पढ्न नपठाउनेलाई कारवाही हुने

जनवाद संवाददाता

काठमाण्डौं, असार-सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि देशभर आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य

गराउने भएको छ ।आधारभूत शिक्षा बाल अधिकारु भन्ने नाराका साथ शैक्षिक ऐनमा संसोधन गरी शैक्षिक सुनिश्चितता गर्न लागिएको शिक्षा विभागका निर्देशक हरिबोल खनालले जानकारी दिनुभयो । खनालका अनुसार बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभिभावकलाई प्रोत्साहन र नपठाउनेलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना समेत गर्ने नीति ल्याइने छ । यो नीति लागू भएपछि सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षित हुने विभागको विश्वास छ । सरकारले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरे पनि प्रभावकारी नभएपछि अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारले कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत तहको रुपमा लिएको छ ।