Wednesday, March 30, 2011

के महात्मा गान्धी ‘गे’ थिए ?


महात्मा गान्धी सबैभन्दा बायाँ र उन्को ‘गे’ सम्वन्ध भएको भनिएका हरमन दायाँ ।
भारतका राष्ट्रपिता मानिने महात्मा गान्धीका विषयमा अहिलेसम्म थुप्रै यौनचर्चा भैसकेका छन् । गान्धीका विषयमा हुने अधिकांश यौनचर्चामा उनी ब्रम्हचार्य हुँदाहुँदै पनि कसरी महिलामित्रसँग यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुन्थे भन्ने उल्लेख हुने गरेका थिए । तर अहिले एक जना विदेशी पत्रकारले गान्धीको रुची महिलासँग नभई पुरुषसँग थियो भन्ने दावी गरेका छन् । उनले गान्धी ‘गे’ भएको र जातीयता विरोधी नभई पक्षधर भएको दावी पनि गरेका छन् ।
न्युयोर्क टाइम्सका पूर्वकार्यकारी सम्पादक जोसेफ लेलिवेल्डले लेखेको किताव ‘ग्रेट सोल ः महात्मा गान्धी एण्ड हिज स्ट्रगल विथ इण्डिया’मा महात्मा गान्धी ‘बाइसेक्सुल’ भएको दावी गरेका हुन् । उनले त्यो दावीलाई पुष्टी गर्न थुप्रै प्रमाणहरु पनि पेश गरेका छन् ।
लेखक जोसेफका अनुसार गान्धीले बडिविल्डर तथा जर्मन यहुदी आर्किटेक्ट हरमन कैलनबाकसँग सम्वन्ध बनाएका थिए, यही सम्वन्धका कारण उनले आफ्नी श्रीमती छोडेको दावी पनि लेखकको छ ।
लेखकका अनुसार गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा हुँदा हरमनको घरमा दुई वर्षसम्म बसेका थिए, यहीवीचनमा दुई जनावीच प्रेम सम्वन्ध विकसित भएको थियो । लेखकका अनुसार हरमन र गान्धीले एकअर्कावीच प्रतिज्ञा पनि गरेका थिए, एक अर्कालाई यति धेरै माया गर्नेछौं, त्यति माया अहिलेसम्म कसैले कसैलाई गरेको छैन । लेखकको दावी छ, गान्धीले एकपटक हरमनलाई भनेका थिए, हरमन तिमीले मेरो शरिर पुरै नियन्त्रणमा लियौ, यो गुलामी मलाई निक्कै मिठो लाग्छ ।’
पुस्तक लेखक जोसेफको दावीपछि गान्धीको व्याक्तिगत जीवन र यौनका विषयमा निक्कै गम्भीर प्रश्नहरु पनि खडा भएका छन् । पुस्तकमा लेखिएको छ, १३ वर्षको उमेरमा १४ वर्षकी कस्तुरीबाईसँग विवाह गरेका गान्धीले चार बच्चा जन्माएपछि सन् १९०८ मा किन श्रीमती छाडे ? कारण गान्धी त्यतिवेला हरमनसँग बस्न सकुन ।
जोसेफ लेख्छन्, अहिलेसम्म यो प्रष्ट हुन सकेको छैन कि, गान्धीले किन हरमन र वैसलिनको संधै याद आउँछ भनेर लेखे ? लेखकको दावी छ, गान्धी आफैले आफूलाई ‘अपर हाउस’ र हरमनलाई ‘लोअर हाउस’ भन्थे । उनले हरमनलाई वचन पनि दिएका थिए, अब म कहिल्यै पनि महिलालाई लोभी नजरले हेर्ने छैन ।
जोसेफका अनुसार पछि गान्धीले भनेका थिए, मैले कहिल्यै पनि कल्पना गर्न सक्दिन कि पुरुष र महिलावीचको यौन समागम यति धेरै फोहोरी हुन्छ भनेर । गान्धी र हरमन १९१४ मा छुट्टएिका थिए । लेखकका अनुसार १९१४ मा गान्धी भारत आए तर यतिवेला चलिरहेको पहिलो विश्वयुद्धका कारण हरमनलाई भारत आउन अनुमति मिलेन । तर पनि यी दुईवीच पत्र मार्फत सम्पर्क भैरहेको दावी भने लेखकको छ ।
पुस्तकका अनुसार सन् १९३३ मा गान्धीले हरमनलाई लेखेको एउटा पत्रमा आफ्नी पूर्वश्रीमती सबैभन्दा विषालु महिला भएको बताएका थिए । पुस्तकका अनुसार ७० वर्षको उमेरमा गान्धी नियमित रुपमा १७ सालकी भतिजी मनु तथा अरु महिलासँग सुत्ने गर्दथे । उनीहरुका वीच नाङ्गै सुत्दा पनि गान्धीले उत्तेजित नुहनका लागि प्रयास गर्दथे । एक पल्ट गान्धीले एक महिलासँग भनेका थिए, मलाई आश्चर्य लाग्छ कि मैले यति धेरै कोशिश गर्दा पनि मेरो गुप्ताङ्ग उत्तेजित भैराख्छ ।
यही कितावमा अर्को एउटा सनसनीपूर्ण खुलाशा गर्दै लेखक जोसेफ लेख्छन्, गान्धी जातीयता पक्षधर थिए । उनले दक्षिण अपि|mकाका कालाहरुप्रति भेदभाव पनि गर्दथे । पुस्तकमा गान्धीलाई उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, हामी काला जातीका लागि जेल गयौं तर हामीले सम्झनुपर्दथ्यो कि उनीहरु जन्मजातै असभ्य छन् ।

Thursday, March 24, 2011

अन्तर्संघर्ष र मिडिया-वार

- केदार गौतम


माओवादी भित्रको वैचारिक अन्तर्संघर्ष यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ । ३ गते आयोजित नेवाः, तामसालिङ र विशेष राज्य समितिका जिल्ला सदस्यहरूसम्मको राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेपछि अन्तर्संघर्ष नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक खुलासा भएको छ ।

कुनै पनि जीवित राजनीतिक पार्टीभित्र बहस, छलफल, मतमतान्तर र अन्तर्संघर्ष हुनु अत्यन्तै स्वभाविक, जायज र सामान्य/नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) जस्तो विगतदेखि फलामे अनुशासन कायम गर्दै आएको र दसवर्षे जनयुद्धका कठिनतम घडीहरू समेत सफलतापूर्वक पार गरेको पार्टीको शीर्ष तहबाटै अहिले जुन खालका विवाद सतहमा प्रकट भएका छन्, यसलाई भने सुहाउँदो विषय मान्न सकिँदैन । पन्ध्र हजारभन्दा बढी सहिदहरूको रगत, डेढ हजारभन्दा बढी बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग, लाखौं पूर्णकालीन एवं सक्रिय नेता-कार्यकर्ताहरूको परिश्रम, करोडौं समर्थक-शुभचिन्तक र मतदाता एवं सहयोगी जनताको भरोसाको मूल्य चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी काँधमा बोकेका माओवादी उच्च नेताहरूबाट यतिबेला जुन विवेक, धैर्यता, साहस, वीरता र त्यागको अपेक्षा गरिएको छ; कतै त्यो पूरा हुन नसक्ने पो हो कि भन्नेजस्ता आशंका पलाउन थालेका छन्- जसको तत्काल निवारण गर्नु माओवादी नेताहरूको प्राथमिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।

पार्टी भित्रका कुनै अमूक नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई अत्यन्तै 'माया र स्नेह' गरेजस्तो स्वाङ पार्दै त्यसैको बहाना, आड र आवरणमा पहिले मूल नेतृत्व र मुख्य पार्टी-संयन्त्रलाई ध्वस्त पारिसकेपछि फेरि आफैंले उचालेको नेता, पक्ष वा विचार-समूहलाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयत्न निरन्तर जारी राख्नु प्रतिक्रियावादी-साम्राज्यवादीहरूको 'मूल धर्म' नै हो भन्ने यथार्थतालाई विद्वान्, समर्पित एवं इतिहास-रचना गरिसकेका वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्न सकेनन् होला भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन । संविधानसभा भित्रको एउटा मामुली संवैधानिक समितिको सभापतिमा समेत कुनै हालतमा विजयी हुन नदिने वातारण बनाएका प्रतिक्रियावादीहरूले राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआईकन यतिबेला '... लाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा ७३% जनमत रहेको...' प्रायोजित हल्ला पिटाउनुका पछाडिको गम्भीर षडयन्त्रलाई चिर्ने प्रयत्न किन गर्दैनन् माओवादी मिडियाहरू ? नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने मिडियाहरूले हो कि सभासद्-सांसद्हरूले ? ती मिडियाहरूले भनेकै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीको संख्याले नपुग्नेजति थप सभासद् संख्याको नामावली प्रस्तुत गर्न सक्छन् उनीहरू ? त्यस्ता मिडियासँग यो प्रश्न सोध्न किन हिच्किचाइरहेछन् माओवादी मिडियाहरू ? प्रतिक्रियावादी-यथास्थितिवादी खेमाले क्रान्तिकारी पक्ष र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध अन्तिम लडाइँको तयारीस्वरूप यतिबेला लडाइँको समग्र मोर्चा नै 'मिडिया-वार' तर्फ केन्द्रित गरिरहेको तथ्य दिनको घाम झैं छर्लङ्ग छ ।

अर्को कुन तथ्यलाई पनि प्रस्टताका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ भने- शान्ति-प्रक्रिया यता माओवादीले सधैं हार्ने गरेको र निरन्तर हारिरहेको मोर्चा भनेकै 'मिडिया-वार' को मोर्चा हो । टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो र प्रिन्ट -मिडिया अन्तर्गतका त्रैमासिक, द्वैमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक सहित संगठनैपिच्छे, गुटैपिच्छे र नेतैपिच्छे सयौं सञ्चारमाध्यमको धनी भईकन पनि निरन्तर 'मिडिया-वार' हारिरहनु माओवादीको नियति बन्न पुगेको छ । यसलाई के भन्ने ? मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत मझौला र तल्लो तहका कार्यकर्ताको अक्षमता वा अयोग्यता कि तिनका नीति निर्माता, योजनाकार र नेतृत्वकर्ताको असक्षमता ? कि माओवादी मिडिया-मोर्चाको 'लक्ष्य' नै निरन्तर हारिरहनु हो ?

यतिबेला यथास्थितिवादी-प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी तत्त्वहरूले नेपाली जनता र माओवादी पार्टीका सामु कि त नाङ्गो आत्मसमर्पण नत्र बहादुरीपूर्ण प्रतिरोधको चुनौती खडा गरिसकेको स्थिति छ । ठीक यसै 'शुभसाइत' मा उनीहरूले 'मिडिया-वार' को निशाना पार्टीको आधिकारिक कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्ययोजना र मुख्य नेतृत्व-पंक्तिविरुद्ध सोझ्याइरहेका छन् । घरेलु प्रतिक्रियावाद र विश्व साम्राज्यवाद एकगठ हुँदै सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक उत्कर्षतामा 'मिडिया-युद्ध' छेडिरहेको वर्तमानमा माओवादी मिडिया-मोर्चाको प्रतिरोध निष्प्रभावी देखिनु विडम्बनाको विषय भएको छ । अझ पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्षको बहानामा यसैबेला आधिकारिक प्रकाशन संस्था 'जनादेश' दुर्घटनाग्रस्त बन्न पुग्नु खेदजनक विषय हो ।

बाहृय वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्बन स्वरूप पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्ष पनि तीव्र र घनीभूत हुने भाषण र 'प्रशिक्षण' त माओवादी नेताहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेकै हुन् । यसको समुचित एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी 'विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, कामकारबाहीमा एकरूपता' भन्ने लेनिनवादी संगठनात्मक मान्यताको प्रयोगमा कमी देखापर्नु र अराजकताले टाउको उठाउनुमा को-को के-कति जिम्मेवार छन्, त्यसको हिसाबकिताब त अवश्य नै हुँदै जाला, त्यतापट्टिको चासो यस टिप्पणीको आशय होइन । तर, पार्टी र आन्दोलनभित्र अन्तर्विरोध तीव्र भएको चाल पाउनासाथ बाहिरबाट दुश्मनले पनि त्यसैबखत मौका छोप्ने सामान्य कुरालाई समेत बिर्सेर, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति निर्णांयक विन्दुबाट टक्कराइरहेको र क्रान्तिकारी तप्का इतिहासकै सर्वाधिक संवेदनशील क्षणको सामना गरिरहेको अनि दुश्मनले 'मिडिया-वार' उत्कर्षमा पुर्याइरहेको समयमा स्वयं माओवादी मिडिया-मोर्चाका कतिपयले चाहिँ 'अयोग्यतामा डिस्टिङसन' हात पार्नेगरी लगभग विपक्षी मिडिया-सेनाकै लाइनमा उभिन पुगेको देखिनु दुःखद् आश्चर्य भएको छ ।

इतिहासका अनेकौं कठिनतम् र जटिलतम् घडीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्दै महान् कृष्ण सेनहरूले कायम गरेको आदर्श यसपटक नराम्रोसँग भत्कन पुगेको यथार्थतालाई आत्मसात् गरी सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नु जरुरी छ । सारतः माओवादी मिडिया-मोर्चाको खस्कँदो प्रभावकारिता र यस पटकको दुर्घटना समेत पनि पार्टीभित्र क्रमशः अस्वस्थ बन्दै गइरहेको अन्तर्संघर्षकै प्रतिबिम्बन त हो नै साथसाथै, 'मिडिया-वार' का जटिलता, 'मिडिया-वार' ले वर्तमानमा हासिल गरेको उत्कर्षताका सन्दर्भमा यस मोर्चाको भूमिका र महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणामका रूपमा पनि यस परिघटनालाई लिनु पर्दछ । 'सूचना-प्रविधिको युग' भनिँदै आएको एक्काईसौं शताब्दीमा जबसम्म माओवादी मिडिया-मोर्चा प्रतिगामी-साम्राज्यवादी मिडिया-मोर्चामाथि हावी हुन सक्दैन, तबसम्म जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु वा स्थापना भइहाले पनि टिकाउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ भन्ने यथार्थतालाई सम्बद्ध पक्षले बेलैमा आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

सुडान एउटा सिक्नु पर्ने पाठ, कसरी शुरु भयो सुडानी युद्ध ?

देश बन्न सपना चाहिन्छ, स्रोत साधन होइन, यही पुष्टी गर्छ सुडानी गृहयुद्धले । सुडानमा सुरु भएको गृहयुद्धको चरण र अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था उस्तै उस्तै देखिन थालेको छ । सुडानको राजनीतिक घटना क्रमबाट अहिले नेपाली राजनेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

िसंगापुर र सुडान दुई देशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यबस्थापनले मुलुकको मुहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । लि क्वानको सपनाले ५० वर्षमा िसंगापुर आर्थिक समृद्विको चरम चुलीमा छ भने सुडानचाही राजनीतिक खिचातानीका कारण अनिश्चितताको भूमरीमा छ ।
सुडानको हिरा मोती र जवाहरको लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुबीच हारालुछ भइरहँदा सुडानमा भने एक छाक खान समेत नपाउने स्थितीमा छ । देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रँेत हुँदापनि त्यसको समुचीत प्रयोग हुन नसक्दा सुडानमा कुपोषणका कारण बर्षेनी हजारौं बालबालिकाहरु अकालमै मरिरहेका छन् । िसंगापुरको सपनाले धेरै देशलाई चिमोटिरहँदा सुडानमा भएको वेथिती आधुनिक इतिहासकै लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । २१ औ शताब्दीको विश्व एक-अर्कामा विज्ञान प्रबिधि र विकासको प्रतिष्पर्धामा रहेपनि सुडान भने मानव इतिहासमै कलंकीत बनाउने शैलीमा गृहयुद्वको झिनाझप्टीमा अल्झेको छ ।
राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसक्दा देश र जनताले कस्तो नियती भोग्नुपर्छ भन्ने नियतीको साक्षँी हो सुडान । अनि जातिय नाराले देशलाई कस्तो अबस्थासम्म पुर् याउँछ भन्ने जान्नका लागि सुडानको इतिहास नै काँफी छ । सर्वसाधरणको आम नरसंहारले एक्काइसौं शताब्दीको बिश्वलाई नै स्तव्ध पार्ने युद्वको औपचारीक अन्त्यपछि सुडान टुकि्रयो ।
ठूलो देश र जनसंख्या अहिले गहना मानिन्छ । केही बर्ष अघिसम्म धेरै जनसंख्या र ठूलो भुगोल भएको भनेर अभागी राष्ट्रको संज्ञा पाएको चीनले गरेको आर्थिक फड्कोले यही भन्छ । तर अपि्रुकी तथा अरब राष्ट्रहरु मध्य सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र सुडानमा भने त्यस्तो पनि देखिँदैन । अनेक शक्ति संघर्ष र जातिय युद्वको खिचातानीले देश भौगोलीक हिसाबमा समेत बिखण्डन भयो । सन् १९४६ मा उत्तर र दक्षिणी सुडान एक अर्कामा गाभिनु र उत्तरलाई अधिक शक्ति प्रदान गरिएसगै सुडानी गृहयुद्वको बिजारोपण भएको थियो ।
आफूहरुलाई सत्ता शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडबाट उपेक्षित गरिएको भन्दै सन् १९५५ मा राष्ट्र स्वतन्त्र भए लगत्तै दक्षिणले विद्रोहको उद्घोष गर् यो । स्रोत र साधनमाथिको पहँुच र स्वायत्तताको माग गर्दै भएको १७ वर्षे गृहयु¢मा करिब पाच लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९७२ मा भएको शान्ति सम्झौताले गृहयु¢को अन्त्य त गरेको छ । तर त्यसले यु¢का प्रमुख कारक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
असमान तवरले क्षेत्रहरुको विभाजन राष्ट्रव्यापी रुपमा सरिया कानुन लादिनु जस्ता अपरिपक्व निर्णय तथा कार्यान्वयन फेरि दोस्रो गृहयु¢को मुख्य कारण बन्यो । वर्षौ लामो गृहयु¢ पछि ११ वर्ष शान्तिको सास फेर्न पाएका सुडानी जनता सन् १९८३ देखि एकपटक फेरि अर्को यु¢को भुमरीमा पि_िल्सन बाध्य भए ।
दक्षिणी सुडान स्वतन्त्रता आन्दोलन र सुडान सरकार बीच २२ वर्षसम्म चलेको दोस्रो गृहयु¢मा २० लाख सुडानीहरुले ज्यान गुमाए भने ४० लाख मानिस घरबार बिहिन भएका थिए । सन् २००५ दुई पक्षँबिच राजधानी खार्तुममा भएको बृहत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रव्यापी प्रजातान्त्रिक शासनको विकास तथा तेलबाट उठेको राजस्व वितरण गर्ने भन्दै यु¢को औपचारिक अन्त्य गरेको थियो । कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तै गरी भएको जातिय र राजनीतिक लडाईले सुडानको इतिहास रक्तरन्जीत बनेको छ । जनमत संग्रहबाट देश त टुकि्रयो तर जातिय समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन् ।
नेपालमा जारी राजनीतिक तरलता र जातीय जागरणले पनि भोलि सुडान कै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । यसबाट नेपालका जनता र नेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

Thursday, March 17, 2011

बल्खुदरबार र पेरिसडाँडा

-- केदारनाथ गौतम
क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथ ०२८ मा झापामा सुरु गरिएको 'वर्गशत्रु खत्तम अभियान' को जगमा खडा भएको तत्कालीन माले त्यसैको ब्याज खाएर एमालेका रूपमा आजसम्म जसोतसो टिकेको छ । थुप्रै कमीकमजोरी र अष्पष्टता एवं दिशाहीनताका बाबजुद झापाली विद्रोह क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित सही आन्दोलन थियो भन्ने कुरा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वले दस्तावेजहरूमार्फत संश्लेषण गरिसकेको विषय हो । तर, आज एमाले कहाँ उभिएको छ, के गर्दैछ र उसले कुन भविष्य तर्फको यात्रा तय गरिसकेको छ भन्ने कुराको चर्चा गरिरहनु पर्दैन ।

१ फागुन, २०५२ देखि जनयुद्धको आह्वान गरी १० वर्षसम्म त्यसको सफल नेतृत्व गरेर आफ्नो छुट्टै सैन्य शक्तिसहित नेपालका ८० प्रतिशत भूभागमा जनसत्ता र जनअदालत सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) यतिबेला नेपालको जनअनुमोदित प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा क्रियाशील छ । चालू शान्ति-प्रक्रियाको आधा हिस्साका रूपमा रहेको माओवादी ७ मंसिर, २०६२ मा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी यता खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । भूमिगतरूपमै जन्मे-हुर्केर १० वर्षसम्म जीवन-मरणको युद्ध लडेको सो पार्टी त्यतिबेला जनसमुदायको ठूलो हिस्साका अगाडि खुला नै भए तापनि विरोधी र आलोचकहरूका आँखामा भने गुप्त थियो । त्यस अवधिमा भएका उसका कमी-कमजोरी र गल्तीहरू जनताले औंल्याउनासाथ सच्याइन्थे, ध्वंसात्मक विरोध गर्नेहरू र पार्टीभित्र घुसेर अन्तर्ध्वंस मच्चाउन चाहनेहरूको पहुँच कमै मात्र हुन्थ्यो । आज स्थिति फेरिएको छ, पार्टीभित्र माओवादीभन्दा गैरमाओवादीहरूको बोलावाला र वर्चश्व बढ्दैछ भने बाहिरबाट हेर्दा पनि भित्रका दृश्यहरू छ्याङछ्याङती देखिने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा ०२८ देखि आजसम्मको एमाले व्यहोरेका नेपालीले माओवादी-यात्रालाई तत्कालीन माले-यात्रासँग र पेरिसडाँडालाई बल्खु दरबारसँग तुलना गरेर हेर्नुलाई अन्यथा ठान्न पनि त मिल्दैन ।

हाल सरकार गठनको प्रक्रिया चालू छ । माओवादीले सरकारलाई पनि 'संघर्षकै एउटा मोर्चा' बताउने गरेको छ । यस्तो मोर्चाको नेतृत्व र विधिका विषयमा नेताहरूबीच हानाथाप परेका र आपसी वैमनश्यता छाएका समाचार छ्याप्छ्याप्ती आए । बल्खुबाट आउने टुकुचाको गन्ध पेरिसडाँडाबाट पनि प्रवाहित हुनु कसैका लागि त खुशीकै कुरा होला तर बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका लागि निकै दुःखद् विषय भएको छ । लाटासोझा जनताले बुझ्नेगरी बल्खुदरबार र पेरिसडाँडा बीचको भिन्नता प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी पनि माओवादी नेताहरूकै होइन र ?

राजा अंकित नोट साट्नु नपर्ने

  • राष्ट्र बैंकले भने सर्वसाधारणलाई सस्ती भएकाले यथावत चल्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
  •  'राजपत्रमा सूचना जारी नगरी काम सुरु गरिएको रहेछ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले यसलाई रोक्न निर्देशन दिएका हौं ।'
काठमाडौ, चैत्र ३ - अख्तियारको हस्तक्षेप पछि राष्ट्र बैंकले चैतदेखि राजाको तस्बिर अंकित नोट नचल्ने निर्णय परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार अबदेखि राजाको तस्बिर अंकित नोट पनि चल्ने भएको छ । साटिरहनु नपर्ने भएको छ ।
अख्तियारले नोट साट्नपूर्व जानकारी नदिएको भन्दै डेपुटी गभर्नर सहित अन्य पदाधिकारीसँग जानकारी मागेकोे थियो । 'राजपत्रमा सूचना जारी नगरी काम सुरु गरिएको रहेछ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले यसलाई रोक्न निर्देशन दिएका हौं ।' डेपुटी गभर्नर सहित विभिन्न विभागका चार पदाधिकारी अख्तियार गएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले भने सर्वसाधारणलाई सस्ती भएकाले यथावत चल्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । 'सबैलाई सास्ती भएकाले राजाको तस्बिर अंकित नोट चल्ने दिने निर्णय गरेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
चैत १ गतेबाट दुई सरकारीका साथै तीन निजी बैंकमा राजाका तस्बिर अंकित नोट साट्न सुरु भएको थियो । नोट नै नचल्ने हल्ला भएर सर्वसाधारणको ठूलो लाम बैंकमा लागेको थियो ।
गणतन्त्र स्थापना पछि बनेको सरकारको २०६२ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजाका तस्बिर अंकित नोट चलनचल्तीबाट क्रमशः हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंकले फागुन मसान्तबाट राजाका तस्बिर भएका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने तयारी गरेको थियो । बैंकमा जम्मा भएको नोट मात्र साट्दा राजाका तस्बिर अंकित नोट नहट्ने भएपछि तोकिएका केन्द्रमा मात्र साट्न सकिने व्यवस्था गरियो । 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बजारमा नोट यथावत चल्नेछन्,'     ज्ञवालीले भने । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बजारमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजाका तस्बिर अंकित नोट छन् । यो रकम बराबरको नयाँ नोट छापिसकिएको भए पनि अब साटेर चलाइने काम रोकिनेछ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्था मार्फत नै यसलाई विस्थापन गर्दै जाने जनाएको छ ।
राजाको तस्बिर हटाएर नयाँ नोट प्रचलनमा आइसकेपछि पनि ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजाका तस्बिर
अंकित नोट बजारमा थिए । यसलाई बिस्तारै प्रयोगबाट हटाएर गत माघसम्ममा २८ अर्ब रुपैयाँको पुरानो नोट मात्र बजारमा उपलब्ध थिए । केन्द्रीय बैंकले आयु सकिएका नोटलाई प्रणालीबाट बाहिर ल्याएर ँनयाँ नोट पठाउने गरेको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को मौदि्रक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीति लिएको छ ।  नोट पुरानो भएपछि यसमा प्रयोग भएका सुरक्षा चिह्न मेटिने र नक्कली प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले विभिन्न मुलुकले समयसमयमा पुराना नोट प्रतिस्थापन गर्ने गर्छन् ।

Monday, March 14, 2011

राजाको फोटो भएको नोट आजदेखी नचल्ने


१ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि राजाका फोटो भएका नोटको कारोबार नगर्न सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

बैंकले कात्तिकको पहिलो साता पाँच महिनाभित्र राजाका फोटो भएका तथा झुत्रा नोट विस्थापित गर्ने निर्णय गरे अनुरूप यस्तो निर्देशन दिएको हो । चल्तीमा रहेका नेपाली रुपैयाँको सुरक्षाका लागि पूर्वराजाको फोटो भएका नोट र अन्य झुत्रा नोट हटाउन लागेको भन्दै बैंकले सर्वसाधारणलाई हिजो सम्म आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नोट साट्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आजदेखि राजा भएको नोट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साटेमा त्यसको सट्टा भर्ना दिन आफू बाध्य नहुने जनाएको छ । यद्यपी राजाको फोटो रहेको नोटहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका बैंकहरुमा साट्न मिल्ने बैंकले जनाएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, बंगलादेश बैंकका सबै शाखालाई नोट साट्ने अधिकार दिईएको छ ।

Saturday, March 12, 2011

'शान्तिपूर्ण क्रान्ति’ कि जनविद्रोहको अपरिहार्यता ?

ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली


वर्गविहीन समाज स्थापना नहुँदासम्म युद्धको अन्त्य हुँदैन र वास्तविक शान्ति प्राप्त पनि हुँदैन । जहाँ वर्ग हुन्छ, शोषण हुन्छ, एकाधिकारी लुट हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व पनि अनिवार्य हुन्छ । द्वन्द वा युद्ध दुईखाले हुन्छन्-न्यायपूर्ण युद्ध र अन्यायपूर्ण युद्ध । शोषक वा पुँजीपति वर्गले सधैँँ शोषित वा गरिब वर्गमाथि आततायी, अन्यायपूर्ण युद्ध लादिरहन्छ । उसले सधैँ सर्वहारा वर्गमाथि हिंसा लादिरहन्छ र त्यही हिंसाबाट आफ्नो वर्गीय अधिनायकत्व कायम गर्छ । लेनिनले भन्नुभए झैँ 'राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्काे वर्गमाथि अधिनायकत्व (तानाशाही) लाद्ने साधन हो' । जतिसुकै लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, खुलापनका कुरा गरे पनि बुर्जवा-पुँजीपतिवर्गजस्तो तानाशाही वर्ग अरू हुँदैन, उनीहरूमा वर्गीय पक्षपोषण, वर्ग हित, वर्ग पक्षधरता अत्यन्त कट्टर, रुढ र सङ्कीर्ण हुन्छ । त्यो तानाशाही सधैँ हतियारले सुसज्जित साङ्गठनिक शक्तिद्वारा कायम गरिएको हुन्छ । सशस्त्र शक्तिका माध्यमबाट नै एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, शासन गर्छ । राज्यसत्ताको उत्पत्ति बलपूर्वक दमनको सिद्धान्तबाट नै भएको हो । त्यसले जहाँ सत्ता हुन्छ त्यहाँ हिंसा र दमन अनिवार्य हुन्छ । त्यो शासन सत्ताका दमन गर्ने अन्य विविध अङ्गहरू पनि छन् जस्तो-सेना-पुलिस, अदालत-कानुन, जेल-नेल, कर्मचारी-संयन्त्र (नोकरशाहीतन्त्र), राजनीतिक कुटिलता आदि । यीमध्ये सेना-पुलिस र तिनका हतियार सत्ताका मुख्य अङ्ग हुन् । त्यसैकारण माओले 'सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ' भन्नुभएको हो । सशक्त शक्तिले दमन गरी लादेको तानाशाही नै वास्तवमा सत्ताको स्वरूप हुन्छ । जसले सत्ता हत्याउँछ उसले दमन र हिंसा अनिवार्य प्रयोग गर्छ । विनाहिंसा (दमन-हत्या) कुनै पनि वर्गले सत्तामा आफ्नो निरङ्कुश लगाम कायम राख्नै सक्दैन । हतियारसज्जित शक्तिको बलमा दमन र हिंसाद्वारा उत्पीडक, शोषक, लुटेरावर्गले उत्पीडित, शोषित, ठगिएका वर्गमाथि शासन गर्छ, गर्दै आएको छ । त्यसैले त्यहाँ कतै अहिंसाको गुञ्जाइस हुन्न । उत्पीडनको साधन राज्यसत्ताको रक्षाका लागि गठित हतियारबद्ध सैनिक शक्तिले अर्को वर्गमाथि सधैँ युद्ध थोपरिरहन्छ र हिंसा जारी राख्छ । त्यसैले अर्को पक्षका लागि न्यायपूर्ण युद्ध अनिवार्य बन्छ । उत्पीडित, शोषित, शासित वर्ग आफ्नो गुमेको, खोसिएको, स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्त गर्न युद्धमा हामफाल्न बाध्य हुन्छ, किनकि शासकवर्गले आफ्नो राज्यसत्ताको साधन प्रयोग गरी उसलाई निरन्तर ललकारिरहेको हुन्छ । सताइरहेको हुन्छ । अत्याचार गरिरहेको हुन्छ । उसमाथि शोषण, दोहन लादिरहेको हुन्छ । सबै किसिमका अपराधको प्रयोग गरिरहन्छ । त्यसैकारण नै शोषितवर्ग आत्मरक्षाका निम्ति, आफ्नो स्वतन्त्रताको हकका निम्ति प्रतिरोध-युद्ध गर्न वाध्य हुन्छ ।

न्यायपूर्ण युद्ध बाध्यात्मक परिवेशको उपज हो । जबकि अन्यायपूर्ण युद्ध रहर र हिंसापि्रय चरित्र हो । संसारमा युद्ध किन हुन्छ, द्वन्द्व किन हुन्छ, अन्तरविरोध किन पैदा हुन्छ ? जब एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि यातना, दमन, अत्याचार, अन्याय, विषमता, भेदभाव, पक्षपात, थिचोमिचो, पराधीनता कायम गर्छ तब युद्ध पैदा हुन्छ । युद्ध शोषणको परिणाम हो । भेदभाव र अन्यायको परिणाम हो । सामाजिक विभेद र असमानताको परिणाम हो । समग्रमा शोषण, थिचोमिचो, अन्यायको परिणाम हो र त्यस्तो अवस्था शोषक वर्गले नै सिर्जना गर्छ । युद्ध गरिब शोषित वर्गले होइन शोषक धनाढ्य वर्गले लादेको दुष्चक्र हो । 
उपर्युक्त चर्चाका आधारमा अब हामी भन्न गर्न सक्छौँ के शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ताको आमूल-परिवर्तन सम्भव हुन्छ ? शान्तिपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना अर्थात् शान्तिपूर्ण क्रान्ति वैज्ञानिक दृष्टिले सम्भव छ ? मलाई लाग्छ, छैन । हामीले १० वर्ष सशस्त्र क्रान्ति चालु नगरेको भए र सामन्तवर्गको सत्तामाथि हतियारबद्ध आक्रमण वा बल प्रयोग नगरेको भए नेपालमा आज प्राप्त सीमित परिवर्तन समेत सम्भव थिएन । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, धार्मिक निरपेक्षता र हिन्दु अहङ्कारवादी ब्राह्मणवादमाथि नियन्त्रण, एकात्मक तानाशाही सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतन्त्रका सीमित अधिकारको यो प्रयोग समेत सम्भव थिएन । सामन्ती राजतन्त्र, हिन्दु ब्राह्मणवाद, एकात्मक तानाशाहीलाई अन्त्य गर्न १० वर्षको जनयुद्धमा प्रयोग गरिएको शक्तिको नै मूल भूमिकालाई नकार्नु यथार्थ विपरीत हुन्छ । विज्ञान विरुद्ध हुन्छ । यो परिवर्तन संसदीय दलहरूले निकालेको २-३ सयको, २-३ वर्षको 'सडक हास्यनाटक मञ्चन' जस्तो जुलुसको परिणाम कसैले ठान्छ भने उसले सत्यलाई ढाकछोप गरिरहेको छ र आफैँलाई ढाँटिरहेको छ । सामन्ती सत्ताको हतियारबद्ध शक्तिको हिंसाका अगाडि आवाजको कुनै मूल्य नभएर नै जनयुद्ध सुरु भएको थियो । यसबाट सत्ता बन्दुकको नालबाट नै जन्मने कुरा प्रमाणित हुन्छ अथवा सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र सुरक्षित रहन्छ ।
साम्राज्यवादको वर्तमान विश्व भूमण्डलीकृत एकच्छत्र सत्ता उसको अत्याधुनिक, स्वचालित, सबैभन्दा शक्तिमान् हतियार, अणु-परमाणु बमका कारण स्थपित भएको हो । कुनै भाषण वा जुलुसबाट होइन । विश्वमा एकच्छत्र शासन र प्रभुत्व लादिरहेको साम्राज्यवादका असङ्ख्य क्षेप्यास्त्र, बेडा, बम र हतियार आदिले सुसज्जित अत्याधुनिक विशाल सैनिक सङ्गठनको सुसङ्गठित अन्यायपूर्ण बल प्रयोग-हत्याहिंसा, एकपक्षीय युद्ध आदिले नै उसलाई सर्वशक्तिमान् साम्राज्यवादी तुल्याएको हो । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भारतको राजनैतिक वा भौगालिक अतिक्रमण वा हस्तक्षेप पनि उसको सशस्त्र बलकै कारण सम्भव भइरहेको छ । नेपालको सुगौली सन्धिपूर्वको भूभाग अपहृत हुनु र अर्धउपनिवेश कायम हुनु पनि हतियार वा शक्ति-प्रयोगकै परिणाम हो । हामी यदि भारतभन्दा बढी हतियार, सेना, शक्तिमा स्थापित हुन्छौँ र युद्धमा भारतसँग अपराजेय हुने स्थिति आउँछ भने सुगौली सन्धीमा गुमेका भूभाग पनि फिर्ता हुन सम्भव हुन्छ र अझ शक्तिको बलमा इराक, अफगानिस्तानमा झैँ हस्तक्षेप गर्न पनि सकिन्छ । प्रस्तुत तर्कले पनि सत्ता बन्दुककै नालबाट जन्मिने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैकारण शान्तिपूर्ण आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । 
विद्यमान नेपाली राजनैतिक परिवेशलाई केलाएर हेर्‍यो भने स्पष्ट हुन्छ, संसदवादी शक्तिहरू माओवादीलाई गलाउने एउटा मात्र तुरूप हतियार, सेनाको बल प्रयोग गर्ने कुरा बारम्बार फ्याँकिरहेछन् । भर्खरै नेपाली सेनाको शान्ति सम्झौता विपरीत भर्ना प्रक्रिया सुरु र जनमुक्ति सेनाले पनि त्यसको प्रतिवादमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि विदेशी दलालका रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय शक्तिको आड र नेपाली सेनाको शक्तिकै भरमा भर्ती रोक्ने धम्की दिइन्, उनले छलफलका आधारमा रोक्ने कुरा गरिनन् । यो युद्धको हाँक हो कि होइन ? यो हिंसावादी चरित्र हो कि होइन ? यो शक्ति प्रयोगको सिद्धान्त हो कि होइन ? यो सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिने सत्यकै प्रयोग हो कि होइन ? निश्चय नै एउटा वर्गले अर्काे वर्गमाथि लाद्ने तानाशाहीको एक मात्र आधार सशस्त्र बल हो । अनि कसरी हामी शान्तिपूर्ण परिवर्तनको कुरामा विश्वास गर्न सक्छौँ ? के नेपाली सेना प्रयोग नगरी कठपुतलीहरूले सत्ता बचाउन वा चलाउन सक्छन् ? के भारतीय शक्तिको आशीर्वाद बिना कठपुतलीहरूले सत्ता पाएका हुन् ? होइन । यद्यपि कम्युनिस्टहरूले हतियार वा बल प्रयोगलाई रहर मान्दैनन । यदि शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समस्याको हल निकाल्न प्रतिद्वन्द्वीहरू तयार हुन्छन् भने त्यो उपायलाई कम्युनिस्टले नकार्दैनन् कारण कम्युनिस्टहरू वास्तविक शान्तिका पक्षधर हुन् र आम मानवताका पुजारी पनि तर त्यसो भयो भने त्यो अर्को आश्चर्य हुनेछ । 
कुनै पनि पुँजीपति वा सामन्तवर्ग स्वेच्छाले इतिहासको मञ्चबाट तल ओर्लिदैनन् । बादशाहलाई घोंडाबाट तल झार्न कठालोमा समातेर गलाहत्याउनै पर्छ । मुखियाको ठालुपन समाप्त गर्न उसका मुठेजुँगा उखेल्नै पर्छ । शोषक, लुटेरा, पुँजीपति वर्गलाई गद्दीबाट तल झार्न पनि बल प्रयोग गर्नै पर्छ । कसैले पनि आफूले भोग्दै आएको सत्तासुख, राज्य-सुविधा, राष्टिय सम्पत्ति र स्वार्थको उपभोग, सबै अवसर एकलौटी पार्ने कुरालाई त्यसै तिलाञ्जली दिन तयार हुन्न, त्यो खोस्नै पर्छ । लुटेराहरूले बल र शस्त्रका आधारमा लुटेको अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्न शक्ति प्रयोगविना सम्भव छैन । 
नेपालमा अहिले विदेशी शक्तिबाट पालित-पोषित सत्तासीन लुटेरा वर्गबाट जनताले सत्ता हस्तगत गर्ने नै हो भने र देशको स्वाधीनता जोगाउने नै हो भने त्यसको रक्षक नेपाली सेनाको शक्तिमा विचलन अनिवार्य हुन जान्छ । ऊ जनताको पक्षमा, देशको स्वाधीनताको पक्षमा र परिवर्तनको पक्षमा उभिनै पर्छ, नत्र कुनै परिवर्तन सम्भव हुँदैन नत स्वाधीनता नै सम्भव हुन्छ न जनताको सत्ता बन्नु सम्भव छ । त्यसकारण ५ प्रतिशत ठग-लुटेरा-शोषकबाट खोसेर राज्यको शक्ति उपभोग गर्ने चाहना जनतामा छ भने बल प्रयोग अनिवार्य हुनेछ । जब पुँजीपति, शोषक, लुटेरा वर्गले जनतालाई दबाउन, हक खोस्न, हैकम चलाउन, सशस्त्र शक्तिको प्रयोग गर्छन् भने त्यसलाई सशस्त्र शक्तिले नै पराजित गर्न सम्भव हुन्छ । यो वर्गसङ्घर्षको सार्वभौम नियम हो । हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले नै जनताको हक-अधिकार प्राप्त गर्न एक वर्षसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हेरिसकेका छौँ । यद्यपि माक्र्स, ऐङ्गेल्स, लेनिनले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ भने त्यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नु हुन्न बरु कम्युनिस्टले त्यसलाई उपयोग गर्न कोसिस गर्नुपर्छ, भन्नुभएको छ । तर लेनिन भन्नुहुन्छ, 'त्यस्तो अवसर इतिहासमा विरलै पाइन्छ किनकि पुरानो शासक वर्गले स्वेच्छाले इतिहासको मञ्चबाट (सत्ताबाट) तल ओर्लिएको इतिहास कहीं छैन ।' 
शान्तिपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना र वास्तविकता फरक-फरक कुरा हुन् । आकाङ्क्षा राख्नु र पूरा हुनु पनि फरक कुरा हुन् । शान्तिपूर्ण परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्दैमा पूरा हुँदैन । त्यसलाई वस्तुगत स्थिति, तथ्य र कारणहरूले निर्धारण गर्छन् । के अहिले नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा जनताले चाहे जस्तो स्वाधीन, स्वतन्त्र, समानता र न्यायमा आधारित, ९५ प्रतिशत जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने, नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने परिवर्तन शान्तिपूर्ण रूपमा होला ? के विस्तारवादले सुगौली सन्धीबाट उत्पीडनमा पार्दै आएको नेपालबाट उसको प्रभुत्व र दादागिरी शान्तिपूर्ण रूपमा पन्छाउन सम्भव होला ? आकाङ्क्षा राखौँ तर पूरा हुन भने सम्भव छैन । शान्तिपूर्ण क्रान्तिको सम्भावनालाई विशेष जोड दिदै, संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर, राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मनसायमाथि निर्भर हुने हो भने हामी यथास्थिति र सुधारभन्दा माथि उठ्न सम्भव छैन । यसै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने, नयाँ सम्बिधान बनाउने, संसदबाट बहुमत ल्याउने र सर्वहारा श्रमजीवी जनताको सत्ता निर्माण गर्ने वा सुधार्दै रूपान्तरण गर्ने भन्ने चाहना आकाङ्क्षा मात्रै हो, यथार्थ हुन सक्दैन । बुर्जुवावर्ग अहिले १२ वर्षमा असफलसिंद्ध भइसकेको संसदीय पद्धति त छोड्न तयार छैनन् भने त्यस्तो रूपान्तरण कसरी होला ? 
यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमा मन्दी आएको र यसले विश्वका समस्या समाधान गर्न असफल हुँदै गएको तथा गम्भीर विश्व सङ्कट पैदा भएको विचार उठिरहेको बेला र अहिलेको आर्थिक मन्दीको उपचार समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका तत्त्वहरूबाट मात्र गर्न सकिने कुरा उठिरहेको अवस्थामा पनि नेपालका प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा वर्ग झन् असफल संसदीय व्यवस्थासमेत छोड्न तयार छैनन् भने र बारम्बार नेपाली सेनाको शक्तिको धम्की दिइरहेका छन् भने कसरी शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण सम्भव होला ? शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणमा दिइने जोडबल र लिप्तताले केही समयपछि क्रान्तिकारी मनोबल समाप्त पार्नेछ । क्रान्तिकारी शक्ति निरन्तर कमजोर र शिथिल पार्नेछ । यसै पद्धतिबाट अघि बढ्न सकिन्छ र रूपान्तर गर्न सकिन्छ भनेर टाँसिइरहनाले बचेखुचेको जनताको आशा, विश्वास र साहस पनि समाप्त पार्नेछ । सारा क्रान्तिकारी पङ्क्तिहरूलाई निस्त्रिmय र पलायन गराउनेछ । हीनता र कुण्ठाको विकास गराउनेछ र शून्यतातर्फ धकेल्नेछ । यो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण (क्रान्ति) वा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना हाम्रो मुलुकको वस्तुगत स्थितिसित मेल खानै सक्दैन । कथं कदाचित् क्रान्तिकारीको हातमा सत्ताको बागडोर आइहाले पनि त्यसलाई लागु गर्न र प्रभावशाली बनाउन सम्भव छैन वा हुन दिइनेछैन । कारण पुरानो सशस्त्र शक्ति आज पनि नयाँको पक्षमा उँभिन तयार छैन र शक्तिविना सत्ता प्राप्त हुँदैन । सँगसँगै विदेशी शक्ति पनि त्यसको विरुद्धमा नै उभिनेछ । उसले शक्ति प्रयोगको सिद्धान्तलाई बिर्सेको पनि छैन, अहिंसावादी बनेको पनि छैन र कहिल्यै बन्न पनि सक्दैन । ऊ वर्गीय सामूहिक हत्याको योजनाबाट विमुख भएको पनि छैन । त्यस्तो बनाउन पनि जनताले हतियार नै प्रयोग गर्नुपर्छ । अझ संसदमा बहुमत हासिल गर्नु र पुरानो राज्यसंयन्त्र ध्वस्त गर्नु एउटै होइन । सरकारमा जानु र सत्ता चलाउनु पनि एउटै कुरा होइन । पुरानो सशस्त्र सेनामा आमूल परिवर्तन गर्नु, नयाँ राष्टिय सेना बनाउनु र संसदमा बहुमत बनाई सरकार चलाउनु पनि एउटै कुरा होइन । यी नितान्त फरक कुरा हुन् । पुँजीपति र सामन्त वर्गको पुरानो सशस्त्र सेना, राज्य संयन्त्र र न्याय विधान ध्वस्त नपारी जनताको सत्ता कायम हुने कुरा त कल्पना मात्रै हो । पुरानो संरचना पूर्णतः ध्वस्त नहुँदासम्म नयाँ सत्ता बन्नै सक्दैन । तर, यतिखेर उल्टै क्रान्तिकारीहरूको सशस्त्र शक्तिको विघटन, वाइसीएलको विघटनको शर्त तेस्र्याएर देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिको विघटनद्वारा मुलुककै विघटन गर्ने योजना बुनिएको छ भने कसरी संसदको बहुमतले क्रान्ति सम्भव होला ? किनभने सामन्त, पुँजीपति, दलाल एवम् नोकरशाह वर्गले आफ्नो अधिनायकत्व सुदृढ गर्न र लुटको स्वर्ग बचाइराख्न अन्ततः आफनो सम्पूर्ण सशस्त्र बलको प्रयोग त गर्ने नै छ । उसले आवश्यक ठान्यो भने सम्पूर्ण विधि विधान, नीति नियम, कानुन आदि सबै रद्द गर्न सक्छ । संविधान सभा र संसद नै विघटन गर्न सक्छ । भारतीय सेना हुल्न सक्छ अर्थात् जे पनि गर्न सक्छ । त्यहाँ कहीँकतै संवैधानिकता, विधि, नियम र पद्धतिको जरुरत पर्नेछैन । हामीले इतिहासमा देखेका छौँ, एल साल्भाडोरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई नै कसरी हत्या गरियो । हामीले देखेका छौँ मलेसियामा कसरी दशौँ लाखको कत्ले आम गरियो । भर्खरै थाइल्यान्डमा कसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सैनिक शक्तिद्वारा कुल्चियो । कुनै सानो परिवतनलाई समेत शान्तिपूर्ण दबाबबाट स्वीकार गरिएन । त्यसैले संसदको बहुमतले सर्वहारा वर्गले शान्तिपूर्ण क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा काल्पनिक मात्रै हो, वस्तुसम्मत र यथार्थपरक होइन । हो, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण त्यहाँ हुन सक्छ जहाँ प्रतिक्रियावादी सशस्त्र शक्ति निकम्मा भएको हुन्छ वा विघटनको स्थितिमा हुन्छ । पुरानो सामन्ती र पुँजीवादी राज्यसंयन्त्र प्रयोजनहीन हुन्छ । नयाँ उदीयमान शक्तिको प्रभाव व्यापक हुन्छ । उसका शान्तिपूर्ण क्रान्तिका एजेन्डा अनुमोदित र सर्वग्राहृय हुन्छन् । हतियार जनताका हातमा सुरक्षित रहन्छ । सङ्गठित शक्ति अग्रगामी शक्तिको पकडमा आउँछ र पुराना विधि, कानुन, नियम निरस्त्र पारिएका हुन्छन् । नेपालमा त्यस्तो स्थिति छैन । 
सर्वहारा वर्गले पुरानो बनिबनाउ राज्यसत्तामा बसेर आफ्नो लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सक्दैन । त्यसका सबै अङ्गप्रत्यङ्ग ध्वस्त नपारी त्यस्तो बनिबनाउ राज्यसत्ता जनताको राज्यसत्ता हुन पनि सक्दैन । बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी वर्गको बनिबनाउ राज्य संयन्त्रमा बसेर जनताको सत्ता लागु गर्ने सपना दिवास्वप्न मात्रै हो । यसैले संसदीय बहुमतले शान्तिपूर्ण क्रान्ति असम्भव देखाउँछ । नौ महिने शासनकालमा हामीले त्यसको प्रयोग गरेर हेरिसकेका छौँ । लेनिनले फेब्रुअरी क्रान्तिताका दुमाबाट फिर्ता हुनुअघि र संविधानसभाको विघटनपूर्व सम्पूर्ण सत्ता सोभियत जनतामा भन्ने नारा अघि सार्नुभए पनि र शान्तिपूर्ण रूपान्तरण प्रक्रियालाई प्रयोग गर्न खोजे पनि त्यो सम्भव भएन । सर्वहारावर्गमाथि पुँजीपति वर्गले पुरानै शैलीमा यथावत् उत्पीडन र अधिनायकत्व लागु गर्न छोडेन र शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता जनतामा हस्तान्तरण सफल भएन ।
सधैँभरि सर्वहारावर्ग र त्यस वर्गका दुश्मन बीचको सङ्घर्ष शत्रुतापूर्ण नै हुन्छ । जनताबीचको अन्तरविरोधलाई शत्रुतापूर्ण बनाउने र बुर्जुवा वर्गसँगको अन्तरविरोधलाई सुमधुर तुल्याउने प्रक्रिया स्वभावतः क्रान्तिको विपरीत प्रक्रिया हो । अहिलेको सन्दर्भमा त्यही प्रक्रिया चालु गर्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ । फलतः पार्टीभित्र साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्ध खरो रूपमा होइन, मधुरवाणीमा विरोध जनाउने धारणा अघि आएको छ । त्यस्तै संसदवादी दलाल प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग सहसम्बन्ध र सहमति कायम गर्ने कि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्ने अनिणिर्त प्रश्न पनि छ । यही अनिणिर्त प्रश्नले नेकपा माओवादीलाई सत्तामा जोड कि जनविद्रेाहमा जोड भन्ने विषयमा अनिणिर्त अवस्थामा धकेलिरहेको छ । मुलुक सर्वहारावर्गको पूर्ण मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पूर्ण रक्षाको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने वर्गशत्रुसँग लोलोपोतो र संसदीय गोलचक्करबाट सम्बन्ध विच्छेदको छिनोफानो अनिवार्य हुन्छ । ट्राटस्कीलाई गुरु मानेर होइन लेनिन, स्टालिन, माओलाई गुरु मानेर अघि बढ्नु अनिवार्य बन्छ । विपरीत वर्गसँग समन्वय, सहकार्य, सहमतिको मिलेराँवादी शैलीले सर्वहारावर्गको मुक्ति सम्भव देखिन्न । सर्वहारावर्गको भविष्य सुनिश्चित गर्न सुधारवाद र विसर्जनवाद विरुद्ध शङ्खघोष जरुरी हुन्छ । 
वर्तमान स्थितिमा हामीभित्र तीनखाले प्रवृत्तिहरू विकसित भइरहेको महसुस गरिँदै छ । एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, जो सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै, संसदीय प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दै, चुनावबाट बहुमत हासिल गरी, सुधारवादी पुँजीवाद अवलम्बन गर्ने धारणा राख्छ । जसले क्रान्ति अब सम्भव छैन र भए पनि टिक्न सक्दैन । विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको संयुक्त गठजोडमा नेपालको भावी क्रान्तिलाई ध्वंश र दमन गरिनेछ । त्यसकारण विद्यमान संसदीय पद्धतिबाट नै अघि बढ्नु बुद्धिमानी र सुरक्षात्मक हुन्छ भन्ने धारणा छ । जुन सरासर जनयुद्धको मर्म र लक्ष्यका विरुद्ध मात्र होइन, सर्वहारावर्ग विरुद्ध नै हुन्छ । ट्राटस्कीले भने झैँ एउटा मात्र देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुँदैन, त्यसैले धेरै राष्ट्रहरूबीच समाजवादी क्रान्तिको प्रयासले मात्र २१ सौँ शदीमा सर्वहाराक्रान्ति सफल हुन सक्छ भन्ने अवधारणालाई मूल मार्गदर्शक बनाउनु दक्षिणपन्थी भासमा जाकिनु बाहेक केही हुन सक्दैन । यसले क्रान्तिलाई पछि धकेल्छ वा विसर्जन गर्छ । यस्तो विचार क्रान्तिको बाधक हो । शिखरमा नपुगेकोले वा पुग्ने साहस नभएकाले शिखरमा पुग्नै सकिदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ? यो अमिलो अङ्गुरको उखान जस्तै हो । गन्तव्यमा पुग्न नसकेपछि गन्तव्य नै छैन भन्ने कुरा विसर्जनवाद हो । के संसार जान्न सकिएन भने ज्ञेय नै छैन ? अज्ञेयवादी चिन्तनको पं्रभावमा क्रान्ति गर्न नसकिएकोले क्रान्ति नै सम्भव छैन भन्नु भविष्यको पाइला पनि मेटिदिनु हो । कम्तीमा क्रान्ति गर्न नसके पनि क्रान्ति सम्भव छ, सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना हुन्छ, समाजवादविना संसारकोे भावी अन्तरविरोधलाई समाधान गर्नेै सकिंदैन भन्ने विचार मेटिदिनु उचित छैन । विश्वमा विकसित विकट परिस्थिति, आर्थिक सङ्कट र जनताका आधारभूत समस्याको हल समाजवादी, सुन्दर, समतामूलक, मानवीय, न्यायपूर्ण समाजले मात्र गर्न सक्छ भन्ने आशा र भविष्यको विश्वासलाई मेटिदिनु त इतिहासप्रति गद्दारी हो । आफूले गर्न नसकेपछि कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भविष्यको बाटो नै मेटाइदिनु हो । सुदूर अप्ठ्यारो गन्तव्य नै सही, एक न एक दिन त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने आशा र विश्वास नै मेटाइदिने कोसिस गरियो भने इतिहासमा हामी कलङ्कित पात्र बन्छौँ वा इतिहासका खलनायक मानिनेछौँ । यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष चलाएर विसर्जनवादी दक्षिणपन्थी विचारलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यो रूपान्तरण अन्तरविरोधको सही परिचालनबाट सम्भव तुल्याउनुपर्छ । 
मध्यमपन्थी प्रवृत्ति पनि अग्रगामी छलाङ्गको निम्ति बाधक र ढुलमुल स्थितिमा रहने भएकोले र यसमा अवसरवादी, स्वार्थी र छट्टू प्रवृत्ति हुने हुनाले यसले कहिले क्रान्तिकारी पक्षधरता र कहिले दक्षिणपन्थी पक्षधरता लिइरहेको छ । जसले क्रान्तितर्फ लम्किन बाधा पुगेको छ । ढुलमुले, छट्टू, व्यक्तिस्वार्थमा लम्पट, आत्मकेन्दि्रत प्रवृत्ति नै मूलतः अवसरवादी प्रवृत्ति हो । यद्यपि मध्यमपन्थी शक्ति क्रान्तिकारी धारमा रूपान्तरण हुने सम्भावना हुन्छ, तापनि त्यो विसर्जनतिर लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ मध्यमपन्थी प्रवृत्तिले निणर्ायक भूमिका खेल्ने भएकोले र समान शक्तिको स्थितिमा त्यसले गलत प्रवृत्तिलाई निर्णांयक बनाउन सक्ने भएकाले त्यसको पूरा विश्वास नरहने पनि हुन्छ । विचारमा क्रान्तिकारी धार र व्यवहार वा कार्यदिशामा दक्षिणपन्थीलाई सहयोग एवम् सोहीअनुरूप योजना र कार्यक्रमले मध्यमपन्थी अवसरवादलाई मलजल गरेको छ । कार्यशैलीलाई क्रमशः बुर्जुवाकरण गर्दै लैजानुले पनि विचारलाई बुर्जुवाकरण गर्ने सम्भावना हुन्छ । पदप्रतिष्ठा, सुखसुविधा, कमिसन, तस्करी, द्रव्यधूर्तता, आधुनिक साधन उपकरण प्रयोगको उपभोक्तामुखी शौख, विलासी मनोवृत्ति, सुविधापूर्ण जीवनशैली, पैसा र पदको भोक, भोगीविलासी प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको कार्यशैलीले विचारमा पार्ने प्रभावका कारण मध्यपन्थले दक्षिणपन्थलाई नै सहयोग गर्ने सङ्केत गर्छ । अहिले यस्तो ढुलमुले र भ्रमित प्रवृत्तिले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । यसरी संसदीय दलदलबाट सम्बन्ध विच्छेद नगरी जनताका बीच जान सधैँ रोकिरहने देखिन्छ । कम्तीमा हामी अब क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ, अबको बाटो वर्तमानकै बाटो हो भन्ने सत्य जनतासामु राखिदिने हो भने पनि जनताले आफनो बाटो आफै पहिल्याउन सक्थ्यो । एकातिर विद्रोहको लाइन र अर्कातिर सुधारवादी कार्यदिशाले जनतालाई भ्रममा पारिरहनेछ । 
त्यस्तै अर्को प्रवृत्ति उग्रवामपन्थी प्रवृत्ति पनि अन्ततः दक्षिणमै गएर विसर्जन हुने भएकोले त्यो पनि क्रान्तिकारी धारका लागि अहितकारी नै हुन्छ । उज्यालो देखेपछि उज्यालो नै उज्यालो देख्ने र अँध्यारो देखेपछि अँध्यारै अँध्यारो देख्ने प्रवृत्तिले अन्ततः निराशावादमा पुराउँछ र पलायन हुन्छ । जताततै असफलता, निराशा, अविश्वास, अँध्यारो देख्ने प्रवृत्तिले हतासामा पुराउँछ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षामा टेकेर भावी क्रान्तिको सपना देख्नु नै आशावाद हो । हरेक कुरा समग्रतामा मात्र बुझेर लक्ष्य हासिल हुँदैन । बुझाइमा व्यष्टि र समष्टिको मेल आवश्यक हुन्छ । एकाएक पूर्ण सफलता, पूर्ण क्रान्ति, तत्काल परिवर्तनको चाहना राख्नु पनि निम्न पुँजीवादी अधैर्यता र निराशाको परिणाम हो । मात्रात्मकबाट नै गुणात्मक छलाङ्गको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हो निश्चित विन्दुमा नपुग्दासम्म भइरहेका उपलब्धि र परिवर्तनको परिणाम देखिँदैन तर कुनै पनि कुरा एकाएक शून्यताबाट आविर्भाव वा उद्भव हुन सम्भव छैन । माक्र्सले नयाँ समाज पुरानो समाजकै गर्भबाट पैदा हुन्छ, भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो अर्थात् समाजवाद पुँजीवादको गर्भबाट नै पैदा हुन्छ, त्यसमा आमाका धेरै गुण विद्यमान हुन्छन् । धेरै लक्षण र स्वभाव पनि आनुवंशिक उत्तरदेनमा प्राप्त हुन्छन् । यस अर्थमा कुनै पनि परिवर्तन पूर्णतः नयाँ र पूर्ण भिन्न हुन सम्भव छैन । हाम्रो समाजमा हुने परिवर्तन पनि पुरानोका लक्षण, गुण र स्वभावसहितको हुनेछ र त्यो परिवर्तन पनि पुँजीवादी परिवर्तन नै हुनेछ तर नयाँ र मौलिक भने अवश्य हुनेछ । नयाँ पुँजीवादी परिवर्तन नयाँ मूल्य र चरित्रको भने हुनै पर्छ । त्यहाँ समाजको वर्गीय चरित्र पनि मात्रात्मक हुँदै गुणात्मक परिवर्तनतर्फ जान्छ । परिवर्तन वा क्रान्तिलाई औपन्यासिक बयान जस्तो ठान्नु उग्रपन्थी विचार हो । नेपाली क्रान्तिको लागि यो प्रवृत्ति पनि बाधक त छ तर मुख्य भने होइन । 
वर्तमान वैचारिक अन्योल, निर्णय क्षमताको कमी, दोधारे अवस्था र भ्रमात्मक स्थिति वस्तुतः क्रान्तिकारी नीति र सुधारवादी कार्यदिशाको परिणाम हो । कार्यदिशा र कार्यनीतिले सधैँ रणनीतिको सेवा गर्नुपर्छ । कार्यनीति र कार्यदिशाको अनुकूल प्रयोग बिना रणनीति जडसूत्र मात्र बन्न पुग्छ । अर्थात् लक्ष्य अनुरूप कार्यदिशा बनाइएन वा लागू भएन भने रणनीति पनि औपदेशिक तत्त्व मात्र बन्न पुग्छ । जुन आदर्शवाद नै हो । यो अवस्था नचिर्दासम्म हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । रणनीतिअनुरूप कार्यनीति र कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने गतिविधि नहुँदा निस्त्रिmयता र पलायन पनि बढ्दै गएको छ । 
अबको बाटो भनेको संसदवादसँग सम्बन्ध विच्छेद हो । समझदारी, सहमति, समन्वय, सहकार्य, तालमेल, मेलमिलाप भन्दाभन्दै मिलेराँवादी बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । विस्तारवाद प्रतिक्रियावाद, दलाल पुँजीवाद, नोकरशाहसँग सम्झौता गर्दै गए गलत स्थिति सिर्जना हुने डर पनि छ । 
जनविद्रोहको धक्का बिना सामन्तवादको पुरानो, धोद्रो, बुढो, मृत रुख पनि ढल्ने स्थिति छैन कारण त्यसका जरा अझै तलतल गडेकै छन् र त्यो सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी संयन्त्र, कानुनी संयन्त्र, सांस्कृतिक संयन्त्रका माध्यमबाट उभिइरहेको छ । आर्थिक संयन्त्रमा त पुरानो सत्ताको प्रभुत्व र एकाधिकार कायम नै छ । जसलाई विस्तारवादको नव उपनिवेशवादी नीतिले भरथेग गरिरहेछ । ती जराहरू काट्न नै फेरि एउटा शक्तिशाली धक्का अनिवार्य बनेको छ र अत्यावश्यक पनि । त्यो धक्का नै जनविद्रोह हो । पुरानो सत्तामा आमूल परिवर्तन गर्न संसदवादी बहुमतीय वा सहमतीय दुबै प्रक्रियाबाट असम्भव छ । अब त क्रान्तिकारीहरूले स्थानीय तहबाट नयाँ सत्ताको जग निर्माण गर्न सुरु गर्नु पर्छ । नयाँ न्यायप्रणाली विकास गर्न सुरु गर्नुपर्छ कारण पुरानो सत्ताले युगका आवश्यकता, माग र समस्यालाई अब सम्बोधन गर्नै सक्दैन । १२ वर्षसम्म असफल साबित भइसकेको संसदीय व्यवस्थाले के फेरि जनताका, देशका वस्तुगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? सक्दैन । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हेरौँ न, आज पनि संसदवादीहरू जनताबाट जमिन खोसेर, सुकुम्वासी र किसानबाट उनको बाँच्ने आधार खोसेर सामन्त, जमिन्दार, ठालु, महाजनलाई बुझाउने अड्डी कँसिरहेछन् । विश्वमा १९ औँ शताब्दीमा सम्पन्न भएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई उनीहरू नेपालमा २१ औँ शताब्दीमा पनि लागू गर्न तयार छैनन् भने अन्य कुनचाहिं परिवर्तन उनीहरू स्वीकार्न तयार होलान् ? आज पनि उनीहरू सामन्तले झैँ राज्यको ढिकुटी एकलौटी उपभोग गर्न र देश र जनताका माग र आवश्यकता कुल्चिन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेछन् । त्यसैको एउटा प्रयोग हो, जनतालाई सत्ताबाट पूरै बाइकट गर्नु । 
प्रतिक्रियावादीहरू आफनो वर्गीय अधिनायकत्वलाई दमनका साथ लागु गरिरहेछन् र त्यसको पृष्ठशक्तिमा विस्तारवादलाई उपयोग गरिरहेछन् । विस्तारवादका कठपुतली र दास बनेर प्रस्तुत भइरहेछन् । उनीहरू अहिले विस्तारवादलाई नेपालमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न, सीमामा अत्याचार गर्न र सीमा अतिक्रमण गर्न सहयोग गरिरहेछन् । संसदवादी दलाल र दास शक्तिहरू फरक ढंगले उसलाई आमन्त्रण गरिरहेछन् । यसै कारण यतिखेर जनताको लोकतन्त्र र राष्ट्रको स्वाधीनता दुबै खतरामा परेका छन् । कथित लोकतन्त्रवादीहरू वा संसदवादीहरू भारतको गुलामी गर्दै दिल्लीबाट लोकतन्त्र आयात गर्न खोज्दैछन् भने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्धराष्ट्रवाद भन्दै दुत्कारी रहेछन् । अन्धराष्ट्रवाद त सामन्तवादको उपज हो जसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई प्रभाव पार्छ र जाति, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित, विकट क्षेत्र र समुदायमाथि केन्द्रीकृत ब्राह्मणवादी उच्चजातीय अहङ्कारवाद लाद्छ र देशलाई सांस्कृतिक रूपमा विभाजित राखिरहन्छ । उसले एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा आफ्नो राष्टवाद लादिराख्न चाहन्छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनता भने सामन्ती राष्ट्रवाद होइन । यसरी राष्ट्रियताका नाममा सामन्ती राष्टवादलाई केन्द्र ठान्ने र लोकतन्त्रका नाममा विस्तारवादी हैकमलाई केन्द्र मान्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जुध्न नै विद्रोह आवश्यक हुन्छ । अबको जनविद्रोह त्यही तत्त्वहरू विरुद्धको विशिष्ठ प्रयोग हुनुपर्छ । यसैले हामीले कथित लोकतन्त्रवादी र मण्डले राष्ट्र्र्र्र्र्रवादी दुबै प्रवृत्ति विरुद्ध घोषित रूपमा सङ्घर्ष छेडेर सामन्तवाद र विस्तारवादसँग खिँचडी बनेको दलाल यथास्थितिवादी पुँजीवादलाई मुख्य निशाना बनाउन आवश्यक हुन्छ । त्यो प्रवृत्तिसँग जोजो मिसिन पुग्नेछन् ती सबै देश र जनताका शत्रु हुन पुग्नेछन् र प्रहारका निशाना बन्नेछन् । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सामन्ती यथास्थितिवादी दलालहरू यतिखेर देश र जनता विरुद्ध गठजोड गरेर आएका छन् । यस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सम्पूर्ण देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । यही नारा सबैलाई एकैठाउँ गोलबन्द गर्ने सही र साझा नारा पनि हो । यसले मात्र जनविद्रोह गर्ने वातावरण र शक्ति निर्माण पनि गर्नेछ । 
बाहिर देशविराधी शक्तिहरूवीच गठबन्धन हुँदै जानु र पार्टीभित्रै पनि गलत प्रवृत्ति र तौरतरिका मौलाउन थाल्नुले जनविद्रोहको सान्दर्भिकता, अनिवार्यता र औचित्यलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । अहिलेको राजनैतिक गतिरोध, अन्योल र खिँचातानी त्यसैको अभिव्यक्ति हो । जनता एकपल्ट ज्वालामुखी भई विस्फोट हुन तातेर बसेका छन् । यसलाई ठीकसित सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारीले अन्तिम साहस गर्न आवश्यक छ अन्यथा हिजो क्रान्ति गरेका कारण सधैँ क्रान्तिकारी नै बनिइरहने स्थिति रहँदैन । युगको आवश्यकता र इतिहासको मागलाई जसले स्वीकार गर्छ, नेतृत्व लिन्छ, आत्मसात् गर्छ, पूरा गर्न अघि सर्छ, त्यही नयाँ शक्ति र नेतृत्वका रूपमा विकसित हुन्छ भनेर भनिरहनुपर्दैन । हामीले जनताका माग नपक्रे अरूले नै पक्रिनेछ । इतिहासको लगाम थाम्ने नयाँ व्यक्ति जन्मिनेछ । यदि लगाम थाम्न सकिएन भने समय र युगको, इतिहास र आवश्यकताको, देश र जनताको माग पक्रिन नसक्नेलाई कसैले स्वीकार्ने छैन । नत हिजोको ब्याजले क्रान्तिकारी बनिरहन सम्भव नै हुनेछ । प्रत्येक युगमा क्रान्तिकारीहरू टेस्टेड भइरहनु नै क्रान्तिकारिता हो । 
क्रान्ति निरन्तर प्रक्रिया हो जसलाई रोक्न चाहे पनि रोक्न सकिन्न । त्यो निरन्तर अघि बढिरहन्छ । क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्ति र सुधारवादमा रोक्ने जतिसुकै कोसिस गरे पनि, जतिसुकै क्रान्ति असम्भव भनिए पनि, साम्राज्यवादीहरूले यो सानो देशमा क्रान्ति पूरा हुन दिन्नन् र भए पनि टिक्दैन भने पनि वा जनविद्रोहलाई आत्मघाती कदम उद्घोष गरिए पनि क्रान्ति प्रकृतिको अनिवार्य क्रिया हो र परिवर्तन शास्वत नियम पनि हो । शान्ति सापेक्ष र क्रान्ति निरपेक्ष क्रिया पनि हो । तसर्थ क्रान्ति हुन्छ र समयले करबट बदलिरहन्छ । प्रश्न यत्ति हो त्यसको लगाम कसले थाम्ने ? माओवादी त्यो लगाम थाम्न तयार भएन भने युगले अर्काे नेता जन्माउनेछ । 
क्रान्ति गर्न नसकेर क्रान्ति नै सम्भव छैन भन्ने भ्रम फैलाउनु भने इतिहासप्रति गद्दारी नै हुन्छ । बरु इमानदारिता हुन्छ- "हामीले अब क्रान्तिको खतरा मोल्न, दुःखकष्ट झेल्न, मृत्युसँग जुध्न नसक्ने भयौँ र अब विद्रोह बनाउन पनि सक्दैनौँ त्यसैले अब विद्रोहमा जान सम्भव छैन, हाम्रो बाटो यही हो..." भनेर बाटो छोडिदिनु । यसले न गर्ने न गराउने बूढो गोरुको चरित्रबाट पनि मुक्ति दिनेछ । आखिर वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकताले नयाँ बहादुरहरू जन्माउँछ, युगपुरुष आविष्कार गर्छ र सङ्घर्षबाट नयाँ नेतृत्वको विकास पनि गराउँछ । युग परिवर्तनको सन्देश बहन गर्ने खतरा मोल्न जसले अङ्गीकार गर्छ उही युग पुरुषमा पनि दरिन्छ । अब धेरै लोलोपोतो गरेर काम चल्ने स्थिति छैन । जो समयको लगाम समाउन अघि बढ्छ युगको घोडा पनि उसैले हाँक्नेछ । महान् कार्यले नै व्यक्तिलाई महान् बनाउँछ भन्ने कुरा पनि सही हो । यसर्थ हामीले जनविद्रोहको वस्तुगत परिस्थितिलाई ठोस रूपमा विश्लेषण गर्दै ठोस निर्णयका साथ युगको लगाम थाम्न अघि बढेर मात्र इतिहासलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा क्रान्तिकारीहरूले मनन गर्नै पर्छ । समयको मागलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

ओली-नेपाल : रायमाझीका नयाँ अवतार

-केदार गौतम 

सैद्धान्तिक-वैचारिक र राजनीतिक मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुनुको सीमा नाघेपछि मान्छे कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- एमाले नेता केपी ओली । डा. केशरजंग रायमाझीको प्रतिक्रियावादमा पतन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहसम्म घुसेको प्रतिक्रियावादी एजेन्टको नांगो उद्घाटनको पहिलो उदाहरण थियो । त्यसयता सीपी मैनालीको नांगो रूपमा भएको प्रतिक्रियावादमा पतन कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा पुगिसकेका व्यक्तिमा आएको स्खलनको अर्को भद्दा र कुरूप नमूना थियो ।
यसबीच मोहनविक्रम सिंह, नारायणमान विजुक्छे, माधव नेपाल आदिले प्रदर्शन गरिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनपक्षीय प्रयत्नहरूका विरुद्ध प्रतिक्रियावाद र विस्तारवादलाई सघाउने हर्कतहरूको प्रसंग र स्वरूप अलि फरक देखिन्छ । सारतः डा. रायमाझीकै 'पथ' को निरन्तरता भए तापनि तिनका हर्कतको स्वरूप फरक रहृयो । नांगो रूपमा नेपाली प्रतिक्रियावाद, सामन्तवाद, भारतीय विस्तारवाद र यथास्थितिवादको भरिया बन्दै केपी ओलीले अहिले गरिरहेका हर्कतहरूलाई पनि डा. रायमाझीहरूकै 'पथ' को श्रृङ्खलामा पछिल्लो कडी मान्नु पर्दछ ।
केही वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 'क्यान्सर' का रूपमा रहे पनि छोटै अवधिमा खुलस्त रूपले प्रतिक्रियावादमा पतन भएकाले डा. रायमाझीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै लामो अवधिसम्म भ्रम छर्न र क्षति पुर्‍याउन पाएनन् । शायद रायमाझीहरूबाटै पाठ सिकेर हुनुपर्छ- सीपी मैनाली, रोहित र माधव नेपालहरूले काम रायमाझीकै गरे तापनि विधि चाहिँ फरक अपनाए । अर्थात्, उनीहरू रायमाझीले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै अलग्गिएर घोषित रूपमा प्रतिक्रियावादी कार्यकर्तामा रूपान्तरित भएनन्, बरु पार्टीलाई सदैव आˆनो कब्जामा राखेर वा फुटाएरै किन नहोस् आफूलाई 'कम्युनिस्ट' भनाउन छाडेनन् । अथवा, यिनले 'रायमाझीपथ' कार्यान्वयन गर्ने नयाँ र फरक बाटो रोजे ।
नाम, झन्डा र साइनबोर्ड कम्युनिस्टको दुरूपयोग गर्नु तर नीति, सिद्धान्त र व्यवहारमा चाहिँ घोषित रूपमा दक्षिणपन्थी पार्टी र समूहहरूलाई समेत उछिन्नु रायमाझीका नयाँ अवतारहरूको विशेषता रहिआएको छ । नयाँ दिल्लीमा बुनिएका षडयन्त्रका तानाबानाहरूलाई काठमाडौंबाट कार्यान्वयन गर्नु नै रायमाझीका पछिल्ला उत्तराधिकारीहरूको 'राजनीति' बन्दै आएको छ । ०७ साल, १५ साल, ३६ साल, ४६ साल र ६३ सालमा जनताले उत्कर्षमा पुर्‍याएका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूलाई तुहाएर घुमाइफिराइ यथास्थितिवाद कायम राख्ने काममा कांग्रेस त लाग्ने नै भयो, यस काममा रायमाझी र उनका उत्तराधिकारीहरूले राणा र कांग्रेसलाई समेत उछिने । मोहनविक्रम, सीपी मैनाली र रोहितहरूका मुखुन्डो उहिल्यै उदांगिसकेकाले तिनले यतिबेलासम्म पनि 'कम्युनिस्ट' नामधारी नाङ्लेपसल थाप्न त छाडेका छैनन् तैपनि जनतलाई धेरै भ्रमित पार्न र यथास्थितिवाद-विस्तारवादलाई उल्लेख्य ढंगले काँध थाप्न सकिरहेका छैनन् । करिव १५ वर्षसम्म यस कामको 'बिँडो थामेका' माधवकुमार नेपाल पनि अब पूर्णतः 'एक्स्पोज' भइसकेको तथ्यलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा दुईदुई स्थानबाट हराइदिएर नेपाली जनताले प्रमाणित गरिसकेका छन् । माधव नेपालको राजनीतिक पतनपछि घरेलु प्रतिक्रियावाद र भारतीय विस्तारवादले वाम नामधारी समूहभित्रैबाट वामपन्थीविरोधी गतिविधिका लागि केपी ओलीलाई अगाडि सारेको छ । यद्यपि उनी पनि माधव नेपालकै समकक्षी हुन् र संविधानसभामा जनताले लज्जाजनक तवरबाट पराजित गरी उनलाई पनि इतिहासको कुँडाकर्कटमै थन्क्याउने फैसला गरिसकेका छन् ।
कि त नांगो रूपले भारतीय दलाल पुष्टि भइसकेका माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री कायम राख्नुपर्ने नत्र कुनै पनि हालतमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै सोही हर्कतमा लागेका केपी ओली यतिबेला माओवादी-एमालेबीच बन्दै गइरहेको सहमतिपूर्ण वातावरण भत्काउन ज्यान छाडेर लागेका छन् । ६२ प्रतिशत वर्चश्व रहेको संविधानसभाभित्र मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी- माओवादी र एमालेबीच मात्र सहकार्य हुँदा पनि अत्यधिक बहुमतको स्थिर, सक्षम र प्रभावकारी सरकार मुलुकले पाउनेÙ आमचुनावबाटै सत्ता, शान्ति र संविधानको नेतृत्व गर्न जनताले दिएको स्पष्ट जनादेशको सम्मान हुने अनि वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा जसले अघि सारेको हो उसैको नेतृत्वमा तिनको व्यवस्थापन र सम्बोधन हुने मात्र नभई वामपन्थीहरू र सापेक्ष प्रगतिशील एजेन्डा बोकेका मधेशवादी दलहरूका बीच सहमति हुनासाथ दुईतिहाई पुगेर कांग्रेसविनै सहज ढंगले नयाँ संविधान समेत बन्न सक्ने वर्तमान सन्दर्भमा केपी ओलीहरूको कांग्रेसप्रेमको अर्थ कम्युनिस्ट राजनीतिविरुद्ध दक्षिणपन्थको सेवाबाहेक अरु के हुन सक्छ ? वामपन्थी र मधेशवादी मोर्चाबन्दीले दुईतिहाइ पुग्छ भन्दैमा कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत कसैको पनि छैन । जनताले निर्वाचन मार्फत वामपन्थीहरूको भन्दा एकचौथाई सानो हैसियत दिएको कांग्रेसका राजनीतिक एजेन्डा हावी हुने तर झन्डैझन्डै दुईतिहाई शक्तिका कम्युनिस्टहरू चाहिँ कांग्रेसी जुवामा नारिएका गोरु मात्र बनिरहनुपर्ने वर्तमान विडम्बना कायम राख्ने केपी ओलीहरूको हर्कत रायमाझीपथबाहेक अरु के हुन सक्छ ? वामपन्थीहरूलाई जनताले दिएको हैसियत र साइजको सोझो अर्थ हो- वामपन्थीहरूले शासन गर, नयाँ संविधानमा वामपन्थी एजेन्डा पास गर, जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको साइज अनुसार प्रतिपक्षीको हैसियत प्रदान गर्दै जनअभिमतका विपरीत नहुनेगरी कांग्रेसले अघि सार्न सक्ने धेरथोर प्रगतिशील धारणालाई पनि नयाँ संविधानमा ठाउँ दिँदै सहमतिपूर्वक संविधान लेख्ने प्रयास गर, यदि कांग्रेस अग्रगामी र परिवर्तनशील संविधानका पक्षमा रौंसम्म पनि उभिन चाहँदैन भने उसलाई सोझै बाइपास गरेर वामपन्थी र मधेशवादीहरूको दुईतिहाइले नयाँ संविधान पास गर- कांग्रेसलाई इतिहासको रछयानमा मिल्काइदेऊ । यही हो संविधानसभा निर्वाचनको फैसला । इतिहासको यस्तो निर्मम र अकाटय फैसलाका विरुद्ध सधैंभरि कांग्रेसले नारेको गोरु बनिरहने केपी ओली-माधव नेपालहरूका हर्कत अब नेपाली जनतालाई सहृय हुन सक्दैन । लगभग दुईतिहाई मतका बाहक कम्युनिस्टहरूलाई समेत कांग्रेसी एजेन्डामै घिसारेर १७ साले चेतना र परिवेशको संविधान बने बन्न दिइने नत्र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने ओली-नेपाल गुटको हर्कतलाई केशरजंग रायमाझीको नयाँ अवतार नभनेर के भन्ने ?
दरबार, पञ्च, कांग्रेस र भारतीय विस्तारवादसँग घाँटी जोडेर सामन्तवादको रक्षकवच बन्दै संविधानसभा र नेपाली समाज एवं राजनीतिमा अग्रगामी रूपान्तरणको मागका साथ जनयुद्ध लडिरहेका क्रान्तिकारीहरूको टाउकाको मोल तोक्न लाज नमान्ने ओली-नेपाल गुट यतिबेला माओवादी-एमाले समिकरणका आधारमा आˆनै अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चाहिँ लाजले पानीपानी भएको छ, शरमले शिर निहुरिएको छ । जनअभिमतको सम्मान गर्दै शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने हैसियत बोकेको वर्तमान सरकारलाई कसरी अप्ठयारोमा पार्ने, हातखुट्टा बाँध्ने र सकेसम्म छिट्टै गिराउने भन्ने चिन्ताले ओली-नेपाल गुट दिनमा भोक न रातमा निदको अवस्थामा पुगेको छ । हालै बन्दै गएको माओवादी-एमाले समझदारीको वातावरण कतै दीर्घकालीन मोर्चाबन्दीमै पो विकसित हुन पुग्ने हो कि ! अथवा, बिस्तारै नेपालमा कम्युनिस्टसत्ता नै संस्थागत हुने पो हो कि ! आदिजस्ता चिन्ताले पो ओली-नेपाल गुट भयाक्रान्त छ । ओली-नेपाल गुटको रायमाझीपथमा पतनले पराकाष्ठा नाघ्न अब के चाहिँ बाँकी छ त ?

Thursday, March 10, 2011

सीमा अतिक्रमण : के गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता होला ?




पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला कांगडासम्म फैलिएको विशाल नेपाल सुगौली सन्धिमा नेपालका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायले १८७२ चैत्र १ (२ मार्च १८१६) दिनको २:३० बजे सहिछाप गरेर इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारका लेप्टिनेन्ट कर्णेल ब्रडसालाई मकवानपुरको सुगौलीमा हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली सीमारेखाको लम्बाई घट्न पुग्यो । पूर्वको मेचीपारी टिष्टासम्म सिक्किमलगायत अन्य क्षेत्रहरु । त्यस्तै पश्चिमतर्फ महाकाली पारीका कुमाउ, गढवाललगायतका अन्य क्षेत्रहरु र दक्षिणतर्फ महाकाली र राप्ती (बांकेदेखि कञ्चनपुर) सम्म फैलिएको प्रायः सबै उर्वर भू-भाग कम्पनी सरकारले आफ्नो अधिनमा लियो ।
सुगौली सन्धिको पहिलो धारामै इष्टइण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालका राजाबीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री सम्बन्ध कायम रहने छ भन्ने कुराको घोषणा गर्‍यो । यस घोषणाले उल्लेखित कम्पनी सरकारले आफ्नो अधिनमा लिएको स्थानमा रहेको गोर्खाली फौजलाई ४० दिनभित्र हटाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो । यसरी अंग्रेजहरुले नेपाली भू-भागलाई अतिक्रमण गरेर आफ्नो अधिनमा लिएका थिए । वि.सं. १९१७ (इ.सं. १८६०) मा भारतमा भएको पहिलो स्वतन्त्रता संग्रामको सिपाही विद्रोह दबाउनको लागि नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कम्पनी सरकारलाई सैनिक सहयोग गरेवापत नेपाललाई पुरस्कार स्वरुप महाकालीदेखि राप्तीसम्मको (बांके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) चार जिल्ला उपलब्ध गराएको थियो । जुन हाल नयां नेपाल भनेर हामीले चिन्दछौं । भारतमा तत्काल शासन गरेको इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले नेपाली जनताको हकहीत र अधिकारको वेवास्ता गरी आफ्नो निहीत स्वार्थको लागि एकतर्फी रुपमा सुगौली सन्धि गर्न लगाई नेपालीहरुलाई चुप लाग्न बाध्य बनायो भने अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर एवं स्वतन्त्र आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक विकासको बाटो बन्द गरिदियो । नेपाललाई विदेशी पूंजीपतिहरुको लागि कच्चा माल उत्पादन गर्ने, उनीहरुको तयारी माल विक्री गर्ने, सस्तो र मुल्यहीन मानवश्रम खरिद गर्ने र साम्राज्यवादीहरुको रक्षाको लागि भाडामा सिपाही प्राप्त गर्ने बजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै १९५०को कथित नेपाल भारत मैत्री सन्धिले भारतीय जनताहरुको हकहीत लगायत सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिमा एकतर्फी रुपमा भारतीयहरुको पक्षमा वकालत गर्ने भएको कारण नेपाली जनता परनिर्भर भएर बांच्न बाध्य बनाइएको भन्ने कुरा हामी सवै नेपालीहरुले व्यवहारिक रुपमा नै भोग्दै आएको कुरा प्रष्ट छ ।
नेपाल र भारतको सीमाना जोडिएका २६ वटा जिल्लाको लगभग पांच दर्जनभन्दा बढी स्थानहरुमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ भने पश्चिम नेपालमा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा (नेपाली भूमिमा) भारतीय सेनाहरु आफ्नो कब्जा जमाएर बसेका छन् । सीमा क्षेत्रबाट नेपालीहरुलाई ज्यादती गरी धपाउने र नेपाली चेलीबेटीहरुमाथि अभद्र व्यवहार गरी यौन शोषण गर्ने र नेपाली जनतालाई गोली ठोक्ने जस्ता कार्यहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता दादागिरीपूर्ण कार्यले नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याएको हुंदा नेपालीहरुको धैर्यताको बांध नभत्किएला भन्न सकिदैन । यहां हामीले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने १८७२ मा हङकङलाई सदाको निम्ति भनेर अंग्रेजहरुले सन्धि गरेर लिएका थिए । तर, त्यो भू-भाग १५५ वर्षपछि अंग्रेज नतमस्तक भएर चीनलाई फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । चारसय वर्ष अगाडि कब्जा गरेको मकाउ १९९९ डिसेम्बर २०मा फिर्ता भएको थियो र सुगौली सन्धिमा गुमेको महाकालीदेखि राप्तीसम्मको (बांके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) भू-भाग ४५ वर्षपछि फिर्ता हुन सक्यो भने १९३ वर्ष पहिला सोही सुगौली सन्धिमा गुमेको बांकी भू-भाग फिर्ता नहुने भन्ने त प्रश्न नै छैन र त्यो भू-भाग फिर्ता लिनु भनेको असम्भव र गाह्रो कुरा पनि होइन । नेपालको ऐतिहासिक तथ्यलाई मनन गरेर राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम फिंजाउने र नेपालीहरुको सुतेको आत्मबललाई जगाउने राजनेता कोही निस्कन नसकेका कारण र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकी “म्युजिकल चेयर” खेल्ने नेतृत्व पंक्तिहरुको व्यवहारले गर्दामात्र यो कार्य असम्भव भएको हो । तरपनि समय यत्तिकै स्थिर रहंदैन । समय गतिशील र चलायमान छ, यस धर्तीमा असम्भव भन्ने कुनै वस्तु छैन । नेपाली धर्तीमा राष्ट्रियताको लडाई महान नेपाली जनताले लड्दै आइरहेका छन् । उनै नेपाली जनताले नै नेपाल आमाको छातीलाई विशाल बनाएर नेपाललाई राष्ट्रिय एकताको मुलधारमा डोर्‍याउने छन् । नेपाल र नेपाली राष्ट्रको अखण्डताको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिमा गुमाउनु परेको नेपालको त कुरै छाडौं हाल आएर विभिन्न स्थानहरुमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलद्वारा ज्यादती गरी अतिक्रमण गरेको भू-भागको फिर्ता गरी ज्यादती रोक्ने कार्यमा समेत सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरु असफल भएको भन्ने कुरा टनकपुर र महाकाली सन्धिले प्रमाणीत गरिसकेको छ । अब हामी नेपाली जनता चुप लागेर बसी नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता, एकता र स्वतन्त्रताको रक्षाको जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्र छाडिदिने हो भने वांकी देशलाई नै गुमाउन सक्ने खतरा हाम्रो सामू छ । तसर्थ यो देशको रक्षाको जिम्मा अब हामीले आफ्नो कांधमा लिनुपर्छ । किनकि हामी गोर्खाली भनि विश्वमा चिनिएका वीर पुर्खाका सन्तती हौं । त्यस्तै नालापानी र सतलजको किल्लामा हातहतियार तथा गोलाबारुदले सु-सज्जित अंग्रेजको फौजसंग खुकुरीको भरमा लड्ने पुर्खाका सन्तान हौं । हामीले आफ्नो पुर्खाले कमाएको विरतालाई सगरमाथाको शिखरजस्तै विश्वमा नै उच्च बनाउनुपर्छ ।
१९३ वर्ष पहिला सुगौली सन्धि गरी अन्यायपूर्ण तरिकाबाट खोसिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिनको लागि आफ्नो आत्मबल जगाउन र जाग नेपालीहरु हो कति सुतिरहेका छौ भनि नेपाल आमाले पुकारा गरिरहेकी छन् । यो चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गरी अब हामी शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक रुपमा नै विशाल नेपाल निर्माणको कार्यमा अग्रसर हुन अति आवश्यक छ ।


कालापानीको नक्सा नभएकै हो त ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ फागुन १० गते एभिन्युज टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्- 'नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मान्य नक्सा नभेटिएका कारण हल हुनसकेको छैन । यसै कारण विवाद  देखापरेको हो ।' दोस्रो, कालापानीबारे उनले अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्- 'हामी पर देखाउने, उनीहरू -भारतीय पक्ष) वर देखाउने, यही नै मान्य हुने विन्दु हो भन्ने ठहर हुन नसकी समस्या रहेको हो ।' तेस्रो कुरा- 'कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित सीमा व्यवस्थापन दुवै देशले राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।' 
परराष्ट्रमन्त्रीका यी भनाइले जिज्ञासा उत्पन्न गराएका छन्, के कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने नक्सा विश्वभर कतै छैन ? दुई छिमेकी देशबीचको सीमारेखा औंलाले 'पर वा वर' देखाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा सिद्धान्तभित्र पर्छ या पर्दैन ? कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल अतिक्रमण तथा विवाद राजनीतिक निर्णयबाट मात्र समाधान हुन्छ या हुँदैन ? पहिले कालापानी-लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा गरौं । यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नक्सा विश्वका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयमा संग्रहित तथा अभिलिखित गरिएका छन् । ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा यी कुनै पनि नक्सा भारतलाई मान्य छैन । किनकि यी नक्सा उसको प्रतिकूल छन् । सयौं वर्षअघि तयार पारिएका यस्ता नक्सामा अंकित विवरण नेपालको भनाइको अनुकूलतामा रहेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नक्सा हुँदै नभएको भने होइन । तर यस्तो नक्सालाई एक देशले मान्यता दिए पनि अर्को देशले अस्वीकार गर्दै आएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको जरो यही नै हो । मौजुदा नक्सामध्ये केहीलाई दुवै देशले सगोल नक्साका रूपमा मान्यता दिएदेखि कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालतर्फ पर्छ कि भारततर्फ, तत्काल निक्र्यौल हुन्छ । 
कालापानी क्षेत्रको नक्सा 
कालापानी क्षेत्रको नक्साको फेहरिस्त लगाउनुपर्दा सबैभन्दा पहिले लन्डनको म्युजियम तथा बि्रटिस लाइब्रेरीमा अभिलिखित नक्साको कुरा गरौँ । २४ अपि्रल १८५६ मा प्रकाशित 'नेपाल एन्ड दि कन्टि्रज एडज्वाइनिङ साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट' शीर्षक -क्याटलग नं. एक्स/२९९६/१) नक्सा र १९ अपि्रल १८५० मा प्रकाशित म्याप अफ् कुमाव एन्ड गढवाल -एक्स/१४९१) नामक नक्सा रहेका छन् । यस्तै, वासिङ्टनको लाइब्रेरी अफ् कंग्रेसमा १ फेब्रुअरी १८२७ को गढवाल कुमाव 
-जी ७७६१ एफ २ ८५० एन् ४ पब्लिस्ड एकर्डिङ टु एक्ट अफ् पार्लियामेन्ट), चीनको हिस्टोरिकल म्युजियम अफ स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ् एन्ड म्यापिङ्, बेइजिङमा सेङ डाइनेस्टी १९०३ गुआङजाउ २९ को ऐतिहासिक नक्सा, मस्कोबाट चिफ् एडमिनिस्टे्रसन अफ् जियोडेसी एन्ड कार्टोग्राफी अन्डर द काउन्सिल अफ् मिनिस्टर्सद्वारा प्रकाशित सन् १९८४ को एटलास नक्सा -ई. ५ वल्र्ड १८), जर्मनीको एडल्फ स्टिएलरद्वारा सन् १८३९ मा प्रकाशित इन्डो-बि्रटिस्च रियच-१८३४ -नं. ४४ बी) नामक नक्सा, जापानबाट १९३४ मा प्रकाशित इन्डो इन्डेक्स अफ् साउथ एसिया टोपोग्राफिक एक्सप्लानेसन नक्सा तथा अन्य कतिपय ऐतिहासिक नक्सा रहेका छन् । 
स्मरणीय छ, सर्भेयर जनरल अफ् इन्डियाद्वारा कम्पाइल गरी प्रकाशित माथि उल्लिखित सन् १८५६ को नक्साको नोट नं. ३ मा 'नेपालमा रहेको आवासीय प्रतिनिधिले पठाई विदेश विभागद्वारा प्राप्त जंगबहादुरको देवनागरी लिपिमा अंकित -स्केल नभएको) नेपाल स्केच म्यापको विवरणसमेत यस नक्सामा संलग्न गरिएको छ' भन्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, माथि उल्लिखित अन्य सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनी स्पष्टसँग अंकन गरिएको छ । यी नक्सालाई आधार मानी कालापानी विवाद समाधान गर्ने हो भने कालापानीमात्रै होइन, त्यसभन्दा अझ पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग नेपालको देखिन आउँछ । किनकि सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमारेखा महाकाली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता ऐतिहासिक नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको छैन । 
यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि जोडौँ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको काठमाडौँमा २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म भएको बैठकमा कालापानी क्षेत्रको सीमांकन गर्न अपनाउने कार्यसामग्री नक्साबारे विवाद चल्यो । नेपाली पक्षले सन् १८५० तथा १८५६ का नक्साहरू कार्य सामग्रीका रूपमा लिनपर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर भारतीय पक्षले ती नक्साहरू 'असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक' छन् भन्दै यस्ता नक्सालाई कार्यसामग्रीका रूपमा लिन नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । यसको बदला भारततर्फबाट सन् १८७९ तथा १९२८/२९ मा सर्भे अपm इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू लिइनुपर्छ भनी जिकिर गर्‍यो । तर यसको जवाफमा नेपाली पक्षले यी नक्सा 'आधारहीन' छन्  भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो -कान्तिपुर दैनिक, ०५५ साउन ७) फलतः बैठकमा कालापानी समस्या समाधानका लागि लिइने कार्यसामग्री टुंगो लाग्न सकेन । यसैले कालापानी सीमा विवाद आजसम्म 'डेडलक' अवस्थामा रहेको छ । 
यी सबै विवरणअनुसार कालापानीको नक्सा नै नभएको होइन, भारतलाई मान्य हुने नक्सा नभेटिएको मात्र हो । उल्लेखनीय के छ भने, नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा कार्यसामग्रीका रूपमा लिइएमा कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ठहर्छ । तर भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा काली नदीलाई कुटी याङ्टी भनी नाम बदली नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र पारी अंकन गरिएको छ । 
सुस्ताको नक्सा 
सुस्ता विवादित क्षेत्रका पनि कतिपय नक्सा छन् । तर ती नक्सा भारतलाई मान्य भए नेपाललाई नहुने रहेको छ । यस्तै नेपालले प्रस्तुत गर्ने नक्सा भारतले आधिकारिक नमान्दै आएको छ । उदाहरणार्थ, टयानर्स म्याप- मार्च १८८६ तथा सन् १९१३ मा सर्भे अफ् इन्डियाले तयार पारेको नेपाल, बिहार, उडिसा र युनाइटेड प्रोभिन्स शीर्षक भएको नक्सामा नदीको धार गलत देखाएका कारण नेपालले यी नक्सा स्विकारेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपालले जाइकाको सहायतामा सन् १९९३ मा तयार परेको सुस्ता क्षेत्रको नक्सा भारतलाई मान्य रहेको छैन । यसरी एक प्रकारले नक्साको लडाइँ भइरहेछ । 
नारायणी नदीले नेपाल-भारतबीच २४ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । सुस्ताको मुख्य विवाद नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन हो । अर्को कारक तत्व नदीको दायाँ-बायाँ जंगेखम्बा नठोकिनु पनि हो । ठूला बाढीको समय नदीले नेपालको भू-भाग काट्ने गरेको छ । यसरी काटिएको जमिन भारतले आफ्नो हो भनी मिच्दै आएको छ । भारतीयहरू सर्दै आएको नदी धारलाई सीमा ठान्दै अघि बढिरहेका छन् । तर हाल नदी जतासुकै मोडिए पनि सुगौली सन्धिताका बगेको धारलाई नै सीमारेखा मान्नुपर्छ । किनकि नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको १९८८ जनवरी १-३ मा बसेको नवौं बैठकले नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो । स्थिर सीमा सिद्धान्त भनेको कालान्तरमा नदीले आफ्नो बहावको बाटो तथा धार जहाँ, जतिसुकै बदले पनि सन्धि भएको समयको नदीले बनाएको सिमानालाई यथावत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मानिन्छ । 
सिमाना वर हो कि पर 
अब अर्को जिज्ञासातर्फ बढौँ, कालापानीका सम्बन्धमा मान्य हुने विन्दु 'वर हो कि पर' भन्ने सम्बन्धमा । दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रका आधारमा अंकन गरिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि, ११ डिसेम्बर १८१६ को पूरक सन्धि तथा १ नोभेम्बर १८६० को सीमा सन्धिमा उल्लेख गरिएका छन् । 
यस्ता सीमा सन्धिमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार सन् १८१८ देखि १८६०, १८७४-७५, १८८२-८५, १९४०-४१ को समायवाधिमा सीमाको स्टि्रप नक्सा बनेका थिए । दुई देशबीचका केही सेक्टरको स्टि्रप नक्सा बन्न बाँकी पनि रहेको थियो । 
मूलतः नेपाल र भारत सीमांकन गर्दा अथवा नक्सा बनाउँदा सुगौली सन्धिमा नै आधारित रहनुपर्छ । सन्धिमा जे-जस्तो उल्लेख गरिएको छ त्यसैलाई मान्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्र रहेको नेपालको पश्चिमी सीमा सुगौली सन्धिको धारा-५ ले काली नदी तोकेको छ । यसअनुसार कालीको मुहानलाई नै नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु मान्नुपर्छ । यसैले हाम्रो देशको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु कालीको मुहानभन्दा पर होइन र निश्चय नै वर पनि होइन । कालीको मुहान यकिन गर्ने सम्बन्धमा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या कालीको मन्दिर हो भन्नेबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । तर पुराना ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान सोह्रैआना लिम्पियाधुरा अंकन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जु ओङले ०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए, 'साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो ।' 
राजनीतिक निर्णय 
परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको तेस्रो तथा अन्तिम जिज्ञासा, कालापानी, सुस्ता जस्ता सीमा समस्या राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । हो, राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । तर एकैचोटि राजनीतिक तहबाट हातहाल्नु हुँदैन । कहिलकाहीँ समस्या झन् जटिल हुनसक्छ । अन्तिम तहबाट समाधान हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो समस्या सदाका लागि जिउँदै रहनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा पुग्नुअगावै कूटनीतिक तह परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि खासगरी ट्रयाक-थ्री कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु बेस हुन्छ । किनकि ट्रयाक-थ्री कूटनीति अन्तर्गतका कूटनीतिज्ञहरू सरकारी ऐन, नियम, परिपत्रले बाँधिएका हुन्छन्, आदेश उपदेश पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । यसैले द्विपक्षीय विषयका अध्येता, विश्लेषक, रणनीतिज्ञ, कुशल वार्ताकार, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पेसागत दक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त भएका ट्रयाक-टु कूटनीतिक समूहले कामकुरो सहज बनाइसकेपछि मात्र राजनीतिक तहबाट समस्या 
टुंग्याउनुपर्छ । 
सीमा कूटनीति 
नेपालको सीमा कूटनीति छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस अन्तर्गत हामीले नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा समान हकअधिकार भएका देश हुन् भन्ने कूटनीतिपूर्ण पुस्टयाइँ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ या छैनौँ, सीमा समाधानबारे भारतलाई विश्व रंगमञ्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सकिएको छ/छैन, सीमा समस्या सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले एक-आपसमा समस्या बुझ्ने-बुझाउने प्रयत्न कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, हामीले भारतीय पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्न विज्ञसँग परामर्श गरी समाधानको जरो पहिल्याउनुपर्छ । यसैगरी सौहादर््रपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्दा कुराकानी नमिले विश्व जनमत तयार पारी हामीले दबाब सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कूटनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । 
सीमा रणनीति 
कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल सीमा समस्या निराकरण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिको भूमिका पनि अहं रहन जान्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो रणनीति के हो, हामी आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणार्थ भारतले कालापानी उसको आफ्नै भूमि हो भनेमा हामीले कस्तो जवाफ दिने, रणनीति लिने ? यस्तै, राजा महेन्द्रले दिएको भनेमा कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने ? चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनी भारतले ढिपी गरेमा नेपालले के-कस्तो उत्तर दिने ? यसैगरी संयुक्त कुराकानीको प्रसंगमा कालापानीमा दुवै देशका सेना संयुक्त रूपमा तैनाथ गरौँ भनी भारतले प्रस्ताव राखेमा नेपालले के गर्ने ? छलफलको दौरानमा नेपाली पक्षको भनाइको ओजन बढ्दै गएमा भारतले अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव राखी कालापानी सय वर्षका लागि 'लिज' मा देऊ भनेमा नेपालको जवाफ के हुने हो ? यति गर्दा पनि कुरो टुंगोमा पुग्न नसकी कालापानी सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भन्ने भारतीय धारणा आएमा नेपालको रणनीति के हुने ? मध्यस्थताबारे नेपाल मन्जुर भएमा बेलायत वा चीन या अन्य कुन देशको प्रस्ताव 
राख्ने ? यी सबै बुँदा छाडेर कालापानीको कुरा विश्व रंगमञ्चमा अगाडि बढाइएमा नेपाललाई नै हानि हुन्छ भनी चेतावनीस्वरूपको भाषा भारतले व्यक्त गरेमा नेपालले कसरी चतुरतापूर्ण तरिकाले सामना गर्ने ? यिनै कुरालाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा हाम्रो देशको रणनीति निर्धारण हुनुपर्छ । 
अन्तिम 
नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखामध्ये ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भई १ सय ८२ थान सीमा-नक्सा तयार भएका छन् । यद्यपि भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत सीमामध्ये ९८ प्रतिशतको नक्सांकन सकिए पनि केहीमा सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई सार्वजनिक गरिने कुरा ०६५ मंसिर ११ गते व्यक्त गरेका थिए । यसबाट कालापानी, सुस्तामात्र नभई नक्सांकन सकिएका केही भागमा पनि अझै विवाद रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।