अहिलेको समसामयिक विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी ।
माओवादी समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई महिना नाघिसक्यो तर पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, माओवादीकै कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भनिन्छ नि ?
माओवादीको कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भन्ने कुरा सही होइन । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रको समस्याको कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । उहाँकै पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ । हामी छिट्टै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।
तपाईंहरू ठूलो आन्दोलन र त्यागबाट आउनुभएको पार्टीभित्र पनि मन्त्री छान्न धेरै विवाद र समय किन लागेको हो ?हामीले मात्र मन्त्री छानेर यो सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था थिएन । यो त गठबन्धन सरकार हो । सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर धेरै समय लगायौँ । त्यसकारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिला भएको हो । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण त एमालेभित्रकै विवाद हो । अहिले एमालेभित्रको समस्या करिब-करिब समाधान भएको जस्तो बुझिन्छ । यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । जटिलभन्दा जटिल अवस्थाबाट यो सरकार बनेको हुनाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा यति समय लाग्नु स्वभाविक नै थियो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसक्दा त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री कसरी चुनिए हामीलाई थाहै भएन भन्दै हिँड्नेसम्मको अवस्था आयो । जटिल अवस्था भएकै कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि त्यसको प्रतिबिम्बित परेको हो ।
राष्ट्रपति र केही मधेसवादी दलहरूले जेठ १४ भित्र संविधान बन्न सक्दैन, म्याद थप्नुपर्छ भनिरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंहरूको पार्टीको धारणा के छ ?म्याद थपिदिएर संविधान बन्ने होइन । राजनीतिक दलहरूको बीच सहमति भएन भने एक वर्ष होइन, दस वर्ष म्याद थपे पनि संविधान बन्न सक्दैन । संविधान बन्नको लागि दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ । सहमतिचाहिँ कहिल्यै नहुने, संविधानसभाको म्याद मात्र थपेर कसरी संविधान बन्छ ? यसरी संविधान बन्दैन । संविधान बन्नको लागि सहमति चाहिन्छ, सहमति के विषयमा गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सहमति त सबैले भन्छन् तर कस्तो संविधान बनाउन सहमति हो भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो । जनसंविधान बनाउनको लागि सहमति हो कि, यही लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको संविधान बनाउन सहमति हो । त्यस विषयमा छिनोफानो हुन जरुरी छ । यस विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म जति म्याद थपे पनि नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । त्यसकारण संविधानसभाको म्याद थपिदिएर संविधान बन्न भन्ने भ्रम जनता पार्ने पक्षमा हामीमा छैनौँ ।
शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेना समायोजन ५० दिनभित्र टुङ्गयाउने भनेर तीन दलबीच सहमति भएको थियो, यस विषयमा के भइरहेको छ ?तीन दलबीच धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । सेना समायोजन भन्ने छुट्टै विषय पनि होला । अरु सहमति केही पूरा नहुने अनि सेना समायोजनको सहमति मात्र कसरी पूरा हुन्छ । सेना समायोजन संविधान निर्माणसाग जोडिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया एक कदम अगाडि नबढ्ने अनि सेना समायोजन पहिल्ये भइहाल्ने कुरा सम्भव छैन । सेना समायोजन मात्र छुट्टै विषय नभएकाले अन्य विषयहरू पूरा नहुँदा त्यो मुद्दा पनि पछि पर्न गएको हो ।
तपाईंहरूको पार्टीले भर्खरै मात्र नयाँ संगठन जनस्वयम्सेवक दस्ता गठन गरेको छ, यसको गठन हुनुको मुख्य आशय के हो ?
अहिले देशको शान्तिसुरक्षा नाजुक बन्दै गएको छ । प्रशासन, गृह मन्त्रालय अनि सरकारले मात्र जनतामा सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आमनागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने सवाल जोडतोडले उठेको छ । त्यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण सवाल पूरा गर्न हामीले जनस्वयंसेवक परिचालन ब्यूरो गठन गरेका हौँ । यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास गर्ने हो । विकास निर्माणको काम जनस्तरबाटै गराउने, विकास निर्माणमा युवा परिचालन गर्ने काम पनि जनस्वयम्सेवक दस्ताको उद्देश्य रहेको छ । युवाहरूलाई स्वरोजगारीको वातावरण तयार गर्दै विदेश पलायनलाई रोक्ने र परिवर्तनमा अहिले जसरी अवरोध सिर्जना भएको छ, त्यसलाई हटाउन युवाहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि यो संगठन क्रियाशील रहने छ ।
तर, तपाईंहरूले भनेभन्दा विपरीत यो जनस्वयंसेवक दस्ता त जनविद्रोहको तयारीको रूपमा अगाडि ल्याइएको भन्ने आरोप आइरहेको छ नि ?
हामीले वाइसिएलको गठन गर्दा पनि जनविद्रोहका लागि भन्छन्, सरकारमा जाँदा पनि जनविद्रोहको लागि भन्छन्, गृह मन्त्रालय माग्दा पनि जनविद्रोहको तयारीको लागि भन्छन्, हुँदाहुँदा हामीले बोल्दा, हास्दा जे गर्दा पनि जनविद्रोहकै लागि भन्छन् । कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूमा दृष्टिभ्रम रहेको छ । हामीले जे गरे पनि उनीहरू सत्ताकब्जाको तयारीको रूपमा लिन्छन् । एकातिरबाट हेर्दा उनीहरूले यस्तो देख्नु स्वभाविक जस्तो पनि लाग्छ । हामीले जनविद्रोहकै लागि भनेर जनस्वयंसेवक दस्ता गठन गरेको होइन । तर, पनि नेपालमा परिवर्तनको लागि जनविद्रोहकै आवश्यकता पर्यो भने क्रान्तिकारी युवाहरू चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूले आˆनो भूमिका त खेलिहान्छन् । हामीले स्वयम्सेवक दस्तालाई जनविद्रोहकै लागि भनेर गठन नगरे पनि युवाहरूको त्यो परितर्वनमा त भूमिका हुन्छ, हुन्छ । त्यो भूमिका युवाहरूले खेल्न पाउन हुँदैन, भनेर त हामी भन्दैनौँ । भोलि जनविद्रोह भयो भने यी युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन् ।
आगामी जेठ १४ सम्म तपाईंहरूले भनेजस्तो जनसंविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा अब तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म हामी संविधान जेठ १४ अगाडि बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । तर, परिस्थिति हेर्दा संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान नबनेको अवस्थामा कुन शक्तिहरूले कुन पार्टीहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्नेबारे त्यति प्रस्ट दृष्टिकोण आएको छैन । अहिले संविधान बन्छ कि भन्ने थोरै आशा बाँकी रहेको हुनाले हामीले संविधान बन्दैन भन्ने मान्यता राखेर त्यस्तो योजना बनाएका छैनौँ । संविधान बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामी त्यही ढङ्गले योजना बनाउँछौँ । त्यसको लागि अझै केही दिन हुनुपर्छ ।
माओवादीको कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भन्ने कुरा सही होइन । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रको समस्याको कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । उहाँकै पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ । हामी छिट्टै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।
तपाईंहरू ठूलो आन्दोलन र त्यागबाट आउनुभएको पार्टीभित्र पनि मन्त्री छान्न धेरै विवाद र समय किन लागेको हो ?हामीले मात्र मन्त्री छानेर यो सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था थिएन । यो त गठबन्धन सरकार हो । सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर धेरै समय लगायौँ । त्यसकारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिला भएको हो । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण त एमालेभित्रकै विवाद हो । अहिले एमालेभित्रको समस्या करिब-करिब समाधान भएको जस्तो बुझिन्छ । यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । जटिलभन्दा जटिल अवस्थाबाट यो सरकार बनेको हुनाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा यति समय लाग्नु स्वभाविक नै थियो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसक्दा त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री कसरी चुनिए हामीलाई थाहै भएन भन्दै हिँड्नेसम्मको अवस्था आयो । जटिल अवस्था भएकै कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि त्यसको प्रतिबिम्बित परेको हो ।
राष्ट्रपति र केही मधेसवादी दलहरूले जेठ १४ भित्र संविधान बन्न सक्दैन, म्याद थप्नुपर्छ भनिरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंहरूको पार्टीको धारणा के छ ?म्याद थपिदिएर संविधान बन्ने होइन । राजनीतिक दलहरूको बीच सहमति भएन भने एक वर्ष होइन, दस वर्ष म्याद थपे पनि संविधान बन्न सक्दैन । संविधान बन्नको लागि दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ । सहमतिचाहिँ कहिल्यै नहुने, संविधानसभाको म्याद मात्र थपेर कसरी संविधान बन्छ ? यसरी संविधान बन्दैन । संविधान बन्नको लागि सहमति चाहिन्छ, सहमति के विषयमा गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सहमति त सबैले भन्छन् तर कस्तो संविधान बनाउन सहमति हो भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो । जनसंविधान बनाउनको लागि सहमति हो कि, यही लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको संविधान बनाउन सहमति हो । त्यस विषयमा छिनोफानो हुन जरुरी छ । यस विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म जति म्याद थपे पनि नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । त्यसकारण संविधानसभाको म्याद थपिदिएर संविधान बन्न भन्ने भ्रम जनता पार्ने पक्षमा हामीमा छैनौँ ।
शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेना समायोजन ५० दिनभित्र टुङ्गयाउने भनेर तीन दलबीच सहमति भएको थियो, यस विषयमा के भइरहेको छ ?तीन दलबीच धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । सेना समायोजन भन्ने छुट्टै विषय पनि होला । अरु सहमति केही पूरा नहुने अनि सेना समायोजनको सहमति मात्र कसरी पूरा हुन्छ । सेना समायोजन संविधान निर्माणसाग जोडिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया एक कदम अगाडि नबढ्ने अनि सेना समायोजन पहिल्ये भइहाल्ने कुरा सम्भव छैन । सेना समायोजन मात्र छुट्टै विषय नभएकाले अन्य विषयहरू पूरा नहुँदा त्यो मुद्दा पनि पछि पर्न गएको हो ।
तपाईंहरूको पार्टीले भर्खरै मात्र नयाँ संगठन जनस्वयम्सेवक दस्ता गठन गरेको छ, यसको गठन हुनुको मुख्य आशय के हो ?
अहिले देशको शान्तिसुरक्षा नाजुक बन्दै गएको छ । प्रशासन, गृह मन्त्रालय अनि सरकारले मात्र जनतामा सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आमनागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने सवाल जोडतोडले उठेको छ । त्यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण सवाल पूरा गर्न हामीले जनस्वयंसेवक परिचालन ब्यूरो गठन गरेका हौँ । यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास गर्ने हो । विकास निर्माणको काम जनस्तरबाटै गराउने, विकास निर्माणमा युवा परिचालन गर्ने काम पनि जनस्वयम्सेवक दस्ताको उद्देश्य रहेको छ । युवाहरूलाई स्वरोजगारीको वातावरण तयार गर्दै विदेश पलायनलाई रोक्ने र परिवर्तनमा अहिले जसरी अवरोध सिर्जना भएको छ, त्यसलाई हटाउन युवाहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि यो संगठन क्रियाशील रहने छ ।
तर, तपाईंहरूले भनेभन्दा विपरीत यो जनस्वयंसेवक दस्ता त जनविद्रोहको तयारीको रूपमा अगाडि ल्याइएको भन्ने आरोप आइरहेको छ नि ?
हामीले वाइसिएलको गठन गर्दा पनि जनविद्रोहका लागि भन्छन्, सरकारमा जाँदा पनि जनविद्रोहको लागि भन्छन्, गृह मन्त्रालय माग्दा पनि जनविद्रोहको तयारीको लागि भन्छन्, हुँदाहुँदा हामीले बोल्दा, हास्दा जे गर्दा पनि जनविद्रोहकै लागि भन्छन् । कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूमा दृष्टिभ्रम रहेको छ । हामीले जे गरे पनि उनीहरू सत्ताकब्जाको तयारीको रूपमा लिन्छन् । एकातिरबाट हेर्दा उनीहरूले यस्तो देख्नु स्वभाविक जस्तो पनि लाग्छ । हामीले जनविद्रोहकै लागि भनेर जनस्वयंसेवक दस्ता गठन गरेको होइन । तर, पनि नेपालमा परिवर्तनको लागि जनविद्रोहकै आवश्यकता पर्यो भने क्रान्तिकारी युवाहरू चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूले आˆनो भूमिका त खेलिहान्छन् । हामीले स्वयम्सेवक दस्तालाई जनविद्रोहकै लागि भनेर गठन नगरे पनि युवाहरूको त्यो परितर्वनमा त भूमिका हुन्छ, हुन्छ । त्यो भूमिका युवाहरूले खेल्न पाउन हुँदैन, भनेर त हामी भन्दैनौँ । भोलि जनविद्रोह भयो भने यी युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन् ।
आगामी जेठ १४ सम्म तपाईंहरूले भनेजस्तो जनसंविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा अब तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म हामी संविधान जेठ १४ अगाडि बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । तर, परिस्थिति हेर्दा संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान नबनेको अवस्थामा कुन शक्तिहरूले कुन पार्टीहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्नेबारे त्यति प्रस्ट दृष्टिकोण आएको छैन । अहिले संविधान बन्छ कि भन्ने थोरै आशा बाँकी रहेको हुनाले हामीले संविधान बन्दैन भन्ने मान्यता राखेर त्यस्तो योजना बनाएका छैनौँ । संविधान बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामी त्यही ढङ्गले योजना बनाउँछौँ । त्यसको लागि अझै केही दिन हुनुपर्छ ।
