सहमति भए दुई तिहाइ बहुमत

माओवादी एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको विवादका कारण सरकारले पूर्णता नपाइरहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल छिट्टै कुरा मिल्नेमा आशावादी देखिए । उनले सहमतिअनुसार अघि बढे यो सरकार दुई तिहाइको बन्ने र त्यसले दुई महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, शान्ति, संविधान निर्माण र 'जनयुद्ध' वर्षगाँठबारे कान्तिपुरका सुधीर शर्मा, गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले दाहालसँग गरेको संवाद:

सरकारले कहिले पूर्णता पाउला ?

प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेकै दिनमा सरकार निर्माणको विषयलाई पनि आधारभूत रूपमा मिलाउनुपर्थ्यो। तर हुन सकेन । अहिले छलफल चलिरहेको छ । छलफल सकारात्मक दिशातिरै गएको हुनाले एक दुई दिनभित्र टुंगिन्छ भन्ने म ठान्छु ।

किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

मुख्य त सातबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यो सहमतिका बारेमा एमालेभित्र गम्भीर विवाद हुनु नै सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण हो ।

सातबुँदे सहमतिलाई एमालेले केही हदसम्म नसच्याएसम्म त्यसलाई लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । यसमा माओवादी संशोधनका लागि तयार देखिन्छ ? 

होइन, सातबुँदे सहमति ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भइसक्यो । केही कार्यान्वयन पनि भइसक्यो । त्यही सहमतिका आधारमा झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । अब त्यो सहमतिलाई संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । सहमतिलाई पहिला ग्रहण गरिसकेपछि त्यसमा भाषा, शैली भविष्यमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ । तर सहमतिका आधार नै भत्कने गरी संशोधन गर्न सम्भव छैन । त्यो विल्कुल गलत पनि हुन्छ । जहाँसम्म स्वामित्व एमालेले किन लिएन भन्ने कुरा छ, त्यो उसको आन्तरिक कुरा हो किनकि हामीले लुकेर, छिपेर कुनै गोप्य सहमति गरेका होइनौं ।

तपाईं र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच गोप्य सहमति भएको हो भनिन्छ नि त ?

त्यो कुनै गोप्य सहमति थिएन । धेरै एमालेका नेताहरूको एउटा ठुलै टिम र माओवादी नेताहरूको पनि टिमका बीचमा गृहकार्य गरेर सहमति भएको हो । ड्राफ्ट गर्ने बेलामा एमालेबाट पनि एउटा टिम नै संलग्न छ । माओवादीबाट पनि नेताहरूको टिम नै संलग्न छ । अध्यक्षहरूको संलग्नतामा दुवैतिरका टिमलाई यसरी ड्राफ्ट गर्नुहोस् भनेपछि भएको हो । केही मानिसले भन्ने गरेजस्तो दुइटा अध्यक्षले मात्रै गरेको सहमति होइन । राजनीतिक सहमति गोप्य राख्ने कुरा पनि आउँदैन । मैले त हस्ताक्षर भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा सहमतिपत्र पढेर सुनाएँ । बैठकले अनुमोदन गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । मेरो विश्वास के थियो भने झलनाथजीले पनि एमाले नेताहरूको सहमति लिएर नै हस्ताक्षर गर्नुभएको होला । हामीले त्यही दिन यसलाई सार्वजनिक नगरिहालौं, भोलिपर्सि गरौंला भन्ने मात्रै थियो । सायद झलनाथजीले यसलाई गोप्य राख्ने सोच्नुभएको थियो भने त उहाँको कुरा हो । तर गोप्य राख्ने कुनै सहमति थिएन ।

एमालेले सातबुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर मात्रै लागू हुन सक्ने भनेको छ । माओवादीलाई औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छ कि ? 

 एमालेको आधिकारिक निर्णय संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने हो भन्ने पनि अन्योल छ । प्रस्ट छैन । एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी हुँदा मूलभूत रूपमा अनुमोदन भयो । केही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ । यो सहमति शान्ति र संविधानका पक्षमै गरेको हो । कतिपय विषयका सन्दर्भमा छलफल हुन सक्छ । विशेष गरी सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय विशेष समितिमा राजनीतिक सहमति नभई हुन्न । यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा त हामीले पनि बुझेका छौं । एमाले स्थायी कमिटी बैठकको वक्तव्य पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर अर्कोथरी नेताहरूले यो अनुमोदन भएकै छैन, यही रूपमा अनुमोदन गर्नै सकिँदैन भनेर मिडियामा बोलेको पनि देखिन्छ । यसमा एमाले प्रस्ट हुनुपर्छ । माओवादीको केही भूमिका पनि छैन । लिनुदिनु पनि केही छैन । सहमतिलाई संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । प्रस्टीकरण र व्याख्या हुन सक्छन् । कसैलाई अस्पष्ट छ, यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान बनाउनै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने लाग्या छ भने प्रस्टसाथ अघि बढ्न सकिन्छ । सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने विषयमा खालि एमाले र माओवादी मात्रै सहमति गरेर जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका छ भने त्यस्तो सहमतिको भावना होइन । सबैलाई समेटेर लैजाने भनेर त्यहाँ (सहमतिमा) उल्लेख गरिएको छ । तर सहमतिका आधार नै खलबलिने गरी अर्को सहमति, परिवर्तन या संशोधन गर्ने विषय भने मान्न सकिँदैन ।

माओवादी सरकारमा नजाने निर्णय सातबुँदे सहमतिमा भएको असझदारीकै कारण हो कि गृहमन्त्रालय नपाएको कारण हो ?

भागबन्डामा कुरा नमिलेर हो भनी मिडियामा जसरी प्रचार भइरहेको छ, त्यसले म चिन्तित पनि भइरहेको छु । सवाल भागबन्डाको हुँदै होइन । सहमतिको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने मात्रै हो । सहमतिको भावना मिल्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने कुरा एमालेमा दृढतापूर्वक आयो भने मन्त्रालय बाँडफाँडको समस्या हुँदैन । सहमतिमै भनिएको छ, गृह, रक्षालगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्मानजनक ढंगले बाँडफाँड गर्नु भन्ने छ । सहमति नै त्यहीँ भएपछि सम्मानजनक हुनुपर्‍यो । सम्मानजनक भएपछि समस्या नै हुँदैन ।

सहमतिको भावना र मर्म मिल्यो भने माओवादीले गृहमन्त्रालय छोड्न पनि सक्छ भन्ने तपाईंको अर्थ हो ?

त्यसरी नै त भन्न चाहन्नँ । सहमतिको मर्म र भावनाअनुसार जाने कुरा मिल्यो भने एमालेले गृह लिन्छु भन्ने सवाल नै पैदा हुँदैन ।

अहिलेसम्मको परिस्थितिमा सातबुँदे कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने अवस्था देखिँदै छ कि माओवादी-एमालेबीच कायम भएको गठबन्धन भंग हुनेतिर अघि बढ्दै छ ?

 कुरा अलि गम्भीर छ । सतहमा मात्रै तर्क गरियो भने एक ढंगले तर्क गर्न सकिन्छ । गहिराइमा हेर्ने हो भने माघ २० गते सरकार निर्माणबारे हामीले जुन निर्णय गर्‍यौं र सरकार गठन गरेर जाने क्रम अगाडि बढ्यो, आफंैमा त्यो ऐतिहासिक र धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । देशभित्र या बाहिरका प्रतिक्रियावादी तत्त्वले नेपालमा अस्थिरता, अन्योल, अराजकता र सरकारविहीनताको स्थिति बनाई राख्ने र त्यहाँमाथि आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने सोचेको थियो, तिनीहरू सबैका निम्ति माघ २० को सरकार निर्माणको फैसला अप्रत्यासित हुन पुग्यो । उनीहरूको इच्छा र हितविपरीतको प्रक्रिया अघि

बढ्यो । त्यसैले सरकार गठन हुनै लागेका बेला यो मोर्चालाई असफल पार्ने या भत्काउने प्रक्रिया सुरुवात भयो । यो हामीले पहिल्यै बुझेकै कुरा पनि थियो । त्यसकारण नेपालमा शान्ति, संविधान, अग्रगमन, स्थिरता र समृद्धि खोज्नेहरूका निमित्त सबैलाई समेट्ने कुरा हामीले राखेका छौं । जसले त्यस्तो चाहिरहेको छैन । ती तत्त्वले असफल पार्न खोज्छन् । २३ गतको दिन एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले जस्तो तरिकाले जे निर्णय गर्‍यो त्यसले निकै ठूलो धक्का लागेको छ । सहमतिले नेपाली सम्मानित हुने, राष्ट्र गौरवान्ति हुने अवस्था बनाएको थियो । झलनाथ एउटा व्यक्ति वा एमालेको यो गुट वा त्यो गुटको सवाल थिएन । आम नेपाली जनताको सम्मानलाई अघि बढाउने ऐतिहासिक प्रक्रिया थियो । त्यसमा सातबुँदेे सहमतिको मर्म, भावना र अन्तरनिहित उद्देश्यलाई २३ गतेको निर्णयले नराम्ररी कुल्चने काम भयो । हामीसँग सल्लाहसमेत नगरी तीनवटा मन्त्री र मन्त्रालयसमेत विभाजन गरी निर्णय गरियो, त्यसले गम्भीर बनायो, सातबुँदे सहमतिमाथि छुरा प्रहार गरेजस्तै भयो । सहमतिमा दुइटा अध्यक्षको संयन्त्रको व्यवस्था पनि छ । तर मलाई एक शब्द पनि नसोधीकन गृह, शिक्षा र अर्थ मन्त्री तोकेर जसरी आयो, यसले २० गते भएको सानो सानो क्रान्तिलाई २३ गतेको एमालेको निर्णयले सानो-सानो प्रतिक्रान्ति बनायो ।

प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नटेकेकै कारण त्यस्तो भएको हो कि ? 

उहाँले खुट्टा नटेकेर भयो, वा को कसले केके गरेर भयो त्यसको विश्लेषण आफ्ना ठाउँमा छ । अहिले धेरै आरोप लगाउने पक्षमा म छैन । तर जुन प्रक्रिया अघि आउन खोजेको छ । राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई ठेस पुग्नेखालको गम्भीर परिघटना हो भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले बाह्य शक्तिको चलखेल, खास गरी भारतीयको हस्तक्षेपका कारण मन्त्रिमण्डल बन्न सकेन भन्नुभएको थियो । वास्तविकता त्यस्तै हो ?

तोकेर त म भन्न सक्दिनँ । २० गतेको निर्णय मन नपर्ने देशभित्र र बाहिरकाले माओवादी/एमाले मोर्चालाई छिट्टै तुहाउन खोजेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सबैले आफ्नो इच्छालाई मूर्त रूप दिन पहल गर्नु स्वाभाविक हो, गरे होलान् । ककसले गरे । म अहिले नाम लिन चाहन्नँ ।

तपाईंले सातबुँदेलाई ऐतिहासिक सहमति भन्दै आउनुभएको छ । यो त सुरुमै विवादमा पर्‍यो नि ?

पहिलो कुरा त सहमतिलाई अघि बढाउन जुन मोर्चा बनेको छ यसलाई विस्तार गर्नु र मजबुद बनाउने सबैभन्दा बलियो आधार हो । जुन दृढता र विश्वासका साथ सहमति भयो त्यसलाई अक्षरमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि लागू भयो भने सबैको प्रतिरोध त्यसैले गर्छ । सहमतिमा अन्तरनिहित भावना र विचारलाई हेर्ने हो भने कसैले पनि अहिले नेपालमा यसलाई तोड्न सक्ने हैसियत राख्दैन । यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन, दुई तिहाइ बहुमत हुन्छ । खुट्टा नमाईकन दृढतापूर्वक नेपाली जनता र राष्ट्रलाई माया गरेर अघि बढ्ने हो भने यो गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत कमान्ड गर्छ ।

तर अहिलेसम्म गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म जुन घटनाक्रम अघि बढिरहेको छ । त्यो तपाईंहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थिएन होला ?

होइन, अपेक्षा नगरको आश्चर्यजनक त लागेको छैन । त्यस्तो हुने खतरा त २० गतेको निर्णय लिँदा पनि थियो । हामीले पटकपटक त्यो खतरालाई एमालेका साथीहरूसँग राख्यौं । ऐतिहासिक कदम चालिसकेपछि दृढता र आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्छ । देश, जनता, संविधानसभा र संसद्लाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यहाँ दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको हो । लागेकै हुनाले हामीलाई सहज रूपमा निर्णय लिइरहेका छौं । आश्चर्य र आकस्मिक लागेको छैन, खतरा छ । अहिलेको मोर्चाबाट विपरीत अर्को धारतिर गयो भने पनि त्यसको ऐतिहासिकता घट्दैन । नेपाली जनताले सम्भिmराख्ने दिन हुन्छ । माघ २० गते जे भएको छ, नेपालका इतिहासविद्, राजनीतिक शास्त्री र देशभक्तहरूले सधैंसधैं सम्झने भयो । आजभोलि एमालेले पीठ फर्कायो र पछि हट्यो भने त्यसको जबाफदेही एमाले नै हुन्छ । हामीले जे गरेका थियौं, सही गरेका थियौं भन्ने कुरा नै हुन्छ । सहमति नभए प्रतिपक्षसम्म पुग्न त हामीले मानसिकता बनाएकै छौं ।

यो अवस्थामा माओवादी कसरी अघि बढ्छ त ?

सातबुँदे सहमति र यसको कार्यान्वयनका बीचमा अहिले एकखाले संक्रमणकालजस्तो देखापरेको छ । संक्रमण रहँदासम्म सकारात्मक, रचनात्मक ढंगले नेपाली जनताको इच्छाआंकाक्षालाई सम्मान गरेर सरकारलाई समर्थन जारी राखेका छौं । संक्रमणकाल सकियो, एमाले सम्पूर्ण रूपमा पुरानै ट्रयाकमा गयो र सहमतिको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात गर्‍यो भने हामी सहमतिमाथि विश्वासघात गर्न सक्दैनौं । इमानदार रहेर हामी जनतालाई सम्झाउने र राख्नेतिर जान्छौं ।

त्यस्तो भनेको ?

त्यो भनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने आधार सकिन्छ । आधारमा समर्थन गरेका हौं । त्यो सकिएपछि स्वाभाविक रूपले समर्थन रहँदैन ।

यसका लागि कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ ?

अब धेरै दिन रहन्छ भन्ने लाग्दैन । कुराकानी भइरहेको छ । हाम्रा कमरेडहरू लागिरहनुभएको छ । झलनाथजीसँग मेरो भर्खरै कुराकानी पनि भयो । कुरा गर्दा त एमालेका साथीहरूसँग सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । सकेसम्म भोलि नभए पर्सि बेलुकासम्म कुरा टुंगिन्छ भन्ने लागेको छ ।

यसका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

होइन । हामीले कुनै किसिमको अल्टिमेटम दिएका छैनौं । कुनै कमरेडहरूले बोल्दाखेरि छिटो हुनुपर्‍यो भन्नुभएको होला । अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेका छैनौं । हाम्रो तर्फबाट छलफल सकारात्मक, रचनात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट भइरहेको छ । एमालेका साथीहरू र स्वयं झलनाथजीसँग कुरा भइरहेको छ । एक/दुई दिनभित्र सकारात्मक टुंगो लाग्छ ।

सातबुँदेमा सरकार निर्माण गर्दा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने भनिएको छ । त्यो भनेको कुन चरणमा पुगेपछि तपाईंहरूको नेतृत्वमा सरकार आउने हो ?

 ठोस रूपमा त हामीले भनेका छैनौं । त्यस्तो समझदारी पनि भएको छैन । तर सामान्य सैद्धान्तिक रूपमा पहिल्यैदेखि -तीन पार्टीका बीचमा पनि कुरा भएको थियो) कुरा हुँदा जसले पहिला लिन्छ, त्यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंग्याउने बेलासम्म, त्यसपछिको पालो  निर्वाचन प्रक्रियाका लागि अर्कोले लिने भन्ने सैद्धान्तिक चर्चा चाहिं भएको हो । तर यति महिना, दिन भनेर सहमति बनाउँदा ठ्याक्कै सहमति भएको छैन । 

शान्ति र संविधानालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तपाईंको के योगदान हुनेछ ?

एमाले र हामीबीच सातबुँदे सहमति गरेपछि सरकारहीनताको स्थिति अन्त्य भयो । त्यसमा हाम्रो पार्टीले ठूलो त्याग गर्‍यो । हामीले प्रधानमन्त्री दाबी छाडेर सरकार बनाउने निर्णय गर्नु आफंैमा ठूलो त्याग हो । मैले त्याग भनेको कुन अर्थमा हो भने भिन्न रूपमा तरिका बदल्दा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्ने भन्ने स्थिति देख्दादेख्दै नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितका लागि २० गते सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यौं । भलै केही मान्छेले सातबुँदेमा प्रश्न उठाउँदै त्याग हो कि के हो भनेका

छन् । इमानदार नेपालीले भावना र मर्मलाई बुझ्छन् । यो इतिहासको रचना गर्ने प्रक्रिया हो ।

 सातबुँदेमा शान्ति प्रक्रियाको भावना अन्तरनिहित छ । हामीले पहिले नै तीन पार्टी बस्दा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा सचिवालय बनाउने, विशेष समितिमातहत समारोह गरी शिविर हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छ । समूह विभाजन गर्ने कुरा सरकार बन्नेबित्तिकै अघि बढ्छ । जनमुक्ति सेनाको समूह विभाजन भइसकेपछि समायोजनको मोडालिटीका बारेमा तीन पार्टीबीच पर्याप्त छलफल भएको पनि हो । गोकर्णको बैठकमा पनि तीनवटै पार्टीबीच करिब सहमति भएको थियो । जनमुक्ति सेनाको अलग फोर्स बनाउने वा मिश्रति फोर्स बनाउने करिब सहमति भइसकेको कुरा हो । अहिले आएर मानिस के कारण विरोध गर्छन् ? म सबै कुरा भन्न चाहन्नँ । सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको कुरा हो यसको । त्यही कुरा एमालेसँग गर्दा अन्यथा गरिएको छ भन्ने लागेको छैन । फेरि त्यो प्रमुख दलसँग सहमति नभई कार्यान्वयन हुनेवाला छैन । साँच्चै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन को चाहन्छ र चाहँदैन छुट्टँिदै छ अब । नेपाली जनताले पनि तीखा आँखाले हेर्छन् । कसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको छ । कसले विभिन्न बहानामा भाँड्न चाहेको छ भन्ने कुरा अब अन्तिममा जनताले थाहा पाउने बेला आएको छ । यो सहमतिपछि केही दिनभित्र थाहा हुन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्र विवाद उठाउन चाहने साथी पनि साँच्चै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको हो भने यो सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने वातावरण बनाइदिएर एक दुई महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया फटाफट अघि बढेको हेर्नुपर्‍यो । त्यो नगरेर विभिन्न बहाना, तर्ककुतर्क गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नदिनु भएन ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने मात्रै हो कि अरू विकल्प पनि छ ?

विकल्प छलफलका निम्ति धेरै हुन सक्छन् । तर अहिले हामीले सोचेको छुट्टै वा अलग्गै जिम्मेवारी भएको मिश्रति फोर्स हुन सक्छ । छलफलका निम्ति सकारात्मक र राम्रा विकल्प आए माओवादी अडिग हुँदैन ।

चार महिनाभित्र शान्ति र संविधान निर्माण गर्न तपाईंको के भूमिका रहन्छ ?

हाम्रो पार्टी नेतृत्वका हिसाबले मैले जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको भावनालाई समातेर निर्णय गर्दै आएको छु । नेतृत्वका हिसाबले भूमिका खेलेको छु । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक ढंगले टुग्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका हांै । सरकार बन्न ढिला गरे पुगिँदैन । सरकार बनाउन ढिला गरेर जेठ १४ पुग्यो भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निष्कर्षमा पुग्दैन । नेपाली जनतालाई चिन्ता, छटपटी छ । जनताको हृदय धड्किरहेको छ । मैले त्यसैलाई हेरेर पहल लिनुपर्छ । छिटो सरकार बनाएर यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो । यो गर्दा के भइन्छ सोचेको छैन ।

चार महिनामा शान्ति र संविधान टुंगोमा पुग्छ ?

अहिले जुन ढंगले अघि बढ्न खोजेका छौं त्यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएर गति लिएपछि मलाई लाग्छ शान्ति प्रक्रिया दुई तीन महिनामा मजाले टुंगिन्छ । नटुंगिने कारण छैन । समायोजन पुनस्र्थापन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । संविधानको कार्यदलमा बसेर मैले हेरँे । संविधानका केही विषय जेठभित्र सहमति हुन बाँकी रहन सक्छन् । राज्य पुनसर्ंरचनामा कति प्रदेश, कस्ता हुने बहस रहन सक्छन् । शासकीय स्वरूपमा केही बहस रहन सक्छन् । जेठसम्म त्यस्ता बहस रहेछन् भने जनताले जनमत संग्रहबाट हल गर्न सक्छन् । भोलिको संसद्ले हल गर्न सक्छ । यदि नेपाली जनताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंगिनै लागेको छ भन्ने ठाने भने राजनीतिक दल, सरकारलाई एक दुई महिना म्याद थप्न दबाब दिन्छन् भन्ने लागेको छ ।

माओवादी जनयुद्ध १६ वर्ष पुगका बेला दलदलमा फसेको जस्तो लाग्दैन ?

मलाई र हाम्रो पार्टीलाई दलदलमा फसेको जस्तो लाग्दैन । बरु हाम्रो उद्देश्यमा विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय परिस्थिति सबैलाई विचार गर्दा नेपाली जनताको भावना र आवश्यकतालाई विचार गर्दा जुन तरिकाले अघि बढेका छौं । जनयुद्धका उद्देश्यलाई भिन्न रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेका छौं । हामी विज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेका छौं । हामी यान्त्रिक रूपमा या सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादीसँग सम्झौता गर्ने रूपमा नभएर संघर्षलाई भिन्न रूपमा अघि बढाएको हुनाले त्यस्तो लाग्दैन । १५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा ठूल्ठूला परिवर्तन र उथलपुथल भए, युगान्तकारी परिवर्तन भए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी यी सबै कुरा स्थापित भएका छन् । जनयुद्धमा नेपालीका सर्वश्रेष्ठ छोराछोरीले गरेको बलिदानी, माओवादीको नेतृत्वको जिम्मेवारीले परिवर्तन ल्याएको हो । पछिल्लो परिस्थितिअनुसार हामी माक्र्सवादलाई जड वस्तुको होइन, गतिशील विज्ञानका रूपमा बुझ्छौं । परिस्थितिमा आउने उतारचढाव र फेरबदलसँग विचारलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छौं । हामीले जनयुद्धकै बेलामा संविधानसभा, गणतन्त्रको कुरा गर्‍यौं, हामी जनयुद्ध जित्दै थियौं । हामीले हारेका थिएनौं । त्यतिबेला हामी शान्तिका पक्षमा छांै भन्यौं । वार्ता गर्न, संविधानसभाबाट नेपाली जनताको भविष्य तय गर्न तयार हुने हो भने हामी तयार छौं भन्यांै । एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास गरी कम्युनिस्टहरूले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा गएर विचारको श्रेष्ठता सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेलै भन्यौं । हामी यान्त्रिक खालका कम्युनिस्ट होइनांै ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विभिन्नखालका समस्या उत्पन्न नभएका होइनन् । पार्टीभित्र ठूला बहस भइरहेका छन् ।  हामी यसलाई स्वाभाविक ठान्छौं । पार्टीभित्र विचारको प्रतिस्पर्धालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेर अघि बढेका छांै । हामी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट विचलित छैनौं । नयाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र समाजवाद, साम्यवादका दिशामा अघि बढ्ने भन्ने कुराबाट हामी विचलित छैनौं । तर त्यसो गर्दा अरू देशको जस्तो नक्कल गर्ने सोचाइमा पनि हामी छैनांै । तपाइर्ंहाम्रो पिँढीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया गणतन्त्र पनि देख्यो । हामीलाई सामान्य लाग्ला । भोलि इतिहासमा फर्केर हेर्दा माओवादी पार्टी र नेतृत्वले विचारको विकास गर्‍यो, क्रान्ति अघि बढायो, यो धेरै ठूलो कुरा हुनेछ । यसलाई संश्लेषण गर्दा नेपाली क्रान्तिमा गरिएको असाध्यै साहसिक प्रयोग पनि हो । जसले विश्वको क्रान्तिका लागि र साम्राज्यवाद, सामन्तवादविरुद्ध ठूलो शिक्षा छ भन्ने लाग्छ ।

यहाँ आइपुग्दा तपाईंको पार्टी चुनौतीको बीचमा भएको जस्तो लाग्दैन ?

हामी चुनौतीका बीचमा भएको जस्तो लाग्छ । हामी जनयुद्ध सुरु गर्दाका चुनौती र अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हेर्दा बढी चुनौती महसुस हुन्छ किनकि जनयुद्ध हुँदा पनि पार्टीभित्र बहस हुन्थ्यो । अहिले पनि छ । तर अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्रको विचारको बहसलाई, हामीले जसलाई प्रतिक्रियावादी भन्छौं, हामी जसका विरुद्ध लड्यांै, उनीहरूले पार्टीमा प्रभाव पार्ने, उत्तेजित गर्ने स्थिति बढेको छ । पार्टी खुला ठूलो भएपछि नेता तथा कार्यकर्ताको त्याग, निष्ठा कमजोर भएको छ । उनीहरू व्यक्तिवादी र आत्मकेन्दि्रत भएका छन्, यो पनि ठूलो चुनौती हो । माओवादीलाई कुनै न कुनै रूपमा कमजोर पार्ने, नेतृत्वको जुन क्रेज आएको छ एउटा हिरोको रूपमा । त्यसलाई धमिल्याउन ठूलो शक्ति प्रयोग भएको छ । चुनौतीसँग संघर्ष गर्ने शक्तिको विकास गर्‍यौं, हामीलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । हामीले अहिले गरेका निर्णयमा अझ ठूलो प्रहार हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । नेतृत्वमाथि बदनाम गर्ने अभियान मात्र होइन त्योभन्दा अघि बढी हमला हुन्छ भन्ने थाहा छ । अहिले विभिन्न प्रवृत्तिलाई प्रोभोक गरी फुटाउने शक्तिका साथ आउँछन् भन्ने पनि थाहा छ । हामी माओवादीको संस्कृति यही छ कि संघर्ष गर्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

अहिले पनि जनयुद्धको वर्षगाँठ मनाउन किन जरुरी छ ?

परिवर्तन भइरहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, १२ बुँदे समझादी भनौं । यी सबैले जनयुद्धको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपाली जनताले पनि आत्मसात् गरेको छ । जनयुद्ध नभए शान्ति पनि आउने थिएन । जनयुद्ध दिवसलाई ऐतिहासिक रूपमा अहिले मात्र होइन, सय वर्षसम्म पनि सम्भिmरहनेछ । यसरी सम्झनु नकारात्मक होइन । जनयुद्धबाट शिक्षा लिनु राम्रो कुरा हो ।