पेट्रोल र हीरा खानी पत्ता लाग्यो

काठमाडौं, ३० बैशाख / नेपालको अछाम जिल्लामा हीरा खानी र दैलेखमा पेट्रोलको खानी हुनसक्ने संसदीय समितिले ठहर गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र सम्बन्ध समितिले स्थलगत अध्ययनपछि हिजो राजधानीमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा अछामको खप्तड गाविसमा हीरा बनाउन प्रयोग गरिने 'तुर्मालिन' ढुंगा फेला परेको जनाएको हो। सो स्थानमा 'इसन-स्ट्रोन' नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्खनन कार्य जारी राखेको छ । संसदीय अध्ययन समितिका संयोजक सभासद शेरबहादुर कुवँरले जमिनमा ४० फिट खन्दा ६ क्यारेट सम्मको पत्थर भेटिएकोले त्यहाँ १० क्यारेट सम्मको हिरा रहेको आफुहरुले ठहर गरेको बताए। समितिले सो स्थानको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।

यसैगरी दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, कोरिला, धुलेश्वर र पाहुकास्थान लगायतका आसपासमा पेट्रोल खानी हुनसक्ने भन्दै यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सभासद भरतकुमारी रेग्मी संयोजकत्वको समितिले गरेको अध्ययनले ती गाविसका खोलामा पेट्रोल भेटिएको ठहर गरेको हो। अध्ययन टोलीमा सहभागी सभासद निर्मला प्रसाइँले आफुहरुले स्थानीय खोलाको पानीमा पेट्रोलको मात्रा भेटाएको जानकारी गराइन्। 

शान्ति र संविधानको यात्राबाट माओवादी पार्टी विचलित भएको होइनः दीनानाथ शर्मा, प्रवक्ता - एनेकपा -माओवादी

० मन्त्रिमण्डल विस्तारमा तपाईंको पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूले नै सपथ ग्रहण गरेनन् नि, यसको कारण के होला ?
हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा महिलाको तर्फबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता भएन भन्ने एकजना माननीयको भनाइरहेको छ । अर्का एक साथीले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ । यस सन्दर्भमा कतिपयको व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरू पनि देखापरेका छन् र पनि यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ ।

० माओवादी पार्टीभित्र नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुदा भागवन्डा मिलेन भनेर चर्को विवाद बाहिर आइरहेको छ नि ?
यो हाम्रो पार्टीको लागि दुःखको कुरा हो । पार्टीमा त्यस्तो हुनुहुन्थेन, जे भयो, त्यो गलत छ ।

० माओवादी पार्टीले भर्खरै मात्र शान्ति र संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्ने निर्णय गरेको छ, के तपाईंहरूले अब जनविद्रोहको कार्यक्रम त्यागेकै हो त ? 
हाम्रो पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको कार्यदिशा भनेको शान्ति र संविधान नै हो । शान्ति र संविधान सुनिश्चित भएन भने यसका विरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्‍यो भने नेपाली जनताले त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्छन् । त्यसको नेतृत्व एकीकृत माओवादीले गर्छ । हामी जनताले गर्ने विद्रोहको लागि नेतृत्व दिन तयार हुनुपर्छ । बाह्रबुादे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो यात्रा भनेको शान्ति र संविधानकै यात्रा हो । शान्ति र संविधानको यात्राबाट माओवादी पार्टी विचलित भएको होइन ।

० तपाईंहरू शान्ति र संविधानको लागि कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ त ?
शान्ति र संविधान निर्माणको लागि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले हामी बढी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो हाम्रो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णय पनि हो । अन्य दलहरूले शान्ति र संविधानको कुरा गरेको हुनाले उनीहरूले शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा पहलकद्मी गर्छन् कि भनेर हामीले बाटो हेरेका थियौ तर अन्य पार्टीहरू नेपाली जनताले आशा गरेअनुसारको शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ नलागेपछि अब हामीले बढी जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो पार्टी पुगेको छ । बाकी रहेको छोटो समयमा पनि हाम्रो अन्तिम प्रयास शान्ति र संविधानको लागि नै केन्दि्रत गर्ने योजना बनाएका छौ । हामी, अहिले त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौ ।

० संविधान जारी हुने भनिएको दिन जेठ १४ आउन अब २० दिन पनि बाकी छैन, योबीचमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
समय थोरै छ, तैपनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा जेठ १४ को समस्यालाई राजनीतिक निकास दिन सकिन्छ । जेठ १४ आउादैमा आकाशै खस्ने, पाताल नै डुब्ने भन्ने हुादैन । त्यसलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन सकिन्छ । त्यो निकास भनेको संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका कामकारवाहीहरूको मस्यौदा संविधान जनताको अगाडि सार्वजनिक गरेर दिन सकिन्छ । सहमतिमा पुग्न बाकी रहेका विषयहरूमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सेना समायोजनलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाकी रहेका कामलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न सक्यो भने निकास निकाल्न सकिन्छ ।

० तपाईंकै पार्टीका नेताहरू यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सक्दैन, काग्रेसलगायत मधेसवादी दललाई समेत मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुभएको छ नि ?
यो सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिका सरकारको रूप दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेताको भनाइ हो । यस सरकारमा नेपाली कााग्रेसलगायत मधेसवादी दलहरूसमेत सहभागी भएर अहिले तत्कालको राजनीतिक संकटलाई निकास दिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र अहिलेसम्म जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके पनि दलहरूबीच र राजनीतिक सहमतिबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भने ध्येयका साथ ती विषयहरू अगाडि आएका हुन् ।

० पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि जनअपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन नि ?
सरकारले भर्खरै मात्र पूर्णता पाएको छ । यसले भर्खरै मात्र आˆनो कामकारवाहीहरू अगाडि बढाएको छ । सरकार जादा-नजादै काम भएन भन्न त मिल्दैन । सरकारले कसरी आˆनो कामकारवाही अगाडि बढाउाछ, त्यो हेर्न बााकी नै छ । यो सरकारले शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नको लागि जनअपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न, महागी नियन्त्रण गर्न, लोडसेडिङ घटाउन, बेरोजगारी समस्यालाई कमसेकम न्यूनरूपमा भए पनि नियन्त्रण गर्नको लागि भर्खरै बनेको सरकारले के-कति काम गर्छ, त्यो हेर्दै जानुपर्छ ।

० माओवादीले अब छिट्टै सेना समायोजन र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा ठोस योजना ल्याउने बताएको छ, त्यो योजना कस्तो हुन्छ, केही बताइदिनुस् न ?
अब आउने योजना पनि शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नै आउने हो । सेना समायोजनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र योजनाअनुसार नै कार्यक्रम आउाछ । सबैले प्रतीक्षा गरेको आगामी जेठ १४ को निकास के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीको ठोस योजना ल्याउने भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ । केही दिनभित्र त्यो कार्ययोजना बाहिर आउाछ ।

० अहिले माओवादी पार्टीभित्र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गुट, उपगुट सिर्जना भएको देखिन्छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा विचार, आस्थाहरू फरक-फरक हुन सक्छन् । अहिले हाम्रो पार्टीले दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ । विभिन्न विचारहरूलाई खेल्न, फुल्न देऊ भन्ने मान्यताको आधारमा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । एउटा राम्रो फूलबारी हुनुको लागि त्यहाा विभिन्न रङ्गीचङ्गी फूलहरू हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र फूलबारीले सुन्दरता पाउाछ । त्यसकारण एउटा पार्टीभित्र पनि विचारको विकासको लागि विभिन्न विचारहरू आउनु स्वभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिादैन । पार्टीभित्र विचारको आधारमा विचार समूहहरू पनि स्वभाविक रूपले जन्मिन्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । पार्टीले फरक विचार राख्न पाउने अनुमतिसमेत दिएको छ । हाम्रो पार्टीको केही समय अगाडि भएको स्थायी समितिको बैठकले विभिन्न विचार, समूहको विचारहरूलाई पार्टीभित्र चलखेल गर्न दिने, प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्न कसैलाई अवरोध सिर्जना नगर्ने भनेका छौा । हाम्रो पार्टीभित्र अधिकतम जनवादको अभ्यास भएको छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । विचार समूहहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, दमन गरियो भने त्यसको परिणाम स्वभाविकरूपमा राम्रो आउादैन । यो कति ठीक, कति बेठीक भन्नेबारेमा हामी पछि मूल्यांकन गर्छौं ।

० माओवादी नेताहरूमाथि अहिले पद र पजेरोको पछि लागेको आरोप लागेको छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
माओवादी पार्टी जोगीहरूको पार्टी होइन, यो सन्त-महन्तहरूको पार्टी पनि होइन । यो समाजलाई सम्पूर्णरूपमा रूपान्तरण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी माओवादी पार्टी हो । काठमाडौ सडकमा पैदल हिाडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह पुरातनवादी आग्रह हो । समयसापेक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । हिजो भूमिगत कालमा एउटा मिटिङ गर्न उनान्साठी दिनसम्म पनि हामी हिाडेका थियौ । अहिलेको वस्तुगत स्थितिले गाडी चढ्नुपर्ने भएको छ । गाडी चढ्ने भन्ने कुरा गर्नु पिछडिएको मानसिकता हो । एकीकृत माओवादीका नेताहरू आवश्यक पर्दा पद त्याग्न पनि सक्छन्, गाडी, सुविधा त्याग्न पनि सकिन्छ, आवश्यक पर्दा त्यसको उपयोग राम्रोसाग गर्न पनि जान्दछन् ।

० भन्नाले नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन माओवादी अझै पनि दृढ संकल्पित छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, राष्ट्रिय अभिभारा एकीकृत माओवादीको काधमा मात्रै छ । यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै काधमा रहेको छ । हामी आˆनो जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ छौ । हामीबाट राष्ट्र र जनताले ठूलो आशा गरेको छ । इतिहासले समयको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर माओवादी आˆनो दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । 

 क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकबाट

लादेन खोज्दा अमेरिका झण्डै कंगाल

आतङ्कवादी समूह अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेन अमेरिकाका लागि कति महँगो सावित भएछन भन्ने कुराको खुलासा उनको मृत्युपछिमात्र अमेरिकी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी विश्व ब्यापार केन्द्रमा भएको आतङ्ककारी हमलापछि घटनाका मूख्य नाइके लादेन अमेरिकाका नम्बर एक शत्रु बनेका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षामाथि धावा बोल्दै आएको अलकायदा उनका नाइके लादेनलाई सिध्याउने अभियानमा अमेरिकाले खरबौं डलर खर्च गरेको रहेछ । दोश्रो विश्व युद्वका बेला सैन्य परिचालन, सुरक्षालगायतमा ४४ खरब डलर खर्च बेहोरेको अमेरिकाले एउटै लादेनको खोजीमा मात्र ३० खरब डलर खर्चेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ ।

बढ्दो बेरोजगारी र खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण यसै त रोगी बनेको अमेरिका त्यसमाथि लादेनको खोजी र त्यससँगै जोडिएको आतकंबाद बिरोधी युद्धले नराम्ररी थला परेको छ । जसको पूर्तिका लागि अमेरिकाले अब इराक र लिबियामाथिको तेल भण्डारमा कब्जा जमाउनुपर्ने छ । पाकिस्तानको राजधानी नजिक ऐबटाबाद शहरमा रहेको एक रहस्यमय घरमा लुकेर बसिरहेका मृगौला रोगी लादेनको अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा गत हप्ता मृत्यु भएको थियो । एक दशक लामो प्रयासपछि अमेरिकाले लादेनलाई समाप्त त पार्‍यो, तर ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा ।

लादेनविरुद्व लड्नकै लागि अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानमा युद्व गर्नु परेको अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । लादेनको भित्रि रणनीति अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई डामाडोल गर्ने नै थियो । लादेन चाहन्थे कि अमेरिकालाई धेरैभन्दा धेरै आर्थिक नोक्सान होस् अनि अमेरिका कंगाल बनोस् । जसले गर्दा विश्वमा अमेरिकी हैकमबादको सदाको लागि अन्त्य होस् । केहि हदसम्म लादेन सफल पनि बने । २००८⁄०९ मा अमेरिकाले १९३० पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसले अमेरिकालाई मात्र हैन, विश्व अर्थतन्त्रमा नै हलचल ल्यायो ।

बिगत १५ वर्षमा आतङ्कवादविरुद्वको अभियानमा अमेरिकाले कम्तीमा पनि ३० खरब खर्चेको पूर्व नोबेल पुरस्कार बिजेता अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु जोसेफ स्टिग्लिज र लिण्डा बिसमेलले बताए । उनीहरुका अनुसार एउटै ब्यक्तिको पछाडि यति मोटो रकम खर्च हुनु अमेरिकी इतिहासमै पहिलो घटना हो । शीत युद्वताका पनि अमेरिकाले १९० खरब डलर खर्च गरेको थियो ।

दोश्रो विश्व युद्व र शित युद्वका बेला अमेरिकाले साना-ठूला मुलुकसँग त युद्व गरेकै थियो । तर एकल लादेनका कारण अमेरिका राजनीति, सुरक्षा र अर्थब्यवस्थाको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न बाध्य भएको थियो । यद्यपी लादेनको खोजी अभियानले अमेरिकालाई एउटा ठूलो फाइदा पनि भएको अर्थशास्त्रीहरुले बताए । त्यो हो- अधिक खर्चको बाबजुत अमेरिकी सेनामा अनुसन्धान कार्यमा तिब्रता र मानवरहित ड्रोन विमानको विकास भएको छ ।

११औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु

काठमाडौँ, ३१ वैशाख / ‘कोही नछुटौं, कोही नदोहोरिऔं, अक्सर बसोबास गरेकै स्थानबाट आफ्नो विवरण लेखाऔं’ भन्ने नाराका साथ ११औं राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ आजदेखि सुरु भएको छ ।

जनगणनाका लागि मुलुकका ३ हजार ९ सय गाविसमा साढे आड हजार सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।जनगणनामा खटिएका कर्मचारीले घर मूली, पूरुष र महिलाको तथ्याङ्क संकलन गरिने विभागका निर्देशक रुद्र सुवालले जानकारी दिनुभयो ।

तथ्याङ्कमा यसपटक मातृ-शिशु मृत्युदर र तेस्रो लिंगीकोसमेत संख्या उल्लेख गरिने सुवालले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा जेठ १ देखि १८ र दोश्रो चरणमा असार ३ देखि १३ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ । सङ्कलित तथ्याङ्क गलत नहोस भन्नका लागि आवस्यक सचेतता अपनाइएको विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक विसं १९६८ सालमा जनगणना सुरु गरिएको थियो ।

जिन्दगीमै सबैभन्दा धेरै सकृय हुने दिन आयो :

काठमाडौं, वैशाख २९ / सिंहदरबारमा छोडेर हिंडेको कुर्सी हल्लिन थालेको चाल पाउने बित्तिकै टर्की पुगेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई निकै छटपटी भयो ।

त्यसैले उनले भ्रमणको कार्यक्रम छाडेर हतारहतार बिहीबार बिहानै काठमाडौं आईपुगे । विमानस्थलमा जहाजबाट झर्ने बित्तिकै सहकर्मीहरुसँग यहाँको बस्तुस्थितिबारे संक्षिप्त जानकारी लिए । अनि गुम्सिएर बसेका मनका सबै कुरा पत्रकारसँग पोखे । उनले कुनै हालतमा पनि सरकार नढल्ने बताए । आफ्नै पार्टीका नेपाल ओली पक्षधर सरकारको विकल्प खोज्दै कोठे छलफलमा दौडादौड गरिरहेपनि यसले केही फरक नपार्ने भन्दै ढुक्क देखिए । शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने मूल जिम्मेवारी पूरा नहुँदासम्म कसैले आफ्नो कुर्सी हल्लाउन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

दिनैभर छलफल

आफूलाई आलोचना गर्ने र सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर हल्ला गर्नेहरुलाई नम्र र कुटनीतिक ढंगले जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री खनाल विमानस्थलबाट सिधै बालुवाटार पुगे । परिवारसँग एकैछिन भलाकुसारी गरे । रातभर जहाजको यात्राले थाकेपनि उनले आराम गरेनन् । दुईगास टिपेर सिधै सिंहदरबारमा पुगे । आˆनो कुर्सी थेगेर बसेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कुर्सीबाट झार्न बल गर्ने कांग्रेस सभापति सुशिल कोईरालासँग भेट गर्ने उनको ईच्छा थियो । तर कोईराला पार्टीको जनजागरण अभियानको लागि काठमाण्डौ बाहिर रहेकाले खनालले प्रचण्डसँग मात्र भेट गर्न पाए । सिंहदरबारमा प्रचण्ड र खनालबीच निकैबेर भलाकुसारी भयो । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको भेटपछि खनालको आश बढ्यो । सरकार परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै रहेछ भन्ने कुरा उनलाई छर्लङ्ग भयो ।

त्यसपछि उनले सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरे । त्यो छलफलमा संविधानसभाको म्याद थप्नेबारे सबै एकमत भए । सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि भयो । त्यसपछि त्यही बैठकमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई पनि बोलाईयो । बैठकमा काँग्रेस र सरकारमा सहभागी नभएका मधेशवादी दल चाहिं गएनन् । प्रधानमन्त्री खनालले सबैसँग संविधानसभाको म्याद एकवर्ष थप्न प्रस्ताव गरे । जेठ १४ मा कुनैपनि हालतमा संविधान बनाउन नसकिने भएकाले म्याद थप्नुपर्ने प्रस्तावमा सबैले समर्थन जनाए । औचित्य स्थापित हुने गरी म्याद थप्नुपर्छ भन्ने सबैको सुझावमा सरकारले संविधानसभाको म्याद एकवर्ष थप्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । त्यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो र यसअघि दलहरुबीच भएको निर्णयलाई स्वीकृति दिंदै संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गर्यो ।

अब झनै सकृय

शान्ति र संविधानलाई अर्जुनदृष्टि भन्ने तर त्यस अनुसार काम चाहिं सधैं ढिलासुस्ती गर्ने भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री खनाल अब साँच्चै सकृय हुनु हुने भएको छ । जतिसुकै लडिबुडी गरेपनि संविधानसभाको म्याद नथपी सुख नपाईने भएकाले यसै अनुसारको काममा उहाँ लाग्नुहुनेछ । अब वर्ष दिन म्याद थप्दा साँच्चै संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने र जुनसुकै सरकार भएपनि हुने यही भनेर पुष्टी गर्ने काममा खनालको सकृयता देखिनेछ । ‘शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयासँगै राष्ट्रिय सहमतिको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन्’ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने-’त्यसैले अबको १४ १५ दिन प्रधानमन्त्री जिन्दगीमै सबैभन्दा धेरै सकृय हुनुहुनेछ ।’

अख्तियारमा भाइरस पस्यो कि ?

२९ वैशाख, काठमाडौं / सभासद्हरुले अहिलेसम्म सुडान घोटालाका दोषीमाथि कारवाही नभएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभासदहरुले उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोमा आपक्ति जनाएका हुन् ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै अख्तियारमा भाइरस पस्यो कि भनेका हौं’ एमाले सभासद् राजबहादुर बुढाले भन्नुभयो-’झलनाथ, प्रचण्ड, सुशीलजस्ता ठूलै भाइरस पसेको भए पनि भन्नुस् हामी हटाउन सहयोग गर्छौं ।’

एमाले सभासद् एवं घोटाला छानबिन उपसमितिका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कारबाही सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले कारबाहीमा ठूलै मान्छे पनि पर्ने भएकाले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

सभासद्हरूले आलोचना गरेपछि समितिका सभापति रामनाथ ढकालले सुडान घोटालाका दोषीमाथि तत्काल कारवाही गर्न अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा अख्तियार सचिव काफ्लेले दोषीमाथि कारवाही गर्न अख्तियारलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउनु भयो । ‘अख्तियारको संयन्त्रमा भाइरस पसेको छैन’उहाँले भन्नुभयो-’दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्छौं ।’ गृहमन्त्री महराले छानवीन र कारवाहीका लागि सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ प्रहरीका लागि किनिएको आर्मड पर्सनल करियर (एपीसी) लगायतका बन्दोबस्तीका करिव ४५ करोडका सामान गरिदमा करिव ३१ करोड घोटाला भएको ज्ञवाली संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

टेलिकमले २ आयोजनामा साढे ७ अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौ, वैशाख २९ / नेपाल टेलिकमले दुई जलविद्युत् आयोजनामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको त्रिशूली ३ 'बी' आयोजनमा आफ्नो लगानी सुनिश्चित भएपछि टेलिकमले माथिल्लो तामाकोसीमा पनि सहमति जनाएको हो । टेलिकमले त्रिशूलीमा ३० प्रतिशत सेयर बराबर १ अर्ब ८० करोड र तामाकोसीमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । टेलिकम विद्युत् प्राधिकरणबीच त्रिशूलीका लागि बुधबार सम्झौता भयो भने तामाकोसीका लागि बिहीबार हुँदै छ ।

'त्रिशूली ३ 'बी' मा कम्पनी दर्ता भएको छ भने तामाकोसीका लागि बिहीबार सम्झौता हुँदै छ,' ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसित भने । टेलिकमसँगको सम्झौता कुरिरहेको तामाकोसीको शिलान्यास जेठ ४ गते गरिने जानकारी उनले दिए । 'जेठ ४ गते शिलान्यास हुन्छ,' उनले भने, 'टेलिकमसँग सम्झौता भइसकेकाले अब काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ ।'

तामाकोसीमा लगानी गर्न टेलिकमले त्रिशूली ३ 'बी' मा बराबरको हिस्सेदार राख्नुपर्ने पूर्वसर्त राखेको थियो । तर विद्युत् प्राधिकरणका केही प्रभावशाली कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा 'त्रिशूली ३ 'बी' कम्पनी दर्ता गराएपछि टेलिकम पछाडि हटेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री विष्टको पहलमा मंगलबार सेयरधनी बनेका प्राधिकरणका बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई हटाई टेलिकमसहित सर्वसाधारण, रसुवा र नुवाकोटवासी तथा कर्मचारीको समेत सेयर रहने गरी नयाँ कम्पनी बनाउने निर्णय भएको थियो । नयाँ सेयर संरचनाअनुसार रसुवा र नुवाकोटवासीले १०, सर्वसाधारणले १०, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले १० र कर्मचारीले ५ प्रतिशत सेयर पाउने छन् ।

त्रिशूलीको विवाद सकिएपछि टेलिकमले यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी तामाकोसीमा गर्नेछ । यससँगै तामाकोसीमा उसको ६ प्रतिशत सेयर पनि हुने छ ।

तामाकोसीले मुख्य लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ । आयोजनामा लगानी कोष एवं संस्थानको २/२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी रहने छ । यसैगरी टेलिकमको यी दुई संस्थाको २/२ प्रतिशत सेयर लगानी पनि समेत रहने छ ।

३५ अर्ब रुपैयाँको लगानी हुने यस आयोजनामा यसअघि नै सञ्चय कोषले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।

प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष प्रतियुनिट बिजुली ४ रुपैयाँ ६ पैसामा प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । त्यसको १० वर्षपछि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३० पैसा पुग्ने छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सन् २०१५ भित्र निर्माण गरि सक्ने योजना छ ।

यसअघि ट्रयाक खुलिसकको दोलखादेखि लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर सडक चिनियाँ सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ठूला वाहन चल्न सक्ने गरी सुधार गरिरहेको छ ।