलाई इंगित गर्दै आफ्नो सत्ता बहिर्गमन भारतको विरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।\'

झलनाथ खनाल गणतान्त्रीक नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री

काठमाडौ, २० माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल देशको ३४ औ तथा गणतन्त्र नेपालको तेश्रो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भएको छ । विहिबार व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवादी सहित अधिकाँश बामपन्थी दलको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु भएको हो ।खनाल नेपालको चौथो कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भएका छ । गत २०५१ सलमा एमालेकै मनमोहन अधिकारी पहिलो ,माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोश्रो र एमाले नेता माधव कुमार नेपाल तेश्रो कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । 
व्यवस्थापिका संसदमा बामपन्थिहरुको ६० प्रतिसत भन्दा बढि मत भएपनि विगतमा सो मत एकै ठाँउमा खस्न सकेको थिएन । बामपन्थी भए पनि ५ मत रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टिले भने निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो ।
निर्वाचनका क्रममा उपस्थित भएका कुल ५ सय ५७ सभासद मध्य खनालले ३ सय ६८ मत ल्याउनु भएको छ । खनाललाई आफ्नै दलको १ सय ६ मत खसेको थियो, भने माओवादीको २३६ मत परेको थियो ।खनालको उमेदवारीलाई समर्थन गर्दै साना दलका तर्फवाट राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, माले समाजवादी, नेकपा एकीकृत ,नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, सदभावना पार्टी आनन्दिदेवी, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, नेपाली जनता दल, लगायतले मतदान गरेका थिए । स्वतन्त्र सभासद बबन सिहले पनि खनालको उमेदवारीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो ।
 प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उमेदवारी दिनु भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिएर नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि खनालको पक्षमा सहज बहुमत जुटेको हो । व्यबस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा कागे्रस उमेदवार रामचन्द्र पौडेल र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार भने पराजित हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री चुनावमा विहिवारको सहित १७ औं हार वेहोर्दै पौडेलले १ सय २२ मत प्राप्त गर्नुभयो । तिन ठुला दल सरकार बनाउन असफल भएको आरोप लगाउदै उमेदवारी दिनुभएको फोरम लोकतान्त्रीकका विजय कुमार गच्छेदारले जम्म ६७ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
 गत साउन ५ गतेबाट शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले १६ औं चरण पार गर्दा समेत परिणाम ननिस्कीएपछि केहि समय अघि नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था संसोधन भएको थियो । त्यसपछि भएको विहिबारको निर्वाचनको  पहिलो चरणबाट देशले प्रधानमन्त्री पाएको हो । 
खनालको पक्षमा खसेको मत
·    एकिकृत नेकपा माओवादी -२३६
·    नेकपा एमाले- १०६
·    नेकपा संयुक्त- ५
·    नेकपा माले- ५
·    नेकपा माले समाजवादी- ४
·    राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल- ४
·    नेकपा एकिकृत- २
·    राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टि- २
·    नेपाली जनता दल- १
·    नेपाल सद्भावना पार्टि आनन्दीदेवी- १
·    नेपाः पार्टि- १
·    स्वतन्त्रका बबन सिङ्ह-१
 जम्मा ३६८

मधेस टुक्र्याउने गच्छदारको धम्की

अहिलेसम्मका प्रत्यक कृयाकलाप हेर्दा लाग्छ मधेशवादी दलका नेताहरु नेपाली होईनन््, उनिहरुको पुर्खा भारतिय हो । भारतको सवालमा उठ्ने प्रत्यक मुद्धाहरुमा दिने अभिब्यक्ती भारतको पक्षमा हुन्छ, चाहे त्यो सुगौली सन्धिको बिषयमा होस्, चाहे भारतसँग बिगतमा गरेका असमान सन्धिका सवालमा होस्, चाहे भारतिय एसएसबिले नेपाली सिमाका भुभाग अतिक्रमण गरी त्यहाँ...का नेपाली जनतामाथी गरेको अत्याचारको सवालमा होस््, चाहे भाषाको सवालामा होस्, चाहे पशुपतिनाथको मन्दिरमा नियुक्त गरिने भट्टको सवालमा होस्, चाहे नागरिकता बितरण तथा निर्बाचन आयोगले परिचय पत्रको लागी संकलन गरेको नामावलिको सवालमा होस्, यि भारतिय दलाल मधेसी नेताहरु भारतकै पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन््, जुन कुरा हामिले देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ । यती हुँदाहुँदै पनि यिनिहरु मध्यकै कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जिम्मा लाईदिनु भनेको नेपालको सत्ता भारतको हातमा सुम्पिनु सरह हो । यस्तो अवस्थामा यो गच्छदारले यस्तो प्रतिकृया दिनु भनेको राष्ट्रघाती सिवाय अरु केहि हुन सक्दैन । देश टुक्राउन खोज्नेलाई राष्ट्रघातिको सज्ञा दिँदै जेल चलान गरी मृत्युदण्ड सम्मको सजाय दिइन्छ । तर के नेपालको सरकारले यस्तो अभिब्यक्ती दिने गच्छदारलाई कारबाही गर्ला ? सम्पुर्ण नेपाली जनताले दवाव दिनु अत्याश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको चुनाव हारेपछी आक्रोस ब्यक्त गर्दै गच्छादारले दिएको समाचार पढ्नुहोस :

मधेस टुक्र्याउने गच्छदारको धम्की

काठमाडौं, २० माघ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारले मधेस टुक्रिन सक्ने धम्की दिनुभएको छ । मधेस आफुहरुको कारण नभई ठुला तीन दलकै कारण टुक्रिन सक्ने खतरा रहेको गच्छदारको भनाई छ । व्यवस्थापिका संसदमा आफ्नो उमेदवारी बारे औचित्य पेश गर्न सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले ठुला तीनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले ठुला तीन दलले नै आफुलाई मत दिनुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभएको थियो नभए मधेस टुक्रिएको दोष उनीहरुलाई नै जानेसम्मको धम्की उहाँको थियो ।
मधेसको छोरो, एउटा जनजातीको छोरा र थारुको छोरालाई प्रधानमन्त्रीमा पहाडे मानसिकताका नेताहरुले मत दिन्छन् कि दिन्नन्, हिमाल नरहे, पहाड नरहे नेपाल नरहने बुझेका नेताहरुले मधेस नरहे नेपाल रहन्छ कि रहदैन, त्यो ख्याल गरेका छैनन, मधेस जोगाउनकोलागि पनि मलाई मत दिनु पर्छ, गच्छदारले सम्बोधनको क्रममा भन्नुभयो ।

गच्छदार भारतीय योजनामा उम्मेदवार बनेका थिए- बबन सिंह

काठमाडौं, २१ माघ । स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंहले गच्छदार भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको खुलासा गरेका छन् । व्यवस्थापिका सदनमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निर्वाचन अघि बोल्दै सिंहले गच्छदार मधेसी समुदायको नेता नभई लुटेरा र हत्यारा भएको बताए । उनले भने, \'गच्छदारजी लोकतन्त्रको ठेकेदार होइन, म चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाई मधेसी जनतालाई नठग्नुस् ।\'
सिंहले गच्छदारले मधेसी जनतालाई गोलीले भुट्न आदेश दिएको स्मरण गर्दै भने, \'गच्छदारजी मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीका टाउकामा गोली हान्न आदेश दिने व्यक्ति हो ।\' मधेसका लागि आन्दोलनमा लाग्नेलाई गोली हान्न आदेश दिने मानिसले मधेसी भन्न नसुहाउने तर्क उनको थियो । उनले भने- उहाँले मधेस आन्दोलनको कुरा गर्नु धेरै लज्जाको विषय हो, त्यसले मधेस आन्दोलनकै अपमान हुन्छ ।\' सिंहले उपेन्द्र यादव भने मधेस आन्दोलनको नेता भएको बताए ।
सिंहले गच्छदारले शान्ति र संविधानका लागि नभई पद र कुर्सीका लागि पार्टी फुटाएको दाबी गरे । गृहमन्त्री बन्ने सपना चक्नाचुर भएपछि गच्छदार आगो भएको भनाइ सिंहको थियो । उनले गच्छदारको सत्तालिप्सालाई व्यङ्ग्य गर्दै आगामी सरकारमा पनि कुनै एक मन्त्री पद दिन आग्रह गरे । 

सेना: सुरक्षाकर्मी कि राजनितिक दलको नेता

सेना अझै जनताको हुन सेकेको छैन, सेना अझै सरकारको मातहतमा छैन र सेना अझै ल...ोकतान्त्रीकरण भैसकेको छैन । किनकी कुनैपनी देशको सेनाले माथी उल्लेखित धारणा प्रष्ट्याइरहनु आवश्यक छैन । सेना भनेको स्वत: राष्ट्र, राष्ट्रीयताको रक्षाको पक्षमा नै उभिएको हुन्छ र उभिनु पर्दछ । अर्को कुरा, सेनाले बेलाबेलामा राजनितिक बिज्ञप्ती निकाल्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यबाट अब नेपालमा सेनाले पनि राजनितिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आफैँ राजनिती गर्न खोज्दैछ, गर्दैछ भन्ने कुराको आभाष हुन्छ ।

सेना समायोजनको बिषयमा राजनितिक दलहरुबिच महत्त्वपुर्ण छलफल र कदम चालिरहेको बेला अनावश्यक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बक्तब्य निकालेर अप्रत्यक्ष रुपमा सेनाले आफ्नो असंतुष्टी ब्यक्त गरेको आभाष र संकेत ब्यक्त गर्दै छन् । किनकी सेना समायोजनको बिरुद्धमा बेला बेलामा सेनाबट बिरोध भैरहेको छ । सेना समायोजन १२ बुँदे सहमती र बिस्तृत शान्ती सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नै गरिनु पर्दछ । यसमा सेनाले अनावश्यक रुपमा चासो ब्यक्त गर्नु भनेको शान्ती प्रकृयामा भाँजो हाल्न खोज्नु हो ।
सेनाले शाही शासनकालमा आफ्नो कर्तव्य, मुलकार्य र धर्मबाट बिमुख भै देश र जनताको रक्षा गर्नुको साटो देशमा संकटकाल निम्त्याएर अनाहकमा जनतालाई दु:ख दिने, समातेर बन्दी बनाइ बेपत्ता बनाउने, महिला र चेलीबेटिको इज्जत लुटी हत्या गर्ने, अनेक यातना दिने आदी अनेक कुकार्य गरेको नेपाली जनताहरुले अझै बिर्सेको छैन । नेपाल एकिकरणको क्रममा अनि बृटिश सेनासँग्को लडाइमा बहादुरी प्रदर्षन गरेर जती बिश्वास्, इज्जत र प्रतिष्ठा कमाएको थियो ति सबै शाही शासनकालमा गरेका कुकार्यद्वारा गुमाइसकेका छन् ।
नेपालको सिमानामा पर्ने नेपाली गाउँहरु दिन प्रतिदिन भारतद्वारा अतिक्रमण हुँदैछन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरु भारतिय एसएसबिको यातना सहन बाध्य भएका छन् । आफुलाई सेना भन्ने कथित सेनाहरु चाँही देखेको नदेख्यै अनि सुनेको नसुन्यै जस्तो गरी त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन । किन ? भन्ने प्रश्नमा यदी उनिहरुको जवाफ्-"हामिलाई माथिबाट (सरकारबाट्) आदेश आएको छैन" भन्ने हुन्छ भने मेरो पनि उनिहरुलाई प्रश्न छ कि-"कहिले चाहिँ नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको आदेशको पालना गरेको छ ?" नेपाली सेनाहरु सरकारबाट नभै आफ्नै मनोमानी ढङ्गबाट संचालन भएका छन् । फेरी यो त राष्ट्रीयताको सवालको कुरा हो, यसमा किन उनिहरुलाई आदेश चाहिने ? के उनिहरुले आफ्नै निर्णयबाट भारतिय एसएसबिको ज्यादतिको जवाफ दिन सक्दैनन ? भारत र भारतिय एसएसबिको ज्यादती बिरुद्ध बिज्ञप्ती निकालेर आवश्यक कारबाहिको कदम चाल्नुको साटो राजनितिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कदम चालेको संकेत दिँदै बेला बेलामा राजनितिक बक्तब्य र प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्छन् । त्यसैले पनि नेपाली जनताहरुलाई नेपाली सेनाको अलिकती पनि बिश्वास छैन ।
राजनितिमा होईन राष्ट्रीयता चासो देखाउनु सेनाको काम र कर्तव्य हो । सिमा अतिक्रमण्, भारतिय एसएसबिबाट हुने गरेको ज्यादतिको बारेमा चासो राखेर सिमा र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको सुरक्षामा चासो देखाउनु नै नेपाल र नेपाली जनताको लागी राम्रो हुनेछ भने स्वयम सेनाप्रती गुमेको नेपाली जनताको बिश्वास फेरी ब्युँतिने छ ।