सरकार मुठभेडको षड्यन्त्रमा : माओवादी

जनवाद संवाददाता

काठमाडौं, असार/एकीकृत नेकपा माओवादी ले प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिबिना सरकारको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय असंवैधानिक भएको बताएको छ । अधिकारबिहीन सरकारलाई बजेट अधिवेशन बोलाउने नैतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै माओवादीले बरु तत्काल राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सरकारको गठन र अधिवेशन बोलाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई भनेको छ ।

सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले अधिवेशन बोलाउने सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै देशमा मुठभेड निम्त्याउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो । "सरकारले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षसितको सल्लाह विपरीत व्यवस्थापिका संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाउने एकपक्षीय निर्णय संविधान विपरीत छू बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ "सरकारले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सरकारको गठन र अधिवेशन बोलाउने वातावरण बनाउनुको बदला एकपक्षीय रुपमा अधिवेशन डाक्नु मुठभेड निम्त्याउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।" सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले असार २१ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ । माओवादीले यसअघिदेखि नै जेठ १४ गते राति भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बजेट अधिवेशन चल्न नदिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको आवाजको सुनुवाई गर्नुको सट्टा एकतर्फी बजेट अधिवेशन बोलाउनुले सरकार मुठभेड निम्त्याउने षड्यन्त्रमा रहेको माओवादी भनाइ छ ।

स्थायी समिति बैठकले राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गर्न माओवादी सैद्धान्तिक रुपमा सहमत रहे पनि अहिलेको सरकार आयोग गठन गर्ने हैसियतमा नरहेको निर्णय गरेको छ । यो सरकारले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने र त्यसले मात्रै आयोग गठन गर्न सक्ने माओवादीले धारणा तय गरेको छ ।

"राज्यपुनस्ररचना आयोग राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन हुने आयोग हो । यो अस्थायी सरकार हो । यसको कुनै हैसियत छैन ।" साचारकर्मीसँग प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो "यो गर्नॆ हैसियत सरकारलाई छैन । त्यसकारण राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन गर्न र संविधान सभाको काम कारबाही अगाडि बढाउनका लागि यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा देओस् ।"

माओवादीले संविधानसभाको म्याद थपिएको एक महिना भइसक्दा पनि संविधानसभाको कार्यतालिका बनाएर समितिको रिपोर्टमा छलफल चलाउन आलटाल र बिलम्ब गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ूसंविधान सभाको कार्यतालिका बनाइ संविधान लेखन प्रकि्रया अगाडि बढाउन जोडदार माग गरिन्छू वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सोमबार स्थायी समिति बैठकले असोजको पहिलो साता हुने पार्टी केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकको तयारी चरणमा साउन महिनाभर जिल्ला र भदौमा राज्य समितिको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाको कार्यतालिका एकदुई दिनमै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।